ईडी, भोंगा, हनुमान चालिसाच्या मुद्यावरून भाजप आणि राज ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामुळे राज्यभर वातावरण तापलं असतानाच सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पंधरा दिवसात जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारची कसोटी पणाला लागणार आहे. शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसशी घरोबा करून सत्तेपासून दूर केल्यामुळे भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे. ती अस्वस्थता भाजपच्या नेत्यांच्या बोलण्यातून अनेकदा दिसून आलेली आहे. सत्ता गेल्याने देवेंद्र फडणवीस सर्वाधिक अस्वस्थ झालेले दिसतात. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचे अनेक डावपेच खेळले गेले, खेळले जात आहेत. महाविकास आघाडी सरकार सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार असल्याचं दाखवून देण्यासाठी केंद्र सरकारनेही कंबर कसली आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमागे केंद्र सरकारने ईडीची पिडा लावून ठेवली आहे. त्यामुळे आघाडी सरकारची दमछाक सुरू आहे.
नुसत्या ईडीच्या पिडा यासोबत किरीट सोमय्या यांनाही भाजपने आघाडी सरकारच्या मागे लावून दिलं आहे. किरीट सोमय्या यांनी शिवसेना आणि मातोश्रीवर अनेकदा तोंडसुख घेतल्याने पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी सोमय्या यांना लोकसभेचं तिकीट देऊ नये यासाठी व्यक्तिगत पातळीवर प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला होता. त्यावेळी नमतं घेत भाजपने सोमय्या यांचं तिकीट कापलं होतं. आपल्या राजकारणाला धक्का पोचल्यानं किरीट सोमय्या प्रचंड नाराज होते. त्यांच्या नाराजीचा फायदा उठवत आता भाजपने सोमय्यांना आघाडी सरकारच्या मागे लावलं आहे. सोमय्या यांच्यामुळे आघाडी सरकारमधील काही मंत्री आणि नेत्यांना ईडीची पिडा चांगलीच महागात पडली आहे.
ईडीच्या माध्यमातून आघाडी सरकार भ्रष्ट सरकार असल्याचं दाखवून देण्याचा भाजपचा प्रयत्न सुरू असतानाच भाजपने हिंदुत्वाच्या मुद्यावरून शिवसेनेला घेरण्याचाही प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. त्यासाठी राज ठाकरे भाजपच्या हाताला लागले आहेत. भाजप आणि मनसेने आघाडी सरकारला घेरण्यासाठी जाणीवपूर्वक काही मुद्यांना हात घातला आहे. विशेष म्हणजे भाजप आणि मनसे वेगवेगळ्या मुद्यांवरून राज्यातील वातावरण तापवू लागले आहेत. भाजप आणि मनसेचं दुखणं जवळपास एकच आहे. शिवसेनेमुळे राज्यातील सत्ता गेली. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने शिवसेनेला साथ दिली. यामुळे भाजपमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. तर आता मनसेचं राजकीय अस्तित्वच पणाला लागलं आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मनसेची प्रचंड राजकीय पिछेहाट होत आहे. मनसेला पुन्हा उभारी घेण्यासाठी आता भाजपचं कमळ मदतीला धावलं आहे.
आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी राज ठाकरे यांनी भगवं वस्त्र परिधान केलं, अशीच राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा अधिक व्यापक बनवण्यासाठी राज ठाकरे यांनी थेट भोंग्याला हात घातला आहे. मुस्लीमविरोधात हिंदू लगेचच चेतला जातो, हे हेरूनच राज ठाकरेंनी भोंग्याचं राजकारण केल्याचंही मानलं जातं.
राज ठाकरे यांनी भोंगा आणि हनुमान चालीसाचा मुद्दा पेटवून राज्यातील वातावरण चांगलंच तापवलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या घडामोडींवरून भाजप आणि मनसेने ठरवून आघाडी सरकारला टार्गेट करण्यास सुरुवात केल्याचं आता हळूहळू सगळ्यांच्याच लक्षात येऊ लागलं आहे. राज ठाकरे थेट उद्धव ठाकरेंवर टीका करताना दिसत नाहीत. त्यांनी राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांना आपलं लक्ष्य केलं आहे. शरद पवार जातीयतेचे राजकारण कसं करतात हे राज ठाकरे आपल्या भाषणातून वारंवार सांगताना दिसतात. त्याचवेळी भोंगा आणि हनुमान चालीसावरून आघाडी सरकारला घेरण्याचा राज ठाकरेंचा डाव आहे. भोंग्यावरून सध्या राज्यातील वातावरण चांगलंच तापलं आहे. जातीय दंगली होण्याची भीती असल्याने पोलीस दल त्यामुळे कामाला लागलं आहे. दंगली भडकू नये यासाठी राज्य सरकारला डोळ्यात तेल घालून काम करावं लागत आहे.
दुसरीकडे, भाजपने शिवसेनेला टार्गेट केलं आहे. भाजप हिंदुत्वाची खेळी खेळत आहे. भाजपला ईडीची साथ आहे. किरीट सोमय्यांनी आरोपांच्या नवनव्या मालिका सुरुच ठेवल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीसदेखील अधूनमधून आरोपांच्या फैरी झाडून अडचणीत भर टाकताना दिसतात. भाजप हिंदुत्वाच्या मुद्यावर शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहे. पोलखोल अभियानातून भाजपने मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचा भ्रष्ट कारभार सुरू असल्याचं दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. 1 मेला औरंगाबादेत राज ठाकरे आणि मुंबईत देवेंद्र फडणवीस यांच्या जाहीर सभा झाल्या. योगायोग नव्हे तर भाजप आणि मनसेने ठरवल्यानुसारच दोन्ही सभा पार पडल्या. सभांचे अचूक टायमिंग आणि फडणवीस-ठाकरेंची भाषणं दोघांचं टार्गेट स्पष्ट करतात. तिकडे औरंगाबादेत राज ठाकरेंनी शरद पवारांना लक्ष्य केलं. तर मुंबईत देवेंद्र फडणवीस यांनी उध्दव ठाकरे, शिवसेनेवर हल्लाबोल केला.
भाजप, मनसेकडून जोरदार हल्ला होत असताना आघाडी सरकारकडून प्रतिहल्ला होताना दिसत नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादींच्या नेत्यांना भाजप, मनसेच्या हल्ल्याची फारशी चिंता नाही. शिवसेनेचंच अधिक नुकसान असल्याचं ओळखून दोन्ही काँग्रेसचे नेते सोयीच्या प्रतिक्रिया देऊन भाजप-मनसेला अंगावर येऊ देत नाहीत. शिवसेनेतील ठराविक नेतेच टीकांना प्रत्युत्तर देताना दिसतात. राणा दाम्पत्य हनुमान चालीसाच्या निमित्ताने मुंबईत आल्यावर मात्र शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आता शिवसैनिकही बर्‍यापैकी आक्रमक मोडमध्ये आलेला आहे. त्यामुळे वातावरण तंग होण्याची शक्यता आता नाकारता येत नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या राजकीय खेळी मुंबई महापालिकेसह राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊनच सुरू असल्याचं नाकारता येणार नाही. भाजपला कसंही करून मुंबई महापालिका ताब्यात घ्यायची आहे. भाजपच्या मते सध्या मुंबई ताब्यात घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. मागच्यावेळी भाजपने तब्बल 51 जादा जागा जिंकत 82 जागा जिंकून शिवसेनेला चांगलाच हादरा दिला होता. 84 जागा जिंकलेल्या शिवसेनेच्या गोटात म्हणूनच भीतीचं वातावरण आहे. वेळेत निवडणुका झाल्या तर फटका बसू शकतो, अशी दाट शक्यता शिवसेनेला वाटत आहे. त्यातून निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचे डावपेच आघाडी सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोपही केला जातो. कोरोनामुळे राज्यातील इतर महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यास आघाडी सरकारला यश आलं होतं. त्यानंतर ओबीसींच्या मुद्यावर राज्य सरकारने निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात यश मिळवलं होतं.
पण, आता सुप्रीम कोर्टानेच पंधरा दिवसात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिल्याने आघाडी सरकारची कोंडी झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशामुळे आता निवडणूक आयोगाला तातडीने निवडणुका घेणं गरजेचं आहे. निकालानंतर निवडणूक आयोगाने आपलं काम सुरू केलं आहे. एकतर इतक्यात निवडणुका घेण्याची आघाडी सरकारची मानसिकता नाही. इम्पेरिकल डाटा देण्यात अपयश आल्याचा फटका आघाडी सरकारला बसला आहे. इम्पेरिकल डाटामुळे ओबीसींचा मुद्दा अद्याप निकाली निघू शकलेला नाही. केंद्र सरकार डाटा देण्यास मदत करत नसल्याचा आघाडी सरकारचा आरोप आहे. डाटा देण्यात केंद्र सरकारने आडकाठी केली, असाही आघाडीचा आरोप आहे. तर आघाडी सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहिल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. भाजपने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये, अशी भूमिका घेतली असली तरी आता निवडणुका झाल्या तरी लढवण्याची भाजपची तयारी आहे.
महाविकास आघाडीकडून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, यासाठीचे प्रयत्न सुरुच आहेत. ओबीसी नेते ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी तर ओबीसी आरक्षणासहीतच निवडणुका होतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण शाबित रहावे यासाठी इम्पेरिकल डाटा लवकरात लवकर द्यावा, अशी मागणी भुजबळ यांनी बाठिया आयोगाकडे केली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचे भवितव्य राज्य सरकारच्या जयंतकुमार बाठिया आयोगाच्या अहवालावर अवलंबून आहे. ओबीसी आरक्षण ठेवायचं असल्यास इम्पेरिकल डाटा तयार करणे, कायदेशीर तरतूद करणे, ही प्रक्रिया दोन महिन्यात पूर्ण करण्याचं आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. प्रभाग रचनेचे आगोयाचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 11 मार्च 22 रोजी घेतला. तो विचारात न घेता कार्यवाही करण्याचे राज्य सरकारचे निर्देश असून त्याला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर 12 जुलैला सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. असं असलं तरी निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे.
झारखंड राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ओबीसींना आरक्षण मिळावे, अशी ओबीसी समाजाची आग्रही मागणी आहे. मध्य प्रदेशासारख्या राज्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे, मग महाराष्ट्राला का नाही? असा आघाडी सरकारचा सवाल आहे. राज्यात भाजपच सरकार नाही म्हणून याचा सूड घेण्याची संधी सोडायची नाही, असाच भाजपचा डाव तर नाही ना अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. महत्वाची बाब म्हणजे आमचं सरकार आलं तर चोवीस तासात ओबीसींना आरक्षण मिळवून देऊ, असं भाजपचे काही नेते छातीठोकपणे सांगत आहेत. सत्तेची वाट पाहत बसण्यापेक्षा ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आघाडी सरकारला मदत करा, अशी सर्वसामान्य ओबीसी समाजाची मागणी आहे. तुमच्या राजकारणात आमचा बळी का, असाही ओबीसींचा सवाल आहे. महाविकास आघाडीचा हा कसोटीचा काळ असून ही कोंडी कशी फुटते हे येत्या काही दिवसातच पहावयास मिळेल.
