राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नेमक्या कधी घ्यायच्या? भर पावसाळ्यात की पावसाळ्यानंतर याबाबतचा राज्य निवडणूक आयोगापुढील गोंधळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता दूर झाला असेल. जिथे पाऊस कमी पडतो, तिथे निवडणूक घेण्यास काय अडचण आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने जिथे पावसाळा आहे, तिथे मान्सूननंतर निवडणुका घ्या आणि जिथे पाऊस कमी पडतो तिथे निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यामुळे कोरोना संकट काळापासून खोळंबलेल्या जिल्हा परिषदांपासून ते महापालिकापर्यंतच्या निवडणुकांचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे. निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झालेला असतानाच दुसरीकडे इतर मागासवर्ग अर्थात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नाही, अशा हटवादी भूमिकेवर अडून बसलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात मध्य प्रदेशच्या बाजूने लागलेल्या निकालांमुळे आशेचा नवा किरण दिसू लागलेला आहे.
महाराष्ट्रात ओबीसींची संख्या पुढील सगळ्याच निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्याइतकी आहे. त्यांना दुखावण्याची कुठल्याच पक्षाची इच्छा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहीत घेण्यास मंजुरी दिली आहे. हे आरक्षण देताना राज्यातील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, अशी अटही घातलेली आहे. तिहेरी चाचणीचा अपूर्ण अहवाल फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने आधी महाराष्ट्राप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश मध्य प्रदेश सरकारला दिले होते. परंतु तेथील सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करत मागासवर्गीय कल्याण आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेतला. याच आधारे तेथील निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ओबीसी राजकीय आरक्षण हवे असल्यास महाविकास आघाडी सरकारला निवडणुका टाळण्याच्या भूमिकेपलिकडे ठोस आकडेवारी गोळा करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आधी महाविकास आघाडी सरकारची निवडणुका टाळण्याची पळवाट आणखीनच अरूंद झालेली आहे.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका टाळण्याचे राज्य सरकारचे मनसुबे आधीच उद्ध्वस्त केले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने प्रभागांची रचना, त्याची हद्द निश्चित करण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेत निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा किंबहुना राज्य निवडणूक आयोगाला हतबल करण्याचा प्रयत्न केला खरा. परंतु निवडणूक आयोगाने थेट निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश देत राज्य सरकारने केलेल्या विधेयकाच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या. कोणत्याही विधेयकाद्वारे आणि कारणामुळे निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येणार नाहीत हाच या आदेशाचा गर्भित अर्थ होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम 15 दिवसात जाहीर करण्याचे आदेश 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली.
निवडणूक आयोगाने 10 मे रोजी परिपत्रक जारी करत मुंबई महापालिकेसह राज्यातील 14 नगरपालिकांना 17 मेपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारच्या पायाखालची जमीन खर्‍या अर्थाने सरकली. परंतु अडचणीत सापडलेल्या भारतीय क्रिकेट संघाच्या मदतीला जसा ऐनवेळी पाऊस धावून येतो तसाच अख्खा पावसाळ्याचा मोसम महाविकास आघाडीसाठी तारणहार ठरतो की काय असे वातावरण तयार झाले. पावसाळ्यामुळे जून ते सप्टेंबरदरम्यान निवडणुका घेणे अडचणीचे ठरू शकते, कोकण व मुंबईमध्ये पावसामुळे पूरसदृश्य स्थिती निर्माण होत असल्याने येथे निवडणुका घेणे अवघड होऊ शकते, असे राज्य निवडणूक आयोगाने सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले. त्यावर नाराजी व्यक्त करत अनिश्चिततेच्या काळ्या ढगांना सर्वोच्च न्यायालयाने टाचणी लावलेली आहे. कोकण आणि मुंबईत निवडणुका नंतर घ्या, पण मराठवाडा आणि विदर्भ जिथे पाऊस कमी पडतो तिथे निवडणुका घ्या. पावसाबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे थेट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे किती काहीही केले तरी आता महाविकास आघाडी सरकारला यापुढे निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत हे स्पष्ट आहे.
त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची सक्त आवश्यकता आहे. मध्य प्रदेशच्या बाजूने लागलेला निकाल हा त्या दृष्टीने महाराष्ट्रासाठी पथदर्शक ठरू शकतो. ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे राज्य सरकारने गठीत केलेला समर्पित आयोग राज्यभर दौरा करणार आहे. आयोगाच्या दौर्‍याला २१ मेपासून पुण्यातून सुरुवात होत आहे. या दौर्‍यात आयोग ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात नागरिकांची मते जाणून घेणार आहे. सोबतच राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि या क्षेत्रात काम करणार्‍या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदनेदेखील हा आयोग स्वीकारणार आहे. तिहेरी चाचणीचे भिजत घोंगडे पडले असले, तरी त्यापलिकडचे पर्याय चाचपून बघितले पाहिजेत. हा प्रयत्न सातत्याने सुरूच ठेवण्याची गरज आहे. देशात बाराही महिने ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुका सुरूच असतात.
महाराष्ट्र राज्यातही कानाकोपर्‍यात निवडणुकांचे वारे वाहतच असते, त्यामुळे ओबीसी आरक्षण आता लागू झाले नाही, तरी निवडणुका तर घ्याव्याच लागणार आहेत. आता नाही तर पुढच्या निवडणुकीला ते लागू होईल. तेव्हा निवडणुका टाळण्यापेक्षा एकदाच्या होऊनच जाऊ द्या. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असो किंवा विरोधी पक्ष, ओबीसी वर्गातील उमेदवारांसाठी ठराविक जागा सोडण्यास हरकत काय? निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के प्रतिनिधीत्व देण्याची घोषणा भाजपने आधीच केलेली आहे. तिचे इतर पक्षांनीही अनुकरण करावे आणि ग्रामपंचायत, जिल्हा पंचायत निवडणुकांची लिटमस टेस्ट न देता महामुकाबला करण्याासाठी सज्ज व्हावे. एखाद्या समाजाला न्याय मिळवून द्यायचा झाल्यास तो कुठल्याही मार्गाने मिळवून देता येतोच, याची जाणीव सर्वच पक्षांना असेल. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या असंख्य निवडणुकांचा अनुभव गाठीशी असलेल्या राजकीय पक्षांना याबाबतीत घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. आपापला ओबीसी उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवा आणि आपल्या कल्पकतेप्रमाणे रणनीती आखून त्याला विजयी करण्यासाठी जोर लावावा. यातून जो काही निकाल लागेल, तो निश्चितच महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणाराच ठरेल, यात शंका नाही. हा सामाजिक अभिसरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्याही वरचढ ठरू शकेल.
