आत्मनिर्भर नव्हे विश्वनिर्भर !

देशात कोरोनाची पहिली लाट आल्यानंतर आता कोरोनाची दुसरी लाट सुरू आहे. या लाटेचा तडाखा एवढ्या जोरात बसला की देशातल्या आरोग्य व्यवस्थेची दाणादाण उडाली. पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी ज्या गुजरात मॉडेलवर निवडून आले, त्या गुजरातमध्ये अक्षरश: रस्त्यांवर, रुग्णालयाच्या गेटवर लोकांचा मृत्यू होत आहे. लोकांचा ऑक्सिजन अभावी तडफडून मृत्यू होतोय. रुग्णांना बेड मिळत नाहीत. हे चित्र जेव्हा विश्वस्तरावर गेलं तेव्हा भारताविषयी जगभरातील देशांनी सहवेदना दाखवत मदतीचा हात पुढे केला. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया या देशांसह इतर देशांनी देखील भारताला मदत केली आहे.

गेल्या 20 दिवसात मुंबई विमानतळावर विविध देशांतून 387 टन वैद्यकीय मदत दाखल झाली आहे. मुंबई विमानतळ प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, 26 एप्रिलपासून विविध 20 ठिकाणांवरून 110 विमानांच्या मदतीने 387 टन वैद्यकीय सामुग्री मुंबईत आणण्यात आली. त्यात 17 हजार 700 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, 3 लाख 19 हजार 800 रेमडेसिवीर इंजेक्शन्स आणि 1 लाख 13 हजार 900 टोसिलीझुमॅब औषधांचा समावेश आहे. 26 एप्रिल ते 14 मेपर्यंत सिंगापूर, मॉरिशस, नेदरलँड, इंडोनेशिया, चीन, स्कॉटलंड, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंग्लंड, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, पोलंड, तुर्की, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका, दुबई, थायलँड, कॅलिफोर्निया, हाँगकाँगसह 20 देशांतून ही मदत मुंबई विमानतळावर आणण्यात आली आहे. त्यासाठी एकूण 110 विमानांचा वापर करण्यात आला आहे.

नेदरलँडने भारताला 449 व्हेन्टिलेटर्स, 100 कॉन्सट्रेटर्स आणि इतर वैद्यकीय पुरवठा केला आहे. स्वित्झर्लंडने भारताला 600 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, 50 व्हेन्टिलेटर्स आणि इतर मेडिकल साहित्यांचा पुरवठा केला आहे. ब्रिटनकडून 4 मे रोजी भारताला ऑक्सिजन सिलेंडर्सचा पुरवठा करण्यात आला आहे. अमेरिकेने आतापर्यंत सहा फ्लाईट्स भरून कोरोनाचे साहित्य भारताकडे पाठवलं आहे. या कोरोना विरोधातल्या लढ्यामध्ये अमेरिका भारताला शक्य तितकी मदत करेल आणि भारताच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहील असं व्हाईट हाऊसच्या एका निवेदनात सांगण्यात आलं आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भारताला 7.41 अब्ज रुपयांच्या कोरोना संबंधित साहित्यांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. या साहित्यामध्ये 1000 ऑक्सिजनचे सिलेंडर, 1.5 कोटी एन-95 मास्क आणि दहा लाख रॅपिड डायग्नोस्टिक चाचण्या यांचा समावेश आहे. भारत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार 27 एप्रिल 2021 ते 16 मे 2021 पर्यंत 11,321 ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर्स, 15,801 ऑक्सिजन सिलिंडर्स, 19 ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्र, 7,000 हून अधिक व्हेंटिलेटर्स/बायपॅप, सुमारे 5.5 लाख रेमडेसिवीरच्या कुप्या रस्ते व वायुमार्गाने पाठवण्यात आल्या आहेत.

विदेशातून जर मदत येत असेल तर केंद्राने जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत योजनेचं काय झालं, हा सवाल सर्व भारतीय करत आहेत. ऑक्सिजनचा तुटवडा, रुग्णांना बेड न मिळणं हे सरकारचं अपयश आहे. ‘आपदा को अवसर में बदलो…अब भारत आत्मनिर्भर बनेगा’ सारख्या पंतप्रधान मोदींच्या घोषणांचं काय झालं? त्या 20 लाख कोटींचं पॅकेजचं काय झालं? देशाला आत्मनिर्भर बनवता बनवता विश्वनिर्भर झालो, असं भारतीय आपसुकच बोलून जात आहेत.

एकीकडे सगळ्या गोष्टींचा तुटवडा जाणवत असताना, ऑक्सिजनअभावी मरत असताना केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा प्रकल्पावर 20 हजार कोटींचा खर्च करत आहे. यावरुन देशासह विदेशातूनदेखील टीका होऊ लागली आहे. कोरोनाच्या काळात निवडणुका घेणं, त्यासाठी गर्दी गोळा करुन प्रचार करणं यावरुन जगभरातून टीका केली जात आहे. प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांमधून, मॅगझीनमधून सरकारच्या धोरणांवर भाष्य केलं जात आहे.

अमेरिकेतील आघाडीचे वर्तमानपत्र असलेल्या न्यू यॉर्क टाईम्सने दिलेल्या माहितीनुसार आरोग्य तज्ज्ञांनी या परिस्थितीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अतीआत्मविश्वास कारणीभूत ठरल्याचं म्हटलं आहे. मोदींचा अतिआत्मविश्वास आणि त्यांच्या नेतृत्वाची डॉमिनेटिंग शैली ही सर्वाधिक जबाबदार आहे. कोरोनाचं संकट असूनदेखील मोदींच्या प्रशासनाचा प्रयत्न हाच होता की भारताची पुन्हा सुस्थितीत आणि सारंकाही सुरळीत झालं आहे, अशी प्रतिमा तयार केली जावी. तर द गार्डियनने प्रकाशित केलेल्या स्तंभामधून ऑक्सिजनच्या मुद्यावरून मोदींना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. भारतात ऑक्सितजनचा मोठा तुटवडा निर्माण झालेला असताना, लोक ऑक्सिजन अभावी मरत असताना अनेक राजकीय नेते मात्र त्याविषयी आवाज उठवणार्‍यांवरच दबाव टाकत होते. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी ऑक्सिजन तुटवड्याविषयी आवाज उठवणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

कारण त्यांच्यामते ऑक्सिजनचा तुटवडा नाहीच आहे, असं या स्तंभात म्हटलं. उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी ऐन कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या मध्यावर जगातला सर्वात मोठा नदीकिनारी होणारा धार्मिक सोहळा, कुंभमेळा, भरवण्यास परवानगी दिली. त्यांच्या या निर्णयाला पंतप्रधानांचीही मंजुरी होती, असं देखील यात म्हटलं. याशिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कोरोनाचं हे संकट रोखता आलं असतं, पण तज्ज्ञ म्हणतात त्यांनी ते रोखलं नाही, अशा शब्दांत सीएनएननं मोदींवर निशाणा साधला. तर ब्रिटनच्या फायनान्शियल टाईम्सने पंतप्रधान मोदी जबाबदारी घेत नसल्याचं सुचवलं. जोपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या संकटकाळासाठीची त्यांची जबाबदारी घेत नाहीत, तोपर्यंत देशभर अशाच चिता जळत राहतील. ऑक्सिजनअभावी लोक रुग्णालयाबाहेरच जीव तोडत असल्याची दृश्य ही कोरोनाचं संकट सुरू झालं तेव्हा वर्तवण्यात आलेल्या भीषण स्वरूपाचंच प्रतिरूप आहे, असं ब्रिटनच्या फायनान्शियल टाईम्सने छापलेल्या ‘द ट्रॅजेडी ऑफ इंडियाज सेकंड वेव्ह’ या लेखामध्ये म्हणण्यात आलं. याशिवाय, मेडिकल जर्नल लँसेटमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संपादकिय लेखात मोदी सरकारकडून कोरोना हटवण्यास नव्हे, तर ट्विटरवर त्यांच्याविरोधात आलेल्या टीका आणि आक्षेपार्ह कमेंट्स हटवण्याला प्राधान्य असल्याचं म्हणत ताशेरे ओढण्यात आले.

विश्वस्तरावर झालेल्या टीकेनंतर भाजपचे नेते, कार्यकर्ते, भक्तांनी आंतरराष्ट्रीय वेबसाईटच्या खोट्या साईट तयार करुन मोदींची स्तुती करणारे लेख व्हायरल केले. गार्डीयनसारख्या प्रसिद्ध वेबसाईटची बनावट साईट तयार करुन हे लेख प्रसिद्ध करण्यात आले. या वेबसाईटचं रजिस्ट्रेशन शोधलं असता उत्तर प्रदेश निघालं. यानंतर भाजपच्या खासदार, आमदार, कार्यकर्ते सर्वांचा खोटेपणा उघड झाला. केंद्रीय मंत्र्यांपासून सर्वांनी खोट्या बातम्यांचं ट्विट केलं होतं. मोदींची छबी वाचवण्यासाठी एवढी धडपड करण्याऐवजी त्या आत्मनिर्भरची चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी केली असती तर हे असं घाणेरडं कृत्य करावं लागलं नसतं.

एकीकडे कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना लसीकरण मोहीम देशात सुरू आहे. पण केंद्राच्या चुकीच्या धोरणामुळे लसींचा तुटवडा जाणवत आहे. लोकांना लसीकरण केंद्रावरुन मागे जावं लागत आहे. पण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत भारताचे सदस्य (राजदूत) नागराज नायडू यांनी 70 पेक्षा जास्त देशांना कोव्हिडविरोधी लस दिल्याची माहिती दिली. विश्वगुरु होण्याआधी देशातील नागरिकांना लस मिळतेय का ते बघावं आधी.

भारताने 19.6 कोटी लसींपैकी 6.63 कोटी लसी विदेशात निर्यात केल्या आहेत. इंग्लंडसारख्या धनवान देशाने फक्त 10 लाख लसी निर्यात केल्या आहेत. यातून एक लक्षात येते आपण स्वतः संकटात अडकलेलो असताना अनाठायी मैत्री निभावत बसलो. याची किंमत देशातील नागरिक भोगत आहेत. काही लोक समर्थन करत आहेत की अशा प्रकारे इतर देशांना मदत केली तरच इतर देश आपल्याला मदत करतात. आंतरराष्ट्रीय कायदे असतात वैगेरे वैगेरे. पण हे समर्थन वस्तुस्थितीच्या कसोटीवर टिकणारं नाही. आपणही वैयक्तिक आयुष्यात इतरांना मदत करण्याआधी आपल्या कुटुंबासाठी पुरेशी तरतूद करून ठेवतो. त्यानंतरच इतरांना मदत करतो. इथे तर शंभर कोटींपेक्षा जास्त जनतेच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न होता. या ठिकाणी इंग्लंड अमेरिकेसारखा समृद्ध देश कसा मैत्रीपूर्ण वागला व स्वत:च्या देशाला कशी प्राथमिकता दिली ते पाहण्यासारखे आहे.

आत्मनिर्भर भारतात गंगा यमुनासारख्या पवित्र नद्यांमधून मृतदेह वाहत आहेत. नद्यांच्या किनार्‍यांवर मृतदेह पुरले जात आहेत. जिवंत असताना हेळसांड आणि मृत्यूनंतरही हेळसांड मोदींनी घोषित केलेल्या आपदा को अवसर मे बदलो म्हणत आत्मनिर्भर बनता बनता मोदीजी भारत कधी विश्वनिर्भर बनला हे कळलंच नाही…!