देशाची आर्थिक स्थिती अडचणीत आली की, व्याजदर कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले जाते. गेली कित्येक वर्ष भारतात हेच चाललेले आहे. आर्थिक क्षेत्र उभारी घेण्यासाठी उद्योग क्षेत्र वाढावे लागते. उद्योग क्षेत्र वाढीसाठी त्या क्षेत्राला कमी दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे लागते म्हणजे कर्जाचे व्याजदर कमी झाल्यावर ठेवींवरील व्याजदरही कमी करावे लागतात. त्यामुळे 2000 साली बँकेतील ठेवींवर जे 12 ते 14 टक्के या दरम्यान ग्राहकांना व्याज मिळत होते ते आता 5 ते 6 टक्के मिळते. हा ग्राहकांच्या बाबतीत बँकिंग क्षेत्रात झालेला फार मोठा बदल आहे. बँकांना कर्जावरील व्याज दर कमी करणे शक्य व्हावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेने बर्‍याच पतधोरणांत रेपो रेट कमी केला. रेपो रेट म्हणजे रिझर्व्ह बँक बँकांना जो कर्ज दर आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) याचे प्रमाणही रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी कमी करते. कारण याचे प्रमाण कमी केल्यावर बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध होतो.
बँकांकडे जितक्या एकूण ठेवी जमा होतात त्यापैकी रिझर्व्ह बँकेने ठरविलेल्या प्रमाणानुसार निधी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावा लागतो. रिझर्व्ह बँकेने सीआरआरचे प्रमाण कमी करून स्वतःकडे कमी निधी घेतात की, बँकाकडे कर्ज देण्यासाठी जास्त निधी उपलब्ध होऊ शकतो. या रेपो आणि सीआरआरचे प्रमाण कमी करण्यामागे रिझर्व्ह बँकेचा मुख्य हेतू हा असतो की जास्तीत जास्त उद्योगांनी कर्जे घ्यावीत. आपला व्यावसाय विस्तारावा परिणामी देशाची आर्थिक व्यवस्था रुळावर यावी, ही विचारसरणी थिअरीमध्ये आकर्षक वाटत असली तरी प्रत्यक्षात उतरत नाही, असा अनुभव आपण घेत आहोत. ही धोरणे अमलात आणूनही दर्जेदार कॉर्पोरेट कर्जे वाढण्याचे प्रमाण कमी जाणवत आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट कमी केल्यानंतरही कित्येक बँका व्याज दरात बदल करीत नाहीत, असेही दिसून आले आहे. 21 फेब्रुवारी 2021 रोजी बँकांनी उद्योगांना 220.86 ट्रिलियन रुपयांची कर्जे दिली होती.
फेब्रवारी 2020 अखेर यांचे प्रमाण 27.93 ट्रिलियन रुपये इतके होते. फेब्रवारी 2019 अखेर याचे प्रमाण 27.74 ट्रिलियन रुपये इतके होते. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, भारतातील उद्योग विस्ताराचे किंवा उत्पादन वाढीचे निर्णय घेत नसून, टूकू टूकू व्यवसाय करीत आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्याने सर्व भारतीयांचे उद्योजकांसह मनोधैर्य खचविले होते व संस्था सुरू असलेल्या दुसर्‍या टप्प्याने ते अधिकच खालावले जात आहे. फेब्रुवारी 2019 ते फेब्रुवारी 2021 या 24 महिन्यांच्या कालावधीत उद्योगांना दिलेल्या कर्जात फक्त 11 हजार 945 कोटी रुपयांची वाढ झाली म्हणजे फक्त 0.4 टक्के वाढ झाली आणि 9.81 टक्के असलेला व्याजदर 8.19 टक्के झाला. पाच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती पाहिल्यास फेब्रुवारी 2016 अखेर बँकांनी उद्योगांना दिलेल्या कर्जाचे प्रमाण 27.45 ट्रिलियन रुपये होते.
मोठ्या उद्योगांना (लार्ज इंडस्ट्रीज) फेब्रुवारी 2021 अखेर 22.79 ट्रिलियन रुपयांची कर्जे दिली होती. तर 2016 फेब्रुवारी अखेर 22.55 ट्रिलियन रुपयांची कर्जे दिली होती. मायक्रो (अतिसूक्ष्म) उद्योगांना फेब्रुवारी 2021 अखेर 3.77 ट्रिलियन रुपयांची कर्जे 1.14 ट्रिलियन रुपयांवरून 1.30 ट्रिलियन रुपये इतकी झाली. यावरून हे सिद्ध होते की, कर्जावरील व्याजदर कमी केल्यामुळे कर्ज मागणार्‍यांची संख्या वाढतेच असे नाही. खासगी वित्तीय नसलेल्या कॉर्पोरेट्सच्या बँकांकडे असलेल्या ठेवींच्या प्रमाणात मार्च 2016 ते मार्च 2020 या कालावधीत 48.2 टक्के वाढ झाली. याचा अर्थ असा की, देशाच्या गेल्या काही वर्षांच्या आर्थिक पार्श्वभूमीवर व्यवसायात पैसा ओतून चांगला परतावा मिळेलच याबाबत उद्योजक साशंक असून या पेक्षा बँकांत ठेवी ठेवून परतावा मिळविण्यात ते प्राधान्य देत आहेत म्हणून ठेवींत 48.2 टक्के वाढ झाली आहे.
गेली काही वर्ष कॉर्पोरेट्सच्या एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत नफ्याचे प्रमाण घसरत चालले आहे. एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत नफ्याचे प्रमाण घसरत चालले आहे. एकूण उत्पन्नाच्या प्रमाणात लिस्टेड कंपन्यांचे करोत्तर नफ्याचे प्रमाण 2007-08 या आर्थिक वर्षी 10.21 टक्के होते. 2015-16 या वर्षी ते 5.44 टक्के होते. तर 2019 -20 मध्ये ते 2.88 टक्के होते. यातून नफ्यात होत असलेली घसरण स्पष्ट लक्षात येत आहे. 2020-21 मध्ये नफ्यात वाढ दिसते पण ती उत्पन्न वाढल्यामुळे नसून खर्चात कपात केल्यामुळे आहे. लिस्टेड आणि अनलिस्टेड कंपन्यांचा 2007-08 या आर्थिक वर्षी नफा एकूण उत्पन्नाच्या प्रमाणात 7.86 टक्के होता. तर 2015-16 या वर्षी तो फक्त 2.89 टक्के तर 2018-19 या वर्षी 2.61 टक्के झाला. सरकार सध्या करत असलेले बँकिंग बदल उद्योगांना भरभराटीस आणण्यात कमी पडत आहेत.
क्रेडिट कार्ड : वापरा जपून
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत भारतात क्रेडिट कार्डधारकांची संख्या ६०.४ दशलक्ष इतकी होती. भारतातील बँकांची जी थकीत तसेच बुडीत कर्जे वाढली आहेत, त्यात क्रेडिट कार्डमार्फत केलेल्या व्यवहारांचे प्रमाणही फार मोठे आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये क्रेडिट कार्डद्वारे १७४.७ दशलक्ष इतके व्यवहार केले गेले. याच महिन्यात क्रेडिट कार्डद्वारे केलेल्या ६३.८४ लाख रुपयांच्या व्यवहारांचे कर्जात रुपांतर झाले. क्रेडिट कार्डधारक युटिलिटी बिल भरण्यासाठी किंवा अन्य बिले भरण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी क्रेडिट कार्डाचा वापर करतात. क्रेडिट कार्डची पूर्ण रक्कम जर मुदतीत भरली नाही तर ती रक्कम कर्ज म्हणून मानली जाते व यावर व्याज लावण्यात येते. इतर बहुतेक कर्जांपेक्षा यावर जास्त व्याज आकारण्यात येते. कारण ही कर्जे, असुरक्षित असतात. कार्ड देणार्‍या बँकेकडे सुरक्षितता काहीही नसते.
क्रेडिट रेटिंग
वित्तीय सेवांत नियमितता आणि वेळेवर बिल भरणे यावर क्रेडिट स्कोअर म्हणजेच क्रेडिट रेटिंग ठरते. क्रेडिट कार्डची बिल नियमित भरणार्‍यांचा क्रेडिट स्कोअर चांगला असतो परिणामी त्यांना इतर कर्जेही संमत होवू शकतात. जर क्रेडिट कार्डचे पैसे भरण्यासाठी निश्चित असलेल्या तारखेस क्रेडिट कार्डधारक जर बिल भरत नसेल तर याची नोंद संबंधित क्रेडिट कार्डधारकाच्या क्रेडिट फाईलमध्ये होते व अशा क्रेडिट कार्डधारकाचा क्रेडिट स्कोअर निगेटिव्ह होतो.
चढा व्याजदर
काही क्रेडिट कार्ड कंपन्या बोनस पॉईंट देतात. कार्डधारकाने कार्डाद्वारे ठराविक वेळेत व निश्चित केलेली रक्कम खर्च केल्यास बोनस पॉईंट दिले जातात. या बोनस पॉईंटवर इतर खरेदीत किमतीत सूट मिळू शकते. ‘कॅश बॅक ऑफर’ ही देण्यात येते म्हणजे अमूक एका रकमेच्या खरेदीवर, अमूक रक्कम कॅश स्वरुपात परत दिली जाते. म्हणजे क्रेडिट कार्डधारकाच्या अंतिम बिलात, कॅश बॅक दिलेली रक्कम डेबिट करून, बिल आकारले जाते. काही कार्डांवर रोख रक्कमही दिली जाते. क्रेडिट कार्डधारकांनी क्रेडिट कार्ड वापरुन जास्तीत जास्त खर्च करावा हा क्रेडिट कार्ड देणार्‍या कंपन्यांचा, बँकांचा उद्देश असतो. पण आलेले बिल, बिल भरण्याचा अंतिम तारखेपर्यंत भरण्याची जर क्षमता असेल तरच खरेदी करावी, क्रेडिट कार्डमार्फत व्यवहार करावेत. जर बिल भरता आले नाही तर दिवसाला सुमारे १० टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले जाते. हे व्याज फार चढ्या दराने आकारले जाते.
सर्व चलनांसाठी चालते
काही क्रेडिट कार्ड ही ‘इंटरनॅशनल’ असतात. यांच्याद्वारे कोणत्याही चलनात व्यवहार करता येतात; पण त्या चलनातील व्यवहारांचे भारतीय रुपयांत करून, कार्डधारकाला बिल पाठविले जाते. जर तुमच्या क्रेडिट कार्डवर जीएसटी आकाला तर तुमच्या बिलाचा आकडा बराच फुगू शकतो. क्रेडिट कार्डधारकाला क्रेडिट किती रकमेपर्यंत वापरता येईल याची मर्यादा ठरवून देण्यात आलेली असते. काही क्रेडिट कार्डांच्याबाबत तुम्ही ही मर्यादा ओलांडून खरेदी करू शकत नाही; पण ज्या कार्डांच्याबाबत मर्यादेपलिकडे कार्ड वापरण्याची सुविधा असेल व असे कार्ड वापरले तर फार चढ्या दराने व्याज आकारले जाते. मर्यादेच्या पलिकडे कार्डांमार्फत व्यवहार करणार्‍यांना ५०० रुपयांपासून पुढे शुल्क आकारले जाते.
कार्डाद्वारे रोकड
तुम्हाला एटीएममधून डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड वापरुन पैसे काढता येतात. डेबिट कार्डद्वारे पैसे काढल्यास, तुमच्या खात्यात शिल्लक असलेले पैसे तुम्ही काढता; पण क्रेडिट कार्डद्वारे तुम्ही जर पैसे काढलेत तर ते तुम्ही बँकेकडून कर्ज घेतले असे मानले जाते व कर्ज घेतले म्हणजे साहजिकच त्यावर व्याज द्यावे लागते व या व्यवहारांत फार चढ्या दराने व्याज द्यावे लागते. शक्यतो क्रेडिट कार्डने रोख रक्कम काढू नका. जशी क्रेडिट कार्ड वापरासाठी रकमेची मर्यादा निश्चित असते तशीच दररोज किती कॅश काढता येईल याची मर्यादाही निश्चित असते. शक्यतो क्रेडिट कार्डच्या मर्यादेच्या ४० टक्के रक्कम ‘कॅश’ काढण्याची मर्यादा ठरविली जाते. हा नियम नाही. अनुसरलेली पद्धत आहे. क्रेडिट कार्डवरून ‘एटीएम’मधून रुपये १० हजार कॅश काढल्यास ३०० ते ५०० रुपये शुल्क आकारले जाते. बर्‍याच क्रेडिट कार्डधारकांना अजून हे माहीत नाही की क्रेडिट कार्डच्या शुल्कावर व बिलावर जीएसटी आकारला जातो.
–शशांक गुळगुळे
