राज्यापुढील नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित संकटांची जी मालिका सुरू आहे ती कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस त्यात भर पडत असल्याचे दुर्दैवी चित्र पाहायला मिळत आहे. पावसाळा आला की महापूर येतो, हिवाळा आणि पावसाळा यामध्ये देखील आता गारपीट, अवकाळी पाऊस, वादळे हे अधून मधून येतच असतात. कधी ओला दुष्काळ तर कधी सुका दुष्काळ, कधी महापुराचा फटका तर नेहमीच पाणी टंचाईच्या झळा. अशा विविध नैसर्गिक संकटांनी राज्यातील जनता आणि विशेषत: शेतकरी कामगार हे रोजच अक्षरश: भाजून निघत असतात. प्रत्येक नैसर्गिक संकटाला सरकार नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही आणि दिली तरीदेखील ती जखमेवरची तात्पुरती मलमपट्टी असते. या नैसर्गिक संकटामध्ये आता वीज भारनियमनाचे नवीन संकट राज्यभर घोंगावू लागले आहे.
महाराष्ट्राची प्रतिदिन वीज मागणी जवळपास 28 हजार मेगावॅट इतकी उन्हाळ्याच्या काळात म्हणजेच एप्रिल-मेमध्ये असते विजेची मागणी या काळात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्यामुळे मागणी आणि पुरवठा यामध्ये जवळपास तीन हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा सध्या महाराष्ट्राला वीज पुरवठा करणार्‍या महावितरण तसेच अन्य कंपन्यांना भेडसावत आहे. सद्य:स्थितीमध्ये या ठिकाणी 58 टक्क्यांपेक्षा अधिक वीज गळती होत आहे तेथील वीज पुरवठ्यात राज्याच्या ऊर्जा खात्याने वीज कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळे तिचा पुरेसा पुरवठा करणे हे राज्य सरकारची जबाबदारी असते. तथापि हे करत असताना राज्य सरकारला तसेच राज्याला वीज पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांना खासगी वीज उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांकडून चढ्या दराने वीज खरेदी करून ते राज्यातील ग्राहकांना कमी दराने पुरवावी लागत आहे.
आज खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करण्याचा प्रति युनिटचा दर बारा रुपये आहे. एवढ्या चढ्या दराने वीज खरेदी करून ते राज्याला सवलतीच्या दरात देणे हे आता ऊर्जा खात्याला तसेच राज्याला वीज पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांच्या हाताबाहेर जाऊ लागले आहे. यामध्ये घरगुती वीज ग्राहक, कृषी पंपधारक, औद्योगिक ग्राहक वाणिज्य ग्राहक, पावरलुमवाले अशी वीज ग्राहकांची वेगवेगळी विगतवारी आहे. कृषी पंप ग्राहकांना शेतीसाठी वीज वापरावी लागत असल्यामुळे त्यामध्ये राज्य सरकार कृषी क्षेत्राचा भार स्वतः काही प्रमाणात सोसत असते. तर राज्यातील उद्योग व्यवसायाला अधिक चालना मिळावी आणि राज्यात अधिक प्रमाणात नवीन उद्योग येत राहावेत यासाठी औद्योगिक वीज ग्राहकांनादेखील काही प्रमाणात सवलत द्यावी लागते. तरच हे उद्योग राज्यात टिकून राहतात, उद्योग टिकले तरच रोजगार टिकतात. त्यामुळे शेती आणि उद्योग यांना होणार्‍या वीज पुरवठ्यात राज्य सरकारला स्वतःला काही वाटा उचलावा लागतो. त्यामुळे सहाजिकच याचा भार हा राज्यातील व्यवसायिक वीज ग्राहक आणि त्याखालोखाल घरगुती वीज ग्राहकांवर पडतो.
राज्याच्या विकासाची गती ही अखंडित वीज पुरवठ्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे लोडशेडिंगचा फटका हा महाराष्ट्राला औद्योगिकदृष्ठ्या अधिक पिछाडीवर टाकण्यास कारणीभूत ठरत आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन्ही मोठ्या विभागांमध्ये ग्रामीण भागाचा समावेश अधिक आहे. गेल्या काही दिवसांपासून औरंगाबाद, नांदेड, लातूर, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये दररोज तीन ते पाच तास वीज पुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. नाशिक जवळील मालेगाव येथे यंत्रमाग उद्योग मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याला लोडशेडिंगचा फटका बसू लागला आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, जळगाव, नंदुरबार तसेच नाशिक नगरच्या परिसरातही दररोज चार ते पाच तास वीज गायब असते. मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राची ही दयनीय स्थिती असताना सूर्य आग ओकत असलेल्या विदर्भामध्ये अघोषित लोडशेडिंग नाही. शेतीबरोबरच व्यवसायाला देखील आता मोठा फटका बसला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये बारामती आणि पुणे हे दोन जिल्हे जर वगळले उर्वरित सातारा, सांगली कोल्हापूर, सोलापूर, पिंपरी चिंचवड येथेही चार तासापासून ते दहा-बारा तासांपर्यंत दररोज लोडशेडींग केले जात आहे. मुंबईला जरी आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून लोडशेडींगमधून वगळण्यात आले असले तरी मुंबईचा अविभाज्य भाग असलेल्या ठाणे, पालघर, रायगड या तीनही जिल्ह्यांना लोडशेडिंगने हैराण केले आहे.
हे अचानक भारनियमनाचे संकट राज्यावर आदळण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कोळशाची निर्माण झालेली टंचाई आहे. बरोबर दहा वर्षांपूर्वीची अर्थात 2012 मध्ये महाराष्ट्र लोडशेडिंगमुक्त करण्यात आला होता. 2012 पासून ते आत्ता 2022 पर्यंत गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्रला लोड शेडींग करण्याची गरज भासली नाही. पण आता मात्र वीज औष्णिक वीज प्रकल्पांना कोळशाचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्यामुळे लोडशेडिंग करण्यावाचून राज्य सरकार पुढे कोणताही अन्य पर्याय नसल्याचे चित्र आहे. देशातील सर्वच राज्यांमधील वीज प्रकल्पांना कोळसा टंचाई भेडसावत असल्याने कोळसा आयात करून अथवा आयात कोळसा वापरून वीज निर्मिती वाढवण्याचे प्रयत्न करण्याच्या सूचना केंद्रीय ऊर्जा खात्याने राज्य सरकारांना दिले आहेत. त्याचबरोबर पावसाळ्यातील संभाव्य कोळसा टंचाईचा सामना करण्यासाठी वार्षिक गरजेच्या 10 टक्के आयात कोळसा वापरावा आणि त्याची खरेदी प्रक्रिया तातडीने सुरू करून पावसाळ्या आधीच 10 टक्के आयात कोळशाचा साठा करून ठेवावा, अशा स्पष्ट सूचना कालच केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी केल्या आहेत.
मात्र असे असले तरी देखील महाराष्ट्रावरील लोडशेडिंगचा अंधार दूर करण्यासाठी राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी समन्वयाने यावर उपाय योजना करणे गरजेचे आहे. अर्थात आता प्रत्येक प्रश्नाचे आणि समस्येचे राजकारण झालेले आहे. लोडशेडिंग झाले की सहाजिकच राज्य सरकार विरोधात त्या राज्यातील जनतेमध्ये असंतोष वाढीस लागतो. जनतेमधील हा असंतोष विरोधी पक्षाच्या पथ्यावर पडणारा असतो आणि केंद्रात आणि राज्यात जर परस्पर विरोधी पक्षांची सरकारी असतील तर मग तेथील जनतेचे हाल हे सहन करण्या पेक्षाही पलीकडच्या असतात याचा अनुभव घेण्यासाठी महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि आता त्यामध्ये आणखी एका राज्याची भर पडेल ती म्हणजे पंजाब. येथे जाऊन लोकांनी अनुभव घ्यावा अशी स्थिती आहे. मात्र ते काहीही असले तरीही येणार सरकारने याबाबत तातडीने लक्ष घालावे आणि महाराष्ट्रावर घोंगावणारे लोडशेडिंगचे संकट दूर करावे अशीच अपेक्षा राज्यातील सर्वसामान्य जनता केंद्र सरकारकडून करत आहे.
