राज्यात विधानसभेची निवडणूक लागली आहे. घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारी याद्या जाहीर केल्या आहेत. भाजपनेही आपली पहिली यादी मंगळवारी जाहीर केली. त्यात विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरमधून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत हे उघड झाले आहे. त्याबरोबर खरं तर एक अध्याय संपुष्टात आला आहे. फडणवीस हे वसंतराव नाईक यांच्यानंतर सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेले दुसरे राजकीय नेते ठरले आहेत. पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या, मात्र बहुमत मिळाले नव्हते तेव्हा फडणवीस हे इतके यशस्वी मुख्यमंत्री होतील आणि पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करतील याची कोणीही कल्पना केली नव्हती. कारण बाकीच्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी स्पष्ट बहुमत आहे किंवा निदान अल्पमताचे सरकार इतक्या आत्मविश्वासाने चालवण्याची सत्वपरीक्षा अन्य कुठल्या भाजप मुख्यमंत्र्याला द्यावी लागलेली नाही. मुळात कुठलाही प्रशासकीय अनुभव गाठीशी नसताना फडणवीस यांना ही जबाबदारी सोपवण्यात आली. खुद्द नरेंद्र मोदी वा अन्य भाजपा मुख्यमंत्र्यांना कधीच अल्पमताचे सरकार चालवावे लागले नाही. जिथे तशी वेळ आली तिथे किरकोळ अन्य पक्षीय आमदारांचा पाठिंबा घ्यावा लागला होता. दुसरीकडे फडणवीस यांची स्थिती अतिशय दुर्धर अशीच बनवण्यात आलेली होती. सरकार स्थापन झाल्यापासून विरोधी पक्ष या मुख्यमंत्र्याला गोत्यात घालायला उत्सुक होतेच, पण त्याच्याही आधी स्वपक्षानेही फडणवीसांना राजकारण गढूळ करूनच हे अग्निदिव्य पार पाडण्यास पुढे केलेले होते. जिथे म्हणून आशेने बघावे तिथे अडथळे व समस्याच या तरुण नेत्याला भेडसावत होत्या. दुसरा कोणीही अशा स्थितीत राजीनामा टाकून फरार झाला असता. यापूर्वी इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत सरकार चालवण्यासाठी शरद पवारच ख्यातनाम होते. अन्य कुणाला इतक्या विपरीत स्थितीत सरकार स्थापन करावे लागलेले नव्हते की चालवण्याचे शिवधनुष्य पेलण्याचा प्रसंग आला नव्हता. म्हणूनच सलग तीन वर्षे कुठल्याही प्रसंगाला देवेंद्र फडणवीस पुरून उरले, हा चमत्कार मानायला हवा. किंबहुना हा नवा तरुण नेता पुढल्या दोन दशकात भाजपला दीर्घकालीन नेतृत्व देऊ शकेल, अशी खात्रीच त्याने घडवली असे म्हणता येईल.
फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधात होतीच, पण नव्याने शत्रूत्व घेतलेली शिवसेना विरोधात दंड थोपटून उभी होती, पण मोदी-शहांच्या नेतृत्वाने गडकरींना नकार देऊन फडणवीस यांनाच आपला कौल दिला. कुठलाही पूर्वानुभव गाठीशी नसताना त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली. त्यांनी बहुमताची तजवीजही न करता थेट शपथविधी उरकला आणि राजकारण अधिकच गुंतागुंतीचे होत गेले. कारण दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेना यांची बेरीज बहुमतात जाणारी होती आणि त्यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतलाच, तर फडणवीस सरकार एकही दिवस टिकण्याची शक्यता नव्हती. तरीही शपथविधी उरकणे व तसेच बहुमत सिद्ध करायला विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे, हा मोठा जुगार होता. तोही खेळला गेला आणि आवाजी मतदानाने सरकारने तग धरला पण त्यात केलेली चलाखी लपून राहिली नाही. राष्ट्रवादीचा त्यातला पाठिंबा लोकमताला रुचलेला नव्हता आणि त्याची कबुली खुद्द फडणवीसांनीच आपल्या वक्तव्यातून दिली. राजकीय हयातीत लोकांचे शिव्याशाप जितके मिळाले नाहीत, तितके विश्वास मत संपादनानंतर चार दिवसांत वाट्याला आले, अशी कबुली देणारा बहुधा देशातला हा पहिलाच मुख्यमंत्री असावा. त्यातून फडणवीसांचा प्रामाणिकपणा दिसतो, तसाच वास्तवाला सामोरे जाण्याची इच्छाशक्तीही जाणवते, पण पुढल्या काळात त्यांनी कट्टर शत्रू झालेल्या शिवसेनेला अधिक सत्तेचा वाटा दिल्याशिवाय सत्तेत सहभागी करून घेण्याची चतुराई दाखवली. शिवसेनेतील नेत्यांच्या सत्तालोलूपतेचा धूर्तपणे वापर करून घेत त्यांनी सत्तेवर मांड ठोकण्याची जी हिंमत दाखवली, ती कौतुकास्पद आहे. कारण त्यांनी आपली अगतिकता संपवून शिवसेनेलाच सत्तेसाठी गरजू बनवले आणि बहुमताचा खुंटा पक्का करून घेतला. नंतर त्यांनी मागे वळून बघितलेले नाही.
तीन वर्षांपूर्वी मोदीलाटेने राजकारण बदलले. त्याच्या आधी महाराष्ट्रात तरी संभाजी ब्रिगेड वा मराठा अस्मितेने इतके आक्रमक रूप धारण केलेले होते, की फडणवीस यांच्यासारख्या ब्राह्मणाने मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्नही बघणे हा गुन्हा ठरला असता. पुण्यातल्या लाल महालातील दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा खणून काढला गेला आणि त्यासाठी मराठा तरुणांचे जमाव हिंसक बनवून पुढे करण्यात आलेले होते. अवघ्या महाराष्ट्राची समस्या म्हणजे इथला ब्राह्मण वर्ग, असा एक देखावाच उभारलेला होता. संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड वा मराठा सेवा संघ अशा विविध नावाने धुडगुस घातला जात होता. त्यामुळे कुठल्याही स्थितीत भाजप वा ब्राह्मणी शिक्का बसलेल्या पक्षाला महाराष्ट्रात काही राजकीय स्थान असू शकते, यावर राजकीय विश्लेषकांचा विश्वासही बसला नसता. अशा ब्राह्मण विरोधाला काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांची छुपी साथ व कुमक होती, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळेच शिवसेना-भाजप युती वा भाजपा कोणत्या मराठा नेत्याला पुढे करणार; याची प्रतीक्षा चालू होती. मग तोच भाजप फडणवीस नामक कुणा ब्राह्मणाला पुढे करील, ही शक्यताच दुरापास्त होती. किंबहुना म्हणूनच नितीन गडकरी पात्र असूनही भाजपा त्यांचे नाव पदासाठी पुढे करू शकत नाही, असे पवारांनीच सांगून टाकलेले होते. हे गडकरींसारख्या अनुभवी नेत्याच्या बाबतीत असेल, तर फडणवीस यांच्यासारख्या अननुभवी तरुणाची कथाच वेगळी होते ना? त्याने कोणाकोणाला अंगावर घ्यावे आणि कुणाशी कसे लढावे? पक्षांतर्गत, पक्षबाह्य व राजकीय परिस्थिती अशा सर्वच बाजू फडणवीसांना अगदी प्रतिकूल होत्या. म्हणूनच दिल्लीत नरेंद्र व मुंबईत देवेंद्र ही घोषणा सोपी असली, तर व्यवहारी जगात ती अशक्य वाटणारी बाब होती. किंबहुना तसे काही झाले तर ती फडणवीस यांच्यासाठी अग्निदिव्यच असेल अशी स्थिती होती.
एका बाजूला अशी परिस्थिती असताना भाजपमध्येही फडणवीस यांच्यासाठी सर्व आलबेल नव्हते. एका बाजूला भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे पावलोपावली फडणवीस यांना आव्हान देत असताना फडणवीस यांच्या फळीतील नेतेही महत्वाकांक्षा बाळगून होते. ते फडणवीस यांना पुढे जाऊ देतील, अशी अजिबात शक्यता नव्हती. भाजपातील मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी फडणवीस यांना चारीमुंड्या चीत करण्याची कोणतीही संधी सोडली नाही, पण हेही आव्हान फडणवीस यांनी लिलया परतवून लावले. पक्षावर मांड घालताना फडणवीस यांनी निवडून येणारे अन्य पक्षातील नाराज नेत्यांना गोंजारले. त्यांना आपल्या पक्षात घेण्याची तजवीज करून ठेवली. नारायण राणे यांच्या सारख्या नेत्यांना त्यांनी आपलेसे केले. त्यातून आलेल्या आत्मविश्वासाने ते पुढील पाच वर्षे मीच मुख्यमंत्री आहे, असे म्हणाले आहेत. मंगळवारी भाजपची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. या यादीनंतर पक्षात बंडखोरी वाढणार आहे. ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी अगोदरच डमी अर्ज दाखल करून त्याची चुणूक दिली आहे. या बंडखोरांना रोखून पुन्हा सत्ता मिळवणे हे एक नवे आव्हान आज मुख्यमंत्र्यांपुढे असणार आहे. त्याला ते कसे सामोरे जाणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागणार आहे.
