दिल्लीमध्ये ‘आप’ला मिळालेले यश इतके अद्भूत आहे की संपूर्ण देशाचे डोळे दिपले आहेत. आणि भाजप किंवा मोदींच्या अंधभक्तांंची बोलती बंद झाली आहे. खरं तर या विजयाने राजकीय नेत्यांना जणू संदेशच दिला आहे. ‘तोंड बंद ठेवा आणि काम करत रहा, लोकांना आवडलं तर ते तुमच्यासोबत येतील नाही तर तुम्हाला घरी बसवतील’ इतका साधा आणि सोपा फंडा दिल्ली विधानसभेने संपूर्ण देशासमोर दिलेला आहे. हे एवढ्यासाठीच मला वाटतं की केजरीवाल यांच्या एक खांबी तंबू असलेल्या ‘आप’ला दिल्लीकरांनी ७० पैकी ६३ जागांवर विजयी केलं आणि सव्वाशे वर्षे जुन्या काँग्रेसला मात्र त्यांच्या चुकीच्या रणनीतीमुळे तितक्याच जागांवर आपल्या उमेदवारांच्या अनामत रकमा गमवाव्या लागल्या. देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या दिल्ली निवडणुकीचे निकाल लागले तेव्हा राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार पुण्यात होते. निकालानंतर पवारांनी प्रतिक्रिया दिली,”देशात भाजपही राष्ट्रीय आपत्ती असल्याचं लोकांच्या लक्षात आलं आहे आणि त्यामुळे भाजपला दूर ठेवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र यायला हवं”. सध्या ऐंशी वर्षांच्या शरद पवार देशातल्या दुसर्‍या क्रमांकाच्या राज्याचा अर्थात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा रिमोट कंट्रोल घेऊन फिरत आहेत.
महत्त्वाच्या बैठकांच्या आधी मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या मुद्यांना कसा आणि किती वेळ द्यायचा, कोणता अधिकारी कुठे आणि का बसवायचा हे वडीलकीच्या नात्याने समजावतायत. दुसर्‍या बाजूला पवारांचा कमालीचा विकपॉईन्ट असलेल्या बिल्डर लॉबीच्या गृहनिर्माण विभागाला कशी उभारी द्यायची यासाठी दिवस-रात्र धडपडतायत. त्याच्यासाठी महिनाभरात चार-चार मोठ्या बैठका बिल्डर, नगररचना तज्ज्ञ, बँकर्स, प्रशासकीय बडे अधिकारी आणि मंत्री यांना घेऊन राज्य प्रशासन बिल्डरांसाठी कसं राबेल हे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडांकरवी बघतायत. तर तिसर्‍या बाजूला ज्या वेगळ्या प्रयोगासाठी हा राजकीय पैलवान ओळखला जातो त्या तिसर्‍या आघाडीचा प्रयोग करण्यासाठी ते पुण्यातून हाक देतायत. अर्थात हे सगळं करताना आपण लोकांना खरंच काय देणार आहोत हे पवारांसह देशभरातील सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना विचारात घ्यावं लागेल. कारण केजरीवाल यांना मिळालेलं यश त्यांनी वीज-पाणी फुकट वाटल्यामुळे मिळाल्याची टीका भाजपचे नेते करतायेत, प्रचारात भाजप आणि काँग्रेस यांनी अशाच वीज-पाणी फुकट वाटू या धोरणाचा अवलंब केला होता; पण दिल्लीकरांनी त्याच्याकडे सपशेल पाठ फिरवताना केजरीवाल यांना एक हाती सत्ता दिली. त्यामुळे शिवभोजन थाळी असेल, १०० युनिट फुकट वीज किंवा झोपडपट्टीवासीयांना घरांची घोषणा करणार्‍यांना त्याचे भान ठेवावेच लागेल.
मुंबई-राज्यात सगळ्यात मोठी समस्या कसली असेल तर ती घरांची आणि महागड्या विजेची. गृहनिर्माण विभाग राष्ट्रवादीकडे आणि त्यातही पवारांच्या पट्टशिष्याकडे अर्थात जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे. ते गृहनिर्माणमंत्रीपदी आल्यानंतर त्यांनी कामाचा धडाका लावलाय. आपल्या अंगची ऊर्जा, अस्स्खलित इंग्रजी, थोडा जास्तच आक्रमकपणा आणि सामान्य माणसाच्या बाजूला उभे राहण्याची आव्हांडांची तयारी यामुळे त्यांनी आपल्या मंत्रालयावर पकड जमवली आहे. माध्यमस्नेही आव्हाडांनी आपला विभाग कसा काम करतोय हे सांगण्यासाठी मुंबईत एक जोरदार पत्रकार परिषद घेतली. चार आयएएस अधिकार्‍यांच्या टीमसह पत्रकारांना सामोरे जाताना आव्हाडांनी ‘राहील त्याची झोपडी’ असा काहीसा वादग्रस्त होईल आणि विभागाला तोंडघशी पडेल असा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. साडेतीन दशके राज्यात म्हाडासारखं महामंडळ सामान्यांच्या घरासाठी काम करतंय. घर हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातला अविभाज्य घटक असल्यामुळे सगळ्यांनाच कधी ना कधी या विभागाच्या वाटेला जावंच लागतं. त्यामुळे म्हाडा ज्याच्या हातात असतो तो राजकीय नेता लोकप्रिय तर होतोच; पण जमिनीवरचा आपला पाया मजबूत करण्यामध्ये यशस्वीही होतो. आणि त्यामुळेच आव्हाडांना या विभागात ठाण्याहून खास पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल (१९९६ बॅच) यांना आणायचं होतं.
जयस्वाल हे पूर्णत: देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशावर आणि इशार्‍यावर काम करतात हे त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत ठाण्यात दाखवून दिलं आहे. फडणवीसांच्या आशिर्वादामुळेच जयस्वालांनी अनेकांना दुखावलंही आहे. त्यांनी ठाण्यात नक्कीच काही लोकाभिमुख कामं केली हे जरी खरं असलं तरी त्यांच्यात एका प्रशासकीय अधिकार्‍यापेक्षा एक कसलेला राजकीय नेताच आपल्याला बघायला मिळतो. संजीव जयस्वाल ज्यांच्या जागेवर येऊ इच्छित होते ते मिलिंद म्हैसकर. हे ज्येष्ठ सनदी अधिकार्‍यांपैकी एक आहेत. तेदेखील देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘टॉप टेन’ अधिकार्‍यांपैकी एक समजले जातात. मात्र जयस्वाल यांच्या दिखाऊपणापासून म्हैसकर कोसो मैल दूर आहेत. तरी आपल्याला बदललं जाईल याची कुणकुण म्हैसकरांना होती. त्यामुळे सत्ताबदल झाल्यानंतर म्हैसकरांनी थेट शरद पवार यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली. मनिषा म्हैसकर आणि मिलिंद म्हैसकर या दाम्पत्याने जे पवारांकडे केलं तेच मुख्यमंत्री ‘निवास’ असलेल्या मातोश्रीवरही केलं. म्हैसकरांनी पवारांनाच रिझल्टची खात्री दिल्यानं आव्हाडांच्या मनातल्या जयस्वालांची कणी अलगद कापली गेली. त्याचवेळी मंत्री तुम्ही असाल तर अधिकारी माझेच असं पवारांनी सांगितलं आणि आव्हाडांची प्रतिक्रियाही बदलली. ते म्हणाले, प्रशासकीय अधिकारी हे सरकारचे असतात. मंत्री बदलतात पण अधिकारी कायम असतात. आपल्या स्वतःच्या बालपणीच्या आयुष्यात आई-वडिलांसह अनेक वर्षे घरांसाठी वणवण केलेल्या आव्हाडांना घराचं महत्त्व नेमके माहिती आहे. पण म्हणून त्यांना भावना आणि शासन निर्णय यांची गल्लत होणार नाही याची काळजी घ्यावीच लागणार आहे. कारण गृहनिर्माण मंत्रालय जितकं महत्त्वाचं तितकंच ‘सेन्सेटिव्ह’.( हवं तर प्रकाश मेहतांना विचारा) आव्हाड यांच्या टीममध्ये त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रधान सचिव संजय कुमार (१९८४ बॅच) म्हाडा उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर (१९९२ बॅच), एसआरए प्रमुख दीपक कपूर (१९९१ बॅच), आणि इमारत पुनर्रचना अर्थात आरआर बोर्डचे सतिश लोखंडे (२००४ बॅच) यांचा समावेश आहे. स्वतःची आणि आपल्या पक्षाची राजकीय वाटचाल यशस्वी होईल असे निर्णय या अधिकार्‍यांकडून करून घ्यायचे आहेत; पण त्याच वेळेला त्यांना प्रामुख्याने म्हाडा आणि एसआरए सारख्या संस्थांमध्ये दुसर्‍या आणि तिसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या अधिकार्‍यांचा माज आणि मोनोपोली मोडून काढावी लागेल. या दोन्हीकडे मस्तीने हे अधिकारी कोणालाही जुमानेसे झालेले आहेत. आदेश मंत्र्यांचा असो उपाध्यक्षांचा किंवा मुख्य अधिकार्‍याचा आपल्याला हवं तेच, हवं तेव्हा करणार या प्रवृत्तीशी त्यांना लढावं लागेल. ‘राहील त्याची झोपडी’ या आव्हाडांच्या निर्णयाने आणखी भ्रष्टाचार वाढेलच; पण शहरातील झोपड्याही कमी होणार नाहीत.
राज्यात वीज १०० युनिटपर्यंत फुकट करून फक्त गरिबांना फायदा करायचा आणि शहरात करदात्यांना ओरबाडून त्यांच्याकडून फुकट १०० युनिटवाल्यांची कसर भरून काढायची हा अंगलट येणारा निर्णय ठरू शकतो. १०० युनिट वीज मोफतची घोषणा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली त्याला उपमुख्यमंत्री पवारांनी विरोध केला आहे. राज्यात मध्यमवर्गीय ६-८ हजारांची विजेची मासिक बिलं भरतोय. त्याला ना चांगले रस्ते, ना स्वच्छ पाणी, की चांगली आरोग्य सेवा. तर दुसरीकडे राज्यात बोकाळलेल्या झोपडपट्ट्यांत आकडे टाकून सर्रास वाटेल तितकी वीज चोरी वीज कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांच्या डोळ्यासमोर सुरू आहे. त्यामुळे घर असूद्या की वीज-पाणी, मध्यमवर्गाची नाराजी, कुणालाही भारी पडू शकते. मग ती दिल्लीतली भाजप, काँग्रेस असो की राज्यातील महामविकास आघाडी.
