भारत सरकारची सर्वात मोठी तपास यंत्रणा समजली जाणार्‍या सीबीआय संस्थेची अवस्था आता हसावं की रडावं, अशी झाली आहे. एकेकाळी ज्या संस्थेचा मानमरातब सर्वदूर होता. आज तिला कोणीही कसंही वाकवू शकतं, असं या संस्थेचं झालं आहे. सत्तेच्या आहारी गेल्यावर कोणाचंही असंच होणार. सीबीआय असो वा ईडी किंवा आयकर या स्वायत्त संस्था सत्ताधार्‍यांच्या बटिक झाल्याप्रमाणे काम करत आहेत. एकेकाळी उत्तुंग भरारी घेतलेल्या सीबीआयला पिंजर्‍यातील पोपट असं सर्वोच्च न्यायालयाने का म्हटलं होतं ते या संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी एकदा पडताळून पाहायला हवं होतं. आजची परिस्थिती आणि संस्थेची कार्यपध्दती लक्षात घेता यात जराही फरक पडलेला नाही, हे कबूल करावंच लागेल. सत्ताधार्‍यांना पाहिजे त्याच गोष्टींची चौकशी करण्याचा सपाटा सध्या देशात विशेषत: महाराष्ट्रात सुरू आहे. सीबीआयचीच री अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजे ईडीने ओढायला घेतली आहे.
सत्ताधार्‍यांचा आपल्यावर रुसवा नको, इतक्या मतलबासाठी चौकशांचा ससेमिरा लावला जाणार असेल तर कालांतराने या संस्थेचं काय होईल, हे आज तरी कोणी सांगू शकत नाही. मानमर्यादा सोडल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. सीबीआयने तेच करायला घेतलं आहे. अधिकार जरूर आहेत, पण ते कागदावर. त्याचा वापर करायचा तर सत्ताधार्‍यांचे बोल खावे लागतात. पिंजर्‍याच्या मालकाला खूश करायचं असेल तर त्याला हवं तसं वागलं पाहिजे. आज या पिंजर्‍याची मालकी भाजपच्या सत्ताधार्‍यांकडे आहे. यामुळे भाजपच्या नेत्यांना त्यांच्या मंत्र्यांना जसं वाटेल तसं काम करण्याची हरकामगिरी सीबीआयच्या आणि ईडीच्या अधिकार्‍यांनी स्वीकारलेली दिसत आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर सीबीआय आणि ईडीच्या अधिकार्‍यांना आपल्या अस्तित्वाची जाणीव झालेली दिसते आहे. ईडी नावाची संस्था देशात आहे, हे कोणालाच माहितीही नव्हतं. भाजपच्या सत्तेने या संस्थांचा गैरफायदा घेतला आणि विरोधकांची तोंडं बंद करण्यासाठी कामाला लावलं आणि हवा तसा कारभाराचा मनमुराद आनंद त्या पक्षाने लुटायला सुरुवात केली आहे.
विरोधकांच्या सत्तेला हैराण करणं, त्यांना येनकेन प्रकारेन जेरीस आणणं हा एकमेव उद्योग सध्या केंद्रातल्या या तपास यंत्रणांनी अंगीकारला आहे. राजकीय कुरघोडी करण्याच्या या उद्योगात यश मिळावं याकरता भाजपने सीबीआय आणि ईडीचा पध्दतशीर वापर केला. आतातर दिवसाही काळरात्रीचा अनुभव घ्यावा लागतो आहे. चोराने एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला की त्याची चौकशी करणं, त्याच्या मालमत्तेवर टाच आणणं, असले उद्योग सीबीआयचे अधिकारी आजकाल उघडपणे करू लागले आहेत. पण ज्या अधिकार्‍यावर भ्रष्टाचाराचे असंख्य आरोप झाले त्याला मात्र हात लावण्याची हिंमत या यंत्रणेतील अधिकारी दाखवू शकत नाहीत. जो अधिकारी विरोधकांना अडचणीत आणेल, त्याला आरोप करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करायचं आणि विरोधकांना वेसण घालायची असली नीती सत्ताधार्‍यांसाठी सीबीआयने आत्मसात केली आहे. पिंजर्‍यातल्या या पोपटाच्या रडारवर सध्या महाराष्ट्र आहे. असं म्हणतात ज्या पक्षाचं महाराष्ट्रावर वर्चस्व असतं तो पक्ष देशावर राज्य करतो. अशा महाराष्ट्रात स्वत:चं सरकार स्थापन करणं भाजपला शक्य झालेलं नाही. देशात अनेक सरकारं पाडून तिथे आपल्या पक्षाची सत्ता आणणार्‍या भाजपला महाराष्ट्रात हात चोळत बसावं लागलं आहे.
शिवसेनेने ऐनवेळी साथ सोडल्याने त्याचा वचपा काढण्याचे असंख्य प्रयोग त्या पक्षाने महाराष्ट्रात करून पाहिले. काहीही झालं तरी राष्ट्रवादीबरोबर युती नाही म्हणजे नाही, असा धोशा लावणार्‍या भाजपने मध्यरात्रीच सुत जमवलं आणि पहाटे पहाटे शपथ घेऊन टाकली. सत्तेसाठी लाचारी किती पत्करावी लागते, याचं हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. ज्या पक्षाला आपण अनिष्ट समजतो, त्याला सत्तेसाठी खांद्यावर घेण्याची मानसिकता असलेल्या पक्षाकडून फारशा अपेक्षाही करण्यात अर्थ नाही. महाराष्ट्रातील हातातोंडाशी आलेली सत्ता हातातून गेल्यामुळे भाजपच्या नेत्यांना प्रचंड धक्का बसलेला आहे. त्यांना ही सत्ता लवकरात लवकर पुन्हा मिळवायची आहे. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार आणणे हे राज्यातील प्रादेशिक नेत्यांच्या आवाक्यातले काम नाही, हे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना कळून चुकलेले आहे. त्यामुळे केंद्राच्या अख्त्यारितील तपास यंत्रणांचा वापर करून महाविकास आघाडीतील नेत्यांना जेरीस आणण्यात येत असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. या नेत्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात येत आहे, पण भाजपच्या नेत्यांना अपेक्षित असलेला राज्यातील ‘सत्तेचा ससा’ काही हाती लागत नाही.
राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर आल्यापासून तर सीबीआय आणि ईडीला भारतीय जनता पक्षाने कामालाच लावलं आहे. कधी किरीट सोमय्या तर कधी चंद्रकांत पाटील हे ईडीचा कार्यक्रम जाहीर करत असतात. आजवर प्रताप सरनाईक, एकनाथ खडसे, अनिल देशमुख, अनिल परब, भावना गवळी, विवेक पाटील अशा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर नोटिसा बजावत इतरांना सावध राहण्याचा इशारा ईडी आणि सीबीआयने दिला आहे. देशावर आर्थिक संकट आणणार्‍या नोटबंदीच्या व्यवहारात कोणत्या नेत्याला किती पैसे मिळाले, यासंबंधीची वाच्यता काँग्रेसचे नेते कपील सिब्बल यांनी करूनही ईडी आणि सीबीआय वा आयकर विभागाने त्याची दखल घेतली नाही. कारण ही चौकशी सोयीची नव्हती. या चौकशी संस्थांचा हेतू इतका कुटिल आहे की देश बुडवणार्‍यांवर त्यांचा हंटरच चालेनासा झाला आहे. एकनाथ खडसेंसारख्या नेत्याने भाजप सोडल्यावर त्यांच्या मागे चौकशीचा फेरा लावण्यात आला. हिच स्थिती पंकजा मुंडे यांची झाली असती.
पक्षातून दूर होण्याचा जराही प्रयत्न झाला असता तर चौकशीचा ससेमिरा त्यांच्याही मागे लागण्याची शक्यता होती. अनिल देशमुख यांच्या विरोधात तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी १०० कोटी जमवण्याच्या केलेल्या आरोपाची दखल या संस्था घेत असताना स्वत: भ्रष्टाचारात माखलेल्या परमबीर सिंह यांना वाचवण्यामागचं कारणही लोकांना कळलं पाहिजे. आता या प्रकरणातला कथित अहवाल अनेकांनी व्हॉट्अ‍ॅपवर पाहिला. या अहवालात देशमुख यांना क्लिनचिट देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. सीबीआयच्या संबंधित डायरेक्टरांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात पुरावे नसल्याचं नमूद केल्याचं हा कथित अहवाल म्हणतो आहे.
हा अहवाल खरा नसेल तर त्या अहवालाच्या आधारे अधिकार्‍याला अटक करण्याची सीबीआयला आवश्यकता काय म्हणून पडावी? आपलाच अहवाल अधिकारी फोडत असेल तर ही संस्था विश्वासपात्र आहे, असं म्हणण्याला वाव कसा राहील? अनिल देशमुख यांच्याविषयी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी लोकायुक्तांकडे चौकशी करण्याचे आदेश देणं हा आता नित्याचा भाग झाला आहे. अनिल परब यांच्या बंगल्याची चौकशी झाली पण त्याहून अलिशान बंगला उभारणार्‍या नारायण राणे यांच्या जुहूच्या बंगल्याची चौकशी होऊ शकत नाही, हेच खरं या सत्तेचं गमक म्हटलं पाहिजे. विवेक पाटील यांना कर्नाळा बँक प्रकरणात अटक झाली. पण मुंबई बँकेला हात लावण्याची हिंमत सीबीआय आणि ईडी दाखवत नाही. स्वायत्त असलेल्या या संस्था इतक्या एकांगी कामं करू लागल्यात की भविष्यात त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न विचारला जाईल तेव्हा तिथे काम करणार्‍यांना तोंड दाखवणं अवघड होईल. सदृढ लोकशाहीसाठी हा संदेश खूपच वाईट आहे, हे सांगायला नको.
