देशात माध्यमांची मुस्कटदाबी कशी होते, याची असंख्य उदाहरणं आता आपल्यापुढे आहेत. जो जो सत्तेविरोधात बोलेल त्यांची तोंडं दाबण्याचे उद्योग केंद्रातल्या मोदींच्या सरकारने असंख्य तक्रारींनंतरही सोडलेले नाहीत. देशातील सत्तेविरोधात कोणी बोललं तर त्यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची खासी पध्दत सरकारने याआधीच अवलंबली आहे. सरकारविरोधात कोणाला आंदोलन करायचं असेल तर त्या व्यक्तींनी देशद्रोहाच्या खटल्याची आगाऊ तयारी करून ठेवलेली बरी, अशीच साधारण स्थिती आहे. जिग्नेश मेवाणी, कन्हैय्या कुमार, प्रा. आनंद तेलतुंबडे, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वार्नोन गोन्साल्वीस, कवी वरवरा राव यांच्या सारख्यांविरोधातील खटले हेच सांगत आहेत. हे झालं कार्यकर्त्यांचं सरकार त्यापुढे जाऊन अधिकार्‍यांनाही त्यांची जागा दाखवू लागलं आहे.
गुजरातमधले आयआयटीयन आयपीएस अधिकारी असलेले संजीव भट्ट यांना त्यांनी गुजरात दंगलप्रकरणात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींविरोधात साक्ष दिल्याचा फटका त्यांना बसला. न्यायालयाने त्यांना जन्मभर कारावासाची शिक्षा सुनावली. मणिपूरच्या थोना ओजन वृंदा या महिला पोलीस अधीक्षकांवरही आता पोलीस सेवा नको, असं म्हणण्याची वेळ सरकारने आणली आहे. सत्तेचा धाक जरूर असावा पण त्याचा अतिरेक नको. दुर्दैवाने सध्याचा काळ हा असाच आहे. आतापर्यंत या अतिरेकाचा बळी ठरले ते सामाजिक कार्यकर्ते, अधिकारी. आता माध्यमंही यात भरडली जात आहेत. माध्यमांमध्ये काम करणार्‍यांपैकी जे सत्तेविरोधात भूमिका घेतात त्यांचे हात बांधण्याचा प्रयत्न केंद्रातल्या मोदी सरकारने याआधीच केलाआहे. प्रसुनकुमार बाजपेयी असोत वा अशुतोष, राजदीप सरदेसाई असोत की अभिसार शर्मा. या ज्येष्ठ पत्रकारांना सरकारच्या जाचापायी आपल्या नोकर्‍या सोडाव्या लागल्या.
आपल्या विचाराच्या विरोधात मत मांडणार्‍या माध्यमांचा सौदा करायचा आणि आपल्या समर्थकांकरवी ही माध्यमं पुन्हा बाजारात आणण्याचे प्रयत्न सर्रास सुरू आहेत. पण एखाद्या पत्रकाराच्या मागे किती लागावं, याला काही मर्यादा असतात. मूळ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते असलेले पत्रकार अभिसार शर्मा यांना या सत्तेने असा काही धडा शिकवला की नको ती पत्रकारिता असं म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर ओढवली. मोदींच्या गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात पार पडलेल्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाचा अभिसार यांनी पोलखोल केला तेव्हापासून अभिसार हे भाजपच्या टार्गेट ग्रुपवरचे व्हिलन बनले होते. शर्मा यांना नोकरीवर ठेवलंत तर वाहिनीचं प्रक्षेपण चालू देणार नाही, असे इशारे दिल्यावर कोणती वाहिनी त्या पत्रकाराला सेवेत ठेवेल? अभिसार यांचा एकच दोष. तो म्हणजे प्रामाणिक पत्रकारिता. कोण्या नंदा नावाच्या झारखंडच्या शेतकरी महिलेबरोबर पंतप्रधानांनी केलेल्या संवादाचा खोटारडेपणा अभिसार यांनी उघडा केला. सत्तेतली माणसं इतकी निष्ठूर निघाली की त्यांनी अभिसार यांना नोकरीतून काढायला लावलंच, पण शर्मा यांच्या सरकारी शाळेत शिक्षिका असलेल्या पत्नीची मेरठहून दीडशे किलोमीटर दूर असलेल्या डेहराडूनला बदली करायला लावली. इतक्याशा कारणासाठी मोदींच्या यंत्रणनेने एका पत्रकाराचं जो विद्यार्थी परिषदेचा कार्यकर्ता होता त्याचं कुटुंब असं रस्त्यावर आणलं. तिथे इतरांची मोजदाज काय?
हे वाहिन्यांबाबत घडायचं तेव्हा वर्तमानपत्रांना आणि त्यांना बातम्या पुरवणार्‍या संस्थांना त्यातील संभाव्य धोका कळला नाही. तेव्हा सुपात असलेल्या या संस्था आता जात्यात येऊ लागल्या आहेत. याचा पहिला फटका जगभर बातम्यांचं जाळं निर्माण करणार्‍या पीटीआय आणि यूएनआय या संस्थांना बसू लागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारविरोधात भूमिका घेतल्याने या विश्वसनीय संस्थांचा गळा घोटण्याचं काम केंद्रातल्या सरकारने सुरू केलं आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील प्रसार भारतीसाठी या संस्था बातम्यांच्या पुरवठादार होत्या. अचानक प्रसार भारतीने या संस्थांबरोबरील आर्थिक संबंध संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दडपशाही कशी केली जाते, याचं हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. हे करणार्‍या प्रसार भारतीला आणि तिथल्या अधिकार्‍यांना आपण काही गैर करतो, असं वाटत नाही इतकी माजोरी या अधिकार्‍यांमध्ये आली आहे. हे कोणाच्या आदेशावरून होतं, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. माध्यमं आपल्या कवेत रहावीत यासाठी सरकार आणि सरकारी यंत्रणा कशा कामं करू लागल्यात हे यावरून स्पष्ट होतं. आजवर हे वृत्तवाहिन्यांपुरतं मर्यादित असायचं. या संस्थांनी आपलं धोरण बदलावं आणि सरकारची तळी उचलून धरावी, असा सत्ताधार्‍यांचा प्रयत्न असायचा. आता तर या संस्थांना बातम्यांचा पुरवठा करणार्‍या एजन्सींचंच तोंड दाबण्याचं सत्र उगारलं जात असल्याने आगामी काळ कसा असेल, हे लक्षात घ्यायला हरकत नाही.
पीटीआयच्या प्रतिनिधीने चीनचे राजदूत सून विडोंग यांची एक मुलाखत प्रसारित केली होती. या मुलाखतीत विडोंग यांनी चीनबरोबरील तणावाला भारत कसा कारणीभूत आहे, याचं विश्लेषण होतं. भारत सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा हा परिपाक असल्याचा आरोप विडोंग यांनी केला होता. लडाखमध्ये चीन सैनिकांबरोबरील धुमश्चक्रीत भारताने आपल्या २० जवानांचे गमावलेले प्राण ही पार्श्वभूमी विडोंग यांची मुलाखत घेण्यामागे होती. ही मुलाखत का घेतली, असा जाब पीटीआयला विचारण्यात आला. खरं तर अशी मुलाखत घेणं हा पीटीआयचा व्यावसायिक भाग होता. निष्पक्ष पत्रकारिता यालाच म्हणतात, हे प्रसार भारतीला सांगायचं कोणी? पण हे निमित्त करत प्रसार भारतीने आपले व्यावसायिक संबंध तोडण्याचा परस्पर निर्णय घेतला.
मोदी सरकारचा पीटीआय बरोबरचा पहिला वाद हा चार वर्षांपूर्वीच उफाळला होता. पीटीआयचे संपादक आपल्या विचाराचे असावेत, यासाठी मोदी सरकार आग्रही होते. मात्र विश्वस्त मंडळाने सरकारला दाद दिली नाही. तेव्हापासूनच पीटीआयचे नाक दाबण्याचे प्रयत्न सुरू होते. यातच विडोंग यांची मुलाखत आणि लडाख प्रकरणी अडचणीत आलेल्या पंतप्रधानांना अधिक अडचणीत आणणारी भारताचे चीनमधील राजदूत विक्रम मिस्त्री यांचं वक्तव्य पीटीआयने प्रसासित केलं आणि मोदी चांगलेच तोंडघशी पडले. चीनने घुसखोरी केली नाही, या पंतप्रधान मोदींच्या म्हणण्याला छेद देणार्‍या या वक्तव्याने मोदी खोटे बोलत आहेत, हे उघड झालं. तेव्हापासूनच पीटीआयचा घळा आवळण्याचा प्रयत्न सुरू होता. प्रसार भारतीच्या माध्यमातून ते तडीस नेण्याचा घाट मोदींच्या सरकारने घातला.
आधीच दडपणात काम करणार्‍या प्रसार भारतीने वृत्तसंस्थेला पत्रकारितेचे धडे द्यावे, हे अजबच होय. एखादी मुलाखत घेतली तर ती का घेतली, असा सवाल करण्याची हिंमत भारतीने दाखवावी हा भालताच प्रकार म्हटला पाहिजे. भारतातील सर्वात विश्वासार्ह समजली जाणारी पीटीआय ही संस्था एका विश्वस्त मंडळाकडून चालवली जाते. देशातील काही वर्तमानपत्रांचे मालक हे पीटीआयचे विश्वस्त आहेत. ना नफा ना तोटा या तत्वावरील पीटीआय ही संस्था जगातही विश्वासू संस्था म्हणून गणली जाते. देशातील बहुतांश वर्तमानपत्र आणि वाहिन्या या पीटीआयच्या ग्राहक आहेत. याच ग्राहकांमध्ये प्रसार भारतीचा समावेश आहे. या संस्थेकडून पीटीआयला वर्षाकाठी पावणेसात कोटी इतका निधी बातम्यांच्या बदल्यात प्राप्त व्हायचा. देशभर विणल्या गेलेल्या प्रतिनिधींच्या जाळ्यांनी सारा देश एका व्यासपीठावर आणण्याचं काम पीटीआयने इमाने इतबारे केलं आहे. याच संस्थांना वार्तांकन कसं करावं, याचे धडे सरकारचे प्रतिनिधी देऊ लागले आहेत. आजवर व्यक्तींना राष्ट्रद्रोही ठरवणार्‍या शक्ती पीटीआय आणि यूएनआय या वृत्तसंस्थांनाही राष्ट्रविरोधी ठरवू लागल्या आहेत.
या वृत्तसंस्थांचं नाक दाबलं की आपल्याला पाहिजे त्या प्रकारे सरकारचा उदोउदो करता येऊ शकतं, यावर दिल्लीतल्या एनडीए सरकारचा भरवसा दिसतो आहे. असा प्रयत्न याआधी आणीबाणीत झाला. पण तो तेवढ्यापुरता मर्यादित होता. त्यानंतर असा प्रयत्न कोणी केल्याचं दिसत नाही. अभिसार शर्मा यांनी तर भर पत्रकार परिषदेत तत्कालीन केंद्रीय मंत्री असलेल्या पी.एम.सैद यांना अक्षरश: हैराण करून सोडलं होतं. तेव्हाही या मंत्र्यांनी वा त्यांच्या सरकारने अभिसार यांच्या नोकरीवर गदा येईल, असा प्रयत्नही केला नाही. दिल्लीत मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यापासून माध्यमांच्या मुस्कटदाबीला चालना मिळत आहे. केंद्रातील काही मंत्र्यांनी पीटीआयच्या वार्तांकनाची दखल घेत दबाव टाकण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. हे असंच सुरू राहणं याचा अर्थ माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटणं असा निघतो.
काल हे वाहिन्यांबाबत घडत होतं आज ते वृत्तसंस्थांपर्यंत पोहोचलं आहे, उद्या त्यात वृत्तपत्र भरडली गेली तर आश्चर्य वाटायला नको. देशातील अनेक वाहिन्या आजही केंद्राच्या रडारवर आहेत. या वाहिन्यांच्या जाहिराती बर्‍यापैकी रोखण्यात आल्या आहेत. माध्यमं ही विरोधी पक्षांची भूमिका वठवणारी असावीत, असे लोकशाहीचे संकेत आहेत. मात्र आज परिस्थिती विचित्र आहे. माध्यमातील अनेकजण विकाऊ बनले आहेत. विरोधी पक्ष नेभळा असतो तेव्हा माध्यमांनी विरोधकांच्या भूमिकेत असलं पाहिजे. तेच या सरकारला नकोय. यामुळेच शक्य तिथे मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. असल्या नाकेबंदीला घाबरून माध्यमं गप्प बसली तर उरलं सुरलं स्वातंत्र्यही हिरवलं जाईल, याची आठवण स्वातंत्र्याची बूज राखणार्‍यांनी ठेवावी…
