सत्तेची ऊब भल्याभल्यांना वेडं बनवत असते. ती ऊब न मिळाल्यास अशा व्यक्ती सैरभैर होत असतात. इतकं की त्यांच्याकडे असलेल्या जबाबदार्‍यांचीही त्यांना जाणीव राहत नाही. सत्तेची ही आसक्ती इतरांना मात्र त्रासदायक ठरते आणि पुढे ती हस्यास्पद ठरते. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हेही अशाच व्यक्तींपैकी एक आहेत. महाराष्ट्र राज्याची सत्ता जणू आपल्याच हाती आहे, असा त्यांचा समज झालेला दिसतो आहे. राज्यात आल्यापासून त्यांच्या चमत्कारीक वर्तणुकीने राज्यातले सत्ताधारीच संतापलेत असं नाही तर संविधानाला डोळ्यासमोर धरून वावरणार्‍या सामान्यांनाही राज्यपालांच्या पोकटपणाचा उबग आला आहे. आजवरच्या राज्यपालांच्या सार्‍या मर्यादा कोश्यारींनी ओलांडल्या आहेत. ते राज्यासाठी काम करतात की भारतीय जनता पक्षासाठी, हे त्यांनीच आता जाहीर करायला हवं. उडपटांग पध्दतीने वागणं हे राज्यपालपदाला अजिबात शोभत नाही. एक तर ते राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यात आले आहेत. किमान आपल्यामुळे राष्ट्रपतीपदाची अवहेलना होणार नाही. राष्ट्रपतींनाच आपल्यामुळे कोणी दुषणं देणार नाही, असं वागण्याची त्यांच्याकडून अपेक्षा होती. पण ते तसे करताना दिसत नाहीत.
माणूस आहे, तो चुकणार. पण सातत्याने चुकाच करत असेल तर ते उचित समजले जात नाही. सतत चुका करूनही राज्यपालांना आपण काही गल्लत करतो, असं वाटत नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. राज्यपालांना निष्पक्ष प्रतिनिधी म्हणून आणि दोन सरकारांमधला दुवा म्हणून राष्ट्रपती राज्यात पाठवत असतात. इथे सरकारमधला दुवा होण्याऐवजी राज्यपाल कोश्यारी हे राज्यातल्या सरकारला दुरावा ठरत आहेत. राज्याचे राज्यपाल म्हणून त्यांनी कोणा एकाची पाटीलकी करणं हे अजिबात अपेक्षित नाही. तसं राज्य सरकारच्या ताटाखालचं मांजरही होऊ नये. राज्यातल्या भाजपच्या नेत्यांना राजभवनातून मिळणारी ऊब लक्षात घेतली तर राज्यपाल त्या पक्षाच्या किती आहारी गेलेत ते कळतं. एखाद्या व्यक्तीची विचारसरणी एखाद्या संस्थेला मानवणारी असली तरी जेव्हा या व्यक्तीकडे संविधानिक पदाची जबाबदारी येते तेव्हा त्यांनी त्या विचारांचा बाऊ करता कामा नये. राज्यपाल कोश्यारी यांच्या एकूणच कार्यपध्दतीत संघाची धाटणी असल्याचा आरोप राज्यातले सत्ताधारी करतात तेव्हा राज्यापालांनी अधिक खबरदारी घेणं आवश्यक होतं.
भाजपच्या नेत्यांची सातत्याने राजभवनावर उठबस असणं पदाच्या अवहेलनेला निमंत्रण देण्यासारखं आहे. राज्यातील जनतेच्या प्रेमापोटी राज्यपालांना जिल्ह्यांना भेटी देण्याचा अधिकार जरूर आहे. पण मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायच्या आढावा बैठका राज्यपालांनी घेण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. राज्यपाल असं करू लागले की, त्यांच्या भेटीमागचा हेतू संशयात मोजला जाणं स्वाभाविक आहे. शिवाय ते म्हणजे मुख्यमंत्री नाहीत. मुख्यमंत्री अशा बैठका घेण्यास वा इतर बाबीत कमी पडत असतील तर त्यांना सल्ला देण्याचा अधिकार राज्यपालांना जरूर आहे. पण मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान निर्माण होईल, असं करणं हे राज्यपालांचं काम नाही. पण आपली नेमकी जबाबदारी काय आहे, याचे भान राज्यपालांनी ठेवायला हवे. त्यानुसारच त्यांनी आपले काम केले तर त्यांच्या पदाची प्रतिष्ठा टिकून राहील. राज्यपालांनी सरकारला सल्ला जरूर द्यावा. राज्याचा कारभार सुरळीत चालावा, यावर लक्ष ठेवण्याचे काम राज्यपालांनी करावे. पण आपणच सत्ताधारी असल्याप्रमाणे सरकारच्या कामात काही हस्तक्षेप होईल, अशी कृती करू नये.
कोश्यारी यांची भूमिका ही भाजपला पोषक आहे. कारण ते भाजपकडून नियुक्त झालेले आहेत. पण हे करताना आपण भाजपसाठी काम करत आहोत, हो जो संदेश लोकांमध्ये जात आहे, ते लोकशाही शासन प्रणालीसाठी योग्य नाही. कारण राज्यपाल एका विशिष्ट पक्षाची बाजू घेतात असे चित्र त्यामुळे उभे राहते. असे होणे योग्य नाही. राज्यापालांनी मध्यंतरी हिंदुत्ववादाचा मुद्दा उपस्थित करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना टार्गेट केले होते. पण त्यामुळे ते उघड उघड भाजपचे समर्थन करत असल्याचे दिसून आले होते. आताही ते रायगडमध्ये दरडग्रस्तांच्या नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी गेले होेते. तिथे त्यांनी जायला काहीच हरकत नाही. पण त्यामुळे ते मुख्यमंत्र्यांना आव्हान देत आहेत, असे जे चित्र निर्माण झाले ते योग्य नव्हे. राज्यापाल हे राज्याचे पालक असतात, त्याच भूमिकेतून त्यांनी वागायला हवे. त्याने मालक असल्याच्या किंवा होण्याच्या भूमिकेतून वागणे त्यांच्या पदाला शोभणारे नसते. अनेक गोष्टी पाहिल्यावर असे दिसते की, राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये विविध कारणांवरून ताणाव आहे. पण तो राज्याचा कारभार योग्य प्रकारे चालण्यासाठी पोषक नाही.
हिंदुत्ववादाच्या मुद्यावर राज्यपाल कोश्यारींनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रातील भाषा पाहता राज्यपालांच्या एकूणच वर्तनाची दिशा कळते. प्रचंड टीका झाल्यावर कोश्यारी स्वतामध्ये बदल करतील, असं वाटत होतं. पण तसं झालं नाही. जिल्ह्याला भेट दिल्यावर काही सूचना असतील तर वडिलकीच्या नात्यांनी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केल्या पाहिजेत. पण मुख्यमंत्र्यांना किंमतच द्यायची नाही, त्यांच्या अधिकारावर अधिक्षेप करायचा असला उद्दामपणा करत राज्यपालांनी सार्‍या मर्यादा ओलांडल्या. म्हातारी मेल्याचं दु:ख नसतं, काळ सोकावतो तेव्हा कान उपटण्याची जबाबदारीही घेतली पाहिजे. दुर्दैवाने तो प्रसंग राज्याच्या राज्यपालांबाबत येऊन ठेपला आहे. राज्यपालांना पक्षीय प्रेम वा इतर पक्षांविषयी असूया असू नये. एकदा संविधानिक जबाबदारी स्वीकारल्यावर पूर्वाश्रमीच्या पक्ष निष्ठेचे जोडे राजभवनाच्या बाहेर ठेवणे घटनेला अपेक्षित आहे.
राज्यात लोकनियुक्त सरकार असताना राजभवनातून प्रतिसरकार चालवून दुय्यम सत्ताकेंद्र निर्माण करणे लोकशाही प्रक्रीयेला अजिबात मान्य नाही. हे राज्यपालपदाची जबाबदारी सांभाळणार्‍या व्यक्तीला ठावूक नसेल, असं थोडीच. हे आज होतं असं नाही. राज्यपाल झाल्यावर त्यांनी राजभवनावर बैठकांचा सिलसिला सुरू केला होता. मुख्य सचिवांना राजभवनावर बोलवायचं. जिल्ह्याजिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे संवाद साधून स्वतंत्र आदेश काढायचा. दिलेल्या कामाविषयी माहिती मागवायची. असले उद्योग करत राज्यपालांनी सत्तेला हलवण्याचाच प्रयत्न केल्याचं दिसतं. राज्यपालांच्या या कार्यपध्दतीवर तेव्हा खूप टीका झाली. खरं तर तेव्हाच राज्यपालांनी आपली सत्तेची ही पर्यायी दुकानं बंद करायला हवी होती. ती त्यांनी बंद केली नाहीच. उलट मंत्रिमंडळाने १२ विधान परिषद आमदारांच्या नावाच्या शिफारशीलाही गुंडाळून ठेवलं. असं वागून राज्यपाल पदाचा सन्मान कोश्यारी कमी करत आहेत. या पदाची प्रतिष्ठा जपणं ही जशी सरकारची जबाबदारी असते, तितक्याच प्रमाणात ती स्वत: राज्यपालांचीही असते.
राज्यपालांनी आक्षेपार्ह वर्तन केलं तर सरकार त्यांच्यामागे ओरड करणारच. भारताच्या लोकशाही प्रणालीत राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधीत्व करण्याऐवजी केंद्र शासनाचे चाकर म्हणूनच बहुतांश वेळा काम करताना दिसतात. काही सन्माननीय अपवाद वगळले तर केंद्राच्या मर्जीवर विसंबून काम करण्यातच राज्यपालांनी अधिक स्वारस्य दाखवल्याचं दिसतं. असे राज्यपाल स्वत:च यापदाचं अवमूल्यन करत आहेत, असं म्हणता येईल. काँग्रेस पक्षाची केंद्रात सत्ता असताना अनेक राज्यपालांविषयी तक्रारी असायच्या. पण कोश्यारींसारखे ते एका पक्षासाठी वाहून गेले नव्हते. वा त्यांनी राजभवनावर पक्षाची शाखा उघडली नव्हती. उलटपक्षी त्या राज्यपालांनी पदाचा मान आणि मर्यादा प्रचंड वाढवल्या. महाराष्ट्रात आजपर्यंत झालेल्या राज्यपालांच्या यादीत अतिशय बुध्दीमान आणि सिध्दांतवादी राज्यपालांची नावे आहेत. पुरोगामी महाराष्ट्रात राज्यपालांनी संवैधानिक प्रतिमा जपली आहे. पी.सी.अ‍ॅलेक्झांडर यांच्यासारख्या राज्यपालांनी राज्याचे दौरे केले. पण त्यांनी स्वतंत्र सत्ताकेंद्र बनवली नाहीत. त्यांच्या काळात राजभवनावर कोणी उठसूठ जात नसत.
काँग्रेसच्या सत्तेने नेमलेल्या एकाही राज्यपालांच्या नावावर त्यांनी राजभवनात पक्षीय धोरण राबवल्याच्या तक्रारी आल्या नाहीत. आज या सार्‍या गोष्टी राजभवनावर घडू लागल्याने राजभवन म्हणजे भाजपचं दुसरं मुख्यालय म्हणून सहज टीका होते. राज्यातील सरकारच्या धोरणांना अनुकूल अशी भूमिका राज्यपालांची असावी, असे साधारण संकेत भगतसिंह कोश्यारी यांनी केव्हाच गुंडाळून ठेवले आहेत. सरकारला खडेबोल सुनावण्याबरोबरच सातत्याने विरोधकांना राजभवनाचं निमंत्रण जाणं हे अगदीच कोत्या राजकारणाचे द्योतक आहे. हे एकट्या महाराष्ट्रात होतं असं नाही. याआधी जम्मू-काश्मीरमध्ये हेच व्हायचं. पश्चिम बंगालच्या जयदीप धानकर या राज्यपालांनीही आपण कोश्यारींच्या कुळातील असल्याचं दाखवून दिलं आहे. दिल्लीत राज्यपालांच्या स्वतंत्र राज्यव्यवस्थेची कहानी खूप काही सांगून जाते. अशा व्यक्तींना राज्यपाल नेमून त्या पदाचं अवमूल्यन करण्यापेक्षा त्यांच्यासाठीच मुख्यमंत्रीपदं निर्माण करावी, म्हणजे सारं आलबेल होईल.
