अनादि काळापासून भौगोलिक, सामाजिक, भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सोबत असलेल्या भारत आणि जम्मू- काश्मीरच्या जिवापाड जपलेल्या प्रेमाच्या नात्यात पाकपुरस्कृत विचारांच्या लोकांनी काड्या करुन ‘कलम – ३७०’ नावाची दोन्ही बाजूंना जाचक ठरणारी भिंत उभी केली. या भिंतिनेच नात्यामधलं अंतर ठरवलं. अटी ठरवल्या. या अटी पाळूनच सोबत राहण्याचं ठरविण्यात आलं. ‘कलम ३७०’ ने भारत आणि जम्मू काश्मीरचं नातं हे एकमेकांना जाचक अटी घातलेल्या प्रेमीयुगलांसारखं बनवलं होतं. अटी मान्य असतील तरच मी तुझ्यासोबत राहिल अन्यथा तुझं-माझं नातं संपलं! अशा प्रकारचं हे नातं होतं. भौगोलिक, सामाजिक, नैतिक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर भारताचं आणि जम्मु कश्मीरचं नातं हे रक्तांचं आहे.
जम्मु काश्मिरच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही भारताची आहे, हे राजा हरिसिंगाने त्यावेळीच सिध्द केलं होतं. पाकचे आक्रमण परतवून लावण्यासाठी राजा हरिसिंगाने भारत सरकारकडे मदत याचना केली होती. पण ही मदत भारत सरकारने त्यावेळी नाकारली. भारत सरकारने स्पष्ट केले की विलिनीकरण केल्याशिवाय आम्ही तुमची मदत करू शकत नाही. त्यानंतर राजा हरिसिंगाने या कलम ३७० च्या अटी घालून भारताशी नातं बनवलं. स्वातंत्र्यापासून देशाच्या अखंडतेवर, एकात्मेवर, समता, बंधुता तसेच देशाच्या आणि देशाचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या जम्मू-कश्मीरच्या विकासावर अडसर ठरणारे ‘कलम ३७०’ हटविल्याने आता हे नातं कुठल्याही जाचक अटीशिवाय मंजूर होणार आहे.
जम्मु आणि काश्मीर कोणत्याही अटीशिवाय भारताचा भाग झाला आहे. जम्मू-कश्मीरला स्वायत्त दर्जा देणाऱ्या कलमाचा तेथील फुटीरतावादी नेत्यांनी आतापर्यंत ढालीसारखा वापर केला. ३७० मधील विषेश कलमांमुळे इतर राज्यातील भारतीय गुंतवणुकदाराला त्याठिकाणी गुंतवणूक करता येत नव्हती. उद्योग उभे राहत नव्हते. पर्यायाने तेथे बेरोजगारी वाढली आणि तेथिल पाकधार्जिण्या फुटीरतावादी नेत्यांनी अशा हतबल तरुणांचा दहशतवादासाठी वापर करून घेतला. येथील फुटीरतावादी आमच्या सैनिकांच्या रक्ताची होळी खेळत राहिले. ३७० मुळे इतर भारतीय लोकांना चांगले हॉस्पिटल उभे करता येत नसत. पर्यायाने वैद्यकीय सुविधा येथे पुरविता येत नव्हत्या. चांगली महाविद्यालये उभी राहत नव्हती. विद्यार्थी शिकत नव्हते. पुढे जात नव्हते आणि त्यातूनच दहशतवादाचा मार्ग अवलंबला जायचा. भारतीय संविधानाअंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान होतं. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांच्यामध्ये २६ ऑक्टो्बर १९४७ रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला.
या कलमानुसार जम्मू-काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले होते. या कलामाअंतर्गत परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक होती. या कलामानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नव्हता. तसंच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नव्हता. एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मीर महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येत नव्हती. स्वातंत्र्यानंतर हे कलम जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं होतं. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नव्हता. याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम ३६० देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नव्हते.
भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नव्हते. त्याचबरोबर ‘कलम ३५अ’ चा याठिकाणी १४ मे १९५४ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एका आदेशानुसार, राज्यघटनेत ३५अ हा नवीन कलम जोडला. कलम ३५अ हे कलम ३७० चाच एक भाग होता. या कलम ३५अ नुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये जन्मलेल्या व्यक्तीलाच जम्मू-काश्मीरचं नागरिकत्व मिळत असे. म्हणजेच इतर कुणीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक म्हणून राहू शकत नव्हते. शिवाय इतर ठिकाणची कुणीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करु शकत नव्हती.भारतातील कुठलाही नागरिक भारतातील इतर राज्यात जाऊन स्थायिक होतात. तिथे घर खरेदी करतात, तेथील जमीन खरेदी करतात. मात्र भारतातीलच इतर राज्यातील नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन घर किंवा जमीन खरेदी करु शकत नव्हते कारण ‘कलम ३५अ’ तिथे लागू होते आणि हे कलम तुम्हाला जम्मू-काश्मीरमध्ये घर, जमीन किंवा इतर संपत्ती खरेदी करण्यापासून अडसर ठरत होते. या सर्व गोष्टींचा फायदा केवळ तिथल्या स्थानिक नागरिकांनाच घेता येत होता. याचीच एक दुसरी बाजू आहे ती म्हणजे, जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना भारतातील इतर राज्यांमध्ये स्थायिक होऊन, तिथे तेथील संपत्ती खरेदी करता येत असे. मात्र हिच संधी भारतातील इतर राज्यांमधील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मिळत नव्हती.
‘कलम ३५अ’मुळे १९४७च्या फाळणीनंतर पाकिस्तानातून भारतात जे हिंदू आले, ते जम्मूमध्ये शरणार्थी म्हणून राहिले. मात्र त्यांना कलम ३५अ मुळे अद्यापही कोणतेही अधिकार मिळाले नाहीत. त्यात आणखी विशेष गोष्ट म्हणजे, इथले स्थानिक नसलेले नागरिक लोकसभा निवडणुकीत मतदान करु शकतात. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करु शकत नाहीत. जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक मुलगी जर इतर राज्यांमधील मुलाशी विवाहबद्ध झाली, तर तिचे स्थानिक म्हणून असलेले अधिकार संपले जायचे. शिवाय, तिच्या मुलांनाही ते अधिकार मिळत नव्हते. आता कलम ३७० हटविल्यामुळं जम्मू काश्मीरचा स्वतंत्र स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नसून एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकणार आहे. ३७० कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल. विकासाचा वेग वाढेल. येथील तरुणांना विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यामुळे दहशतवादाला आळा बसुन रक्तपात आपोआप थांबेल यात तिळमात्र शंका नाही. भारत आणि जम्मू काश्मीरचं नातं कुठल्याही अटींवर टिकलेलं नसून ते अधिकृत आणि विनाअट आहे यावर भारताचे राष्ट्रपती यांनी मोहोर उमटवली आहे.
या लेखाचे लेखक दत्ता पवार हे समाजप्रबोधनकार म्हणून आपले मत मांडत असतात.
