लडाख सीमेवर चीनकडून युद्धसज्जता झाली असताना देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल कुठे आहेत, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. अशा अटीतटीच्यावेळी डोवाल नेमके काय करत असतील, अशी उत्सुकता केवळ भारतातच नव्हेतर तर जगभरातील देशांना असते. पाकिस्तानमध्ये तर मोदी-डोवाल ही जोडगोळी संताजी-धनाजीसारखी झाली आहे. पाकिस्तानचे राजकारणी, तेथील लष्करी अधिकार्‍यांना जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी मोदी-डोवाल दिसत असतात. चीनने गलवान प्रांतात आगळीक केल्यानंतर नेपाळ हा चीनची भाषा बोलत होता. पण डोवाल नेपाळच्या दौर्‍यावर गेले. नेपाळच्या पंतप्रधानांना भेटले. त्यानंतर नेपाळच्या पंतप्रधानांची बोलती बंद झाली. आता डोवाल यांनी आपला मोर्चा श्रीलंकेकडे वळवला असल्याची दिसून येेते. गेल्या आठवड्यात डोवाल श्रीलंकेत गेले होते. तेथे जाऊन त्यांनी श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांची भेट घेतली. चीनसोबत भारताचा वाद लडाख सीमेवर सुरू असताना डोवाल श्रीलंकेत काय करत आहेत, असा प्रश्न त्यामुळे सर्वांनाच पडण्याची शक्यता आहे. पण डोवाल विनाकारण काहीच करत नाही, हेही तितकेच खरे. भारतीय किनार्‍याच्या आसपास श्रीलंकेतील हंबनतोता हे बेट आहे. हे बेट भारताच्या जवळ असल्यामुळे ते भारताच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाते. श्रीलंकेला हे बेट मोक्याचे बंदर म्हणून विकसित करायचे होते.
कोलंबोसारखे आधुनिक बंदर मोक्याच्या जागी असताना श्रीलंकेला हंबनतोताची गरज काय हा पहिला प्रश्न कोणालाही पडावा. दक्षिण भारतामधली बंदरे अकार्यक्षम म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यापारी कंपन्यांच्या बोटी कोलंबो बंदराच्या सुविधा वापरणे पसंत करत होत्या. श्रीलंकेमध्ये तयार होणार्‍या मालाची निर्यात आणि येणारी आयात ह्यांच्यासाठी देखील कोलंबो बंदराची क्षमता पुरेशी असूनही श्रीलंकेने हंबनतोता बंदर विकसित करण्यामागे हेतू पूर्णतः व्यापारी होता. हिंदी महासागराकडे तोंड असलेले अत्याधुनिक बंदर उभारले तर आंतरराष्ट्रीय जलवाहतूक आपल्याकडे वळेल आणि त्यातून आपल्याला परकीय चलन उपलब्ध होईल या हेतूने श्रीलंकेने हा प्रकल्प योजला होता. ही कल्पना मुळात चंद्रिका कुमारतुंगा यांच्या काळापासून विचारात होती. २००४ मध्ये आलेल्या त्सुनामीने हंबनतोताजवळील किनार्‍याचे नुकसान झाले तेव्हा भारताने मदत केली होती. ते धरून श्रीलंकेने एका भारतीय कंपनीला हे बंदर तुम्ही उभारा असा प्रस्ताव दिला होता.
ही माहिती २००५ मध्ये श्रीलंकेचे पंतप्रधान झालेले महिंदा राजपक्षे यांनी मुलाखतीमध्ये दिली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाचा आरंभ करण्यास आपण उत्सुक होतो असे महिंदा यांनी सांगितले. हंबनतोता बंदराचा भाग राजपक्षे यांच्या मतदारसंघात येतो. भारताने केलेल्या अभ्यासामध्ये असे लक्षात आले की हे बंदर आर्थिकदृष्ठ्या स्वयंपूर्ण होऊ शकत नाही. सबब भारताने ते उभारण्यामध्ये स्वारस्य दाखवले नाही. त्यामुळे आम्ही चीनकडे वळलो असे राजपक्षे म्हणाले. पुढे जेव्हा तिथे कंटेनर टर्मिनल बांधण्याचा प्रस्ताव आला तेव्हाही काही भारतीय कंपनीने स्वारस्य दाखवले नाही. सरकारी नाही तरी खासगी कंपन्यांच्या अडचणी दूर करून असे प्रकल्प हाती घेणे हे सरकारचे काम असते आणि त्यामध्ये तत्कालीन युपीए सरकार सपशेल नाकामी ठरले.
२००५ मध्ये सत्तेमध्ये आल्यानंतर राजपक्षे यांनीच श्रीलंका-चीन असा मजबूत मैत्रीचा अक्ष बनवला. २००५ मध्येच एप्रिल महिन्यात चिनी पंतप्रधान वेन जिआ बाओ यांनी श्रीलंकेला भेट दिली तेव्हा जारी करण्यात आलेल्या स्टेटमेंटमध्ये हंबनतोता येथील बंकरींग व्यवस्था आणि टँक फार्म प्रॉजेक्ट यासाठी श्रीलंका पोर्ट ऑथोरिटी आणि चायना हुआंकी काँट्रॅक्टींग अ‍ॅण्ड इंजिनियरिंग कॉर्पोरेशन यांच्यामध्ये करार झाल्याचे वृत्त अंतर्भूत करण्यात आले होते. हा हंबनतोताचा पहिला अधिकृत उल्लेख म्हणता येईल. यानंतर २००७ साली राजपक्षे चीन भेटीवरती गेले असता हंबनतोताचा उल्लेखही केला गेला नाही. सिन हुआ न्यूज एजन्सीने ग्वांगझाउ शहर आणि हंबनतोता जिल्ह्यामध्ये फ्रेंडशिप सिटी प्रस्थापित करण्याच्या कराराचा उल्लेख केला गेला. राजपक्षे यांच्यासोबत गेलेले श्रीलंका पोर्ट ऑथोरिटीचे व्हाईस चेअरमन प्रियथा बंधु विक्रम यांनी लंकेच्या पत्रकारांना सांगितले की हंबनतोता प्रकल्पाला चीनने आर्थिक सहाय्य देऊ केले असून दोन महिन्यात कामाला सुरुवात करण्यात येईल. अशा तर्‍हेने ऑक्टोबर २००७ मध्ये प्रकल्पाला अधिकृतरीत्या सुरुवात करण्यात आली.
२००२ पासून भारताच्या सुरक्षा विषयक अहवालामध्ये हंबनतोता-सिटवे-ग्वदर आदी नावे येऊ लागली होती. कारण चीनचे अध्यक्ष जियांग झेमिन आणि हु झिन ताओ यांनी त्यामध्ये लक्ष घालण्यास सुरुवात केल्याचे ध्यानात आले होते. असे असूनही भारताने हंबनतोता प्रकल्पाकडे पाठ का फिरवली असेल याचे उत्तर यूपीएचे नेहरूप्रणित आत्मघातकी परराष्ट्र धोरण इतकेच असू शकते. प्रकल्प आर्थिकदृष्ठ्या स्वयंपूर्ण होऊ शकत नसला तरी चीनने का त्यात लक्ष घातले हे उघड आहे. वरकरणी दाखवायचे म्हणून हिंदी महासागरातून होणारी चिनी मालाची वाहतूक सुरक्षित असावी, चिनी जहाजांना आवश्यक असलेला एक थांबा, इंधन पुन:श्च भरून मिळण्याची सोय अशी कारणे दिली जात असली तरी मूळ उद्देश भारतकेंद्रित होता. दक्षिण भारतामध्ये भारताचे अणूप्रकल्प आहेत. त्यावरती तंत्रज्ञानाच्या योगे लक्ष ठेवण्यासाठी चीनला हंबनतोतासारख्या बंदरामध्ये पाय रोवून उभे राहायला मिळणे गरजेचे होते. असे धोरणात्मक स्थान आणि प्रकल्प चीनने गिळंकृत केलाच शिवाय त्याची वित्तीय व्यवस्था अशी लावली की श्रीलंका कर्जात बुडाली आणि कर्ज फेडता येत नाही म्हणून ९९ वर्षांच्या कराराने ती जमीन आता चीनच्या ताब्यात द्यावी लागली आहे.
पण आता परिस्थिती अशी की चिनी सरकारकडे हे बंदर विकसित करायला पैसे नाहीत. चायना हुआंकी काँट्रॅक्टींग अ‍ॅण्ड इंजिनियरिंग कॉर्पोरेशन या चिनी कंपनीने हे बंदर विकसित करण्याचा ठेका घेतला खरा, पण तो चिनी सरकारकडून पैसे मिळतील, या आशेवर होता. पण आज त्यांच्याकडे पैसे नसल्यामुळे चायना हुआंकीने हात वर केले आहेत. ती चिनी सरकारकडे पैसे मागत आहे. मात्र चिनी सरकार त्यांना पैसे द्यायला तयार नाही. अशा परिस्थितीत बंदराचे काम अर्धवट राहिलेले आहे. श्रीलंकेच्या सरकारने चिनी कंपनी आणि चिनी सरकारसोबतचा करार मोडण्याची धमकी दिली आहे. नेमकी ही परिस्थिती भारताच्या पथ्यावर पडणारी आहे. श्रीलंकेत चिनी हस्तक्षेप हा भारताच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने धोकादायक आहे. चिनी मैत्रीला आसुसलेल्या राजपक्षे यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यामुळे ही वेळ साधून भारत आता चिन्यांना श्रीलंकेतून हुसकावून लावण्यासाठी या हंबनतोता बंदराच्या विकासाची जबाबदारी घेऊ शकतो. श्रीलंका कर्ज फेडू शकत नाही असे दिसले तेव्हा पैसा देऊन का होईना बंदर ताब्यात घ्यावे का असाही विचार मोदी सत्तेमध्ये आल्यानंतर करण्यात आला होता. आता तो प्रत्यक्षात उतरवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. डोवाल ही त्याची पहिली कडी आहे.
