१२ ऑगस्टला अफगाणिस्तानचे हेरत शहर पडले व तिथे तालिबानांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाल्याची बातमी आहे. या परिस्थितीत भारताने आपल्याला मदत करावी अशी एक अधिकृत विनंती अफगाणिस्तानने केल्याचे वाचले. इतके झाल्यावर सामान्य अफगाणी माणसाचा धीर सुटला तर काय नवल? ज्यांनी अमेरिकन वा ब्रिटिश सैन्याचे खबरे म्हणून काम केले त्यांना वाचवणे हे आपले नैतिक कर्तव्य मानून त्या त्या देशात नेण्याची व्यवस्था होत आहे. पण मायदेशी राहून ज्यांनी स्त्री स्वातंत्र्य वा इस्लामला मंजूर नसणार्‍या बाबींवर काम केले त्याही मंडळींना आपला जीव धोक्यात असल्याची जाणीव होत असल्यामुळे आपला जीव वाचवण्यासाठी ते हाका देत आहेत. सर्व सैन्य माघारी नेल्यावर आता दूतावासातील मंडळींना मायदेशी आणायचे तर काबूल विमानतळावर पुन्हा ३००० अमेरिकन सैनिक पाठवले जात आहेत असे वृत्त आहे.
अशीच बातमी ब्रिटिश दूतावासाबद्दलही काल वाचली आहे. इतकेच नव्हे तर दूतावासाचे उरले सुरले कामकाज काबूल विमानतळावरूनच करावे असाही प्रस्ताव आहे. तिकडे अमेरिकेचे परराष्ट्र सचीव श्री ब्लिंकेन यांनी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ घनींना सत्ता सोडण्याचे सुचवले अशीही बातमी आहे. अफगाणिस्तानकडे खरोखरच प्रशिक्षित सैन्य होते का असे वाटावे इतक्या वेगाने त्यांची सुरक्षाफळी कोसळताना दिसत आहे. इतक्या वर्षांत अमेरिकेने त्यांना पोलिसींग शिकवले की लष्करी प्रशिक्षण दिले असा प्रश्न विचारला जात आहे. वस्तुस्थिती धूसर आहे. असो, इतक्या वेगाने आत शिरणारे तालिबान बघताना मला सद्दाम हुसेनच्या विरोधात बगदादमध्ये शिरणारे अमेरिकन सैन्य आठवले. त्यांना कुठेही विरोध झाला नव्हता, पण पुढच्या काळात भूमिगत सद्दाम सैन्याने अमेरिकन सैन्याशी छुपे युद्ध खेळण्याचे डावपेच अवलंबलेले दिसले.
अफगाणिस्तानमध्ये काय घडते ते बघावे लागेल. या निमित्ताने पाकिस्तानचे माजी आयएस आय प्रमुख हामिद गुल यांचे एक विधान आठवले ते सोबत जोडले आहे. २०१४ साली गुल यांना किती आत्मविश्वास होता हे बघण्यासारखे आहे. गुल म्हणतात की, भविष्यात जेव्हा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा इतिहासकार एक वाक्य त्यामध्ये नोंदवतील. अमेरिकेच्या मदतीने आयएसआयने अफगाणिस्तानमध्ये सोव्हिएट रशियाचा पराभव केला. यानंतर थोडेसे थांबून गुल पुढे म्हणाले की, या वाक्यानंतर आणखीही एक वाक्य जोडले जाईल. आयएसआयने अमेरिकेच्या मदतीने अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेचा पराभव केला.” गुल यांच्या विधानातले बोचरे सत्य घशाखाली उतरवणे कठिण आहे. पण हे बोलायचे धार्ष्ठ्य त्यांनी २०१४ साली केले. २०१९ च्या जुलैमध्ये तालिबानांशी करार होत असल्याच्या खबरा येताच तत्कालीन रॉ प्रमुखांनी मोदी व शहा यांची भेट घेऊन काश्मीरमध्ये आपले स्थान पक्के करण्याची शेवटची संधी पुढच्या महिन्याभरात सोडू नका असा सल्ला दिला होता. अमेरिका माघारी परतल्यावर अफगाणिस्तानमध्ये कोणत्या ना कोणत्या रूपात तालिबान सत्तेत असणार हे भविष्य गृहित धरूनच मोदी शहांनी २०१९ मध्ये ३७० कलम रद्द केले होते.
अफगाणिस्तान प्रश्नावर इतके सावध असलेले मोदी तोंडावर बोट ठेवून बसले असले तरी हाताची घडी घालून बसलेले नाहीत हे स्पष्ट करणारी ही बाब आहे. अफगाणिस्तान धोक्यात जरूर आहे पण त्याला मदत करण्याअगोदर आपण सुरक्षित असणे गरजेचे असते. अंगात कितीही वीरश्री असली तरी पेट्रोल ५०० रूपये झाले तरी बेहत्तर पण असे भारतीय जनता म्हणत नाही, तो तिचा स्वभाव नाही. एक वेळ गवत खाऊन जगू पण अणुबाँब बनवू म्हणायची जिद्द केवळ राज्यकर्त्यात असून भागत नसते. आम्ही ड्युरांड लाईन मानत नाही असे पश्तून म्हणत असल्याचे वृत्त आहे. अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीस जोडून सगळ्यांना एकच तणाव जाणवतो आहे. तिथे तालिबानांची सत्ता परत येणार का, तालिबान तिथे जिंकले तर भारतावर काय परिणाम होणार, पाकव्याप्त काश्मीरचे काय होणार, चीन व रशिया देखील तालिबानांना मदत करत आहेत काय, तालिबानांना पराभूत करायचे तर मदत कोण आणि कोणाला करणार, तिथे भारताने केलेली गुंतवणूक बुडीत खाती मानायची का असे प्रश्न डोळ्यांसमोर नाचत राहतात. मुळात अमेरिकन सैन्य परतले नसते तर हे संकट उद्भवलेच नसते असे वाटून अमेरिकेला दोष देण्याची सहज प्रतिक्रिया येताना दिसते.
याबाबत भारताचे हित कशात आहे आणि भारताच्या हातात काय आहे हे प्रश्नसुद्धा आपण हताश होऊन मनातल्या मनात विचारत असतो. म्हणून पहिली एक गोष्ट माझ्या मते नोंदवावीशी वाटते ती अशी की हताश होऊ नका. परिस्थिती आपल्या हातून पूर्णपणे निसटलेली आहे असे चित्र अजिबात नाही. स्टॅटेजिक डेप्थचे स्वप्न बघणारा पाकिस्तान तालिबानांच्या पाठीशी उभा आहे आणि ती ताकद सोबत नसेल तर तालिबान स्वतंत्रपणे उभेही राहू शकणार नाहीत. ह्यामध्ये दुमत नाही. परंतु पाकिस्तान अशाप्रकारे त्यांना मदत करतच होता आणि पुढेही करणार हे तर स्वच्छ होते, तो काही आश्चर्याचा धक्का नव्हे. बारकाईने बघितले तर एक गोष्ट लक्षात येते की तालिबानांनी अमुक जिल्ह्याचे ठाणे जिंकले म्हणून बातम्या येतात, मग काही दिवसातच ते ठाणे अफगाणिस्तानच्या सैन्याने परत जिंकून घेतले म्हणून बातम्या येतात. परिस्थिती गोंधळाची असल्यामुळे नेमके चित्र स्पष्ट झाले नाही तरी तालिबानांशी लढत देऊ इच्छिणारे गट तिथे आहेत आणि जीव धोक्यात घालायला तयर आहेत ही बाब आनंदाची आहे. जिथे अमेरिकन सैन्याला हे गट आवरता आले नाहीत तिथे तुटपुंज्या साधनानिशी लढणारे अफगाणिस्तान सैन्य काय करू शकणार असे आपल्याला वाटले तरी लढाईतील विजय कोणाकडे साधने किती आहेत यावर केवळ ठरत नाही. जसे एखाद्या सैन्याची बलस्थाने असतात तशी त्याची कमकुवत स्थानेही असतातच. तालिबान त्या नियमाला अपवाद नाहीत.
तालिबानांना हाताशी धरून ही लढाई लढायचे बेत पाकिस्तानने केले तरी त्यांच्या त्या आयोजनात खोट आहेच. तिचा वापर आपण कसा करतो त्यावर लढाईत पारडे कोणाचे जड होणार हे ठरणार आहे. लढण्यासाठी पाकिस्तानने तालिबानांना सगळे काही देऊ केले. अगदी आपले सैनिकसुद्धा दिले तरी त्याला ते उघडपणे तसे करता येणार नाही ही ती खोट आहे. म्हणजेच तालिबानांकडे दिमतीला वायुदल कधीच नसणार हा आशेचा किरण आहे. याउलट अफगाणिस्तानचे सैन्य मात्र त्याचा पुरेपूर वापर करू शकतो व करणार आहे. तालिबानांचा विजय होणार ही आशा धुळीला मिळाली तर पाकिस्तान स्वस्थ बसू शकत नाही. कारण त्यावर त्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न स्वतःच निर्माण केलेल्या परिस्थितीमुळे जोडला गेला आहे. म्हणजेच ही लढाई ही पाकिस्तानसाठी करेंगे या मरेंगे अशी झाली आहे तर भारताचे मात्र तसे अजिबात नाही हेही लक्षात घ्यावे. या लढाईमध्ये सर्व ताकदीनिशी उतरण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने करू नये तसेच त्याच्याआडून चीननेही काही करू नये म्हणून पाकिस्तानजवळच्या समुद्रात अमेरिकन जहाजे उभी करण्यात आली आहेत. तसेच दक्षिण चीन समुद्रातही चीनवर जरब बसवण्यासाठी व्यूहरचना केली जात आहे.
