मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून जिचा उल्लेख होतो, त्या लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यावर मुंबईकरांना मर्यादा घातल्या गेल्यामुळे दीड वर्षांपासून अनेकांचे जीवनच जणू थांबले आहे. दोन डोस घेतलेल्यांसाठी हे निर्बंध शिथिल करण्यात येतील, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे सांगत असले तरी अंतिम निर्णयाचा चेंडू त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात ढकलला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे गेल्या दीड वर्षातील कामकाज बघता त्यांनी कोणतेही निर्णय ठोसपणे घेतलेले दिसत नाहीत. ‘एकतर निर्बंध शिथिल करा किंवा कडक निर्बंंध लागू करा,’ असे टोपे यांनी म्हटले आहे. पण मुख्यमंत्री सुवर्णमध्य काढण्याच्या नादात निर्णयाचे भजे करून टाकत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. गत कटू अनुभव बघता लोकल ट्रेन सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा मुख्यमंत्री नेहमीप्रमाणे काही काळ बासनात गुंडाळून ठेवतात की काय अशी शंका सर्वसामान्यांमध्ये उपस्थित होत आहे. महत्वाचे म्हणजे, सामान्य माणसाला उपनगरी प्रवासास परवानगी देण्यास हरकत नसल्याचे केंद्र सरकारने दोन आठवड्यांपूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
असे असताना राज्य सरकार सामान्य माणसाला उपनगरी रेल्वे प्रवासास परवानगी देण्याच्या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे. दोन डोस घेतलेल्यांसाठी निर्बंध शिथिल करण्याचे सूतोवाच करुन राजेश टोपे यांनी सर्वसामान्यांतील आशेचा किरण जागावला आहे. पण, त्यांच्या या विधानामुळे लसीकरणाला अधिक गर्दी होणार आहे. मूळात केंद्र आणि राज्य सरकारने लसीकरणाचा अक्षरश: तमाशा मांडलाय. लस येऊन सहा महिने उलटले तरीही अजूनही सुव्यवस्था होताना दिसत नाही. ज्यांनी पहिला डोस घेतला त्यांचे ८२ दिवस कधीच उलटून गेले. मात्र, त्यांना लसीच उपलब्ध होत नसल्याने ते हतबल आहेत. त्यातच आता दुसरी लस घेतल्यानंतर निर्बंध शिथिल होण्याच्या अपेक्षेने लसीकरण केंद्रावर अजून गर्दी होईल. त्यातून गोंधळ वाढून जी व्यवस्था आहे तिच्यातही बाधा निर्माण होण्याचीच शक्यता आहे. वास्तविक, केंद्र सरकारने आजवर केलेली वक्तव्य किंवा विधाने हे शास्त्रीय आधारावरच केलेले आहेत. लोकलविषयीची परवानगीदेखील अभ्यासाअंतीच दिली आहे. असे असतानाही राज्य सरकार अजून कशाची वाट बघत आहे तेच कळत नाही.
गेल्या दीड वर्षांपासून सर्वसामान्यांचे लोकलअभावी काय हाल झाले आहेत, हे एसी वाहनांमध्ये फिरणार्‍या मंत्र्यांना नाही कळणार. लोकल प्रवासावर निर्बंध असल्याने लाखो मुंबईकरांच्या नोकरी, व्यवसायावर संकट आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात तरी निर्बंध कमी करण्याची मुंबईकरांची मागणी आहे. मात्र, मुंबईत कोरोना नियंत्रणात येत असला तरीही शहराची एकूण रचना, लोकसंख्येची घनता आदींचा विचार करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जाते. लोकल प्रवास खुला केल्यास उद्भवणार्‍या गर्दीचा धसका आहे. त्याचवेळी, आरोग्यतज्ज्ञांनी तिसर्‍या लाटेचीही भीती व्यक्त केल्याने लोकल प्रवासावरील निर्बंध कायम आहेत. या स्थितीत सर्वसामान्यांच्या नशिबी लोकलची प्रतीक्षा करण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही. खरे तर अन्य देशांमध्ये लसींचे दोन डोस घेतल्यानंतर मास्क वापरण्यासही सूट देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत मास्क लावून लोकलच्या प्रवासाला मुभा देण्याचा विचार राज्य सरकारने करणे गरजेचे आहे. खरे तर कोरोनाशी चार हात करण्यासाठी गेल्या दीड वर्षांपासून मुंबईकर जिकरीचा लढा देत आहेत. त्यासाठी सरकारने दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे असो वा स्वनिर्बंध घालण्याची सवय असो, सगळ्या गोष्टी करीत कोरोनाला रोखण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.
अशा परिस्थितीत लोकलच्या बाबतीत धसमुसळेपणा मुंबईकर करणार नाहीत. खरे तर कोरोनाच्या या संकटकाळात सहल करण्यासाठी वा पार्टीला जाण्यासाठी कुणी लोकल प्रवास करणार नाही. ज्यांची रोजी-रोटी मुंबईवर अवलंबून आहे, त्यांना लोकलशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. शिवाय कर्जाचे हफ्ते भरण्यासाठी, मुलांच्या अ‍ॅडमिशन करण्यासाठी, जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी लोकांना घराबाहेर पडावेच लागते. लॉकडाऊनपूर्वीच्या काळात मुंबईत उपनगरी रेल्वेने जा-ये करणार्‍या प्रवाशांची संख्या जवळपास ८५ लाख होती. वसई-विरार, कर्जत कसारा येथून रोज मुंबईला लोक येत असतात. नोकरी, रोजगार, उद्योग, व्यवसाय यासाठी लोकलने प्रवास हा एकच उत्तम व जलद पर्याय आहे. ठाणे किंवा दहिसरच्या पलिकडे विस्तारीत उनगरात राहणार्‍या लोकांना रोज रिक्षा, बस परवडत नाही. त्यात वेळही बराच जातो. शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास खूप होतो.
वाहतुकीचा दुसरा सक्षम पर्याय नसल्याने संबंधितांना लोकलवरच अवलंबून रहावे लागते. पण, हीच सेवा त्यांच्यासाठी बंद असल्याने त्यांनी जगायचे कसे, कामे करायची कशी याची उत्तरे आता राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहेत. लोकलशी बरोबरी करू शकेल इतक्या ताकदीची मुंबईची बेस्ट व्यवस्था अजिबातच नाही. लोकल्स सुरू झाल्या की गर्दी होणार, हे निश्चित आहे. खचाखच गर्दीतून रोज प्रवास करणार्‍या मुंबईकराला त्याची सवय झाली आहे. पण लोकलमधे गर्दी झाली तर कोरोना होईल आणि बसमध्ये तो होणार नाही हे सरकारचे तर्कशास्त्र न कळणारे आहे. बसमधून प्रवास करताना कोरोना होत नाही हे सरकारने पुराव्यानिशी सिद्ध करुन दाखवल्यास लोकलचा आग्रह कुणीही धरणार नाही. अन्य खासगी वाहतूक व्यवस्था मुंबईकरांना परवडणारी नाही. त्यामुळे लोकांच्या सहनशिलतेचा अंत होत आहे. सरकारनेही त्यांची यापेक्षा अधिक परीक्षा बघू नये. मुंबईकरांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग म्हणून सरकारने लोकलचा विचार करायला हवा. नियम न पाळणार्‍यांकडून मोठा दंड घ्यावा किंवा कडक शिक्षा करावी. पण लोकलचा प्रवास सर्वसामान्यांना नाकारुन त्यातून फारसे काही साध्य होणार नाही, हेदेखील लक्षात घ्यावे.
राज्याच्या अनेक मंत्र्यांनी मुंबईकरांच्या भावनांशी खेळत लोकल सुरू होण्याबाबत वेळोवेळी दिशाभूल करणार्‍या बातम्या पसरवल्या. अर्थात त्यांचे विधान आहे म्हणजे त्यात काहीही दम असणार नाही, असे लक्षात घेऊन राज्यातील प्रशासनाने त्याकडे वेळीच दुर्लक्ष केले. पण जनसामान्य प्रशासकीय अधिकार्‍यांइतके निर्ढावलेले नसतात. त्यामुळे अनेकांनी हे विधान गांभीर्याने घेतले आणि त्यांच्या मनात आशा पल्लवित झाली. परंतु जेव्हा ही विधाने निव्वळ दिशाभूल करणारी होती हे जनसामान्यांना जेव्हा पटते तेव्हा त्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वासच उडतो. भारतीय लोकशाहीसाठी ही बाब अतिशय घातक आहे. त्यामुळे अशा तोंडाळ नेत्यांच्या तोंडाला पट्टी लावणे आता गरजेचे झाले आहे.
कोरोनाचे रुग्ण कमी होत आहेत, मृत्यूची संख्याही घटली आहे. तरीही सरकार सर्वसामान्यांना लोकल सेवा बंद ठेऊन काय साधत आहे. गेल्या दीड वर्षांत सगळ्यांचीच होरपळ झाली आहे. उद्योग, व्यवसायाची चाके थांबली की येणारी दैनावस्था, ससेहोलपट न परवडणारी आहे. घरादारापासून राज्य, देशांपर्यंत सगळ्यांचे अर्थकारण हे खुळखुळणार्‍या पैशांवरच असते. औषधालादेखील पैसे नसतील तर कुटुंबासह कच्चीबच्ची उघड्यावर येतात, याचा धडा आधीच मिळालेला आहे. सर्वसामान्यांना लोकल दीर्घकाळ बंद राहिली तर रोजगार हिरावला जाऊन कच्चीबच्ची उघड्यावर येतीलच. शिवाय बेरोजगारीमुळे आत्महत्याही वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने सारासार विचार करून लोकल तातडीने सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा. त्यासाठी मोठी यंत्रणा लोकलसाठी उभी करावी. त्याबरोबरच लसीकरणाचा वेगही वाढवावा. तिसरी लाट येण्याची वाट बघत बसण्यापेक्षा जनजीवन सुरळीत ठेऊन सुरक्षिततेची काळजी कशी घेता येईल, यादृष्टीने सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलावे इतकेच. सरकार मुंबईकरांचा किती अंत पहाणार आहे ?
