एखाद्या किल्ल्याला खिंडार पाडायचे असेल तर त्याचा ढिसूळ कच्चा भाग शोधून त्यावर हल्ला करावा लागतो, तसेच त्याचे दार उघडून आपल्याला तो ताब्यात घ्यायचा असेल तर त्या किल्ल्यातील असंतुष्ट माणसे शोधून आपल्या बाजूला वळवून घ्यावी लागतात, ज्या गोष्टीसाठी ते असंतुष्ट आहेत, त्यांच्या त्या गरजा ओळखाव्या लागतात आणि त्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यांना द्यावे लागते. पुढे ते प्रत्यक्षात पूर्ण करायचे की नाही, याचा परिस्थितीनुसार विचार करावा लागतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पवार घराणे हे गेली अनेक वर्षे आपला प्रभाव राखून आहे. पवार मंडळी सत्तेत नसण्याचा काळ फारसा नसतोच, कारण ते बहुतांश काळ सत्तेतच असतात. महाराष्ट्रात शरद पवार यांचा प्रभाव तर अनन्यसाधारण आहे. महाराष्ट्राचे पान पवारांशिवाय हलत नाही, याची कल्पना असल्यामुळे केंद्रात भाजपला पहिल्यांदाच एकहाती बहुमत मिळवून देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही पवारांना आपले गुरू मानतात. मी पवारांचे बोट पकडून राजकारणात आलो, असेही जाहीर सभांमधून मोदी सांगतात. पवारांनी याबाबत बोलताना स्पष्ट केलेले आहे की, मी मोदींचा कधीही गुरू नव्हतो. आणि माझे बोट पकडून ते राजकारणात आलेले नाहीत, कारण ते ज्या विचारसरणीच्या प्रभावाखाली वाढले ती आणि माझी विचारसरणी भिन्न आहे.
पण असे असले तरी मोदींसारखा राष्ट्रीय करिष्मा असलेला आणि पंतप्रधानपदी विराजमान झालेला नेता शरद पवार हे आपले गुरू आहेत, त्यांचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी महिन्यातून मी त्यांना दोन वेळा तरी फोन करत असतो, असे सांगतो याचा अर्थ पवारांचे राजकीय मूल्य किती आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. गेली पन्नास वर्षे पवारांनी महाराष्ट्रातील सत्ता ही विविध प्रयोग करून आपल्या हाती ठेवली. जसे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे राजकीय वारसदार राज ठाकरे मानले जात होते, तसेच शरद पवारांचे राजकीय वारसदार अजित पवार मानले जातात. पण अचानक शरद पवारांची मुलगी सुप्रिया सुळे यांचा राजकारणात प्रवेश झाला आणि परिस्थिती बदलली. त्यानंतर पवारांचा राजकीय वारसदार कोण अजित पवार की सुप्रिया सुळे हा प्रश्न वारंवार विचारला जाऊ लागला आणि विचारला जात आहे. अजित पवार यांनी राजकारणाचे बाळकडू काका शरद पवारांकडून घेतले आहे. त्यांच्यासोबत ते राजकारणात लहानाचे मोठे झाले.
पण एकूणच राजकीय परिस्थितीचा विचार केला तर पुतण्या आपल्याला डोईजड होईल, असे महाराष्ट्रातील बहुतेक काकांना का वाटत आले आहे, हाही एक राजकीय संशोधनाचा विषय आहे. कारण जेव्हा सत्तेच्या मुख्य पदाची संधी देण्याची वेळ येते तेव्हा काका आपल्या पुतण्यांना बाजूला ठेवतात, असे दिसून आले आहे, मग ते पवार असोत, ठाकरे असोत, मुंडे असोत. अजित पवारांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवारांच्या पाठोपाठ आपला प्रभाव आणि दरारा निर्माण केला असला तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात काका आपल्याला हवा तसा वाव देत नाहीत, यावरून अजित पवारांनी वेळोवेळी आपली नाराजी दाखवून दिलेली आहे. अजित पवार यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा आहे, त्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू असतात. त्यात पुन्हा पवार घराण्यातील इतक्या अनुभवी नेत्याला मुख्यमंत्रीपदासाठी इतका आटापिटा करावा लागतो, ही गोष्टच मुळात सारासार विचार करणार्‍याच्या मनाला पटणारी नाही.
१९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि नव्याने स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेे एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती, पण शिवसेना-भाजपच्या मुख्यमंत्रीपदावरून झालेल्या ओढाताणीची संधी साधून पवारांनी काँग्रेससोबत झालेले मतभेद बाजूला ठेऊन राज्यात आघाडी केली आणि सत्ता मिळवली. मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसला मिळाले. त्यापासून अजित पवारांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मुद्दा प्रामुख्याने ऐरणीवर आला आहे. राज्याच्या राजकारणाची सूत्रे आपल्या हाती ठेवणे आणि सुप्रिया सुळे यांना राजकारणात सक्रिय करण्याच्या शरद पवार यांच्या भूमिकेमुळे अजित पवार नाराज झालेले होते. हे त्यांनी अधूनमधून दाखवून दिलेले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार असताना विरोधात असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेच्या सिंचन घोटाळ्यातील आरोपामुळे अजित पवार यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पण नंतर त्यांच्या लक्षात आले की, या माध्यमातून आपण शरद पवारांना आपला राग दाखवून दिला आहे.
पण पुन्हा मंत्रीपद मिळणे हे किती अवघड असते, याचा अनुभव अजित पवारांनी त्यावेळी घेतला. या आघाडीच्या काळात अजितदादांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले, खरे तर त्यांना ते घ्यायचे नव्हेत, त्यांना मुख्यमंत्रीपद हवे होते. कारण राज्यात आणि केंद्रात एक गोष्ट प्रामुख्याने घडत आलेली आहे, जी व्यक्ती उपपंतप्रधान झाली, ती पंतप्रधान झाली नाही, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात जी व्यक्ती उपमुख्यमंत्री झाली ती मुख्यमंत्री झाली नाही, अर्थात, ही जरी अंधश्रध्दा मानण्यात आली असली तरी असे घडत आलेले आहे. त्यामुळे अजितदादांना उपमुख्यमंत्रीपद नको होते. पण नाईलाजास्तव त्यांना ते घ्यावे लागले. त्यामुळे अजित पवार हे धडाडीचे नेते असले तरी त्यांच्या मनात एक सुप्त नाराजी राहिली. शरद पवार खासदार होऊन दिल्ल्लीच्या राजकारणात सक्रिय झाले असले तरी त्यांची जास्त नजर ही महाराष्ट्रातील राजकारणावर असते. काका आपल्याकडे महाराष्ट्राची सगळी सत्ता सोपवत नाहीत. यांची खंत अजित पवार यांना आहे.
अजितदादांची हिच नाराजी भाजपने हेरली. महाराष्ट्रातील सत्ता जर हस्तगत करायची असेल तर पवारशाहीला खिंडार पाडण्याची गरज आहे, त्यासाठी त्यांना कच्चा दुवा हवा होता, तो त्यांना अजित पवार यांच्या रुपाने दिसला. त्यामुळे २०१९ साली विधानसभा निवडणूक झाल्यावर जेव्हा शिवेसना आणि भाजपमधील गणित मुख्यमंत्रीपदावरून बिघडले तेव्हा शरद पवारांनी ती संधी हेरून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद देण्याचे मान्य करून महाविकास आघाडीची स्थापना केली. पण ही प्रक्रिया सुरू असताना कुणीही कल्पना केली नसेल अशी घटना महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडली. देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांना सोबत घेऊन भल्या पहाटे राजभवनावर मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि त्यांच्यासोबत अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली.
आपले समर्थन करणार्‍या आमदारांची यादीही अजित पवारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केली. एका बाजूला शरद पवार महाविकास आघाडीची मोट बांधत होते आणि त्याच वेळी अजित पवारांनी काकांच्या विरोधात बंड केले होते. यावेळी शरद पवारांच्यासमोर मोठाच पेचप्रसंग उभा राहिला होता. पण पवारांनी नेहमीप्रमाणे ही परिस्थिती शांत डोक्याने हाताळली. सकाळपासून जसा सूर्य डोईवर येऊ लागला तसे अजित पवारांसोबत गेलेले आमदार आपल्या मागे आणून उभे केले. पुढे अजित पवार यांना शरद पवार यांच्या सौभाग्यवती आणि अजित पवार यांच्या काकी प्रतिभाताई पवार आणि चुलत बहीण सुप्रिया सुळे यांच्या माध्यमातून भावनिक आवाहन करण्यात आले. कारण पवारांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. कारण पवारांनी काँग्रेस आणि शिवसेनेला शब्द दिला होता.
सुरुवातीला तर हे सगळे शरद पवारांनीच घडवून आणले असे अनेकांना वाटले होते, पण हे बंड म्हणजे अजित पवारांचा उद्रेक होता हे नंतर दिसून आले. त्यानंतर अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि ते स्वगृही परतले. त्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांच्या भावनांचा बांध विलक्षणरित्या फुटला. त्यांनी त्याचे कारण शरद पवारांची या वयात ईडीमार्फत केली जाणारी चौकशी असे दिले असले तरी, त्यांच्या मनातील दबून राहिलेली उपेक्षेची भावना उफाळून आल्याचे स्पष्ट दिसत होते. आता भाजपच्या राज्य कार्यकारणीच्या बैठकीत अजित पवारांची वादग्रस्त बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याने पैसे वसूल करण्याच्या केलेल्या आरोपावरुन सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. तो केंद्र सरकारकडे कारवाईसाठी पाठविण्यात आला आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सिंचन घोटाळ्यावर अजित पवारांना असेच दबावाखाली आणण्यात आले होेते, त्यानंतर पुढे त्यांच्याच सोबत देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आताही अजित पवार यांना गुटखा कंपनी मालक प्रकरण, जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरण यावरुन दबावाखाली आणण्यात येत आहे. अशा प्रकारे कच्च्या दुव्यावर आघात करून तो मागील प्रमाणे बाहेर काढून पुन्हा त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्याचा देवेंद्र फडणवीसांचा विचार तर नाही ना ?
