मोदी सरकारसाठी आव्हानांचे वर्ष

Then for the second time, Narendra Modi was sworn in as the Prime Minister on May 30, 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

हुश्श.. २०२० संपले एकदाचे.. आरोग्याची चिंता वाहत हे वर्ष पुढे सरकत गेले. पॉझिटिव्ह शब्दाला या वर्षात वेगळे परिमाण मिळाले. संपूर्ण विश्वाचे जीवन अंधःकारमय करणारे हे वर्ष. देशाला, लोकांना दुरवस्थेला नेणारे वर्ष म्हणून २०२० हे वर्ष दीर्घकाळ लक्षात राहील. पण असो, झाले गेले गंगेला मिळाले. आज नवीन वर्षाची नवी पहाट उगवली.. नव्या संकल्पांची पताके लावत नवी ऊर्जा आणि नवा उत्साह घेऊन या वर्षाने आता आपल्या सर्वांच्या आयुष्यात प्रवेश केला.

उष:काल होता होता काळरात्र झाली
अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली..

असे म्हणण्याची आता वेळ आली आहे. अर्थात, या आयुष्याकडे पाहण्याची नवी दृष्टी दिली ती सरत्या वर्षानेच. गेल्या वर्षी एक जानेवारीही मोठ्या उत्साहात उगवला. पण उत्साहाचे हे सुख फार काळ टिकले नाही. फेब्रुवारीचा पंधरवडा सुरू झाला तसा कोरोना महामारीचे डंके भारतातही वाजायला सुरुवात झाली. प्रारंभी आपण त्याप्रती फार गंभीर नव्हतो. पण या आजाराचा जसाही प्रवेश भारतात झाला, सार्‍यांचेच धाबे दणाणले. विशेषत: महाराष्ट्राला या महामारीने जर्जर करुन टाकले. पण संकटापुढे झुकेल तो मराठीजन कसला? या संकटाशीही मोठ्या धारिष्टाने सामोरे जात त्यावर बर्‍यापैकी मात करण्यात आपण यशस्वी झालो. पूर्वी सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनेटायझिंगसारखे शब्द कशाबरोबर खातात हे कुणाला माहितीही नव्हते. पण वर्षभरात हे शब्द चिल्ल्यापिल्ल्यांच्याही अंगवळणी पडले. सरत्या वर्षाने स्वच्छतेचा मोठा संदेश दिला. निसर्गावर मात करण्याच्या नादात मस्ती केली तर त्याचे भोग या जन्मातच भोगावे लागतील हे या वर्षाने दाखवून दिले. रस्त्यावर पचापच थुंकणारे, शिंकणारे आणि खोकणार्‍यांच्या थोबाडीत मारावी, असे नियम सरत्या वर्षात तयार झाले.

वास्तविक, हे नियम फार पूर्वीच तयार व्हायला हवे होते. आपण आरोग्य व्यवस्थेला कधीही प्राधान्य दिले नाही आणि त्याचा मोठा फटका सर्वांना सहन करावा लागला. सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्व या काळात समजलेच, शिवाय वैयक्तिक स्वच्छतेचेही नवे आयाम तयार झाले. राजकीयदृष्ठ्याही वर्ष संघर्षाचेच गेले. महाराष्ट्रातील राजकारणाचे नेपथ्य सरत्या वर्षाने आरपार बदलून टाकले. ज्यांच्याकडे बहुमत आहे त्यांना विरोधी बाकावर बसवले तर ज्यांनी अन्य पक्षाला सोबत घेतले त्यांच्याकडे सत्तेच्या चाव्या आल्या. यात मरगळून गेलेल्या काँग्रेसलाही संजीवनी मिळाली. पण हे तीन चाकांचे सरकार टिकवून ठेवण्याचे अवघड आव्हान उद्धव ठाकरे यांच्यावर आहे. काँग्रेसने आतापासूनच सरकारमधील महत्वाच्या पदाधिकार्‍यांविषयी कुरबुर सुरु केली आहे. महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीतील तीनही पक्ष ‘एकला चलो रे’चा पुन्हा नारा देताहेत. त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या राजकारणावरही होऊ शकतो.

कोरोनामुळे फारशी विकासकामे हाती घेता न आल्याने सत्ताधार्‍यांना जनक्षोभाला सामोरे जावे लागले, तर विरोधकांना टिकास्त्र सोडण्याची आयती संधी चालून आली. दुसरीकडे मागील वर्षी राज्यातील कृषी क्षेत्राचा निर्देशांक बराच खाली घसरला. त्यामुळे राज्यातील एकूण कृषी उत्पादनात कमालीची घट झाली. कालपर्यंत राज्यात दुष्काळाने कृषी क्षेत्राचे नुकसान होत होते, मागील वर्षी अवकाळी पावसाने उभी पिके झोपवली. सलग दोन हंगामात शेतकर्‍यांच्या हाती काहीच लागले नाही. त्यामुळे मागील वर्षात बळीराजाने खर्‍याअर्थाने दु:ख सोसले. कर्जमाफी देऊन सरकारने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्याऊपर कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडून चालणार नाही, नव्या वर्षात सरकारला अशा शेतकर्‍यांचे दु:ख कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. नुसती कर्जमाफी करून उपयोगाचे नाही, शेतकरी कर्जबाजारीच होणार नाही, त्यासाठी मूळ उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. अर्थात शेतकर्‍यांच्या उन्नतीची जबाबदारी केवळ राज्य सरकारवच आहे असे म्हणता येणार नाही.

मोदी सरकारने शेतकर्‍यांकडे बघण्याची वक्रदृष्टी बदलावी. नवीन कृषी विधेयकातील जाचक तरतुदी काढून टाकणे गरजेचेच आहे. त्यासाठी सरकारला दोन पावले मागे यावे लागेल. दिल्लीत आलेल्या शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसावे लागतील. अन्यथा या अश्रूंच्या समुद्रात सरकार कधीही वाहून जाऊ शकते. हमी भावाच्या मुद्यावर आता शास्त्रीय तोडगा काढावा लागेल. हमीभाव ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरु शकत नाही असे नुसतेच म्हणून चालणार नाही. ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी पर्यायांची चाचपणी करावी लागेल. कोरोनामुळे देशातील आर्थिक स्थिती २०२० मध्ये नाजूक बनली. वाहननिर्मिती, बांधकाम व्यवसाय, रिअल इस्टेट, औद्योगिक क्षेत्र अशा सर्वच क्षेत्रांना मंदीने पछाडले, परिणामी उत्पादकता कमालीची घटली, अनेक कंपन्यांनी कामगार कपात केली, बेकारी वाढली. तर दुसरीकडे महागाई वाढली. सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती मर्यादित बनली. त्यामुळे होलसेल तसेच किरकोळ बाजारातील दळणवळण घटले. या पार्श्वभूमीवर उद्योगक्षेत्राला चालना देणे हे मोदी सरकारसमोरचे नव्या वर्षातील महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे.

मंत्रिमंडळाच्या सहकार्‍यांना सोबत घेऊन राज्याच्या विकासाचे ध्येयधोरणे मुख्यमंत्री ठरवतील आणि राज्याच्या विकासाचा आलेख नवीन वर्षात उंचावतील. ठाकरे सरकार नवीन वर्षात त्यादृष्टीने नवा विचार मांडतील, अशी अपेक्षा आहे. राज्यात पायाभूत सुविधांसाठी फडणवीस सरकारने अनेक प्रकल्प सुरू केले. त्यातील मेट्रोचे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात या प्रकल्पांना चांगली गती प्राप्त झाली होती. बस आणि लोकल या दोन व्यवस्थांवर शहरांतील दळणवळण व्यवस्था अवलंबून ठेवणे आता कठीण बनले आहे. त्यामुळेच फडणवीस सरकारने त्याला पर्याय म्हणून मेट्रो रेल्वे प्रकल्प सुरू केले. मात्र ठाकरे सरकारने त्यावर पूर्वग्रह ठेवून स्थगिती देण्याचे प्रकार थांबवणे गरजेचे आहे. अशा प्रकल्पांची गती वाढवून ते प्रकल्प लवकरात लवकर कसे पूर्ण होतील, त्यादृष्टीने २०२० साली प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. याशिवाय जलयुक्त शिवार प्रकल्प पूर्णपणे थांबवण्यापेक्षा त्यातील त्रुटी दूर करुन तो पुन्हा सुरु करणे अपेक्षित आहे.

प्रत्येक उगवत्या वर्षाने आशेची किरणे दाखवली, पण ती किरणेही शेवटी निराशेच्या गर्तेत गडप झाली. पण तरीही खचून चालणार नाही. आज नवीन वर्षाला प्रारंभ झाला. वर्षाआरंभी मागील वर्षात ज्या चुका झाल्या, ज्या गोष्टी करायच्या राहून गेल्या, त्याचा आढावा घेऊन नवीन वर्षात नवीन काही तरी करण्याचा, त्यासाठी कष्ट उपसण्याचा, त्याकरता आपल्यामधील उणिवा दूर करून गुणांचे संवर्धन करण्याचा संकल्प केला जातो. हे समीकरण समाजातील सर्वच घटकांना लागू पडते. म्हणूनच मग ते राजकारणी, उद्योजक असो की शिक्षण, शेतकरी, कामगार अशा सर्व घटकांसाठी त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर नवीन वर्ष हे नवनिर्मितीसाठी प्रेरणादायी ठरो, अशा शुभेच्छा!!!