‘दो गज की दूरी, मास्क है जरुरी’.. असे म्हणत सरकारने मास्कविषयी जागृती केली. खरे तर मास्कविषयी जागृती घडवून आणण्याची वेळ येईल, असा विचार वैद्यकीय क्षेत्रातील कुणीही सात महिन्यांपूर्वी केला नव्हता. पण या काळात कोरोनाचे रौद्र रुप संपूर्ण जगाला अनुभवायला मिळाले. यातून प्रगत देशही सुटू शकले नाहीत. वैज्ञानिक प्रगतीचे डांगोरे पिटणार्‍यांना अद्याप कोरोनाची लस शोधता येऊ नये, यातच आजाराचे स्वरुप किती गंभीर आहे ते स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य माणूस पुरता बेजार झाला आहे. सरकारने दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यापलिकडे त्याच्या हातात काहीही नाही. विशेषत: कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी मास्कचा वापर आणि सोशल डिस्टन्सिंग या दोन रामबाण पर्यायांशिवाय सर्वसामान्यांच्या हाती अन्य काही नाही. नेमकी हीच बाब हेरत काही मंडळींनी मास्कचाही धंदा मांडला. या कंपन्यांनी सात महिन्यांत भरमसाठ नफा कमवला आहे. हा नफा थोडाथोडका नाही, तर तब्बल ४० ते ६० टक्क्यांपर्यंत आहे. अर्थात, या कंपन्यांना राजकीय आश्रय असल्याशिवाय त्या असा धंदा मांडू शकत नाहीत, हे कटू सत्यदेखील येथे लक्षात घ्यावे लागेल.
केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात मास्क आणि सॅनिटायझर या अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये समाविष्ट करुन नफेखोरीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, केंद्र सरकारने या यादीत एन-९५ मास्कला वगळले होते. त्यानंतर ज्या कारणांसाठी अत्यावश्यक वस्तूंत मास्क आणि सॅनिटायझरचा समावेश करण्याची अधिसूचना काढली होती, ती कारणे आता शिल्लक उरली नाहीत असे म्हणत केंद्राने ३० जून रोजी आपलीच अधिसूचना मागे घेतली. वास्तविक, राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने असे करण्यास केंद्राला लेखी नकार कळवला होता. तरीही केंद्राने ती अधिसूचना रद्द केली. त्यामुळे या प्रकरणाचे धागेदारे केंद्रातील अधिकार्‍यांपर्यंत जातात. मास्क आणि सॅनिटायझर निर्मिती कंपन्यांनी या अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन आपले उखळ पांढरे केलेले दिसते. याचा फायदा उचलत उत्पादक कंपन्यांनी भरमसाठ नफा मिळवला. काही कंपन्यांनी मार्च आणि मे महिन्यात २५ रुपयांचा मास्क १५० रुपयांमध्ये विकला. म्हणजे या कंपन्यांनी तब्बल सहापट किंमत वाढवली. मागणी वाढतच असल्याने मास्क निर्मिती कंपन्यांचे फावत गेले. एन-९५ मास्कच्या किमतीत कोरोनाच्या सुरुवातीच्या चार महिन्यात तब्बल पाच पटींनी वाढ झाली होती.
शासनाला सप्टेंबर २०२९ ला एन-९५ मास्क अवघे १२ रुपये २५ पैशांना उपलब्ध होत होते. तर जानेवारी २०२० मध्ये हेच मास्क १७ रुपये ३३ पैशांना मिळू लागले. मार्चमध्ये हाच मास्क ३३ वरून १७५ रुपये एवढ्या चढ्या दराने विकला गेला. म्हणजे त्यांच्या दरात ४३७.५ टक्के एवढी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही एन ९५ मास्क तर २५० रुपयांपर्यंत विक्री झाले आहेत. तिहेरी आणि दुहेरी पदर असलेले मास्क ८ ते १० रुपयांवरून १६ रुपयांना विक्री झाले असून त्यांच्या किमतीत १६० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली. मास्कनिर्मिती कंपन्यांच्या नफेखोरीच्या तक्रारी वाढू लागल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एन-९५ मास्कचे दर आटोक्यात आणण्याचे निर्देश दिले. या अनुषंगाने ३१ जुलैला राज्य सरकारने मास्क दरनिश्चितीसाठी चार सदस्यांची तज्ज्ञ समिती नेमली. समितीने मास्क उत्पादक कंपन्यांचा सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास केला. कच्चा माल, उत्पादन किंमत, उत्पादक, वितरक यांचा नफा या सर्व बाबींचा अभ्यास करुन समितीने ज्या बाबी पुढे आणल्या, त्या धक्कादायक आहेत. या सर्वच कंपन्यांनी सरकारच्या आणि जनतेच्या खिशावर किंमतवाढीतून दरोडाच टाकला आहे.
आतादेखील ४५ टक्के नफा गृहीत धरुन जे दर चौकशी समितीने अहवालात दिले आहेत, ते आणि सध्याचे दर पाहता या कंपन्यांवर कठोर कारवाई होणेच अपेक्षित आहे. या सर्व प्रकारानंतर समितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार विनस कंपनीच्या एन-९५ मास्कची किंमत १९ ते ४९ रुपयांपर्यंत, कप शेप मास्कची किंमत १३० वरुन २९ रुपयांपर्यंत तर मॅग्नम कंपन्याच्या व्ही शेप मास्कची किंमत १३५ वरुन १९ रुपये निश्चित केली. दुहेरी आणि तिहेरी पदरांचे मास्क अवघ्या तीन ते चार रुपयांना मिळतील. याशिवाय फेस फिल्टर मास्क १४० वरुन १२ रुपये करण्याची शिफारस या तज्ज्ञ समितीने राज्य सरकारकडे केली. या समितीने अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. त्यानुसार आता सामान्यांना परवडणार्‍या अशा किफायतशीर किमतीत मास्क उपलब्ध होणार असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे. मास्क किफायतशीर किमतीत उपलब्ध झाल्यावर सामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. योग्य निकषानुसार त्याचे उत्पादन देखील होईल आणि योग्य दरात त्याचा पुरवठाही होईल. रुग्णालयांच्या रुग्णसेवेचा खर्चदेखील त्यामुळे कमी होईल, हा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचा दावा खरा ठरला तर त्याचा फायदा महाविकास आघाडी सरकारला निश्चितच होईल. अर्थात, कोरोना संकटाला सात महिने उलटल्यानंतर सरकारला मास्कच्या किमती निश्चित करण्याचे शहाणपण सूचलंय. उशिरा का होईना सरकारने जाहीर केलेल्या या किमतीत मास्क मिळतील ही अपेक्षा.
खरे तर, कोरोनाची साथ सुरू होताच मास्कच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्याचे काम होणे गरजेचे होते. सामान्यांनी मास्क घातला नाही तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होते हाच न्याय कंपन्यांनाही असावा. नियमापेक्षा जास्त दराने मास्कची विक्री करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई होणे गरजेचे आहे. अर्थात त्यातून सामान्यांचे झालेले आर्थिक नुकसान भरुन निघणार नाहीच. सरकारने या कंपन्यांकडून आता अतिरिक्त मास्कची निर्मिती करुन घ्यावी आणि हे मास्क सामान्यांना विनामूल्य उपलब्ध करुन द्यावे. तेव्हाच सामान्यांना नुकसान भरपाई मिळाल्याचे समाधान प्राप्त होईल. आरोग्यमंत्र्यांनी किमान सात महिन्यांनी का होईना मास्कच्या किमती कमी करण्यासंदर्भात सूतोवाच केले तेही नसे थोडके. यापूर्वी त्यांनी हॉस्पिटलमध्ये होणार्‍या उपचाराच्या शुल्कावर मर्यादा घातली. सिटीस्कॅनचे दर आणि कोरोनाच्या तपासणीचे दर नियंत्रणात आणले.
कदाचित टोपे यांच्या जागेवर अन्य कुणावर ही जबाबदारी असती तर सर्वसामान्यांना न्याय मिळालाच असता याची शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे टोपे यांच्या कामाचे कौतुक करावेच लागेल. पण त्यांना सरकारी बाबूंचीही साथ मिळणे गरजेचे आहे. अन्यथा टोपे निर्णय घेत राहतील आणि अधिकारी या निर्णयांतून पळवाट शोधत आपली झोळी भरतच राहतील. याच निमित्ताने मास्क निर्मितीच्या आणखी एका पैलूकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. राज्यभरात बहुसंख्य महिला बचत गटांकडून वारेमाप मास्कची निर्मिती केली जात आहे. त्यातून लाखो महिलांना रोजगार मिळाला, कोरोनाकाळात त्यांचे अर्थाजन झाले वगैरे बाबी खर्‍या असल्या तरी त्यांनी तयार केलेले मास्क किती आरोग्यदायी आहेत, हे बघणारी यंत्रणाही असायला हवी. अन्यथा या मास्कच्या माध्यमातून कोरोनाचा फैलाव होण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.
