नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही या दोन मुद्यांवर देशात सध्या विशेषत: मुस्लीम समाजाकडून प्रचंड विरोध सुरू आहे. त्यांना विरोधी पक्षांकडूनही जोरदार पाठिंबा मिळत आहे. अर्थात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी दिल्लीत केलेल्या दीर्घ भाषणानंतर या आंदोलनांचा प्रभाव कमी झालेला दिसत आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आाणि बांगलादेशातून अवैधरित्या भारतात घुसलेल्या लोकांना पुन्हा त्यांच्या देशात पाठविण्याचे या कायद्यात प्रयोजन आहे. तसेच जे लोक या तीन देशांमधून तिथे धार्मिक छळाला कंटाळून आलेले आहेत. जे बरीच वर्षे भारतात राहत आहेत, त्यांना नागरिकत्व देणे असा हेतू आहे. यात इथे अनेक वर्षे राहणार्‍या नागरिकांना देशाबाहेर काढण्याचा कुठलाही हेतू नाही; पण तरीही विशेषत: मुस्लिमांच्या मनात अस्थिरतेची भावना निर्माण झालेली आहे. आपण या देशातील नागरिक असताना या कायद्याद्वारे आपल्याला इथून बाहेर घालविण्यात येईल, अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यात अनेक संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष यांनी त्यांच्या मनातील या भीतीला खतपाणी घातले आहे. त्यामुळे ही भीती अधिकच फोफावली आहे. त्या भीतीपोटी मोठ्या संख्येने मुस्लीम रस्त्यावर उतरून काही ठिकाणी मूक मोर्चा तर बर्‍याच ठिकाणी हिंसक तोडफोड करत आहेत. त्यामुळे सगळ्या जगाचे लक्ष भारताकडे वेधले गेले आहे. आपल्या देशात मुस्लिमांची जाचक तपासणी करणार्‍या अमेरिकेला अशा वेळी भारतातील परिस्थितीविषयी फारच चिंता वाटू लागली आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही हे नक्की काय आहे, याची रस्त्यावर आंदोलन करणार्‍या बर्‍याच जणांना माहितीही नाही. भारतात घुसखोरी केलेल्या मुस्लीम घुसखोरांना इथून बाहेर काढण्यात येणार आहे, त्यामुळे आमचा या कायद्याला विरोध आहे, असे बर्‍याच आंदोलन करणार्‍यांचे म्हणणे आहे. ते मुस्लीम आहेत, म्हणून आमचा या कायद्याला विरोध आहे. पण ते घुसखोर आहेत, याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. ते दुसर्‍या देशातील आहेत, पण ते मुस्लीम आहेत, ते आमचे धर्मबंधू आहेत, म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी भारतात आंदोलने करू, जाळपोळ करू, पोलिसांवर हल्ले करू, असाच आंदोलन करणार्‍यांचा पवित्रा दिसत आहे. दगड फेकणार्‍या तरुणांचे जे चित्र आपल्याला काश्मिरात दिसत होते, ते या आंदोलनांच्या माध्यमातून देशाच्या विविध भागांत दिसत आहे. खरे तर या कायद्याची गरज ही आसाममध्ये बांगलादेशातून होणार्‍या घुसखोरीमुळे निर्माण झाली. त्यातून पुढे संपूर्ण भारतात त्याची गरज आहे का, याची चाचपणी सुरू झाली आहे.
यापूर्वी विविध कारणांवरून मुस्लीम समाजाचे निघणारे मोर्चे आणि आता नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून निघालेले मोर्चे यात एक लाक्षणिक फरक दिसत आहे. या अगोदर निघालेल्या मोर्चांच्या वेळी आंदोलकांच्या खांद्यावर धार्मिक हिरवे झेंडे दिसायचे आणि तोंडात शरियतच्या नियमानुसार आम्ही वागणार अशा घोषणा असायच्या; पण यावेळी मात्र आंदोलन करणार्‍यांच्या खांद्यावर भारताचा तिरंगा झेंडा आणि तोंडी राज्यघटना वाचवण्याची भाषा आहे. शरियत आणि मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा हेच आमच्यासाठी प्रमाण आहेत. राज्यघटनेला आम्ही मानत नाही, अशा बर्‍याच मुस्लिमांना ‘राज्यघटना बचाव’चे नारे द्यावे लागले. मुस्लिमांच्या भावनांच्या धगीवर आपल्या तथाकथित उदारमतवादाच्या पोळ्या शेकणारा बुद्धिजीवी वर्ग भारतामध्ये पिढ्यान्पिढ्या नांदत आहे. बरेच वेळा तो राजकीय पक्षांकडून पोसलाही जात असतो. कारण त्यांना त्यांच्या माध्यमातून मुस्लिमांना उसळवायचे असते. मुस्लिमांचा उपयोग व्होट बँक म्हणून करून घ्यायचा असतो.
गोध्रा येथील साबरमती एक्स्प्रेसला लावण्यात आलेली आग, त्यानंतर गुजरातमध्ये उसळलेली दंगल, त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या पंतप्रधानपदी येणे या सगळ्या घटनाक्रमामुळे देशातील मुस्लीम अस्वस्थ झालेले होते. इतकेच नव्हे तर पाकिस्तानातील बर्‍याच राजकीय आणि धार्मिक नेत्यांना पाकिस्तानचे अस्तित्व आता राहील की नाही, याची भीती वाटू लागली होती. पण गेल्या पाच वर्षांत पाकिस्तान आपल्याच ठिकाणी आहे. मोदींनी काही पाकिस्तान जिंकून घेतलेला नाही. हिंदुत्ववाद्यांचे बहुमत असलेले सरकार आल्यानंतर आपले काय होणार ही भीती मुस्लिमांना फार पूर्वीपासून वाटत आहे. त्यातूनच भारताची १९४७ साली फाळणी झाली. कारण महमदअली जिनांसारख्या मुस्लीम नेत्यांना आणि धार्मिक मुल्ला मौलवींना आपल्या भवितव्याची चिंता सतावू लागली होती. त्यातूनच त्यांनी वेगळ्या देशाची मागणी केली. त्याला पाकिस्तान असे नाव दिले आणि त्या देशाला मुस्लीम राष्ट्र म्हणून घोषित केले. भारतातील घटनाकारांनी आणि राजकीय नेत्यांनी भारत हिंदूबहुल असूनही हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित केले नाही. भारत हा सर्वधर्मसमभाव मानणारा देश असेल, असे त्यांनी घोषित केले.
पुढे १९७१ साली पाकिस्तानच्या आक्रमणामुळे स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती झाली. तो देशही मुस्लीम राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यात आला. म्हणजे जे भारताचेच भाग होते, ते फुटल्यावर मुस्लीम राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यात आले. अगदी पूर्वी अफगाणिस्तान हादेखील भारताचाच भाग होता. आजचा कंदाहर म्हणजे त्यावेळचा गंधार देश हे महाभारतातील शकुनीचे राज्य होते. जे भूभाग भारतापासून तुटले त्यांचे मुस्लीम देश झाले. भारतात राहणार्‍या अन्य धर्मियांना इथे समान न्याय आणि संधी देण्यात आली. भारतात राजकीय, चित्रपट, क्रीडा क्षेत्रात अनेक मुस्लीम नावारुपाला आलेले आपल्याला दिसतात; पण अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशात अशी संधी हिंदूंना तर सोडाच, पण कुठल्याही बिगरमुस्लीम लोकांना मिळालेली दिसत नाही.
भारताची फाळणी करून पाकिस्तानची निर्मिती झालेली असली तरी गेल्या सत्तर वर्षांचा इतिहास पाहिल्यास पाकिस्तानला राष्ट्र म्हणून समक्षपणे उभे राहता आले नाही. पाकिस्तान हा आज अतिरेक्यांचा अड्डा होऊन बसला आहे. भारतामध्ये अतिरेकी घुसवून घातपात करत राहणे हाच पाकिस्तानचा एककलमी कार्यक्रम राहिलेला आहे. चीनने पाकिस्तानला मदत करण्याच्या बहाण्याने बरीच घुसखोरी केली आहे. त्यांच्या नाड्या आपल्या हातात घेतल्या आहेत. त्याचा त्रास तेथील नागरिकांना होऊ लागला आहे. तिथले हल्ले आणि हाहा:कार पाहून, ‘क्या इसी के लिए बना था पाकिस्तान’, असे तिथले सामान्य नागरिक विचारत आहेत. बलुचिस्तान, सिंध, बाल्टिस्तान येथील लोक पाकिस्तानपासून स्वतंत्र होण्यासाठी धडपडत आहेत. आम्ही फाळणी न होता भारतासोबत राहिलो असतो, तर आमचीही प्रगती झाली असती असे पाकिस्तानातील लोक म्हणत आहेत. बांगलादेशात तर परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. तिथले लोक पोटापाण्यासाठी मिळेल त्या मार्गाने भारतात घुसत आहेत. मिळेल ते काम करत आहेत. त्यामुळे महमदअली जिनांनी मांडलेला द्विराष्ट्र सिद्धांत निष्फळ ठरला आहे, हे उघड झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण भारतीय उपखंड हा एकत्रिकरणासाठी धडपडत आहे, असेच यातून दिसून येत आहे. या सगळ्या व्यापक जनमानसाचा म्हणजेच अखंड भारताचा अंतर्नाद आता ऐकण्याची खरी गरज आहे.
