महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सव्वा वर्ष होत आलं आहे. या सव्वा वर्षात सरकारविरोधात अनेक आरोप झाले. त्यावरून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला. सत्ताधार्‍यांना अडचणीत आणण्याचं विरोधी पक्षाचं कामच असतं. पण ते नैतिकतेच्या आधारावर असावं, इतकीच अपेक्षा असते. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर भाजपने सरकारला बदनाम करण्याचे सारे मार्ग चोखाळून पाहिले. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या करवी सरकारवर टांगती तलवार ठेवण्यात आली. त्यांनी कोरोनाच्या संकटाचाही फायदा घेतला आणि अनेक आरोप करून आपले इप्सित साध्य करून घेतले. पण त्याचा फारसा परिणाम सरकारवर झाला नाही.
कारण या आरोपांमध्ये तथ्य कमी आणि ढोंग अधिक होतं. जनतेलाही या आरोपांचं फारसं काही वाटत नव्हतं. मात्र समाजकल्याण मंत्री धनंजय मुंडे आणि वनमंत्री संजय राठोड यांच्यावरील चारित्र्याच्या संशयाने सरकारच्या इभ्रतीचे तीन तेरा झाले. सरकारला बॅकफूटवर यावं लागलं. या आरोपातही वास्तव कमी आरोप अधिक होते. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे आणि वनमंत्री संजय राठोड यांच्यावरील आरोप सारखेच पण त्यातही भाजपने दुटप्पीपणा दाखवला. त्यांना मुंडेंना वाचवायचं होतं आणि राठोडांच्या रुपाने शिवसेनेला धक्का द्यायचा होता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंडेंविरोधी कारवाईची मागणी करताना पोलीस चौकशीतील वास्तवावर जोर दिला. पण राठोड यांच्यावरील आरोपाच्या चौकशीवर त्यांचा विश्वासच नव्हता. मुंडे यांच्याविरोधी कारवाईचे संकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिले. पण त्यानंतर तरुणीचे कारनामे पुढे आले आणि मुंडे सहिसलामत वाचले.
मुंडे यांच्या प्रकरणात भाजप आणि मनसेच्या नेत्यांनीच संबंधित तरुणीच्या ब्लॅक मेलिंगच्या पद्धतीवर प्रकाश टाकला होता. मुंडेंच्या वतीने टाकण्यात आलेले न्यायालयातील दावे याच नेत्यांनी निदर्शनास आणले. दोन्ही बहिणी मुंडे यांनाच ब्लॅकमेंलिंग करीत होत्या, तर राठोड यांच्याबाबतीत त्यांच्या वेगवेगळ्या ऑडिओ क्लिप आणि भेटीचे फोटो पुरावे म्हणून समोर येत होते. मुंडे यांच्या प्रकरणात आरोप करणार्‍या महिलेने तक्रारच मागे घेतली, तक्रारीची ही दोन रुपं भलतील गंभीर आहेत. तक्रारींची दखल घेणं म्हणजे तक्रार नोंदवली जाणं एकीकडे अपेक्षित धरलं जात असताना दुसरीकडे तक्रार नसतानाही सुळावर चढवण्याचा प्रकार घडणं अपेक्षित नाही. राठोड यांचे ज्या पूजाशी संबंध जोडले जात आहेत, त्या पूजाच्या पालकांनीच तक्रार नसल्याचं सांगूनही राठोड यांच्यावर कारवाई होणार असेल तर न्यायाचा अपलाप होय, असे म्हटले. आता राठोड यांचा राजीनामा मंजूर झाल्याने राठोड यांचं जे काही व्हायचं ते होईल.
अशा विनंयभंग आणि बलात्काराच्या घटनांचा आणि भाजप नेत्यांचा संबंध खूपच जवळचा आहे. तेव्हा इतरांकडे बोटं दाखवताना आपल्या नेत्यांची यासंबंधीची स्थिती काय होती, हे भाजपच्या नेत्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. याचा अर्थ कोण्या आरोपीचा बचाव करण्याचा हेतू नाही. याआधी असे गुन्हे ज्यांनी ज्यांनी केले त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी का पाठपुरावा केला नाही, हा अत्यंत साधा प्रश्न आहे. भाजपचा खासदार असलेल्या निहालचंद यांच्यावरील आरोपाची जराही दखल भाजपने घेऊ नये? निवडणूक लढवण्यासाठी याच निहालचंदला क्लिनचिट देण्याचे उद्योग केंद्रात मंत्री असलेल्या स्मृती इराणी यांनी केले होते. आरोपी असलेल्या या इसमाची बाजू घेत महिला मंत्र्यांनी थेट निवडणूक आयुक्तांकडे वकिली केली होती. एका अबलेवर अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या खासदाराला एक आणि महाराष्ट्राच्या मंत्र्याला दुसरा न्याय कसा होऊ शकतो? उत्तर प्रदेशचा भाजपचा नेता असलेल्या स्वामी चिन्मयानंद यांच्यावर कारवाई करता करता योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार दमलं. योगींच्या सरकारने त्यांची सातत्याने पाठराखण केल्याने अखेर याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावी लागली.
हा म्हणजे भाजप सरकारचा दुटप्पीपणा असल्याचे शेरे न्यायालयाने लगावले आणि चिन्मयानंदच्या मुसक्या आवळण्याचे आदेश काढावे लागले. विधी विभागाच्या पदवीचं शिक्षण घेणार्‍या एका मुलीचा विनयभंग केल्याचं प्रकरण या इसमाच्या नावावर होतं. पण कारवाईसाठी भाजप आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांनी काही केलं नाहीच उलट ती रोखण्याचाच प्रयत्न केला. या इसमाने अनेक मुलींचं जीवन उद्ध्वस्त केल्याची गंभीर तक्रार या युवतीने थेट पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केली. पण काहीही झालं नाही. आसाममध्ये कमरूल हक चौधरी या भाजपचा नेता आणि अल्पसंख्यांक सेलचा अध्यक्ष असलेल्या व्यक्तीवर लंका पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली. कुलदिपसिंग संगर या भाजपच्या नेत्यावरील आरोप अतिगंभीर म्हटले पाहिजेत. उनावमध्ये एका युवतीवरील बलात्काराच्या घटनेत त्याचं नाव घेतलं जात होतं.
या सेंगरला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावेपर्यंत भाजपने या सेंगरला वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता. अत्याचार झालेल्या युवतीच्या समर्थनार्थ न्यायालयात दाद मागणार्‍या वकिलाच्या वाहनाला घातपात करण्यात आला. शिवाय तिच्या वडिलांचीही हत्या करण्यात आली. एका महिलेला बळजबरीने दारु पाजून तिच्यावर बलात्कार केल्याचं प्रकरण दिल्लीत खूप गाजलं. विजय जॉली या माजी आमदाराने हे उद्योग केले. गुरगांवच्या आपलोघर या फार्महाऊसमध्ये नेऊन तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. इतकं करूनही याच जॉली याने त्या महिलेवर ती बदनाम करत असल्याचा आरोप करत पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. विशेष म्हणजे ज्या महिलेवर आमदाराने अत्याचार केला ती पंजाब भाजपच्या महिला विंगची कार्यकर्ती होती.
गुजरातच्या कच्छमध्ये झालेल्या एका गँगरेपमध्ये दहाजणांमध्ये चार भाजपचे नेते सामील होते. नोकरी देण्याच्या बहाण्याने तिला या कसायांच्या ताब्यात दिलं. अटक झालेल्यांमध्ये शांतिलाल सोलंकी, गोविंद परुमलानी, अजित रामवानी आणि वसंत भानुशाली यांची नावं आहेत. हे चौघंही भाजपचे पदाधिकारी होते. गुरगावच्या घटनेत संदीप लुथ्रा आणि उमेश अग्रवाल या भाजप नेत्यांनी एका महिलेला दारु पाजून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप होता. गुरगावच्या अग्रवाल हॉटेलात त्यांनी हे कृत्यं केलं. एका 23 वर्षीय युवतीचं अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप कर्नाटकचे भाजप आमदार डी.एन.जीवराज यांच्यावर होता. केसकी या गावात ही घटना घडली.
पंजाबच्या अंजलामध्ये अशोक तनेजा या भाजपच्या नेत्याला त्याने आपल्या मुलीवरच सतत आठ वर्षं बलात्कार केल्याच्या आरोपातून अटक केली. वाच्यता करू नये, म्हणून या मुलीला त्याने जन्माची अद्दल घडवण्याची धमकी दिली होती. पण दुसर्‍या एका प्रकरणात मुलीवरील अत्याचारानंतर तिच्या बापाला अटक झाल्याचं वृत्त पाहून तिने हिंमत केली आणि आपल्या बापाचे कारनामे आईच्या कानी घातले. प्रयागराजमध्ये भाजपच्या श्यामप्रसाद द्विवेदी या भाजप नेत्याला त्याने एका महाविद्यालयीन विद्यार्थीनीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी कोनोलगंज पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. जम्मू काश्मीरच्या कठूआत एका आठ वर्षांच्या अभागीवर झालेल्या अत्याचाराने सारा देश हादरला. भाजप आमदाराच्या या कृत्याने देश मान खाली घालत असताना तिथला भाजपचा मंत्री मात्र त्याच्यासाठी मिनतवारी करत होता. भाजपला मानणार्‍या वकिलांच्या संघटनेने या आरोपींचं उघड समर्थनही केलं. भाजपच्या नेत्यांचा हा इतिहास खूप काही सांगून जातो.
माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याविरोधात भाजपच्याच नगरसेविका निला सोन्स यांनी बलात्काराचे आरोप केले होते. हे आरोप करताना त्यांनी प्रकरणाचं स्टिंगही केलं. आमदाराचं प्रकरण थेट पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आलं. पण दखल घेण्यात आली नाही. यामुळे या प्रकरणाची तक्रार संबंधित महिलेने पोलीस ठाण्यात केली. मेहता आपल्या पक्षाचे नेते असल्याने त्यांच्याविरोधात ब्र काढण्याची हिंमत तेव्हा भाजपच्या नेत्यांनी दाखवली नाही, ना त्यांनी यांचा निषेध केला. मेहता यांच्याकडून आपल्या जीविताला धोका असल्याची बाब त्या महिलेने भाजपच्या नेत्यांच्या निदर्शनात आणून दिली. इतकं होऊनही मेहता हे पक्षात आपली जागा राखून आहेत, हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. या प्रकरणानंतर विधिमंडळात गोंधळ निर्माण झाल्यावर पोलिसांनी या प्रकरणाची तक्रार नोंदवली. बलात्कार करणार्‍या आणि विनयभंग करणार्‍या कोणाही व्यक्तीचं समर्थन करणं हे अयोग्यच. पण ते विरोधकांसाठीच आणि केवळ राजकारणासाठी वापरलं जाणार असेल तर ते कदापि गैर आहे. आपल्या नेत्यांविषयी झालेल्या आरोपांबाबत मूग गिळून बसलेल्या भाजप नेत्यांनी किमान यापुढे आपल्या अशा उद्योगी नेत्यांची पाठराखण करू नये. अन्यथा त्याचे विपरित परिणाम समाजाला सोसावे लागतील.
