कोरोना काळात देवापेक्षाही श्रेष्ठत्व मिळवत डॉक्टर व आरोग्य विभागाने पुण्याईचा संचय केला. या पुण्याईच्या बळावर तिसर्‍या लाटेवर स्वार होण्याची तयारी करत असतानाच गट ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्गातील सुमारे सहा हजार पदांसाठी राबवलेल्या भरती प्रक्रियेत अभूतपूर्व गोंधळ झाला. नाशिक आणि पुण्यातील परीक्षार्थींना प्रश्नपत्रिका वेळेत मिळाली नाही. मिळालेल्या प्रश्नपत्रिकांचा संच पाकिटबंद नसल्याची तक्रार करत परीक्षार्थींनी या परीक्षेवरच बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली. मुळात ज्या कंपनीला भरती प्रक्रिया राबवण्याचा अनुभव नाही, अशा कंपनीला नियुक्त करुन होणारा सावळा गोंधळ मिटवण्याची नामुष्की या सरकारावर आली. आपल्या निकटवर्तीयांचे लाड पुरवण्यात मश्गुल असलेल्या मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा खेळखंडोबा चालवला आहे. ‘एमपीएससी’ परीक्षा अनेकदा रद्द करण्याची नामुष्की यापूर्वी ओढावली होती. वारंवार घडणार्‍या या घटनांमुळे सरकारच्या हेतूंविषयी शंका निर्माण होते.
आरोग्य विभागातील गट ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्गातील पदांसाठी २५ व २६ सप्टेंबर रोजी परीक्षा होणार होती. या परीक्षेची आतुरतेने वाट पाहणार्‍या हजारो इच्छुकांना परीक्षेच्या आदल्या दिवसापर्यंत ओळखपत्रच मिळाले नव्हते. त्यापूर्वी ते ज्यांच्यापर्यंत पोहोचले होते, त्यात अक्षम्य आणि चीड आणणार्‍या चुका घडल्या होत्या. नाशिकच्या विद्यार्थ्यांना विदर्भातले केंद्र मिळाले तर मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना पश्चिम महाराष्ट्रात केंद्र दिले. संपूर्ण पत्ता द्यायला हवा असताना केवळ महाविद्यालयाचे नाव कळवण्यात आले. पहिला पेपर नाशिकला तर दुसरा पेपर अहमदनगरला अशी परीक्षार्थींची अवस्था करुन टाकली. त्यामुळे परीक्षार्थींनी वेळेत कसे पोहोचायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला. परीक्षेपूर्वी त्याबाबत मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ही परीक्षा पारदर्शकपणे होणार असल्याचे ठामपणे सांगण्यात आले होते. तरीही या परीक्षेत अभूतपूर्व गोंधळ झाला आणि अनेक परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र असलेल्या गावी कसेबसे पोहोचल्यानंतर ती पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. हे अक्षम्य दुर्लक्ष सरकारी पातळीवरील तोकड्या निर्णयक्षमतेचे निदर्शक आहेत.
पहिल्या टप्प्यात परीक्षा रद्द झाल्यानंतर 24 ऑक्टोबर रोजी परीक्षेचे नियोजन करण्यात आले. नाशिकमधील केंद्रांवर गिरणारे येथील केंद्रावर 450 परीक्षार्थी असताना केवळ 300 पेपर पोहोचले. उर्वरित विद्यार्थ्यांना ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’सारख्या सूचना देण्यात आल्या. परंतु, मैलांचा प्रवास करुन आलेल्या परीक्षार्थींचा संयम सुटला आणि त्यांनी परीक्षा केंद्रावर एकच गोंधळ घातला. या ठिकाणचा गोंधळ मिटवण्यासाठी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना स्वत: यावे लागले. असे एकाच केंद्रावर घडले असे नाही तर तीन केंद्रांवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या अडचणी निर्माण झाल्या. एखाद्या शहराचे नियोजन चुकल्यास आपण समजू शकतो. परंतु, नाशिकसह पुण्यातही असाच प्रकार घडला. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या परीक्षेच्या वेळी अहमदनगर येथील परीक्षा खोलीत एका बाकावर किमान आठ ते दहा परीक्षार्थी एकत्रित पेपर सोडवत असल्याचे समाजमाध्यमांवर प्रसारित झालेल्या छायाचित्रात दिसत आहे. पाठीमागच्या बाकावरही तशीच बैठक व्यवस्था असल्याचे छायाचित्रात दिसते. मग परीक्षेचा मूळ हेतू काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अनेक केंद्रांवर बैठक क्रमांक नसल्याने कोणी कुठेही बसा असा प्रकार होता, तर दापोली येथील परीक्षा केंद्रावर उमेदवार सकाळी १० वाजता पोहोचले. मात्र, केंद्रच बंद होते. परीक्षेच्या वेळेपर्यंत केंद्रच उघडले नसल्याच्या तक्रारी राज्यातील अनेक केंद्रांवरून आल्या आहेत.
सरळसेवा भरती असतानाही केंद्रांवर पोलीस संरक्षणही नव्हते, तर नाशिक येथील परीक्षा केंद्राबाहेर एक तास ताटकळत उभे राहावे लागल्याने उशिरा परीक्षा सुरू झाली. पेपर कमी पडल्याने परीक्षार्थींनी गोंधळ घातला. दोन तास झालेल्या गोंधळानंतर पोलीस बळाचा वापर करावा लागला. त्यात रोश व्यक्त करणार्‍या परीक्षार्थींना बघून पोलीस अधिकारीही हतबल झाले. औरंगाबादमधील काही केंद्रांवर प्रश्नपत्रिका उशिरा पोहोचल्याचा आरोप आहे, तर काही केंद्रांवर गैरप्रकार झाल्याने उमेदवारांनी गोंधळ घातला. महाराष्ट्रातील ही काही ठळक क्षणचित्रे आहेत. यापेक्षा भयावह प्रकार म्हणजे प्रश्नपत्रिका खरच फुटली असेल तर ‘न्यासा’च्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. पर्यायाने या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आरोग्य मंत्री या नात्याने राजेश टोपे यांनाच द्यावी लागतील. राजकर्ते दुसर्‍यांवर जबाबदारी झटकण्यात माहीर असतात. दुसर्‍याचा बळी देऊन स्वत: बाजूला राहतील. पण, परीक्षार्थींच्या करिअरला ‘टाच’ लावण्याचे पाप स्वत:च्या ललाटी मिरवण्याचे दुर्भाग्य या राज्यकर्त्यांच्या नशिबी आल्याशिवाय राहणार नाही.
शासकीय पदभरती प्रक्रिया मुळात खासगी संस्थेमार्फत का पार पाडली जाते, या प्रश्नातच या गोंधळाचे सार आहे. वास्तविक पदभरतीचे काम ज्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) या घटनात्मक संस्थेच्या कार्यकक्षेतील आहे, त्यांना बाजूला ठेवून ‘न्यासा’सारख्या कंपनीला काम देण्यात कुणाचे हित आहे, याचा अगोदर शोध घेतला पाहिजे. वास्तविक मागील वर्षीच्या जून महिन्यात एमपीएससीने राज्य शासनाला लेखी स्वरूपात पदभरतीची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार असल्याचे कळवले होते. अर्थात, गेल्या वर्षभरात ‘एमपीएससी’ने एक (पूर्व) परीक्षा तब्बल पाच वेळा रद्द केली. यातील दोन वेळा कोरोनाचे कारण सांगितले, तर दोन वेळा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आडवा आला. आरक्षणाची प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम असू शकतो. परंतु, ‘एमपीएससी’चे अधिकारीच जाणिवपूर्वक वेगवेगळ्या माध्यमातून सरकार आणि त्यांच्यामध्ये कसा असमन्वय आहे, हे दाखवून देतात, तेव्हा परीक्षार्थींचे ‘टेन्शन’ वाढणे स्वाभाविक आहे.
राज्यात उपजिल्हाधिकारी, नायब तहसीलदार अशा विविध 28 प्रकारची 200 पदे भरण्यासाठी ‘एमपीएससी’ने पूर्व परीक्षेचे नियोजन केले होते. वर्षभरात कोरोना विषाणूचा प्रार्दुभाव वाढल्याने परीक्षेच्या नियोजनात बदल करणे अपरीहार्य होते, याबाबत कोणाची हरकत असण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु, ग्रामपंचायत निवडणुकांसह सर्व परीक्षा सुरळीतपणे पार पडत असताना ‘एमपीएससी’ का घाबरते हेच अनाकलनीय आहे. इतकेच नव्हे तर 2019 मध्ये त्यांनी 280 पदांसाठी अंतिम परीक्षांचे निकालही घोषित केले. त्यांना अजूनही नियुक्ती मिळालेली नाही. तब्बल 10 महिन्यांपासून हे अधिकारी रुजू होण्याची वाट बघताहेत. परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार तर झाले. पण, अजूनही नियुक्तीपत्र मिळत नसल्याने एक नायब तहसीलदार मजुरी करत असल्याचे चित्र बघायला मिळाले. केवळ परीक्षा घेतली म्हणजे सर्व गोष्टी सुरळीपणे पार पडतात, असेही नाही. अनेक तरुण-तरुणींना वेळेत उत्तीर्ण होऊन पुढील आयुष्याची स्वप्न साकार करायची आहेत. ‘एमपीएससी’च्या अधिकार्‍यांनी या नियोजनालाच सुरुंग लावण्याचे काम सुरू केले आहे. नियुक्तीपत्र मिळत नसल्याने नैराश्य ओढावलेल्या पुण्यातील एका तरुणाने आत्महत्या केली. ही ‘एमपीएससी’च्या कर्माची फळं आहेत, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
आरोग्य विभागाची भरती प्रक्रिया राबवत असलेल्या ‘न्यासा’ या खासगी कंपनीवर अविश्वास दाखवणार्‍या परीक्षार्थींनी ‘एमपीएससी’मार्फत परीक्षा घेण्याचा आग्रह धरणे योग्यच आहे. पण, ‘एमपीएससी’चा पूर्व इतिहास बघता आरोग्य विभागाच्या परीक्षा तरी वेळेत झाल्या असत्या का, याविषयी शंका वाटते. केरळ लोकसेवा आयोग अशाप्रकारे सर्व शासकीय पदभरती करत आहे. पण यातील धक्कादायक बाब अशी की आरोग्य विभागाच्या परीक्षांचे काम ज्या कंपनीला देण्यात आले, ती संस्था काळ्या यादीतील असल्याचे निष्पन्न झाले. पण तरीही हे काम त्यांना दिले गेले. कारण अशा कंपन्यांची तपासणी करण्याची केंद्रीकृत यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. सेवा पुरवठादार कंपनीचे त्या क्षेत्रातील काम व पूर्वेतिहास तपासण्याची यंत्रणाच नसेल, तर कंत्राट कोणालाही मिळणे शक्य होईल, ही पळवाट शोधूनच ठेवली आहे. त्यामुळे ‘मर्जी’त असणे एवढाच निकष महत्वाचा. शासकीय पदभरतीत वशिलेबाजी होते, टेबलाखालून व्यवहार होतात, अकार्यक्षम व्यक्तींची वर्णी लागते, असे आरोप वारंवार होत असतात. त्यातून बाहेर पडण्याची सरकारचीच इच्छा नसावी, असे आजवरचे सरकारी वर्तन आहे.
आरोग्य विभागातील परीक्षेच्या निमित्ताने हेच दिसले. जे झाले त्याची जबाबदारी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यावर येते. आरोग्य विभागातील भरती प्रक्रिया राबवण्यास, निकालास विलंब होईल म्हणून एमपीएससीमार्फत या परीक्षा नको, असे सरकारचे म्हणणे असेल तर एमपीएससीच्या मागणीनुसार मनुष्यबळ, निधी आणि पायाभूत सुविधा देऊन एमपीएससीला सक्षम करणे ही जबाबदारी सरकारचीच नाही का? सरकारने एमपीएससीच्या आवश्यकतेनुसार सुविधा दिल्यास एमपीएससीला पदभरती प्रक्रिया राबवणे शक्य आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष करुन लोकांची ‘मर्जी’ सांभाळण्यातच खरे राजकीय हित असल्याच्या भावनेतून राज्य कारभार चालवला जातो. सर्वसामान्य जनता असेल किंवा परीक्षार्थी यांच्या आयुष्याचा विडा उचलून काम करण्याची शपथ थोडी त्यांनी घेतली आहे. राज्यकर्त्यांनी कारभार चालवायचा. त्यात अक्षम्य चुका झाल्या तरी दोष दुसर्‍यांवरच येणार. पण ‘एमपीएससी’सारख्या संस्थेला अधिक सक्षम करुन पारदर्शकपणे कारभार करण्याची मानसिकता जोपर्यंत तयार होत नाही, तोपर्यंत राज्यात भरतीच्या नावाने सावळा गोंधळ सुरुच राहील.
