अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी भारताला मदत नाकारली तेव्हा देशातील मोदी विरोधकांना आनंदाचे भरते आले होते. लस तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल देणार नाही, अशी भूमिका बायडन सरकारने घेतली होती. कोरोना संसर्गाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे संपूर्ण देश हलाकीच्या परिस्थितीतून जात असताना बायडेन यांची ही भूमिका निश्चित प्रत्येक भारतीयांसाठी आश्चर्याची होती. मात्र बायडेन सरकार नेमके काय आहे हे ज्यांना माहीत आहे किंवा ज्यांनी त्याचा अभ्यास केला आहे, त्यांना आश्चर्य वाटण्याचे तसे काहीच कारण नव्हते.
बायडेन सरकारमधील अनेक मंत्री हे चीनच्या अनुनयाच्या विचारसरणीचे आहेत. त्यामुळे भारताला गोत्यात आणणारी भूमिका त्यांच्याकडून सातत्याने घेतली जात होती. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते तेव्हा भारताने अमेरिकेसोबत केलेल्या मैत्रीचा यावेळी चांगलाच फायदा झाला. अमेरिकेत बायडेन सत्तेवर आले. ट्रम्प यांचे चीन विषयक धोरण तसेच चालू राहील असे चित्र निर्माण करणारी विधाने आणि काही प्रमाणात कृती त्यांच्या प्रशासनाकडून बघायला मिळाले. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सहकार्य याबाबतीत असणे गरजेचे आहे आणि ते मिळवणे सोपे नाही याचा साक्षात्कार बायडेन चमूला येत आहे.
पण नरेंद्र मोदींना वाकवणे सोपे नाही याचा अनुभव बायडेन व त्यांचे डावे प्रशासन सध्या घेत आहे. यूपीए काळात कमरेत झुकून उभे राहणारे दिल्लीकर आता सत्तेवर नाहीत याचे भान यायला वेळ लागणार आहे.
बायडेन सरकार चीन विरोधात आपण कसे खमकेपणे उभे राहू इच्छितो असे चित्र उभे करत आहेत. आणि अमेरिकन डेमोक्रटस्चे जिवलग युरोपियन दोस्त त्यांच्या सुरात सूर मिळवत आहेत. पण या मंडळींना चीनच्या अगोदर रशियाचा बंदोबस्त करायची घाई झाली आहे. एकीकडे रशिया हा चीनचा ज्युनियर पार्टनर बनलाय म्हणत त्याची हेटाळणी करायची आणि दुसरीकडे सिनियर पार्टनर चीनला ढील देऊन रशियाच्या मागे हात धुवून लागण्याची मर्दुमकी दाखवायची असली नाटके सुरू झाली आहेत. ती आता ती प्रत्यक्षात दिसूही लागली आहेत. दुसरीकडे जर्मनीच्या राष्ट्राध्यक्ष मर्केल म्हणतात, फार्मा व्यवसायात मोठे होण्याची संधी आम्हीच भारताला उपलब्ध करून दिली. मर्केल खर्‍या बोलल्या आहेत. अमेरिकेने माल थांबवला तर भारतात लस निर्माण होणार नाही असे बिलकूल नाही. एक तर हे अर्धसत्य मोठमोठ्याने ओरडून सांगितले जात होते व दुसरे म्हणजे अमेरिकेने नाकारले तर अन्य ठिकाणाहून तो माल मिळवण्याची सोय मोदी सरकारने केली होती.
२०१४ च्याही आधीपासून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांचा एक व्हिडिओ आपण सर्वांनी पाहिला आहे. त्यामध्ये भारताचे पाकिस्तान विषयक धोरण आक्रमक संरक्षण असायला पाहिजे असा सिद्धांत ते मांडत होते. संरक्षण करायचे खरे पण ते शेवटच्या क्षणाची वाट पाहत आणि जखमा होईपर्यंत वाट पाहत बसून नव्हे तर हल्ला करण्याआधी शत्रूला दहा वेळा विचार करावा लागेल. प्रतिक्रिया काय येईल याचा धाक वाटेल असे धोरण हवे असे डोवल म्हणत होते. २०१४ मध्ये डोवल स्वतः राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार झाले आणि हे धोरण अंमलातही आले.
सहा सात वर्षांच्या पायाभरणी नंतर आता डोवलांनी परराष्ट्र धोरणच आक्रमक संरक्षण करून टाकले आहे. सिंह आपल्या गुहेत बसून गर्जना करू लागला की संपूर्ण जंगल त्याची नोंद घेऊ लागते. अमेरिकेने लशींसाठी लागणारा कच्चा माल थांबवल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अजित डोवल यांना अमेरिकेला फोन करायला लावला. वास्तविक देशाचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर आहेत. परराष्ट्रनितीनुसार जयशंकर यांनी अमेरिकेच्या संबंधित मंत्र्याला फोन करायला हवा होता. मात्र तो डोवल यांनी केला आणि कामही झाले. बायडेन यांच्याशी झालेल्या चर्चेची बातमी मोदींनी पंतप्रधान पदाच्या हँडलवरून न देता वैयक्तिक खात्यातून का दिली? या प्रश्नांची उत्तरे कदाचित आणखी एक अज्ञात दालन उघडून देतील. चार लाथा खाल्ल्या तेव्हा बायडेन यांच्या पक्षातील डेमोक्रॅट्सना अक्कल आली.
हेच झाले होते २०१३-१४ साली. मोदी निवडणूक जिंकणार हे स्पष्ट झाले तसे तत्कालीन मोदींविरोधात काहूर उठवणार्‍या राजदूत राफेलना परत बोलवावे लागले. त्यांच्या जागी भारतीय वंशाचे रिचर्ड वर्मा आले. २०२० मध्ये अमेरिका संकटात होती तेव्हा मोदींनी आढेवेढे न घेता ट्रम्पच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत तिथे हायड्रोक्लोरोक्विन हे औषध पाठवले. त्याची परतफेड म्हणून डेमोक्रॅट्स मोदींची अशी कोंडी करू बघत होते. इथे माणसे मरणपंथाला लागली आणि तिथे डेमोक्रॅट्सना लसीचे घटक निर्यात होऊ देणार नाही म्हणून जाहीर करायची दुर्बुद्धी सुचली. मोदींचा द्वेष रोमारोमात भिनवून घेतलेले सल्लागार जागोजागी बसवल्यावर दुसरे काय होणार? मोदींना आम्ही झुकवू शकतो आणि भारतीय जनतेचे प्राण वाचवण्यासाठी मोदींना भीक मागावी लागली हे जगापुढे त्यांना दाखवायचे होते. मोदींना हरवण्यापुढे यांना जनतेच्या जिवाशी खेळ खेळलेला चालतो आहे.
मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांनी अमेरिकेच्या विरोधातला भीक न घालता दुसरा मार्ग, अर्थात लशीसाठी लागणारे घटक अमेरिका सोडून अन्य ठिकाणाहून शोधायचे ठरल्याबरोबर डेमोक्रॅटस्च्या पायाखालील जमीन सरकली. भारतासारखा देश आपल्या विरोधात जाणे योग्य नाही आणि या संकटाच्या काळात अमेरिकेकडून मदत गेली नाही तर पंंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विसरणार नाहीत, असा सल्ला बायडेन यांना खुद्द त्यांच्या पक्षातील सदस्यांनी दिला. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या बायडेन यांनी लगेच मार्ग बदला. अमेरिकेचे स्टेट सेक्रेटरी ब्लिंकेन यांनी तातडीने प्रतिक्रिया दिली. भयानक कोविड संसर्गाच्या दुसर्‍या लाटेत सापडलेल्या भारतीय जनतेसोबत अमेरिका आहे. आम्ही आपचे पार्टनर भारत सरकारसोबत एकत्र काम करत आहोत. आम्ही भारतीय जनता आणि भारतीय आरोग्य सेवेत कार्यरत असलेल्या नायकांना अतिरिक्त मदत लवकरच पाठवत आहोत, असे ब्लिंकेन यांनी सांगून टाकले.
काही दिवसांपूर्वी सीरमचे अदर पुनावाला यांनी बायडेन यांना जाहीर विनंती करत लशींसाठी आवश्यक तो कच्चा माल देण्याची मागणी केली होती. मात्र बायडेन यांनी त्याला अजिबात प्रतिसाद दिला नव्हता. आता डोवल यांनी फोन केल्यावर बायडेन सरकार हलले आहे. भारत अडचणीत आला की त्याचा फायदा चीन आणि पाकिस्तान हे नेहमीच उचलत असतात. विशेषत: त्यांचे भारतातील हस्तकही सक्रिय होतात. अमेरिकेने मदत नाकारल्यावर ते हस्तक सक्रिय झाल्यास नवल वाटायला नको. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळीच कार्यवाही करून अमेरिकेला त्यांची चूक उमजवून दिली. भारतात वाढलेल्या कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेऊन आता केवळ अमेरिकाच नव्हेतर जगातील अनेक देश भारताला मदत करण्यासाठी पुढे येऊ लागले आहेत. भारतात निर्माण झालेली कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या लशी जगातील काही देशांना मोदी सरकारने पाठवून दिल्या होत्या. त्यावेळी एकच गहजब झाला होता. भारतात या लशींची सर्वाधिक आवश्यकता असताना त्या अन्य देशांना का दिल्या, अशी टीकाही झाली होती. मात्र, दिल्याशिवाय मिळत नाही, याची प्रचिती पुन्हा एकदा आली. मोदी सरकारने अन्य देशांना लशींची मदत केल्यामुळे आज जगातील अनेक देश भारताच्या मदतीसाठी पुढे सरसावले आहेत.
