सात देशांच्या सुरक्षा सल्लागारांची परिषद बुधवारी दिल्लीत पार पडली. या बैठकीला रशिया, इराण, ताजिकिस्तान, किरगिझस्तान, कझाखस्तान, उजबेकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान या सात देशांचे सुरक्षा सल्लागार सहभागी झाले होते. भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवालही या बैठकीत होते. प्रामुख्याने अफगाणिस्तानबद्दल चर्चा झाली. या सातही देशांच्या सीमा अफगाणिस्तानला भिडलेल्या आहेत. त्यामुळे अफगाणिस्तानमधील राजकीय अस्थिरतेचा या देशांवर परिणाम होणार हे स्वाभाविक आहे. त्यातच आता अफगाणिस्तान पूर्णत: तालिबान्यांच्या ताब्यात आहे. तालिबानी राजवट दहशतवादाला मदत करते, हा पूर्वानुभव आहे. त्यामुळे या सातही देशांच्या सुरक्षा सल्लागारांनी एकत्र येत तालिबान्यांना अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी करू नये, असा इशारा दिला आहे.
या बैठकीला पाकिस्तान आणि चीनच्या सुरक्षा सल्लागारांनाही आमंत्रित केले होते. मात्र ते या बैठकीला आले नाहीत. या परिषदेतून दोन मुद्दे प्रामुख्याने पुढे येतात. ते असे की, अफगाणिस्तानमधून तालिबान्यांनी दहशतवादी कारवायांना खतपाणी घातले तर त्याचा सामना हे सातही देश एकत्रपणे करणार आणि दुसरे म्हणजे बैठकीला गैरहजर असलेला पाकिस्तान आणि चीन यांचा तालिबान्यांना आणि त्यांच्या दहशतवादी मनसुब्यांना छुपा पाठिंबा आहे. सध्या चीन पाकिस्तानला हाताशी धरून तालिबान्यांना समर्थन देऊ पाहत आहे. पुढे याच तालिबान्यांचा उपयोग पाकिस्तानकडून काश्मीरमध्ये भारताला त्रस्त करण्यासाठी होऊ शकतो. तालिबानची ताकद वाढणार नाही, यासाठी भारताने अफगाणिस्तान भोवती असलेल्या देशांशी आपले संबंध अधिक बळकट करण्याची गरज आहे.
अफगाणिस्तानात आपल्या मर्जीचे सरकार असावे म्हणून पाकिस्तान, चीन आणि रशिया धडपडत आहेत. एक काळ अफगाणिस्तानमधून रशियाला हटवण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानचे सहाय्य घेतले होते. आज अमेरिकेला तिथून हाकलण्यासाठी चीन, रशिया, पाकिस्तान एकत्र आले आहेत. ही परिस्थिती भारताला अनुकूल नाही. अफगाणिस्तानमध्ये भारताने गेल्या काही वर्षात २० बिलियन डॉलर्स एवढी गुंतवणूक केली आहे हे त्याचे कारण सांगितले जाते. पण त्याहीपेक्षा मोठे कारण म्हणजे भारताची सीमावर्ती भागामधली सुरक्षा आणि आंतरिक सुरक्षा अफगाणिस्तानात मैत्रीपूर्ण सरकार आहे की नाही यावर अवलंबून असेल. म्हणून स्वसंरक्षणासाठी भारताला अफगाणिस्तानमध्ये लक्ष घालणे गरजेचे झाले आहे. केवळ अफगाणिस्तानच्या निमित्ताने चीन आणि रशिया यांची मैत्री झालेली नाही. त्यांच्या मैत्री संबंधाला इतरही पैलू असून त्यामध्ये दक्षिण चीन समुद्र आणि त्यामधली चीनची भूमिका ही मोठी बाब आहे.
रशिया-चीन मैत्रीचे उद्दिष्टच आशिया खंडामध्ये अमेरिकेला तगडे आव्हान उभे करण्याचे आहे. त्यांच्या ह्या हितसंबंधांच्या किचकट जाळ्यामध्ये भारताचे हितसंबंध अडकले आहेत. म्हणूनच यातून काय मार्ग निघू शकतो त्याचा विचार चालू आहे. तालिबान म्हणजे एकसंध संघटना आहे असे नाही. तिच्यामध्ये अनेक तुकडे आहेत. जितके वॉरलॉर्डस् तितके तुकडे. एकच एक नेता नाही. सत्तेमध्ये साठमारी हे मूळ उद्दिष्ट. त्यासाठी आपापसातच तुंबळ लढाया लढण्याची प्रवृत्ती. अमेरिकेशी वाटाघाटी करण्यासाठी आज जरी तालिबानांतर्फे सामायिक प्रतिनिधी जात असले तरी त्यांचे कार्यक्षेत्र व्यवस्थित विभागलेले असते. प्रत्येक वॉरलॉर्डच्या कार्यक्षेत्रात आपण लुडबुड करत नाही अशी काळजी घेत संघटना चालवली जाते. पण १९९६ च्या अनुभवानंतर तालिबान काही शिकले आहेत. त्याचे तपशील काय आहेत? पहिला तपशील आहे ओसामा बिन लादेन विषयीचा. १९९६ मधील तालिबान सरकारने ओसामा बिन लादेनला आपल्या भूमीवर आश्रय दिला होता.
ओसामाला आश्रय देण्याची पाळी आली होती कारण एक तर सौदीच्या राजाने त्याला हाकलून दिले होते. तिथून तो सुदानमध्ये जाऊन राहत होता. त्याकाळामध्ये अल कायदाचे प्रशिक्षण कार्य सुदानमधून चालत असे. अन्यही अनेक बाबी सुदानमधून चालवल्या जात होत्या. उदा. आण्विक उत्सर्गकारी पदार्थ मिळवण्याचे प्रयत्न. सुदानमधील त्याच्या वास्तव्याबाबत अमेरिकेने पुरावे गोळा करून सुदान सरकारवर दडपण आणून त्याला पुन्हा देशातून हाकलण्याची पाळी आली. आता जावे तरी कोणत्या देशात असा प्रश्न उपस्थित झाला. तेव्हा पाकिस्तानने हात झटकून त्याची व्यवस्था अफगाणिस्तानमध्ये करवून घेतली. अफगाण सरकारने त्याला विशेष समज देऊन तुम्ही इथे राहू शकता, पण आमच्या भूमीचा वापर दहशतवादी कारवायांकरिता करू नये म्हणून सांगण्यात आले होते. ओसामा व त्याच्या चमूने ते न ऐकता सौदीच्या भूमीवर खोबर टॉवर्स व एका युद्धनौकेवर हल्ला चढवला होता. त्याला उत्तर म्हणून अमेरिकेतील तत्कालिन क्लिंटन सरकारने त्याच्या सुदानमधील कारखान्यावर तसेच खोस्तमधील शिबिरावर क्षेपणास्त्र हल्ले केले होते.
खोस्तमधल्या हल्ल्यामध्ये खरे तर ओसामा मारला जायचा, पण पाकिस्तानी हस्तकांनी त्याला आयत्या वेळी हलवले. ओसामामुळे आपली जगभर छिथू झाली असे आज तालिबान्यांना वाटते. शिवाय १९९० च्या दशकामध्ये चालवलेल्या राज्यात महिलांवरील निर्बंध, बुरख्याची सक्ती, शिक्षणास मज्जाव, ब्यूटी पार्लरमध्ये जाण्यास मज्जाव, नोकरी करण्यास मज्जाव आदी बाबींमुळे जगभर बदनामी झाली. पुरूषांवरही दाढी न करण्याचे बंधन, संगीतावर बंदी आणि असेच अन्य जाचक नियम प्रजेला आवडत नव्हते. शियांवरील निर्घृण हल्ल्यांनी तर परिसीमा गाठली होती. या गोष्टी टाळल्या असत्या तर सर्व जग विरोधात गेले नसते असे तालिबानांचे स्वतःचे मूल्यमापन आहे. आणि आता जर अफगाणिस्तानच्या सत्तेमध्ये आपल्याला वाटा दिला तर आपण ही चूक पुनश्च करणार नाही असे तालिबान सांगत आहेत. मात्र तालिबान्यांवर कोणीही विश्वास ठेवू शकत नाही.
अशा तालिबान्यांना आपल्या वर्चस्वाखाली ठेवण्यासाठी पाकिस्तान धडपड करणार यात शंका नाही. एकीकडे अफगाणिस्तान गिळंकृत करून तालिबान्यांची वापरात न येऊ शकणारी विध्वंसक शक्ती काश्मिरकडे वळवण्याचे त्यांचे मनसुबे आहेत. या कामी आता अमेरिका वा चीनकडून कसलीही मदत मिळू शकणार नाही. पाकिस्तानचे हे मनसुबे ओळखून मोदी सरकारने एक तर एफएटीएफची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर धरलेली आहे. शिवाय ३७० कलम रद्द करून जम्मू-काश्मिरमधील राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे पालटून टाकली आहे. आज विध्वंसक शक्तींच्या मुसक्या बांधल्यामुळे तिथे उपद्रव करणे अशक्य झाले आहेच. शिवाय स्थानिक जनताही केंद्राच्या बाजूने अनुकूल होत आहे. त्यामुळे त्रस्त जनतेने उठाव करण्यासारखी परिस्थिती तिथे उरली नाही.
पण ३७० हटवण्यामागे एवढाच हेतू नक्कीच नव्हता. पाकिस्तानने जितके आकांडतांडव त्यासाठी केले ते पाहता पाकिस्तानच्या मनामध्ये एक शंका सतावते आहे. ती आहे भारत पाकव्याप्त काश्मिर पाकिस्तानच्या हातून हिसकावून घेईल, अशी भीती पाकिस्तानच्या जनरल्सना आणि राजकीय नेत्यांना भेडसावत आहे. पाकव्याप्त काश्मिर पुनश्च भारताच्या ताब्यामध्ये आला तर भारताची सीमा अफगाणिस्तानला जाऊन भिडेल. अशा तर्‍हेने भारत खर्‍या अर्थाने अफगाणिस्तानचा शेजारी बनेल. भारताने असे करायचे म्हटलेच तर चीन, रशिया अथवा अमेरिका तीनही देश त्याच्या आड येणार नाहीत अशी चिन्हे आहेत. हे घडवून आणण्यासाठी तालिबान्यांवर वचक ठेवण्यासाठी एकत्र आलेल्या या सात देशांचे नेतृत्त्व भारतच करणार हे दिसून येत आहे.
