…आणि अन्नदाता देशद्रोही ठरला!

देशात गेल्या ४ महिन्यांपासून केंद्र सरकारने पारित केलेले ३ कृषी कायदे आणि त्याला देशातल्या शेतकरी वर्गातल्या एका प्रचंड मोठ्या आणि महत्त्वाच्या गटाचा असलेला विरोध सगळ्यांनीच पाहिला आहे. कायदे करण्याची जशी सरकारची जबाबदारी आणि अधिकार असतो, तसेच ते न पटल्यास त्याला विरोध करण्याचादेखील जनतेचा अधिकार आहे. त्यामुळे २६ जानेवारीच्या घटनेमुळे शेतकर्‍यांचा कायद्यांना विरोध करण्याचा अधिकार कुणीही नाकारू शकत नाही. त्यांना देशद्रोही ठरवून, सामाजिक सलोख्याला धोकादायक ठरवून, त्यांच्यावर आंदोलन संपवण्यासाठी दबाव टाकून तेच घडू लागलं आहे.

‘साँप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी!’ हिंदीमधल्या या म्हणीचा सध्या भारतात अगदी यथार्थ साक्षात्कार होतोय की काय, असं वाटावं अशी परिस्थिती सध्या देशात निर्माण झाली आहे. कारण ४ दिवसांपूर्वीपर्यंत देशातल्या घराघरात चर्चा असणारी ‘शेतकर्‍यांची ताकद’ कधी ‘शेतकर्‍यांचा हिंसाचार’ झाली, हे कुणालाच कळलं नाही. यामध्ये जसं सत्ताधारी पक्षातल्या काही मंडळींचं कसब होतं, तसंच ते प्रसारमाध्यमं आणि समाजमाध्यमांचंदेखील होतं. त्यामुळेच ४ दिवसांपर्यंत उभ्या देशात ‘हिरो’ वाटणारे शेतकरी आज बहुतेकांना ‘व्हिलन’ वाटू लागले आहेत. याचं नक्की श्रेय कुणाला द्यायचं? याबद्दल मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. ठरवलेली वाट सोडून भलतीकडेच वळणारा आंदोलकांचा गट, पोलिसांवर ट्रॅक्टर किंवा तलवारी दाखवून भीती घालणारे काही आंदोलक, लाल किल्ल्याच्या एका खांबावर (तिरंग्याच्या नाही!) चढून तिथे किसान मोर्चाचा ध्वज आणि निशान साहिब लावणारी मंडळी, इतक्या महत्त्वाच्या दिवशी दिल्लीत अशी सहज विस्कळीत होणारी सुरक्षा पुरवणारे दिल्ली पोलीस की आंदोलनानंतर त्याच्या विरोधात वातावरण तापवणारे वेगवेगळे आयटी सेल्स? हे यश नक्की कुणाचं?

२६ जानेवारीला मध्य दिल्ली आणि लाल किल्ल्यावर आंदोलकांनी (किंवा कथित आंदोलकांनी) धुडगूस घातला यात कुणाच्याही मनात तिळमात्र शंका येण्याचं कारण नाही. कारण तोंडाचे वायफळ दावे अफवा ठरू शकतात, पण दृश्य खोटं बोलू शकत नाहीत. पोलिसांवर धावून जाणारे, ट्रॅक्टरची भीती दाखवणारे, पोलिसांना लाल किल्ल्याच्या खंदकांमध्ये उड्या मारायला लावणारे, लाल किल्ल्याच्या समोर असणार्‍या खांबावर आंदोलकांचा ध्वज लावणारे हे सर्वजण प्रसारमाध्यमांमध्ये दाखवल्या जाणार्‍या दृश्यांमध्ये अगदी स्पष्टपणे दिसत होते. त्यामुळे देशाच्या प्रजासत्ताकदिनीच नाही, तर इतर कोणत्याही दिवशी अशा प्रकारे सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणार्‍यांविरुद्ध, जनजीवन विस्कळीत करणार्‍यांविरुद्ध जी म्हणून कारवाई देशाच्या कायद्यामध्ये नमूद केली असेल, ती या सगळ्यांवर झालीच पाहिजे. पण यासाठी आंदोलकांना देशद्रोही म्हणणं किंवा त्यांनी देशाच्या तिरंग्याचा अपमान केला असं म्हणणं म्हणजे शेतकर्‍यांच्या हेतूवरच प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रकार ठरेल.

देशात गेल्या ४ महिन्यांपासून केंद्र सरकारने पारित केलेले ३ कृषी कायदे आणि त्याला देशातल्या शेतकरी वर्गातल्या एका प्रचंड मोठ्या आणि महत्त्वाच्या गटाचा असलेला विरोध सगळ्यांनीच पाहिला आहे. कायदे करण्याची जशी सरकारची जबाबदारी आणि अधिकार असतो, तसेच ते न पटल्यास त्याला विरोध करण्याचादेखील जनतेचा अधिकार आहे. त्यामुळे २६ जानेवारीच्या घटनेमुळे शेतकर्‍यांचा कायद्यांना विरोध करण्याचा अधिकार कुणीही नाकारू शकत नाही. त्यांना देशद्रोही ठरवून, सामाजिक सलोख्याला धोकादायक ठरवून, त्यांच्यावर आंदोलन संपवण्यासाठी दबाव टाकून तेच घडू लागलं आहे.
२६ जानेवारीला शेतकरी आंदोलक आक्रमक झाल्यामुळे आंदोलनासाठी देशभरातून मिळणारा पाठिंबा कमी होऊ लागल्याचं चित्र आता निर्माण झालं आहे. मात्र, ते चित्र निर्माण होण्यासाठी आणि तेच वास्तव आहे असं वाटू लागण्यासाठी काही सत्ताधारी नेतेमंडळी आणि प्रसारमाध्यमांचा देखील तितकाच हात आहे. लाल किल्ल्याची घटना घडल्यानंतर काही तासांतच खांबावर चढलेल्या एका आंदोलकाचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागला.

या फोटोचा अँगल असा होता की आंदोलक थेट लाल किल्ल्यावरच्या तिरंग्याच्या खांबावरच चढला असून तिरंग्याशीच छेडखानी सुरू आहे असं वाटावं. पण त्यानंतर खरा प्रकार समोर आला. वास्तवात लाल किल्ल्याच्या समोरच्या खांबावर हा आंदोलक चढला होता. यावेळी त्याने खलिस्तानी ध्वज फडकावल्याचा देखील कांगावा केला. मात्र, तो किसान मोर्चाचा ध्वज आणि निशान साहिब होता हे नंतर स्पष्ट झालं. पण सत्य समजेपर्यंत या दोन्ही गोष्टी सोशल मीडियावरून आणि काही प्रसारमाध्यमांनी देखील इतक्या मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल केल्या की लालकिल्ल्याच्या आवारात शेतकरी आंदोलक नव्हे, तर देशद्रोहीच आहेत असं सगळ्यांना वाटू लागलं. भाजपचे काही ज्येष्ठ नेतेमंडळी देखील आंदोलकांनी तिरंगा खाली उतरवून त्यांचा ध्वज फडकावल्याचं जाहीर चर्चासत्रांमधून सांगू लागली. तेही आंदोलनाच्या तिसर्‍या दिवसापर्यंत! कोणतीही खातरजमा न करता असे जाहीर दावे कसे केले जाऊ लागले?

शेतकरी आंदोलकांनी केलेला प्रकार जरी चुकीचा असला, तरी या सगळ्या प्रकारामध्ये काही प्रश्न प्रामुख्याने उपस्थित होतात. सगळ्यात पहिला मुद्दा म्हणजे दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीत देखील २ महिने शांततेत आंदोलन सुरू असताना आणि या आंदोलनादरम्यान काही शेतकर्‍यांचे मृत्यू देखील झालेले असताना आक्रमक न झालेले शेतकरी आंदोलक अचानक आक्रमक का झाले? मोर्चासाठी ठरवून दिलेला मार्ग सोडून अचानक शेतकरी मध्य दिल्ली आणि लाल किल्ल्याकडे जाणार्‍या मार्गाकडे का वळले? प्रतिबंधित मार्गाने जात असतानाही शेतकर्‍यांना पोलिसांनी का रोखलं नाही? परिस्थिती चिघळू शकते, हे लक्षात येऊनही पोलिसांनी जादाची कुमक मागवून वेळीच अटकाव का केला नाही? असं काही होऊ शकतं, याची टीप आधीच आम्हाला होती, असं सांगणार्‍या दिल्ली पोलिसांनी तेव्हाच योग्य ती पावलं का उचलली नाहीत? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र, ‘शेतकर्‍यांनी तिरंग्याचा अपमान केला’, असं म्हणून देशाच्या राष्ट्रपतींपासून सर्वांनीच आंदोलक शेतकर्‍यांना आणि त्यांच्या आंदोलनाला निकाली काढण्याचा जणू चंगच बांधलाय की काय? असं वाटण्यासारखं चित्र आता दिसू लागलं आहे. अशा घटनांवरून मत बनवताना सामान्य नागरिकांनी देखील पराकोटीची काळजी घेणं आता आवश्यक बनलं आहे.

इंडिया टुडेचे सल्लागार संपादक राजदीप सरदेसाई यांच्यावर शेतकर्‍याच्या मृत्यूचं चुकीचं वृत्त दिल्याबद्दल चॅनेलकडून कारवाई करण्यात आली आहे. ट्रॅक्टर पलटी झाल्यामुळे मृत्यू झालेल्या शेतकर्‍याचा पोलिसांची गोळी लागून मृत्यू झाल्याचं ट्वीट त्यांनी केलं होतं. त्यावर दिल्ली पोलिसांनी लगेच स्पष्टीकरण देऊन खरा प्रकार जाहीर केला. मात्र, दिल्लीत हा सगळा प्रकार घडत असताना दुसरीकडे सोशल मीडियावर आंदोलकांनी तिरंगा ध्वज खाली उतरवला, खलिस्तानी ध्वज फडकावला अशी आवई उठवून लोकांना अधिक भडकावण्याचा प्रकार घडत होता. संवेदनशील विषयावर अशी अफवा कुणी उठवली? तिच्या आधारे प्रसारमाध्यमांवर कोण बरळत होतं? शेतकर्‍यांना कोण देशद्रोही म्हणत होतं? याची देखील चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई केली जाणार आहे का? अफवा पसरवणार्‍यांचं हे वर्तन पोलिसांना सामाजिक सलोखा बिघडवणारं वाटलं नाही का?

दिल्लीत घडलेल्या या प्रकाराचा आणि त्यानंतर घडलेल्या अनेक प्रकारांचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. शेतकरी आंदोलनाची प्रतिमा हळूहळू देशभरात मलीन होऊ लागली. दोन संघटना शेतकरी आंदोलनाला सोडून गेल्या. प्रमुख नेत्यांवर कारवाईची भाषा होऊ लागली. विशिष्ट प्रसारमाध्यमांमध्ये आंदोलक मोठ्या संख्येने माघारी परतल्याची बातमी वारंवार सांगितली जाऊ लागली. शेतकरी आंदोलनाचा पुरता खेळखंडोबा झाल्याचं चित्र देशासमोर उभं केलं गेलं.

हा प्रकार झाल्यानंतर लागलीच दिल्ली पोलिसांसह केंद्रीय यंत्रणा कामाला लागल्या. उत्तर प्रदेश सरकारनेदेखील प्रशासनाला सीमा भागातल्या आंदोलकांना हटवून रस्ते मोकळे करायचे आदेश दिले. सिंगू बॉर्डरवर अचानक स्थानिकांना (हे स्थानिक आहेत याविषयीही अद्याप खात्री नाही!) आंदोलकांचा त्रास जाणवू लागला आणि त्यांनी आंदोलकांना हटवून रस्ता मोकळा करण्याची मागणी सुरू केली. सायबर क्राईम विभागाला तब्बल ५५० ट्वीटर अकाऊंट्स फेक सापडली. जाहीरपणे प्रसारमाध्यमांना सामोरे जाणार्‍या शेतकरी नेत्यांसाठी सरकारकडून ‘लुक आऊट’ नोटीस जारी करण्यात आली. ‘तिरंग्याचा अपमान करणार्‍या आंदोलकांना(?)’ देशद्रोही ठरवण्यासाठी सर्व आयटी सेल अ‍ॅक्टिव्ह झाले. गेल्या ४ महिन्यांत आंदोलकांना खलिस्तानी, दहशतवादी, चिनी फंडिंग, विरोधकांची चाल अशी शक्य ती सर्व विशेषणे लावणार्‍यांना आता हाती एक नवीन विशेषण सापडलं. फक्त ४ दिवसांत देशाचा अन्नदाता देशद्रोही ठरला!