सरकारची भलामण करायची आणि त्यापोटी जाहिरातींचा मलिदा घ्यायचा इतकाय काय तो परिपाठ माध्यमांनी स्वीकारला आहे. यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचं कौतुक करण्याची माध्यमांकडून फारशी अपेक्षा राहिलेली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने आयुष्यभर रुग्णांना लुबाडणार्या राज्यातल्या धर्मादाय म्हणून उभ्या असलेल्या हॉस्पिटल्सना चांगलाच धडा शिकवला आहे. राज्य संकटात असताना कमाईची जराही हाव न सोडलेल्या या हॉस्पिटल्सवर कारवाई व्हावी, म्हणून राज्यभरात अनेकदा मागण्या झाल्या. मयताचं शव दारावर ठेवणारी आंदोलनं झाली. पण त्यांचं कहीही वाकडं झालं नाही. लुटमारीची ही लागण आमदारांच्या खिशापर्यंत पोहोचल्यावर या लुटमारीचा विषय राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात यायचा. जाब विचारण्याचा निर्णय घेतला की तेवढ्यापुरती मलमपट्टी व्हायची. नजर सरली की लुटमारीचे धंदे दिवसाउजेडी सुरूच ठेवायचा उद्योग या हॉस्पिटल्सच्या व्यवस्थापनांनी सुरू केला होता. सरकारने निश्चित केलेल्या खाटा राखून ठेवण्याचा नियम सर्रासपणा पायदळी तुडवून या खाटांद्वारे लाखोंची कमाई करण्याचा आचरटपणा या हॉस्पिटलांनी सोडला नाही. कारवाईचे आदेश जायचे; पण तरी या हॉस्पिटल्सचं जरासंही काही बिघडत नव्हतं.
राज्यातील जनतेला आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, या उदात्त हेतूने राज्य सरकारने राज्यात अनेक ठिकाणी नामवंत हॉस्पिटल्सना सरकारच्या कोट्यवधी रुपये किमतीच्या जमिनी या धर्मादाय हॉस्पिटलांसाठी फुंकल्या. जमिनींपासून इतरही सुविधा दिल्या. गरिबांवर उपचार करताना येणार्‍या खर्चाचा भार यामुळे काही प्रमाणात हलका होत असतो. सरकारच्या या देकाराची परतफेड म्हणून गरिबांना काही खाटा राखून ठेवण्याचाही नियम घालण्यात आला. पण माजलेल्या हॉस्पिटल्सच्या एकाही व्यवस्थापनाने सरकारच्या या नियमाला किंमत दिली नाही. अगदीच अंगलट आल्याचं दिसू लागताच सत्ताधार्‍यांची खुशामत करण्याची पध्दत या व्यवस्थापनांनी अंगीकारली होती. सत्तेला आणि सरकारला न जुमानणार्‍या हॉस्पिटलांची दादागिरी इतक्या टोकाला गेली, की सामान्य त्यात पिचून निघालेच होते. पण प्रस्थापितांनाही ही हॉस्पिटल्स महागडी वाटू लागली होती. यातच शासनाने डॉक्टरांप्रति अधिकच संवेदनशीलता दाखवून त्यांना हल्लाविरोधाच्या कवचात संरक्षण दिलं. याचा तर फायदा ही हॉस्पिटल्स घेऊ लागली.
आज देश आणि राज्य करोनामुळे गंभीर वळणावर सरकारी हॉस्पिटलचे डॉक्टर आणि तिथला स्टाफ जिवाचं रान करत करोनाच्या रुग्णांची सुश्रृषा करत असताना खाजगी आणि धर्मादाय हॉस्पिटलातील डॉक्टरांनी जणू लुटण्याचा धंदाच सुरू केला. एकीकडे जिवाचा धोका पत्करून सरकारी डॉक्टर देशाला आणि राज्याला वाचवण्याचा विडा उचलतात आणि दुसरीकडे खाजगी धर्मादाय हॉस्पिटल्स मात्र आपल्या तिजोर्‍या भरत आहेत. संकटात सरकारच्या मदतीला येण्याऐवजी या हॉस्पिटल्सनी मयताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचा अश्लाघ्य प्रकार सुरू केला आहे. आजवर केलेल्या लुटमारीप्रमाणेच याही वेळी ही लूट खपवून घेतली जाईल, असा या मंडळींचा कयास असावा. संकटात सगळं खपवून घेतलं जाईल, अशी या लुटारूंची जणू खात्रीच झाली होती. पण ठाकरेंच्या सरकारने त्यांचं नाक दाबून त्यांना कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. सरकारच्या मदतीला येण्याचं दायित्व धर्मादाय हॉस्पिटलांनी नाकारल्याने इतर खासगी इस्पितळातील डॉक्टरांचा धीर चेपला. सरकारला मदत न करणार्‍या या खासगी डॉक्टरांनीही लुटीचे धंदे सुरू केले. जाणीवा मेल्या की माणसं कशी वागतात ते या डॉक्टरांच्या आधाशीपणातून दिसत होतं.
संकटात हात मारणार्‍या धर्मादाय इस्पितळांना कर्तव्याची जाणीव उध्दव ठाकरेंच्या सरकारने करून दिली हे चांगलंच झालं. जे काम गेल्या २०-२५ वर्षांत झालं नाही, ते या सरकारने एका फटक्यात करून दिलं. याचं कौतुक विरोधकांना नाही की मीडियालाही नाही, याचं दुर्दैव वाटतं. खरं तर असा निर्णय घेऊन सरकारला स्वत:ला जाहिरातीतून खूप प्रसिध्दी घेता आली असती. सामान्यांच्या उपचाराचा प्रश्न या निर्णयात विसंबला असल्याने सरकारच्या या निर्णयाला जनतेने उचलून धरलंच आहे. इतका मोठा निर्णय घेऊनही उध्दव ठाकरे यांच्या सरकारने याविषयाचा फारसा बाऊ केला नाही. आधीच्या सरकारने असा निर्णय घेतला असता तर त्याच्या जाहिरातींनी सार्‍या वाहिन्या फुलल्या असत्या. सुविधा घेऊन स्वत:च्या चुली तेजीत जाळणार्‍या या इस्पितळांना आता कर्तव्याची जाणीव झाली तर खूपच छान, न झाल्यास तुरुंगात जाण्यावाचून पर्याय नाही. आता यापुढे जाऊन सरकारने त्यांना दिलेल्या जागांवर दामदुपटीची आकारणी करावी आणि सरकार नावाच्या संज्ञेची जाणीव करून द्यावी.
धर्मादाय हॉस्पिटल्सच्या या लुटीला उध्दव ठाकरेंच्या सरकारने जसा आटकाव घातला तसाच आणखी एका निर्णयाची अपेक्षा ठाकरेंच्या सरकारकडून राज्यातल्या गरिबांना आहे. तो निर्णय आहे औषध कंपन्यांच्या लुटमारीचा. राज्यात औषध कंपन्यांची मोठी साखळी आहे. ही साखळी सामान्यांच्या जिवावर उठली आहे. आज सरकारच्या जेनेरिक औषधांच्या किमती आणि खाजगी कंपन्यांच्या औषधांच्या किमतीतील तफावत इतक्या टोकाला पोहोचली आहे की त्याची तुलनाच करता येत नाही. या खाजगी कंपन्यांच्या औषधांचा मोठा मारा डॉक्टर आपल्या कमाईसाठी रुग्णांवर करत असल्याची बाब गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. जेनेरिक औषधं आणि खाजगी कंपन्यांच्या औषधांच्या किमतीचा हा मामला डॉक्टरांच्या कमाईत, त्यांच्या विदेश वार्‍या, त्यांना आर्थिक प्राप्ती, घरभरणीसाठी होत असल्याने जेनेरिक औषधाचीही नोंद रुग्णांच्या प्रिस्क्रिप्शनवर करण्याची सक्ती सरकारने केली. ती करूनही जेनेरिक औषधांची भीती डॉक्टर घालू लागले. याद्वारे डॉक्टरांनी आपल्या कमाईचा उघड धंदा मांडला आहे. हे धंदे मोडून काढण्याचं आव्हान पेलण्याची जबाबदारी घेऊन ठाकरे सरकारने गरिबांचे आशीर्वाद घ्यावेत. या सरकारला हे थांबवणं शक्य आहे. याआधी हा प्रयोग राजस्थानमध्ये झाला.
गेहलोत सरकारने तो पूर्णत: यशस्वी करून दाखवला. अशोक गेहलोत यांच्या सरकारमधील आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव असलेल्या डॉक्टर वर्मा यांनी गेहलोत यांच्यापुढे खाजगी कंपन्यांची औषधे जेनेरिक औषधांच्या किमतीत देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि तो यशस्वीही करून दाखवला. अगदी केमोथेरपीसाठी पूर्वी महाराष्ट्रात लाखाचा खर्च अपेक्षिला जात होता. वर्मा यांच्या हुशारीने तो खर्च पाच हजाराच्या मर्यादेत आला. आज राजस्थानच्या सरकारी इस्पितळांमध्ये खाजगी कंपन्यांची औषधे चक्क शुल्क न आकारता फुकट दिली जातात. राजस्थान सरकारच्या या निर्णयाने डॉक्टरांच्या वरकमाईचा मार्ग पुरता रोखला गेला. खासगी इस्पितळं, औषध निर्मिती करणार्‍या कंपन्या आणि खाजगी डॉक्टर्स यांच्या साखळीने पोखरलेल्या या क्षेत्राला काबूत आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आता अधिक कडक होण्याची आवश्यकता आहे. ही साखळी तोडली तर हे राज्य ठाकरे सरकारचं कायम उतराई राहील…
—
