अनिल देशमुखांचा पाय खोलात!

संपादकीय

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीच्या रडारवर असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना समन्स बजावून मंगळवारी सकाळी 11 वाजता चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होतं. मात्र, देशमुख यांनी वय, आजारपण आणि कोरोनाच्या धोक्याचं कारण पुढे करत ईडीच्या चौकशीला हजर राहण्यास नकार दिला. यासंदर्भात त्यांनी ईडीला पत्रदेखील लिहिलं आहे. दरम्यान, या पत्राला ईडीने उत्तर देत 24 तासांत ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. देशमुख चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत तर ते जेथे असतील त्या ठिकाणी जाऊन चौकशी केली जाईल, असे ईडीने स्पष्ट केल्याने आता देशमुखांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार, हे निश्चित आहे. अटक होईल या भीतीने देशमुख चौकशी टाळत असले तरी आज ना उद्या चौकशी तर होणारच, मग ती टाळली का जात आहे? कर नाही तर डर कशाला हवा.

मात्र हे प्रकरण वाटते तितके सोपे नाही. भले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे ‘ईडीचे छापे हे आता आम्हाला नवीन नाहीत. विरोधकांना जेरीस आणण्याचे हे शस्त्र आहे’ असे सांगत असले तरी एकूणच देशमुख यांची केलेली कोंडी पाहता ते अडकत चालले आहेत आणि यातूनच त्यांची अटक अटळ असल्याचे चित्र दिसत आहे. देशमुख यांनी वकिलामार्फत वय, तसंच कोविड-19 चा धोका, सरकारकडून लावण्यात आलेले निर्बंध या सर्व गोष्टींचा विचार करून मी ईडी कार्यालयात हजर राहू शकत नाही, असं ईडीला सांगितलं. जमल्यास माझा जबाब ऑडिओ, व्हिडिओमार्फत रेकॉर्ड करण्यात यावा, अशी विनंती करणारं पत्र ईडीला पाठवलं होतं. मात्र ईडीला हे मान्य नसल्यामुळे देशमुखांवरील अटकेची टांगती तलवार विरोधी पक्षांनाही अस्वस्थ करणारी आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून देशमुख यांच्यावर केलेले गंभीर आरोप या प्रकरणाच्या मुळाशी आहेत. त्या पत्रानुसार निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे क्राईम इंटिलिजन्सचं यूनिट हेड करत होते. त्यावेळी देशमुखांनी कित्येक वेळेस वाझेला त्यांच्या ज्ञानेश्वरी या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं. मुंबईत 1750 बार आणि रेस्टॉरंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून 2 ते 3 लाख रुपये जमा केले तरीसुद्धा महिन्याला 40 ते 50 कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करता येईल, असे देशमुख यांनी वाझेला सांगितल्याचा दावा परमबीर यांनी पत्रातून केला होता. या आरोपांनंतर ईडीचा तपास सुरू झाला. या तपासात ईडीच्या हातात पुरावे लागले. काही बार मालकांची चौकशी केली असता देशमुखांना 4 कोटींचा हप्ता दिल्याची कबुली जबाब काहींनी दिला. विशेष म्हणजे या तपासासाठी ईडीने अनिल देशमुख यांचे पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पालांडे आणि खासगी पीए कुंदन शिंदे यांना ताब्यात घेतलं आणि शेवटी त्यांना अटक केली.

तपासात संजीव पालांडे हा व्यवहार निश्चित करायचा, तर दुसरा पीए कुंदन शिंदे हा पैसे स्वीकारायचा, असा दावा ईडीकडून करण्यात आला आहे. या सर्व अनुषंगाने देशमुख यांच्याभोवती ईडीची कारवाई फिरत आहे आणि त्यातच मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण समोर असल्याने देशमुख यांची आता कोंडी झाली आहे. श्री साई शिक्षण संस्थेला मिळलेल्या आतापर्यंतच्या सगळ्या डोनेशन्सची माहिती, अनिल देशमुख यांच्या मागच्या पाच वर्षांच्या इन्कम टॅक्स डिटेल्स, देशमुख यांच्या सर्व संपत्तीचे डिटेल्स, आरोपी कुंदन शिंदे आणि संजीव पालांडे यांची पूर्ण माहिती ते कधीपासून देशमुख यांच्यासोबत होते? किती काळ आणि त्यांच्यासोबत काही व्यवहार झालेत का त्याचीही माहित श्री साई शिक्षण संस्थेमध्ये एकूण किती डायरेक्टर आहेत. कुणाचा काय रोल आहे, पैसे कधी किती आले आणि आतापर्यंत ते कुठे खर्च झाले त्याची माहिती अशा पाच प्रश्नांची उत्तरे देशमुख यांच्याकडून मागितली आहेत.

गंभीर बाब म्हणजे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात देशमुख आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी थेट जोडल्या गेलेल्या 14 कंपन्यांपैकी 13 कंपन्यांशी अनिल देशमुख आणि नातेवाईकांचा थेट संबंध असल्याचे चौकशीत दिसत आहे. याशिवाय देशमुख यांच्या मुलांच्या कंपन्यांनी कोलकात्यात खरेदी केलेली झोडियाक डेलकॉम ही कंपनी असल्याचे समोर येत असून ईडीच्या दाव्यानुसार सर्वच्या सर्व कंपन्यांचा गैरव्यवहारातील पैशांचा व्यवहार झाल्याचे दिसत आहे. यामुळे देशमुख यांच्या बँक खात्यामध्ये आलेले पैसे पुन्हा इतर कंपन्यांकडे वर्ग, हवालामार्फत श्री साई सेवा संस्थेत गैरव्यवहारातला जमा झालेला पैसा, श्री साई सेवा संस्था ट्रस्ट पदाधिकारी असणारा कुंदन शिंदे, देशमुखांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे यांचा जबाब आणि ईडीने शोधलेला मनी ट्रेल आणि जैन बंधूंचा ईडीकडून नोंदविण्यात आलेला जबाब या सर्व गोष्टी देशमुख यांच्यासाठी अडचणीच्या ठरणार आहेत.

श्री साई शिक्षण संस्थेच्या बँक स्टेटमेंटचा अभ्यास केला असता, गेल्या काही काळात 4 कोटी 18 लाख रुपये या संस्थेला दिल्लीच्या विविध कंपन्यांकडून मिळाल्याचं समोर आलं. या कंपन्या फक्त पेपरवर आहेत आणि ट्रान्सफर एन्ट्री करण्याचे काम करतात, असं ईडीने कोर्टात सादर आपल्या रिमांड रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. या कंपनीतील एका संचालकाने ईडीला दिलेल्या जबाबात सांगितलं की, नागपूरच्या एका व्यक्तीने हे पैसे श्री साई शिक्षण संस्थेला दान करायचे आहेत. देशमुख कुटुंबियांच्या सांगण्यावरून पैसे रोखीत मिळाले होते आणि विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून या ट्रस्टमध्ये डोनेशन म्हणून देण्यात आलेत. ईडीने चौकशीत आपल्याकडून सर्व पुरावे गोळा केल्याने देशमुख यांचा पाय खोलात गेल्याचे दिसत आहे. यापूर्वी छगन भुजबळ यांना ईडीच्या कारवाईमुळे तुरुंगात जावे लागले होते. मुख्य म्हणजे भुजबळसुद्धा मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये अडकले होते.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने या यंत्रणा वापरून भाजप विरोधकांना नेस्तनाबूत करू पाहत आहे, असा विरोधकांचा आरोप असला तरी भ्रष्ट मार्गाने पैसा जमा करण्याचा कोणाला ठेका दिलेला नाही. जो आरोपी असेल त्याला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. मात्र शेवटी विरोधकांना नव्हे तर सामान्य माणसांनासुद्धा एक प्रश्न खूप सतावणारा आहे आणि तो म्हणजे या देशात ईडीसारख्या तपास यंत्रणांना भाजपचे नेते सर्व स्वच्छ कारभाराचे वाटतात का? 2014 पासून नरेंद्र मोदी यांची सत्ता केंद्रात आल्यापासून भाजपमध्ये येता का जेलमध्ये जाता? असा एक अघोषित संदेश विरोधकांना देण्यात आला. याआधी विरोधी पक्षात असलेले महाराष्ट्रातील अनेक वादग्रस्त नेते आज भाजपमध्ये जाऊन पावन झाले आहेत. हा देश लोकशाही मूल्ये मानणारा असेल तर भ्रष्टाचारी नेते मग विरोधात असो किंवा सत्तेत त्या सर्वांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे, असे चित्र ज्यावेळी दिसेल त्याचवेळी खर्‍या अर्थाने तपास यंत्रणांवरचा विश्वास वाढेल.