-शशांक गुळगुळे
पगारदारांच्या पगारातून दरमहा कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी ज्याला संभाषणात ‘पीएफ’ म्हणून संबोधले जाते, तो कापला जातो. त्यात तितकी रक्कम मालकही भरतो. सेवानिवृत्तीनंतर हा निधी सेवानिवृत्तीधारकाला उर्वरित जीवन जगताना परत मिळतो. जर पगारदार नोकरीत असताना सेवानिवृत्तीपूर्वी वारला तर त्याच्या कायदेशीर वारसाला ही रक्कम मिळते. सेवानिवृतीनंतरचे जीवन जर सुसह्य व्हावे, स्वावलंबी व्हावे असे वाटत असेल तर नुसती मधली ‘गुंतवणूक’ पुरेशी पडत नाही. वार्धक्यामुळे औषधोपचारावर बराच खर्च होतो. तसेच पाय गुडघे साथ देत नसतील तर स्थानिक प्रवासावरही बराच खर्च होतो. तसेच अन्य खर्चही होतात. यासाठी पीएफमधून मिळणारी पुंजी कमी पडू शकते.
पीएफ हे पारंपरिक (पीएफ कायदा अंमलात आणल्यापासून) गुंतवणुकीचे साधन आहे. पीएफमधून निधी सेवानिवृत्तीधारक बहुतेक बँकेत ठेव म्हणून ठेवतात. पण देशाच्या काही आर्थिक कारणास्तव बँकांचे ठेवींवरील व्याजदर फारच कमी झालेले आहेत. २००० मध्ये ठेवींवर १२ ते १४ टक्के दराने व्याज मिळत होते ते आज ५ ते ६ टक्के दराने मिळत आहे. त्यामुळे जे सेवानिवृत्तीधारक नुसत्या पीएफवर अवलंबून होते आणि आहेत, ते आता आर्थिक अचडणीत आले आहेत. पीएफ ही अत्यंत सुरक्षित आणि शून्य जोखमीची गुंतवणूक आहे. ही केंद्र शासनाची योजना आहे. पूर्णत: करमुक्त आहे, यावर मिळणारे व्याज, या खात्यात जमा होणारे व्याज व मुदतीअंती मिळणारी रक्कम पूर्णत: करमुक्त असते.
पीएफ हे ‘डेड प्रॉडक्ट’ आहे, पण केंद्र सरकारने यात सुधारणा करून पीएफमध्ये जाणारा निधी काही प्रमाणात शेअर बाजारात गुंतवण्यास परवानगी दिली आहे. हे प्रामुख्याने डेड प्रॉडक्ट असल्यामुळे यात जमा होणारा निधी हा सरकारी कर्जरोखे, सरकारी बॉण्ड्स यात गुंतविला जातो. म्हणून हे डेड प्रॉडक्ट आहे. डेटामधील गुंतवणुकीत जोखीम कमी असते, पण परतावाही कमी मिळतो. पीएफचा फार कमी प्रमाणात निधी शेअर बाजारात गुंतविला जातो. पीएफचा निधी जर फार मोठ्या प्रमाणावर शेअरबाजारात गुंतविला गेला तर चलनवाढीवर मात करणारा परतावा मिळू शकेल.
पूर्वी पीएफचा निधी शेअर बाजारात गुंतविला जात नसे. २०१५ पासून पीएफचा काही प्रमाणात निधी शेअर बाजारात गुंतविला जावू लागला.२०१५ मध्ये, २०१४ या वर्षाच्या तुलनेत पीएफ निधीत जितकी वाढ झाली, त्या वाढीच्या ५ टक्के रक्कम शेअरबाजारात गुंतवण्यास परवानगी देण्यात आली होती. २०१७ मध्ये शेअरबाजारात अगोदरच्या वर्षांच्याहून अधिक झालेल्या वाढीवर १५ टक्क्यांपर्यंत निधी गुंतवण्याची परवानगी देण्यात आली. पीएफचा निधी एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) यात सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राईझेस (सीपीएसई) ईटीएफ व भारत २२ ईटीएफ यांच्यात गुंतविला जातो. म्हणजे सरकारी कंपन्यांत, सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्यांच्या शेअरमध्ये प्रामुख्याने गुंतविला जातो. खासगी उद्योगातील कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतविला जात नाही. जाणकारांच्या मते चांगल्या प्रतिथयश, चांगला ट्रॅकरेकार्ड असलेल्या खासगी उद्योगांच्या कंपन्यांतील शेअरमध्ये पीएफचा निधी गुंतविला, म्हणजे केंद्र सरकारने अशा गुंतवणुकीस परवानगी दिली तर हा निधी चलनवाढीहून जास्त परतावा भविष्य निर्वाह निधीधारकांना देऊ शकेल.
२०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात पीएफवर मिळणारा व्याजदर ८.५० टक्के होता तर २०१८-१९ या वर्षी तो ८.६५ टक्के होता, व्याजदर ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारची एक यंत्रणा आहे. अगोदरच्या वर्षाहून निधीत किती वाढ झाली, तसेच त्या आर्थिक वर्षात किती उत्पन्न मिळाले, त्याचा विचार करून ही यंत्रणा पीएफवर त्या आर्थिक वर्षासाठी किती व्याजदर देणे योग्य आहे, याची शिफारस केंद्रीय अर्थखात्याला करते. या यंत्रणेत नोकरदारांचे, मालकांचे आणि शासनाचे प्रतिनिधी असतात.
पगारातून पीएफ कापला जाण्याचे प्रमाणही फार कमी आहे. दर महिन्याला मूळ पगाराच्या १२ टक्के इतकी रक्कम कर्मचार्‍यांच्या पगारातून कापली जाते व तितकीच रक्कम मालकाकडून घालण्यात येते. जर कर्मचार्‍याचा पगार १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर मालकाला जास्त पगाराच्या १२ टक्के हिस्सा देण्याचे बंधन नाही. अशावेळी १५ हजार रुपयांहून अधिक पगार असणार्‍याच्या पीएफ खात्यात मालकाकडून फक्त १८०० रुपये जमा होतात. काही आस्थापना, कंपन्यांमध्ये ऐच्छिक भविष्य निर्वाह निधी योजना असते. यात मालक सहभागी नसतात. कर्मचार्‍यांच्या मूळ पगाराच्या ८.३३ टक्के रक्कम या खात्यात जमा होते आणि पीएफवर ज्या दराने व्याज मिळते, त्याच दराने व्याज या ऐच्छिक पीएफवर मिळते. कायदेशीर तसेच ऐच्छिक पीएफवर अजूनही बँकांच्या तसेच पोस्ट खात्याच्या बचतखात्यावर मिळणार्‍या व्याजापेक्षा जास्त दराने व्याज मिळते.
काही काही कंपन्या आणि सरकारी नोकरीत सेवानिवृत्तीच्या वेळी ग्रॅच्युईटी दिली जाते, पण ही सुविधा खासगी कंपन्यांमध्ये नसते. तसेच ती खासगी कंपन्यांसाठी बंधनकारक नाही. पीएफ हा हक्क आहे, पण ग्रॅच्युईटी हा हक्क नाही. नोकरीत एखाद्या कर्मचार्‍याचे वर्तन, रेकॉर्ड चांगला नसेल तर अशा कर्मचार्‍याला ग्रॅच्युईटी नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार मालकाला तसेच व्यवस्थापनाला आहे. पीएफवर अवलंबून वृद्धापकाळ सुसह्य होणार नाही. आता अ‍ॅन्टिबायोटिक्स औषधे व प्रगत वैद्यकीय शास्त्र, खाण्यापिण्याच्या पद्धतीत झालेले बदल यामुळे आयुष्य वाढलेले आहे. ६० वर्षी निवृत्त झालेली व्यक्ती जर ८५ वर्षांपर्यंत जगली तर त्याला २५ वर्षांसाठी आर्थिक तरतूद करायला हवी. प्रत्येकाने सेवानिवृत्तीनंतरच्या सर्व गरजा भागविण्यासाठी २० ते ३० वर्षे पुरतील इतके पैसै गाठीशी असतील अशा प्रकारे तरतूद करायला हवी.
बँकांपेक्षा जास्त व्याज देणार्‍या गुंतवणूक योजना ज्येष्ठांसाठी उपलब्ध आहेत. त्या म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (७.४ टक्के व्याज), प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (७.४ टक्के व्याज), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजना (पीपीएफ) (७.१ टक्के व्याज) पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (६.६ टक्के व्याज), हे व्याजदर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत अंमलात होते. केंद्र सरकारकडून नवे व्याजदर साधारणत: एप्रिलचा पहिला आठवडा संपण्यापूर्वी जाहीर करण्यात येतील. सरकारी गुंतवणूक योजनांवरील व्याजदर तीन महिन्यांनी सरकारतर्फे जाहीर करण्यात येतात.
दीर्घ मुदतीची, सुरक्षित, करमुक्त प्राप्तीकर कायदा कलम ८० सी अन्वये कर सवलत देणारी गुंतवणूक योजना म्हणजे पीपीएफ – सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजना. नोकरीत असताना सुमारे ३५ व्या वर्षी हे खाते उघडावे. या खात्याची मुदत १५ वर्षे आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्तीपूर्वी या खात्याचे दोनदा नूतनीकरण करून घ्यावे. त्यामुळे त्याची मुदतपूर्ती होईल. त्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या वेळी हातात पीएफ किंवा पीपीएफची रक्कम येईल. जिवंत असेपर्यंत कोणाकडे हात पसरण्याची वेळ येणार नाही. वार्धक्य स्वाभिमानाने जगता येईल.
सेवानिवृत्तीनंतर येणारे सगळे पैसे एकत्र करून त्यानंतर ते कुठे गुंतवायचे याचा निर्णय घ्यावा. स्वत:ला हा निर्णय घेता येत नसेल, निर्णय घेण्याची क्षमता नसेल तर आर्थिक क्षेत्रातील जाणकाराची मदत घ्यावी. मुलांना-मुलींना लगेच पैसे वाटू नयेत. मुलामुलींवर कितीही प्रेम असले तरी आर्थिक निर्णयांमध्ये भावनांची सरमिसळ होता कामा नये. कारण बर्‍याच लोकांना याचा वाईट अनुभव आलेला आहे. तरुणपणात शेअर बाजारात ट्रेडिंग करावे, कारण त्यावेळी जोखीमही घेण्याची तयारी असते. नुकसान सोसण्याची मनस्थिती असते. वृद्धांनी शक्यतो शेअर बाजारातील थेट व्यवहार करू नयेत. त्याऐवजी म्युच्युअल फंड योजनांत गुंतवणूक करावी म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या शेअर बाजारात गुंतवणूक झाली. शेअरबाजाराच्या ट्रेडिंगमध्ये तरुणपणी भरपूर पैसे कमवून म्हातारपणी आरामदायी जीवन जगणारे बरेच आहेत. पण शेअरबाजारात ट्रेडिंग करताना त्याचा अभ्यास हवा. तर त्या गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळू शकतो. याचा पुरावा म्हणजे फ्रँकिलिन इंडेक्स एनएफई निफ्टी फंडाने गेल्या २० वर्षात १३ टक्के परतावा दिला.
जीवनमानात सतत होत असलेले बदल, असाध्य रोगांची, रोगांची होणारी बाधा, हॉस्पिटलची येणारी फुगीर बिले, चलनवाढीमुळे होणारी महागाई, परिणामी प्रत्येक खरेदीच्या वेळी मोजावी लागणारी किंंमत. या सर्वांवर मात करण्यासाठी नोकरीत असतानाच योग्य निर्णय घेऊन योग्य गुंतवणूक करावी. सेवानिवृत्तीनंतर मिळणार्‍या पैशाची योग्य गुंतवणूक करावी. सेवानिवृत्तीनंतर हातात पुरेसा पैसा असायला हवा, यासाठी दक्ष रहावे. आर्थिक नियोजनाचा विचार ४० ते ४५ व्या वयापासून करावा. सेवानिवृत्तीनंतर शेअरबाजारात हाराकिरी करू नये. सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी, निमसरकारी, शासकीय महामंडळातील कर्मचार्‍यांना दहमहा पेन्शन मिळते, पण खासगी कंपन्यात ही सोय नाही, अशांनी नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (एनपीएस), अटल पेन्शन योजना या सरकार पुरस्कृत पेन्शन योजना आहेत.
कमी उत्पन्नधारकांसाठी किंवा असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍यांसाठी तसेच हातावर पोट असलेल्यांसाठी अटल पेन्शन योजना चांगली आहे. या योजनेद्वारे ६० व्या वर्षांनंतर महिन्याला ठराविक रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. या शिवाय विमा कंपन्यांच्याही पेन्शन योजना आहेत. वृद्धापकाळात केवळ पीएफवर अवलंबून राहू नका. व्यवस्थित आर्थिक तरतूद करा. आरोग्य विमा योजना घ्याच. यातून हॉस्पिटलचा खर्च भागेल. तसेच विम्याच्या भरलेल्या प्रिमियमवर प्राप्तीकर सवलत मिळेल. दर महिन्याला व्याज देणार्‍या गुंतवणूक योजनांना प्राधान्य द्या. जास्त वर्षांचा लॉक-इन-पिरियड असलेल्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करू नका. हवा तेव्हा पैसा हातात मिळेल, अशा योजनांना प्राधान्य द्या.
