कोकणी मनातील धुमस!

सतत बदलणारे सरकारी आदेश, गोल गोल उत्तरं देणारे निष्क्रिय सरकारी अधिकारी आणि त्यांना मुद्देसूद धारेवर धरू न शकणारे लोकप्रतिनिधी यात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांतील जनता भरडून निघाली आहे. फलोत्पादन, पर्यटनावर गुजारा करणार्‍यांना विलक्षण हालअपेष्टा भोगाव्या लागतील असं चित्रं दिसतंय. हे जर घडलं तर मात्र कोकणी मतदारांच्या जोरावर मुंबईसह राज्याच्या सत्तेचे लोणी ओरपणार्‍यांवरसुध्दा उपासमारीची वेळ येऊ शकते. दुखावलेला कोकणी ‘दे धक्का’ करणार नाही याची जबाबदारी पण करोनाच्या निमित्ताने निश्चित व्हायला हवी. जाता जाता एकच...कुछ चंद वोटों की किमत तो उध्दवबाबू आप भली भाँती जानते होंगे...!

‘मे महिन्यामध्ये कोकणात जाण्यात एक वेगळीच मजा असते. आंबे- काजू यांची चंगळ असते. फणस खाण्यात एक मजा असते. अनेकांना आपल्या काका-काकीकडे, मामा-मामीकडे कोकणात जायचं असतं. छान मजा असते कोकणात’. असं काहीसं बालभारतीच्या चौथीच्या पुस्तकात असलेल्या वर्णनासारखं राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे सोमवारच्या आपल्या शेवटच्या फेसबुक लाईव्ह संवादातून राज्याला ऐकवत होते. खरंतर हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगण्याची ऐकवण्याची गरज नव्हती. उलट त्यांनी कोकणात जाण्याच्या उपाययोजना किंवा मुंबईत थांबलं तर इथल्या सोयी-सुविधांची शाश्वती देण्याची गरज होती. पण प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री पडले निरागस वृत्तीचे गृहस्थ. त्यामुळे राजकीय, प्रशासकीय असं काही ठोस बोलण्यापेक्षा ते भावनिक, गोड-गोड, मधाळ बोलण्यावरच आपला भर देतात, हे एव्हाना सगळ्यांच्याच लक्षात आलेलं आहे.

सध्या कोकणात चाकरमानी आणि स्थानिक यांच्यातील धुमस अनुभवायला मिळतेय. याचं कारण मुंबईतील गैरसोयीला कंटाळून पुढच्या किमान दोन-तीन महिन्यांसाठी चाकरमान्यांना आपल्या मूळ गावी जायचंय तर मुंबई आणि पुण्यातून चाकरमानी कोकणात येत असल्यामुळे ते येताना करोनाची भेट घेऊन येतील. त्यामुळेच स्थानिकांनी या मंडळींना तिथे येण्यास आडकाठी करायचं ठरवलं. सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांनी पोलीस प्रशासनाला पत्र देऊन बाहेरील नागरिकांना जिल्ह्यात प्रवेश न देण्यासंदर्भात सुचित केलं आहे.

आज जर आपण पाहिलं तर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यातील चाकरमानी मोठ्या प्रमाणात मुंबईमध्ये नोकरी-धंदा व्यवसायाच्या निमित्ताने येऊन स्थिरावले आहेत. केंद्र सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हे दोन्ही जिल्हे ग्रीन झोनमध्ये आहेत. कोकणात मोठ्या प्रमाणात करोनाचा प्रादुर्भाव झालेला नाही आणि जो काही झाला आहे तो प्रामुख्याने मुंबईतून गेलेल्या नागरिकांमुळेच झालेला आहे ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. यातले काहीजण मुंबईतून निघताना निगेटिव्ह होते; पण तिथे पोहोचेपर्यंत पॉझिटिव्ह झाले. सिंधुदुर्गमधला एक आंबा व्यापारी असेल किंवा रत्नागिरीमध्ये एखाद्या कुटुंबातील काही सदस्य असतील ते पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर या भागात समस्या निर्माण झाली.

या दोन्ही जिल्ह्यांचा विचार केला तर रत्नागिरीची लोकसंख्या सतरा लाखांच्या आसपास तर सिंधुदुर्ग लोकसंख्येत दहा लाखांच्या घरात. रत्नागिरी फलोत्पादन जिल्हा तर सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा आहे. हे जरी खरं असलं तरी चाकरमान्यांना आणि विशेषत: शहरी बाबूंना या दोन्ही जिल्ह्यांबद्दल कमालीचं आकर्षण आहे. करोनाच्या महामारीमुळे देशात दोन महिने लॉकडाऊन आहे. मुंबईतल्या छोट्याशा घरात गैरसोयीनं राहण्यापेक्षा मूळ गावच्या प्रशस्त घरात जाऊन राहावं असा विचार अनेक शहरवासीयांनी केला. पण त्यांच्या या विचाराला स्थानिकांनी विरोध केला. कारण त्यांना या जगात हाहा:कार उडवणार्‍या आजाराची भीती वाटतेय. याचं कारण या जिल्ह्यांमध्ये जर हा आजार आला तर इथली आरोग्य व्यवस्था कचाकड्यापेक्षा तकलादू आहे. ती कोलमडून पडेल. उदाहरण सांगायचं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फक्त ११ आयसीयू बेड आहेत आणि पाच व्हेटिंलेटर आहेत. तीच गोष्ट रत्नागिरी जिल्ह्यात थोड्याफार फरकाने तशीच. साहजिकच मुंबई-पुणेकर आले तर ते आपला काळ म्हणूनच येतील असा समज काहींनी करून घेतलाय. त्यात जिल्हाधिकार्‍यांनी पोलीस प्रशासनाला दिलेल्या पत्रामुळे सिंधुदुर्गच्या प्रवेशद्वारावर आणि कशेडी घाटात तोबा गर्दी झाली आहे. गाड्यांच्या रांगा, बाया-बापडे आणि तान्हुल्यांचे हाल, जिल्ह्यातील प्रवेशासाठी पासांचा गोंधळ, काही पोलिसांनी सुरू केलेली लूटमार, परिवहन मंत्री अनिल परबांनी बसेसच्या घोषणेबाबत केलेलं घुमजाव, आरोग्य सेवेचे तीन तेरा, रुग्णांचे हाल आणि मुंबईतल्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्याच पक्षाबाबत व्यक्त केलेली नाराजी या गोष्टी विरोधी पक्षांच्या पथ्यावर पडणार्‍या आहेत.

ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेता विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधिमंडळातील आपल्या आठ सदस्यांसह कोकणचा दौरा केला. विरोधी पक्ष म्हणून त्यांनी हे योग्यच केले आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांनी शिवसेना-भाजप या दोन्ही पक्षांना भरभरून यश दिलं आहे. मग ती मतांची पोतडी कोकणातली असू द्या की मुंबईतली… मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराची सूत्रं तीन दशकं शिवसेना-भाजपकडे आहेत. सध्या सेनेच्या ९२ नगरसेवकांपैकी एकट्या शिवसेनेचे ६२ लोकप्रतिनिधी कोकणी आहेत. या एकाच गोष्टीवरून आपण समजू शकतो शिवसेनेचे किती जोरदार ‘बॉण्डिंग’ इथल्या लोकांशी आहे. या भागात १० वर्षे सेनेचे खासदार आहेत. केंद्रातल्या सत्तेत सेनेचा वाटा किती होता. खरा कळीचा मुद्दा हाच आहे. मग नेमकं काय स्वरुपाच्या आरोग्य, दळणवळणाच्या, पाण्याच्या समस्या इथे पुरवण्यात आल्यात. रुग्णवाहिकांची संख्या, डॉक्टरांची संख्या याबाबतीत जो गोंधळ सुरू आहे. तो वर्णन करण्यासाठी ‘दुर्दैवी’ हा एकच शब्द पुरेसा आहे. इथे रुग्णांना ज्या शाळांमध्ये ठेवण्यात येतंय तिथली प्रसाधनगृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था ज्या भयानक स्वरुपाची आहे, ते पाहिल्यावर शालेय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी कोणत्या परिस्थितीत शिकतात या विचाराने अंगावर शहारे येतात. या जिल्ह्यातून करोना टेस्ट करण्यासाठी एकतर गोव्यात जावं लागतं किंवा नवी मुंबईतील लॅबमध्ये. या भागातील रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी जवळपास ६५ कोटी रुपयांची व्यवस्था प्रशासनाने केली आहे, तरी दात कोरुन पोट भरण्याचे उद्योग का सुरू आहेत हेच कळत नाहीय.

या पुढचे धिंडवडे सांगायचे तर चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे जिल्ह्यातील रुग्णवाहिका चालकांना पीपीई कीट नव्हती. याबाबत आरोग्य अधिकार्‍यांना विचारले असता ते म्हणाले, सरकारी पत्रकात त्याची तरतूद नाही. त्यामुळे त्यांना कीट्स देता येणार नाही. मला सांगा करोनाचा पेशंट नेताना ड्रायव्हरला पीपीई कीट नको म्हणणार्‍या प्रशासनाच्या बौद्धिक पातळीची कीव करायला हवी की नाही? या रुग्णवाहिका चालकांना पीपीई कीट पुरवण्याचं काम माजी आमदार प्रमोद जठारांच्या विनंतीने भाजप आमदार नितेश राणे यांनी केले. कोकणी माणूस आपसातील द्वेषासाठी ओळखला जातो त्याची प्रचिती करोनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आली. नारायण राणे यांच्या रुग्णालयात करोनाच्या चाचण्या नको म्हणून गोव्यापर्यंत जायला इथलं प्रशासन तयार झालं. हे दुर्दैवी आहे.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कोकणात एसटी बस सोडण्याची घोषणा वाहिन्यांवरून केली. खरं तर ते अशा उतावळ्या गोष्टींसाठी परिचित नाहीत. पण त्यांच्याकडून काही तरी गल्लत झाली. आणि एसटी डेपोमध्ये चाकरमान्यांनी तोबा गर्दी केली. तिथे पदरी निराशाच पडली आणि कोकणी माणसाने मंत्र्यांसह सरकारला शिव्यांची लाखोली वाहायला सुरुवात केली. त्याचा अत्यंत चुकीचा संदेश आणि अर्थ कोकणात पोहचला. सतत बदलणारे सरकारी आदेश, गोल गोल उत्तरं देणारे निष्क्रीय सरकारी अधिकारी, आणि त्यांना मुद्देसूद धारेवर धरू न शकणारे लोकप्रतिनिधी यात दोन्ही जिल्ह्यांतील जनता भरडून निघाली आहे.

फलोत्पादन, पर्यटनावर गुजारा करणार्‍यांना विलक्षण हालअपेष्टा भोगाव्या लागतील असं चित्रं दिसतंय. हे जर घडलं तर मात्र कोकणी मतदारांच्या जोरावर मुंबईसह राज्याच्या सत्तेचे लोणी ओरपणार्‍यांवरसुध्दा उपासमारीची वेळ येऊ शकते. दुखावलेला कोकणी ‘दे धक्का’ करणार नाही याची जबाबदारीपण करोनाच्या निमित्ताने निश्चित व्हायला हवी. जाता जाता एकच…कुछ चंद वोटों की किमत तो उध्दवबाबू आप भली भाँती जानते होंगे…!