डोंबिवलीत झालेल्या बलात्काराने संपूर्ण देश हादरला आहे. साकीनाका, कल्याण, डोंबिवली अशी बलात्काराची मालिका राज्यात सुरू झाली असताना त्यावर उपाय म्हणून राज्यात शक्ती कायदा लागू होणार आहे. पण त्यामुळे खरंच बलात्कार थांबणार आहेत का, याचे उत्तर सकारात्मक कोणीच छातीठोकपणे देऊ शकत नाही. मग शक्ती कायदा ही त्यावरील तात्पुरती मलमपट्टी नाही का? जो कायदा राबवता येत नाही असा कायदा संमत करण्यातून सरकार व कायद्याचीच प्रतिष्ठा रसातळाला जात असते’, असे सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ आल्बर्ट आईनस्टाईन म्हणाले होते. हे खरे म्हणजे जटिल सत्य आहे. पण शहाण्यांना बुद्धीचे अजिर्ण झाल्याने त्यांना ते कळू शकत नाही, सामान्यांना कळते. म्हणून सामान्यांनीच संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या. त्या प्रक्षोभक प्रतिक्रिया एका विधेयकासाठी नव्हत्या. कारण हा कायदा संमत होऊन दिल्लीतील निर्भयाला न्याय मिळू शकत नाही, की त्यातल्या अल्पवयीन आरोपीला शिक्षाही होऊ शकत नाही.
मग निर्भयाची आई कोणासाठी रस्त्यावर आलेली होती? ‘आणखी किती निर्भयांचा बळी जायला हवा आहे’ असा सवाल त्या माऊलीने केला होता. त्याचा अर्थ काय होता? लोकभावना कशासाठी इतकी प्रक्षुब्ध झाली होती? एका अफरोज नामक बालवयीन गुन्हेगाराला फाशी देण्याचा आग्रह त्यामागे नव्हता. कारण अशी कितीही कठोर शिक्षा कोणालाही दिल्याने बळी पडलेल्यांना भरपाई मिळत नसते. झालेले नुकसान भरून येत नसते, की विस्कटलेले जीवन पूर्ववत होत नसते. ती जखम तशीच्या तशी कायम राहते. त्यापेक्षा पुढल्या कोणाच्या वाटेला तशा यातना वा वेदना येऊ नयेत, हीच उदात्त अपेक्षा असते. ‘आणखी किती निर्भया’ या वाक्यातली वेदना समजून घ्यायला हवी. कारण दिल्लीतील निर्भयाप्रमाणे अनेक निर्भया रोज बलात्काराला बळी पडत आहेत. असे होऊ नये यासाठी कायदा नुसता शब्दातला नको तर राबवला जाणारा कायदा हवा, अशी अपेक्षा आहे. आज कुठला कायदा राबवला जातो? कुठल्या कायद्याचा धाक उरलेला आहे? नुसते कायदे संमत करून कुणाला न्याय मिळत नाही, की सुरक्षा लाभत नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीने ती हमी मिळत असते आणि लोकांचा त्यावर विश्वास असतो, तिथपर्यंतच कायदा व सरकार नावाच्या वस्तू टिकून राहतात. ज्याला कायदा राबवता येत नाही, ते सरकार टिकत नसते.
बशर अल असद याचे सिरीयात सरकार आहे आणि अफगाण वा इराकमध्येही सरकारे आहेत. पण म्हणून तिथे कायद्याचे राज्य नाही. कारण त्यांनी केलेले कायदे वा राबवलेल्या सत्तेला कुणी जुमानत नाही. म्हणून तिथले काही लोक बंडखोर वा अतिरेकी झालेत; तर काही लोक निर्वासित होऊन पळत सुटले आहेत. तिथेही पुस्तकात वा शब्दातले कायदे खूप आहेत. पण त्यांना कोणी विचारत नाही, की त्यावर कोणी विश्वासही ठेवत नाही. कारण तो कायदा संरक्षण देणार नाही, की शिक्षाही देण्याची त्या कायद्यात क्षमता राहिलेली नाही, हे लोकांना ठाऊक झाले आहे. कायद्याची शक्ती वा ताकद, बंदुका वा गणवेशात नसते. अथवा कायद्याच्या पुस्तकात वा शब्दात नसते.
ज्याच्यावर लोकांचा विश्वास असतो, त्या विश्वास व श्रद्धेमध्ये कुठल्याही कायदा वा सरकारचे बळ सामावलेले असते. ज्या सत्ताधार्‍यांना वा राजकारण्यांना त्याच वास्तवाचा विसर पडतो, तिथे कायदा संपुष्टात येतो. मग तिथल्या कायदे मंडळाने कुठले कायदे संमत केले वा दुरुस्त केले, म्हणून त्याचा उपयोग नसतो. कारण कायद्याची महत्ता त्याच्या अंमलबजावणीत असते. जो कायदा राबवण्याची म्हणजे लादण्याची कुवत राजकारण्यात नसते, ते असे नपुंसक कायदे बनवणारेच सत्तेची बेअब्रू करत असतात. कायद्याच्या राज्यावरचा विश्वास संपवत असतात. जिथून अराजकाचा प्रांत सुरू होतो. लॉ मस्ट बी एन्फोर्स्ड! कायदा ही लादण्याची बाब आहे.
कायद्याचा धाक असला पाहिजे. कायद्याशी खेळ केला तर चटके बसतात, याची लोकसंख्येतील जाणीव म्हणजे कायद्याचे राज्य होय.‘कायद्याचे राज्य’ हा शब्दच स्पष्ट आहे. प्रत्येकाने कायद्याला जुमानले पाहिजे आणि त्याच्यापुढे नतमस्तक असले पाहिजे. जुमानणार नाही त्याला क्षमा नाही, असा कायद्याचा धाक असतो. तेव्हा बंदूकही दाखवावी लागत नाही. कोणीही उठून बालिका वा तरुणी एकाकी सापडली म्हणून अपहरण करतो, वा बलात्कार करतो, हीच मुळात कायद्याची विटंबना असते. बलात्कार मुलीवर असहाय्य म्हणून होत नाही. तिचे संरक्षण करण्याची हमी दिलेला कायदा असहाय्य झाला म्हणून त्या समाजातल्या महिलेला बलात्काराचे बळी व्हावे लागत असते. तिच्यावर शारीरिक हल्ला होतो.
शारीरिक इजा महिलेला-मुलीला होते. पण त्याहीपेक्षा मोठी हानी कायद्यावरील विश्वासाला होत असते. जेणेकरून मुलींना राज्यघटनेने नागरी स्वातंत्र्याने बहाल केलेले अधिकार उपभोगण्यावर भयापोटी स्वेच्छेने प्रतिबंध लादले जात असतात. महिलेच्या मनात असुरक्षेची भावना निर्माण करण्यातून तिच्या घटनात्मक अधिकाराचा संकोच केला जात असतो. म्हणूनच बलात्कार साधारण वा व्यक्तीगत गुन्हा मानला जाणेच गैर आहे. त्यात वयाचाही विषय गैरलागू आहे. ते कायद्याच्या राज्यालाच दिलेले आव्हान आहे. याचे कुठलेही भान याप्रकारचे कायदे बनवताना ठेवले गेलेले दिसत नाही. म्हणून असे गुन्हे वाढत आहेत आणि कितीही कठोर कायदे केले तरी त्याला लगाम लावला जाऊ शकत नाही. या मानसिकतेचा बारकाईने विचार व्हायला हवा.
इतक्या वेगाने असे गुन्हे होत आहेत आणि वाढतच आहेत, तर त्यावरचे उपाय का बदलले जात नाहीत? ज्या कायद्याने वा शिक्षेने धाक निर्माण होतो, त्याच मार्गाने अशा घटनांना पायबंद घालता येईल. पण दुर्दैव असे आहे, की नेहमी त्याच त्याच चर्चा चालतात, पण उपाय बदलण्याचा विचारही होत नाही. कालबाह्य झालेले कायदे आणि त्यांचाही अंमल नसणे; हे अशा सामाजिक दुखण्याचे खरे कारण आहे. आता इतका गदारोळ झाल्यावर त्यातल्या आरोपींची झपाट्याने धरपकड झालेली आहे. तेवढेच नाही तर विनाविलंब त्यांना पकडल्याबद्दल गृहखात्याने स्वत:ची पाठही थोपटून घेतली आहे. मग थोरामोठ्यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण प्रतिक्रिया देताना फाशीच्या शिक्षेपासून कठोर शिक्षेच्या मागण्याही केलेल्या आहेत. पण असे प्रकार होऊच नयेत; यासाठी कोणाला उपाय सुचवावा असे वाटत नाही, याला पराभूत मनोवृत्ती म्हणतात.
कठोर शिक्षा व तातडीने धरपकड केल्याचे जर समाधान असेल, तर त्यातून गुन्ह्याला एकप्रकारे मान्यता दिली जात असते, त्याचे काय? आम्ही शिक्षा देऊ, तुम्ही गुन्हा करा, गुन्हा होईपर्यंत शांत बसू; असाच सिग्नल त्या गुन्हेगारांना दिला जात नाही काय? गुन्हा रोखण्यासाठी कायदा व कायद्याचे राज्य असते, याचे आपल्याला विस्मरण झाले आहे काय? आरोपीला कुठलीही शिक्षा देऊन झालेल्या गुन्ह्यामुळे नुकसान भरून येत नाही. म्हणूनच शिक्षा व खटले हे उपचार असतात, उपाय नसतात. उपाय म्हणजे आजारमुक्त गुन्हेगारीमुक्त निरोगी जीवन होय. म्हणूनच गुन्हेगारीमुक्त समाज निर्मितीच्या दिशेने कायद्याने वाटचाल करायला हवी. तेवढा कायद्याचा धाक असायला हवा. तशी कोणाची इच्छा दिसत नाही की प्रयत्नही दिसत नाहीत.
