शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाच्या भूमिपूजनाच्या निमित्ताने धुळवडीच्या दुसर्‍या दिवशीदेखील राज्यातील राजकीय नेत्यांनी राजकीय धुळवड साजरी केली. त्यामुळे राज्यातील जनतेची कोरोनाच्या काळातही काही काळ चांगलीच करमणूक झाली. मात्र त्याचबरोबर महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याचे नेतृत्व करणारे नेते किती कद्रू विचारसरणीचे आहे याचेही दर्शन महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला झाले. शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे हे जरी शिवसेना या पक्षाचे प्रमुख असले तरी महाराष्ट्रातील आणि देशातील राजकारणात त्यांचे स्थान निश्चितच वेगळे तसेच स्वतंत्र होते आणि अद्यापही आहे. स्वतः बाळासाहेब हे कधीही विशिष्ट अशा कोंडाळ्यात अडकून पडले नाहीत. त्यामुळेच त्यांचे सर्वपक्षीय नेत्यांशी राजकीय विचारांपलीकडे खास व्यक्तिगत आणि कौटुंबिक स्नेहसंबंध नेहमीच राहिले. त्यामुळेच स्वर्गीय माजी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी असोत, भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी असोत, सुषमा स्वराज असोत अगदी सध्याचे पंतप्रधान व त्या वेळचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी असोत या सर्वच वरिष्ठ भाजप नेतृत्वाशी शिवसेनाप्रमुखांनी संबंध जोपासले आणि ते वृद्धिंगतही केले. अर्थात भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाशी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची नाळ ज्यांनी जोडून दिली ते स्वर्गीय प्रमोद महाजन यांच्याशीही बाळासाहेबांचे संबंध हे विशिष्ट राजकारणापलीकडे राहिले.
त्यामुळेच 1989 झाली जेव्हा भाजप आणि शिवसेना यांची महाराष्ट्रात पहिल्यांदा युती झाली तेव्हा त्या युतीचे जनक हे प्रमोद महाजन हे होते. मराठी अस्मितेच्या मुद्यावर स्थापन झालेल्या शिवसेनेला महाराष्ट्र काबीज करायचा असेल आणि दिल्लीच्या तख्ताला जर धडक द्यायची असेल तर मराठी अस्मितेबरोबरच हिंदुत्वाचा झेंडा हाती घ्यावा लागेल आणि त्यासाठी भाजपसारखा राष्ट्रीय पक्ष हा शिवसेनेबरोबर महाराष्ट्रात आणि दिल्लीत असला पाहिजे, अशा सोशल इंजिनिअरिंगमधून शिवसेनेचे सूत हे भाजपशी जुळवले गेले. जुळवले गेले हा शब्द प्रयोग यासाठी कारण की त्यावेळीही शिवसेना-भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तसेच नेत्यांमध्ये फार काही सलोखा होता अशातला भाग नव्हता. उलटपक्षी युती केल्यामुळे भाजपला शिवसेनेची दादागिरी युतीमध्ये अधिक खपवून घ्यावी लागत होती. मात्र त्यावेळी प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, अटल बिहारी वाजपेयी किंवा अगदी लाल कृष्ण आडवाणी असोत प्रसंगी भाजपचे एक-दोन जागांचे नुकसान जरी सहन करावे लागले तरीदेखील महाराष्ट्रात भाजपच्या संख्याबळात चांगली वाढ होत होती, त्यामुळे भाजपच्या राज्यातील आणि राष्ट्रीय नेत्यांनीदेखील शिवसेनेचे हट्ट हे त्यावेळी पुरवले.
यासाठी अगदी उदाहरणच द्यायचे झाले तर 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची राज्यात सत्ता आली. मनोहर जोशी हे युतीचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचे दिवंगत ठाणे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांनी हट्ट करून भाजपचे रामभाऊ कापसे खासदार असलेला आणि लोकसभा मतदारसंघ हा शिवसेनेकडे अक्षरश: खेचून घेतला. त्यावेळीदेखील प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्या निर्णयाविरोधात ठाणे जिल्ह्यातील भाजपच्या विशेषत: कल्याण-डोंबिवलीतील भाजपा नेत्यांनी उघड उघड नाराजी पुकारली होती. मात्र तरीही भाजपच्या नेत्यांनी रामभाऊ कापसे यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्याकडील मतदारसंघ काढून तो शिवसेनेला आंदण दिला. त्यामुळे शिवसेना-भाजपाची सत्ता असताना तसेच राज्यामध्ये आणि देश पातळीवर शिवसेना-भाजपा हे विरोधी पक्षात असतानादेखील दोन्ही पक्षांतील संबंधांमध्ये बर्‍याच वेळा ताण-तणाव निर्माण व्हायचे, मात्र ते हलके करणारी आणि प्रसंगी एक पाऊल मागे घेऊन शिवसेनेला युतीमध्ये किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये आपल्याबरोबर ठेवणारी भाजपची नेतेमंडळीही अस्तित्वात होती.
मात्र 2014 साली लोकसभा निवडणुकीच्या आधी देशात मोदी लाट निर्माण झाली. आणि या मोदी लाटेमध्ये शिवसेनेच्या दुर्दैवाने म्हणा अथवा महाराष्ट्रातील भाजपच्या सुदैवाने म्हणा पंचवीस वर्षाचा वारसा असलेली शिवसेना-भाजपची राजकीय युती तुटली. त्याचा सर्वाधिक फटका शिवसेनेलाच बसला. 2014 मध्ये राज्यात भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर काही काळ तर शिवसेनेला विरोधी पक्षात बसण्याची वेळ आली. राष्ट्रवादीने आणि त्यातही राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी यावेळी देखील राजकीय खेळी करत भाजपला राज्यामध्ये विनाशर्त पाठिंबा जाहीर केला होता. जर त्याच वेळी भाजपची राष्ट्रवादीशी युती झाली असती तर कदाचित 2019 साली शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी बसण्याची संधी उपलब्ध झाली नसती. त्याशिवाय भाजप व राष्ट्रवादी युतीमुळे महाराष्ट्रात शिवसेनेचे जे अपरिमित राजकीय नुकसान झाले असते ते वेगळेच. मात्र हे त्यावेळी होऊ शकले नाही याचे खरे श्रेय हे महाराष्ट्राचे सध्याचे विरोधी पक्ष नेते व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाते.
भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व हे 2014 सालीदेखील महाराष्ट्रात भाजपने राष्ट्रवादीबरोबर युती करून सत्तेत रहावे याच विचार प्रवाहाचे होते. मात्र केवळ आणि केवळ देवेंद्र फडणवीस यांच्या आग्रहामुळे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने राष्ट्रवादीशी समझोता न करता शिवसेनेला महाराष्ट्रामध्ये तसेच दिल्लीतील सत्तेमध्ये सामावून घेतले. अर्थात त्यानंतर जी राजकीय परिस्थिती बदलली होती त्यानुसार महाराष्ट्रामध्ये भाजप व हा मोठा भाऊ झाला होता तरी शिवसेना हा छोट्या भावाच्या रूपात गेला होता. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना हा जो काही राजकीय बदल झाला हा 2019 पर्यंत देखील लक्षात आलाच नाही. शिवसेना कायमच मोठ्या भावाच्या अविर्भावात राहिली, मात्र प्रत्यक्षामध्ये भाजप शिवसेनेच्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये शिवसेनेला हे जे दुय्यम स्थान भाजपकडून दिले गेल्याची सल कायम बोलून दाखवली जाते, त्यामागे महाराष्ट्रातील आणि देशातील बदललेल्या राजकीय स्थितीचा फार मोठा वाटा होता, ही वस्तुस्थिती शिवसेनेच्या नेतृत्वाने कधीही लक्षात घेतली नाही. अर्थात यामुळे शिवसेनेला खजील करण्याचे, अपमानीत करण्याचे जे प्रयत्न भाजप सरकारच्या काळात झाले ते क्षम्य आहेत असे समजण्याचे कारण नाही. त्यामुळे भाजप नेतृत्वाच्या मग ते केंद्रीय नेतृत्व असो की राज्यातील नेतृत्व असो यांच्या डोक्यात सत्तेची नशा ही गेली होतीच. महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आणणारा नेता राज्य पातळीवर नाही, याचा विचार त्यांनी करायला हवा होता. पण तो त्यांनी केला नाही.
शिवसेनेचे राजकारण किंवा उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद हे अळवावरच्या पाण्यासारखे आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यापैकी कुणीही जरी पाठिंबा काढून घेतला तरी देखील राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे कोसळल्यात जमा आहे. त्यावेळी राज्यात शिवसेनेला कोणताही राजकीय पक्ष हा राजकीय मित्र म्हणून राहणार नाही. आणि तेव्हा जी राजकीय स्थिती असेल ती शिवसेनेसाठी अत्यंत लाजिरवाणी आणि फार त्रासदायक असेल. उद्धव ठाकरे यांच्यासारख्या दूरदृष्टी असलेल्या राजकीय नेतृत्वाने भविष्यातील वाटचालीकडे लक्ष ठेवून भाजप नेतृत्वाशी असलेले राजकीय संबंध अधिक कटू न होता त्यातील कटुता कशी कमी करता येईल या करता प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक होते आणि आहे. आणि त्यासाठीच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन ही खरे तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी भाजप नेतृत्वाशी किंवा अगदी राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी ताणले गेलेले राजकीय संबंध पुन्हा काहीसे जवळ आणण्याची सुवर्णसंधी होती. मात्र आपल्या कोत्या मनोवृत्तीमुळे मुख्यमंत्र्यांनी ही संधी गमावली आहे. याला कारणीभूत केवळ अपरिपक्वपणा आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती वाटू नये.
