स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणार्‍या आणि आमचेच हिंदुत्व खरे असा उठबस दावा करणार्‍या भाजप आणि शिवसेना या दोन राजकीय पक्षांमध्ये महाराष्ट्रात जी काही राजकीय साठमारी सुरू आहे, त्याला लोक आता पार कंटाळून आणि विटून गेले आहेत. या दोन पक्षांनी ३५ वर्षांपूर्वी हिंदुत्वाच्या नावाने युती केली होती. आमची युती ही राजकीय फायद्यासाठी नाही, सत्तेचे लोणी ओरपण्यासाठी नाही, तर हिंदुत्वाच्या आणि हिंदुस्तानच्या रक्षणासाठी आहे, हे छातीठोकपणे सांगणार्‍या या दोन हिंदुत्ववादी पक्षांनी महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याची पुरती वाताहत करून टाकली आहे. आपल्या आरोप प्रत्यारोपांनी महाराष्ट्राचे राजकीय अवकाश व्यापून टाकले आहे. दुसरे पक्ष अक्षरश: बघे बनून राहिले आहेत. भाजप-शिवसेनेचा शक्तीतुरा पाहण्या पलीकडे त्यांच्याही हाती काही उरत नाही. सुरुवातीला एकत्र असणार्‍या भाजप आणि शिवसेना त्यांनी राजकीय युतीच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते राज्याची सत्ता मिळवली. १९९५ साली प्रथम शिवेसना-भाजप युतीची सत्ता महाराष्ट्रात सत्तारुढ झाली. तेव्हा शिवसेना हा मोठा भाऊ आणि भाजप हा छोटा भाऊ असे समीकरण राज्यात होते. कारण शिवसेनेकडे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखे जनमानसावर प्रभाव पाडणारे नेतृत्व होते.
पण पुढे बाळासाहेबांचे देहावसान झाल्यानंतर जेव्हा गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पातळीवर आले आणि भाजपला केंद्रात प्रथमच बहुमत मिळवून दिले तेव्हा मात्र महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांची मानसिकता बदलली. आतापर्यंत शिवसेनेच्या पाठीशी शिवसेनाप्रमुख होते. आता आपल्या पाठीशी नरेंद्र मोदी आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्ता आणि त्याचबरोबर मुख्यमंत्रीपद आपल्याला मिळायला हवे, अशी महत्वाकांक्षा भाजपच्या मनात निर्माण झाली. त्याला अनुसरून त्यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेशी असलेली युती त्यांनी तोडली. त्यानंतर राज्यात भाजप आणि शिवसेनेने एकमेेकांच्या विरोधात प्रचार केला. पण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नुकतेच निधन झालेले होते, त्यामुळे भाजपने सावध पवित्रा घेतला होता. त्यांची टीका ही सौम्य होती. कारण भाजपला महाराष्ट्रातील मराठी माणूस दुखवायचा नव्हता. पण त्याच वेळी शिवसेनेने राज्यात बहुमत मिळवण्याची तयार चालवली होती. त्यांनी तसा पवित्रा घेऊनच आक्रमकपणे ती विधानसभा निवडणूक लढवली. त्यावेळी त्यांनी भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांवर अगदी टोकाची टीका केली. त्यांची तुलना मुस्लीम शासकांशी केली.
पण जेव्हा निवडणुकांचे निकाल आले, तेव्हा भाजप किंवा शिवसेना कुणालाच बहुमत मिळाले नव्हते. तेव्हा नरेंद्र मोदींच्याच आशीर्वादाने देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने तांत्रिक आधार देऊन फडणवीसांचे सरकार वाचवले. पुढे शिवसेनेच्या बर्‍याच विनवण्या केल्यानंतर ती भाजपसोबत सत्तेच्या सोग्याखाली आली खरे, पण त्यांनी पुढील पाच वर्षे सतत वळवी टाकून सोबतच्या भाजपला हैराण करून सोडले. तरीही देवेंद्र फडणवीस यांनी संयम ठेवून पाच वर्षे सत्ता चालवली. या पाच वर्षांच्या कालावधीत शिवसेना सत्तेत आहे की विरोधात हेच कळत नव्हते. कारण त्यांनी नेहमी टांगती तलवार भाजपच्या डोक्यावर ठेवलेली होती. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे कायम एकच म्हणणे असायचे, आमच्या मंत्र्यांचे राजीनामे खिशात आहेत. ते वेळ पडली की, बाहेर काढतील. पण पुढे पाच वर्षे शिवसेना सत्तेत राहिली, त्यांच्या मंत्र्यांनी सत्तेचा लाभ घेतला. पण त्यांच्या खिशातील राजीनामे कधीच बाहेर काढले नाहीत. त्यावेळी शिवसेनेच्या मंंत्र्याच्या खिशातील राजीनामे हा एक लोकांच्या चेष्टेचा विषय झाला होता. लोकांचे म्हणणे असे होते की, भाजपचे शासन तुम्हाला मान्य होत नसेल तर तुम्ही राजीनामा देऊन बाहेर का पडत नाही, त्यावर शिवसेनेचे नेते काहीबाही कारणे देऊन वेळ मारून नेत असत. पण ते राजीनामे द्यायला काही तयार नव्हते.
शिवसेनेला सत्तेचा मोह सुटत नाही, असाचा संदेश लोकांमध्ये पसरला. बाळासाहेब असते तर आपल्याला पटत नसते तर लगेच सत्तेतून बाहेर पडले असते, अशा प्रकारे सत्तेला चिकटून राहिले नसते, अशीच लोकांमध्ये चर्चा सुरू असायची. त्याचबरोबर भाजपलाही शिवसेनेेची गरज होतीच, त्यामुळे शिवसेनेने कितीही चावे घेतले तरी काही झालंच नाही, असा आविर्भाव करत भाजप नेते सत्तेचा गाडा चालवत होते. पण पुढे जेव्हा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका झाल्या, त्यावेळी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शिवसेनेने भाजपच्या राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर नेत्यांच्या केलेल्या बोचर्‍या टीकेची भडास काढली. तेव्हा घालून वाघाच्या घशात हात मोजतो दात, अशी जात आमुची, अशी विधाने भरसभेत देवेंद्र फडणवीस यांच्या तोंडून निघाली. भाजप आणि शिवसेना हे एकमेकांच्या विरोधात निवडणुका लढवत होते, पण त्याच वेळी जागा कमी पडल्या की, एकमेकांशी हातमिळवणी करत होते. त्यामुळे राज्यातील विचारशील मतदार नागरिकाला हा प्रश्न पडत होता की, या दोन पक्षांचा हा नक्की काय तमाशा चाललेला आहे. हे दोन पक्ष आम्हाला काय मूर्ख समजत आहेत का ?
हिंदुत्वाच्या आणाभाका घेणार्‍या या दोन पक्षांमध्ये जी काही सत्तास्पर्धा सुरू झाली, ती अतिशय केविलवाणी होती. अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचा विषय भाजपने चालवला होता. पण त्यावरून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, ‘मंदिर हवी बनायेंगे, मगर तारिख नही बतायेंगे,’ अशा प्रकारची टीका भाजपच्या नेत्यांवर करू लागले. राम मंदिराचा विषय आता आपण लावून धरणार आणि राष्ट्रीय पातळीवर पक्षाचा विस्तार करणार, अशी भूमिका घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येचा दौरा केला, शरयू नदीवर आरती केली आणि भाजपवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. पुढे भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थित अयोध्येत राम मंदिराची पायभरणी केली, पण त्यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना निमंत्रण दिले नव्हते.
महाराष्ट्रात २०१९ च्या निवडणुकीनंतर भाजपच्या हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेली. कारण शिवसेना मुख्यमंत्रीपदासाठी हटून बसली होती. त्यांचा हट्ट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पूर्ण केला. त्यांनी अकल्पित असा महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला तयार करू राज्यात सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर चार महिन्यातच चीनमधील वुहानमधून कोरोना विषाणूचा उद्रेक झाला, तो जगभर पसरला. त्याची झळ भारताला बसली, महाराष्ट्रात पहिल्यांदा पुणे आणि मुंबईत कोरोनाचा संसर्ग वाढला. त्यावेळी भाजपने ठाकरे सरकारला कोरोना रोखण्यासाठी कसे कमी पडत आहे, यावरून सातत्याने घेरले. त्याच वेळी कोरोना नियंत्रणासाठी भाजपच्या राज्यातील आमदार, खासदारांनी मुख्यमंत्री निधीला मदत न करता पीएम फंडाला केली. राज्यात कोरोनाचा कहर सुरू असताना भाजप शिवसेेनेच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होते, खरे तर त्यांनी या काळात केंद्राककडून राज्याला जास्त मदत मिळवण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित होते, पण अशा आणीबाणीच्या वेळीही ठाकरे सरकार कसे अडचणीत सापडेल आणि त्याचा आपल्याला कसा फायदा करून घेता येईल, यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू होते.
सुमारे वर्षभरानंतर कोरोनाला रोखण्यासाठी कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड या दोन लसी भारतीय कंपन्यांनी विकसित केल्या. लसीकरण झाल्यानंतर कोरोनाला पायबंद घालता येईल, असे वाटत असताना ज्या प्रकारे महाराष्ट्र सरकारला भाजपशासित केंद्र सरकारकडून सहकार्य मिळायला हवे ते मिळताना दिसत नाही. राज्यात पुरेशा प्रमाणात लसी उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे लसीकरणाचा वेळ मंदावला आहे. त्यामुळे दुसर्‍या डोसची मुदत २८ दिवसांवरून ४२ दिवस करण्यात आली आहे. तामीळनाडू आणि राजस्थानमध्ये घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे, पण तशी परवानगी महाराष्ट्राला देण्यात येत नाही. महाराष्ट्रात सध्या कोरोनाचा संसर्ग वाढला आणि राज्य सरकार लॉकडाऊनचा इशारा देत आहे. लोकांचे जगणे कठीण होऊ बसले आहे. पण अशा स्थितीत लोकांचे जीव वाचवून त्यांचे जीवन सुसह्य करण्यापेक्षा भाजप आणि शिवसेना एकमेकांना ठेचण्यात बेभान झालेले दिसत आहेत. या दोन्ही हिंदुत्ववादी पक्षांमध्ये जो कडवेपणा आला आहे, तो पाहता हे हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानातील युद्ध आहे की काय, असे वाटावे इतकी परिसीमा गाठली गेली आहे. या दोन पक्षांच्या राजकीय साठमारीत महाराष्ट्रातील जनतेचा बळी जात आहे.
