Wednesday, August 4, 2021
27 C
Mumbai
my-mahanagar-most-viewed-video
घर फिचर्स मायमहानगर ब्लॉग अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतरचे बँकिंग!

अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतरचे बँकिंग!

जागतिकीकरणानंतर बँकिंग उद्योगात कसे बदल हवेत, याचे स्पष्टीकरण मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने नरसिंहम समितीची स्थापना केली होती. या समितीने पहिला रिपोर्ट डिसेंबर १९९१ मध्ये सादर केला. याबाबत नरसिंहम यांच्याच अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती त्या वेळचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी १९९७ मध्ये स्थापन केली होती. या दोन समित्यांच्या रिपोर्टनुसार, आतापर्यंत बँकिंग उद्योग कार्यरत आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीत बँकांच्या शाखांमध्ये ९८ हजार १५३ इतकी वाढ झाली. त्यामुळे १९९१ मध्ये १४००० लोकसंख्येला जी एक शाखा सेवा पुरवित होती, त्याचे प्रमाण २०२१ साली ९५०० इतके झाले आहे. परिणामी ग्राहकांकडे बर्‍यापैकी लक्ष पुरविले जाते. ग्राहकांना चांगली सेवा दिली जाते.

Related Story

- Advertisement -

बँकिंगचे आतापर्यंत साडेतीन टप्पे मानता येतील. पहिला टप्पा हा भारतात बँकिंग सुरू झाल्यापासून १९६९ पर्यंतचा. या टप्प्यात बँकिंगची मालकी ही प्रामुख्याने खासगी होती. सहकार क्षेत्रातही काही बँका होत्या. १९६९ साली व काही बँकांचे १९७२ साली राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर बँकिंग क्षेत्राचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. या टप्प्यात बँका सरकारी मालकीच्या असल्यामुळे शासनाला बँकिंगमार्फत गरीबी हटाव तसेच २० कलमी कार्यक्रम हे आर्थिक प्रकल्प राबविता आले.

जशी एसटी महामंडळाची महाराष्ट्रात घोषणा आहे. ‘रस्ता तेथे एसटी’ तशी दुसर्‍या टप्प्यात बँकांची घोषणा होती, ‘गाव तेथे शाखा’, या घोषणेमुळे बँकांच्या बर्‍याच शाखा उघडल्या गेल्या. परिणामी फार मोठ्या प्रमाणावर बेकारांना चांगल्या पगाराच्या नोकर्‍या मिळाल्या. यावेळी बहुतेक मुलींच्या बापांना आपल्याला बँक कर्मचारी जावई मिळावा असे वाटत असे. त्याचे पहिले कारण म्हणजे चांगला पगार आणि दुसरे कारण म्हणजे बँक कर्मचार्‍यांना गृहकर्ज त्यावेळी ३ ते ४ टक्के दराने मिळत होते. त्यामुळे त्यावेळी मुंबईसारख्या शहरातही बँक कर्मचारी स्वत:चे सदनिका सहज घेऊ शकत होता. त्यानंतर १९९१ साली नरसिंहराव पंतप्रधान असताना त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था जगाला खुली केली. भारत सरकारने ‘खाजाऊ’ ( खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण) हे धोरण अवलंबिले. इथून बँकिंगचा तिसरा टप्पा सुरु झाला. आताचे केंद्र सरकार बँकांचे खासगीकरण वगैरे करावयास निघाले आहे हा अर्धा टप्पा. असे भारतात बँकिंग उद्योगाचे प्रमुख साडेतीन टप्पे आहेत.

- Advertisement -

खाजाऊ धोरण जाहीर झाल्यानंतर त्यानुसार बँकिंग उद्योगात कसे बदल हवेत, याचे स्पष्टीकरण मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने नरसिंहम समितीची स्थापना केली होती. या समितीने पहिला रिपोर्ट डिसेंबर १९९१ मध्ये सादर केला. याबाबत नरसिंहम यांच्याच अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती त्या वेळचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी १९९७ मध्ये स्थापन केली होती. या दोन समित्यांच्या रिपोर्टनुसार, आतापर्यंत बँकिंग उद्योग कार्यरत आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीत बँकांच्या शाखांमध्ये ९८ हजार १५३ इतकी वाढ झाली. त्यामुळे १९९१ मध्ये १४००० लोकसंख्येला जी एक शाखा सेवा पुरवित होती, त्याचे प्रमाण २१२१ साली ९५०० इतके झाले आहे. परिणामी ग्राहकांकडे चांगले लक्ष पुरविले जात असेल. ग्राहकांना चांगली सेवा मिळत असेल.

१९९१ पूर्वी बँकांनी ठेवींवर किती दराने व्याज द्यायचे, बचत खात्यावर किती दराने व्याज द्यायचे. कर्जांवर किती दराने व्याज द्यायचे याचा निर्णय रिझर्व्ह बँक घेत असे. तो सर्व बँकांन बंधनकारक असे. ‘खाजाऊ’ धोरणानंतर ठेवी व कर्जावरील व्याज निश्चित करण्याचे अधिकार प्रत्येक बँकेला देण्यात आले. प्रत्येक बँकेच्या वरिष्ठांनी त्यांची फंड पोझिशन विचारात घेऊन व्याजदर ठरविण्याची पद्धत अस्तित्वात आली. नवीन बँकांना परवानगी देण्यात आली. राष्ट्रीयीकरणानंतर खासगी उद्योगातील बँकांचे प्रमाण फार कमी झाले होेते. त्यांचे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांत वाढविण्यात आले.

- Advertisement -

आयसीआयसीआय, एचडीएफसी, आयडीबीआय, आयडीएफसी फर्स्ट अशा काही बँका व अन्य काही बँका अस्तित्वात आल्या. या बँका बँकिंग क्षेत्रात न्यू जनरेशन बँका म्हणून ओळखल्या जातात. कर्जावरील व्याजदर या तिसर्‍या टप्प्यात प्रचंड खाली आहे. पूर्वीचे व्याजदर म्हणजे ग्राहकांची पिळवणूकच होती. या काळात संगणकीय प्रगती फार झाली. त्याचाही फायदा बँकांना मिळाला. परिणामी ग्राहकांना आता घरबसल्या मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, बँकिंग अ‍ॅट डोअर स्टेप यासारख्या सेवा सहज उपलब्ध आहेत. १९९४ साली खासगीकरणानंतर तीन वर्षांनंतर शेड्युल्ड बँकांच्या बुडित, थकीत कर्जांचे प्रमाण एकूण कर्जांशी १९.०७ टक्के होते तर फक्त राष्ट्रीयीकृत (सार्वजनिक उपयोगातील) बँकांच्या बाबतीत हे प्रमाण २४.८ टक्के होते. त्यानंतर सर्व बँकांनी त्यांची बुडित, थकीत कर्जे कमी होण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले.

परिणामी आता बुडित, थकीत कर्जांचे प्रमाण बँकांच्या एकूण दिलेल्या कर्जांशी एक आकडा झालेले आहे. जागतिक मंदीच्या काळात २००६ ते २००८ या कालावधीत बँकांच्यातर्फे फार कमी प्रमाणात कर्जे दिली गेली, पण २०११ पासून परत कर्जांची मागणी वाढली, पण आता पुन्हा कोरोनामुळे ब्रेक लागला आहे. सप्टेंबर २०१३ मध्ये रघूराम राजन यांनी रिझर्व्ह बँकांचे गव्हर्नर म्हणून सूत्रे हाती घेतली होती. त्यांनी बँकांना कर्ज वितरणाच्या बाबतीत बरीच शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. रघुराम राजन यांच्यानंतर अर्जित पटेल रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी आले होते.

त्यांनीही बँकांची बुडीत/थकीत कर्जे जी प्रचंड वाढली होती ती कमी करण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. बुडीत/तकीत कर्जांमुळे त्यावेळी बहुतेक बँका तोट्यात गेल्या होत्या. यातून मार्ग म्हणून सध्याच्या केंद्र सरकारने बर्‍याच बँकांचे विलीनीकरण करून बँकांची संख्या कमी केली. याचा परिणाम म्हणून 2018 या आर्थिक वर्षी बँकांच्या बुडीत/थकीत कर्जांचे एकूण कर्जाशी प्रमाण जे 11.2 टक्के होते ते डिसेंबर 2020 पर्यंत 6.8 टक्के इतके खाली आले होते. बँकांच्या बॅलन्सशीट सुधाराव्यात म्हणून बॅड बँक संकल्पना 2021- 2022 च्या अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आली.

सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची संख्या कमी करण्याची शिफारस नरसिंहम समितीनेच केली होती. तसेच बँकांना स्वायत्तता द्या. बँकांना एक रिझर्व्ह बँक व दुसरे केंद्रीय अर्थखाते असे दोन बॉस आहेत. या बॉसच्या तावडीतून बँकांना बाहेर काढून त्यांना स्वायत्तता द्या, असे नरसिंहम रिपोर्टमध्ये नमूद आहे. केंद्र सरकारने बँका कमी करण्याचे धोरण अंमलात आणल्यामुळे 2017 साली सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची संख्या जी 27 होती ती संख्या 12 आहे. यापैकी 7 बँका फार मोठ्या आहेत. स्टेट बँकेच्या मालमत्तेचा विचार केला तर तिला जागतिक पातळीवरील पहिल्या पन्नास बँकांत स्थान आहे. लघु वित्त भंका, पेमेन्ट्स बँका या संकल्पनाही या तिसर्‍या टप्प्यात राबविल्या गेल्या.

पंतप्रधान मोदींची बँकांबाबतची भूमिका ही बँका व्यवसाय म्हणून कार्यरत राहाव्यात. सरकारची त्यांच्या कारभारात ढवळाढवळ असणार नाही. पण गरज पडली तर सरकार हस्तक्षेप करेल. हा हस्तक्षेप जनतेच्या हितासाठी असेल. सार्वजनिक उद्योगातील बँका या सर्व केंद्र सरकारांसाठी दुभत्या गायी व सोन्याची अंडी देणार्‍या कोंबड्या ठरलेल्या आहेत. पायाभूत सोयी उभारण्यासाठी बँकांच्या पैसा, एमएसएमई (अति सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग) यांना सावरायला बँकांची मदत, आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी लाखोंनी शून्य शिल्लक बचत खाती उघडणे, देशाची वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारी बॉण्ड्स बँकांनी विकत घ्यायचे.

राजकीय पक्षांना (विशेषतः सत्ताधारी पक्षाला) पैसा मिळावा म्हणून इरेक्टोरल बॉण्ड्स बँकांनी विकायचे, अशी सर्व कामे बँकांकडून करून घ्यायची असतात म्हणून बँकांना स्वायत्तता मिळेल याचा विचारही होऊ शकत नाही. खरे म्हणजे बँकांना स्वायत्तता देणे हा खाजाऊ धोरणाचा गाभा असावयास हवा होता. केंद्र सरकारला दोन सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे खासगीकरण करायचे आहे. ते कसे करणार? खासगीकरणाची सरकारची व्याख्या काय? याबाबतचे स्पष्टीकरण अजून आलेले नाही. त्यामुळे हा बदल म्हणजे तिसर्‍या टप्प्याचा पुढचा अर्धा टप्पा बदल आहे. बँकांची संख्या कमी झाली पण त्यात असलेली सरकारची मालकी अजून कमी झालेली नाही. मालकीबद्दल काही समस्या नसतात. पण मालक कसा वागतो? त्यामुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात. 1990 साली रिझर्व्ह बँकेने खासगी बँकेला पहिला परवाना दिला होता.

ती भारतात खासगी बँकेची मूहूर्तमेढ होती. त्यावेळी सार्वजनिक उद्योगातील बँकांकडे 90 टक्के बाजारी हिस्सा होता. 2000 मध्ये याचे प्रमाण 80 टक्क्यांच्या जरा वर होते. आता ते 60 टक्क्यांहून कमी आहे. न्यू जनरेशन बँकांनी बराच बाजारी हिस्सा काबीज केला. भारतीय तरुणाई विशेषतः आयटी उद्योगातील तरुणाई न्यू जनरेशन बँकांना प्राधान्य देते. तिसर्‍या टप्प्यात बँका, बँकिंग शिवाय इतरही सेवा देत आहेत. बँका आता जीवन व आरोग्य विमा पॉलिसी विकतात, म्युच्युअल फंडाच्या योजना विकतात, डिमॅट खाती उघडतात, डिमॅट व्यवहार करतात, शेअर बाजारातील व्यवहार करण्याच्या ग्राहकांना सुविधा देतात. कर्जावर मिळणारे व्याज हे बँकांचे उत्पन्न पण कर्ज देण्यासाठी असलेली स्पर्धा, देश आर्थिक मरगळीत असल्यामुळे नवीन कर्जांना नसलेली मागणी परिणामी उत्पन्नात घट होते. ती सावरण्यासाठी सर्व बँका आता वरील प्रकारचे व अन्य काही व्यवसाय करून व्याजाशिवाय मिळणारे अन्य उत्पन्न कमवितात. हा मोठा बदल तिसर्‍या टप्प्यात झाला. पूर्वीचे बँकिंग आणि आताचे बँकिंग यात ग्राहकांना जमीन अस्मानाचा फरक जाणवत आहे हे निश्चित.

- Advertisement -