मुख्यमंत्रीसाहेब, अर्धवट लॉकडाऊन नकोच!

राज्यात कडक लॉकडाऊनची गरज आहे. नाहीतर 15 एप्रिलनंतर स्थिती गंभीर होईल, असा इशारा मुख्य सचिवांनी दोन आठवड्यांपूर्वी दिला होता. मागील महिनाभर अनेक बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना एकमुखानं निर्णय घेऊन सर्वांनी जनजागृती केली पाहिजे. सर्वांच्या सहकार्याची गरज आहे, असे आवाहन केले होते. 1 एप्रिलपासून डझनवार बैठका, सर्वच क्षेत्रातील लोकांशी सल्लामसलत, सूचनांचे स्वागत आणि त्यावर उपाययोजना या जंजाळीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मेटाकुटीला आले असणार यात वाद नाही. पण अजूनही शांत, संयमी आणि कठोर निर्णय घेण्यात कुचराई दाखवणारा मुख्यमंत्री अशी इमेज आता बदलण्याची आवश्यकता आहे. कठोर निर्णय घेणारा आणि लोकशाही मार्गाने खेळत राहून, सर्वांचे मत घेत कोरोनाच्या संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी झटपट निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री ठाकरे सर्वांना पाहायचे आहेत. नावच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असल्याने आणि ज्या पक्षाचे ते पक्षप्रमुख आहेत त्या शिवसेनेत लोकशाहीला तसे फारसे महत्व नाही. मात्र तीन पक्षांचे सरकार चालविताना आणि केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी राजकारण केले जात असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे ठाकरेशाही विसरले की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

कारण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी अनेकदा भाषणात, लोकशाही गेली खड्ड्यात. शिवसेनेत हिटलरशाहीच चालणार. प्रत्येकाला निर्णय घेताना विचारत गेलो तर मला एकही निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे मला जे योग्य वाटते तो निर्णय घेतो आणि घेतलेल्या निर्णयावर कधीही पश्चाताप करण्याची वेळ आली नाही ती या जमलेल्या शिवसैनकांच्या अपार प्रेमामुळे. तुमच्या प्रेमातून उतराई करू नका आणि तुमच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही, असे मी वचन तुम्हाला देतो, अशी बाळासाहेबांची रोखठोक भाषणे राज्यातील कोट्यवधी जनतेने ऐकली आहेत. त्यामुळे कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात कडक निर्णय घेणे गरजेचे असते, अशावेळी सर्वांंना विचारात घेत राहिले तर सगळ्यांच्या सुपिक डोक्यातून येणार्‍या आयडियावर काम करायचे म्हटल्यास किमान पाच वर्षे लागतील.

तसेच भारत हा लोकशाही प्रिय देश असल्याने प्रत्येकाला त्याचे मत योग्य वाटते आणि त्याचवेळी दुसर्‍याचे मत चुकीचे वाटण्याचा विचित्र रोग अनेकांना लागला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्धवट लॉकडाउन लावण्यापेक्षा संपूर्ण राज्यभर किमान आठवडाभर आणि गरज पडल्यास दोन आठवडे कडक लॉकडाऊन केल्यास कोरोनाची रूग्णसंख्या कमी होण्यास आणि मृत्यूदर कमी होण्यास मदत होईल. कारण राज्यात कडक लॉकडाऊन असावे, असे आमदारांना, खासदारांना, सरकारमधील मंत्र्यांना, सनदी अधिकार्‍यांना आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकाला वाटते. लॉकडाऊनला कुणाचाच विरोध नाही. मग चालढकल का? अजून कुणाचा सल्ला बाकी आहे. विरोधी पक्ष मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घेतलेल्या कुठल्याही निर्णयाला विरोधच करणार आहे. त्यामुळे तीन पक्षांचे सरकार चालविताना काही अडचणी असतीलही, पण व्यापक हिताचा निर्णय हा कायम कठोर असतो, त्यामुळे ‘ब्रेक द चेन’चे खंडरुपात निर्बंध लावण्यापेक्षा कडक लॉकडाऊन लावावा, असेच सर्वांना वाटत आहे.

दिल्लीमध्ये वाढणारी रूग्णसंख्या आणि एकाच दिवशी 240 हून अधिक जणांचे गेलेले बळी पाहून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तात्काळ मंगळवारी रात्रीपासून पुढील सोमवारपर्यंत लॉकडाऊन लावून टाकला. कुणाशी चर्चा केली नाही. लोकशाहीची आठवण कुणी केली नाही. देशाच्या राजधानीत एकाच दिवशी 240 हून अधिक कोरोना बळी गेल्यावर मुख्यमंत्री म्हणून ते सूचना मागवत राहिले नाहीत, तर तात्काळ लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला. केजरीवाल यांना शक्य झाले, कारण दिल्ली विधानसभेमध्ये आम आदमी पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे त्यांनी तात्काळ निर्णय घेत कार्यक्षम मुख्यमंत्री असल्याची चुणुक दाखवून दिली. आपल्या राज्यात मात्र उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत असले तरी त्यांना प्रत्येक निर्णय घेताना राष्ट्रवादी काँग्रेसला काय वाटेल, काँग्रेस विरोध तर करणार नाही ना, याचा विचार करावा लागतो. मात्र आता कोरोनामुळे राज्यातील परिस्थिती बिकट झालेली असताना कठोर निर्णय घेत सर्वांना बॉस असल्याची जाणीव करून द्यायची वेळ आली आहे. त्यात पुन्हा शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते हे त्यांच्या त्यांच्या पक्षाची लाइन चालवत असल्याने सरकारची म्हणून अधिकृत भूमिका मागील 16 महिन्यांत कधीच पहायला मिळाली नाही.

राज्यात 15 एप्रिलपासून जमावबंदी आणि संचारबंदी लावताना कुणाची गैरसोय होणार नाही, अत्यावश्यक सोयीसुविधा मिळाव्यात यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बारीक बारीक गोष्टींवर लक्ष ठेवले. तरी केशकर्तनालय, इस्त्रीवाले, ब्युटीपार्लर, बारा बलुतेदार आणि इतर काही घटकांकडून ठाकरे सरकारच्या निर्णयाबाबत असंतोष आहे. विरोधी पक्ष त्रुटींकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचे काम करत आहे. पण कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत राज्य सरकारकडून समाजातील सर्व घटकांसाठी सुमारे 5467 कोटींची थेट मदत जाहीर करून सुमारे 40 लाखांहून अधिक गोरगरिबांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पण असे असले तरी रेल्वे, बस, रिक्षा आणि टॅक्सीसह खासगी वाहतूक सुरू आहे. त्यामुळे रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडी आणि गर्दी बघता हा लाकडाऊन आहे का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो.

कोविड-१९ चा प्रसार थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने काही निर्बंध व मार्गदर्शक तत्त्वे आजच जारी केलीत. महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचा जोर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता निर्बंधांमध्ये काही फेरबदल केले आहेत. २० एप्रिल २०२१ संध्याकाळी आठ वाजल्यापासून १ मे २०२१ रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत नवीन ‘ब्रेक द चेन’ची नियमावली अस्तित्वात राहील. यात सर्व किराणा दुकाने, भाजीपाला दुकाने, फळ विक्रेते, डेअरी, बेकरी आणि मिठाई दुकाने, सर्व खाद्यपदार्थांची दुकाने (चिकन, मटण, कोंबडी, मासे, अंडीसह), त्याचप्रमाणे कृषी अवजारे व कृषी उत्पादने, पाळीव प्राण्यांच्या खाद्याची दुकाने, पावसाच्या हंगामासाठी साहित्य विकणारी (वैयक्तिक व संघटनात्मक) सकाळी सात वाजेपासून अकरा वाजेपर्यंत उघडी राहतील. तसेच सर्व अत्यावश्यक दुकानांमधून घरपोच सेवा देण्यासाठी सकाळी 7 वाजेपासून संध्याकाळी 8 पर्यंत मुभा असेल, परंतु आवश्यक वाटल्यास स्थानिक प्रशासन या वेळांमध्ये फेरबदल करू शकते, असा आदेश मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी काढला आहे. मेडिकलची दुकाने मात्र सकाळी ७ ते रात्री 11 पर्यंत किंवा काही ठिकाणी 24 तास सुरू राहणार आहेत.

राज्यात कोरोनाच्या वाढत्या प्रकोपामुळे पुन्हा एकदा कडक लॉकडाऊन लागण्याची शक्यता आहे. कोरोना रोखण्यासाठी निर्बंध लावताना समतोल असावा. निर्बंध लागू करताना गरजू घटकांचाही विचार व्हावा. सरकारची भूमिका आणि निर्णयाबाबतचा अपप्रचार व गैरसमज टाळण्यासाठी आणि वस्तुस्थिती अधिकृतपणे लोकांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी निवडक मंत्री नियुक्त करून त्यांनी नियमित ब्रिफिंग करावी. महाराष्ट्राने चाचण्या वाढवल्याने रूग्णांची संख्या वाढणे स्वाभाविक आहे. ही वस्तुस्थिती लोकांपर्यंत गेली पाहिजे.

कठोर लॉकडाऊन लागू होणार असेल तर बाहेरगावी जाणार्‍या नागरिकांना आपापल्या घरी जाण्यासाठी म्हणून काही कालावधी देण्यात यावा. गतवर्षीप्रमाणे अचानक लॉकडाऊन लागू झाला तर त्यातून पुन्हा अनेक प्रश्न निर्माण होतील, अशी भीती सर्वांना वाटते. कोरोना रुग्णसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊन शिवाय पर्याय नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वारंवार म्हणतात. मुबलक अन्नधान्य साठा, आरोग्य यंत्रणेची तयारी, मजुरांबाबतची व्यवस्था या गोष्टींचाही आढावा मुख्यमंत्र्यांनी अनेक बैठकांमध्ये घेतला आहे. कोरोनाचे अनर्थचक्र थांबवायचे असेल तर काही काळासाठी का होईना, पण कडक निर्बंध लावावेच लागतील. आपल्याला प्रथम जीव वाचविण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. ही जर आरोग्याची आणीबाणी असेल तर प्राधान्य हे नागरिकांच्या आरोग्याला आणि जीवाला असले पाहिजे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री मांडत असले तरी लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यास ते का कचरत आहेत. रुग्णसंख्या इतक्या वेगाने वाढते आहे की, आज आपण लॉकडाऊनबाबत निर्णय घेतला नाही तर उद्या आपोआपच लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती उद्भवेल, अशी भीती वाढणारी रूग्णसंख्या आणि मृत्यूचे रोजचे आकडे पाहिल्यावर वाटते.

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीचे मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अनेक अडथळ्यानंतरही 16 महिने राज्य चालवणे ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना आहे. एकेकाळी लोकशाहीपेक्षा ठोकशाहीचा पुरस्कार करणार्‍या ठाकरे कुटुंबातील व्यक्तीने लोकशाही प्रक्रियेत थेट सहभागी होण्याचा हा निर्णय अनेकांना रूचलेला नाही. मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होऊन जेमतेम 100 दिवस झाले नाहीत तोवर कोरोनाची महामारी राज्यासह देशावर आणि जगावर ओढावली. मागील एक वर्ष दररोज कोरोना, रूग्णसंख्या, मृत्यूदर, लॅब, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर आणि विरोधी पक्षांकडून निर्माण झालेल्या अनेक अडथळ्यांवर मात करत मुख्यमंत्री दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्याचा गाडा हाकत आहेत. ठाकरे यांना संसदीय कामकाज व प्रशासनाचा अनुभव नसला तरी गेल्या वीस वर्षांहून अधिक काळ ते राजकारणात आहेत. शिवसेनेच्या माध्यमातून त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून संसदेपर्यंतच्या सर्व स्तरांतील सत्तेचा अनुभव घेतला आहे.

मात्र, आता मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना सध्या अगदी लोकशाहीच्या तत्वानुसार राज्य चालवायचे असेल तर तीन पक्षांचे सरकार असल्याने तिघांच्या सूचना अंमलात आणेपर्यंत त्यांची दमछाक होईल. त्यामुळे आता कोरोनाच्या महामारीत मुख्यमंत्र्यांनी लोकशाहीपेक्षा शिवसेनेच्या स्टाईलने धडाकेबाज निर्णय घ्यावेत. आतापर्यंत राज्यातील जनतेला पुरेसा अवधी दिल्याने आणि सर्वांना यापूर्वीच विश्वासात घेतल्याने संपूर्ण लॉकडाऊनचा निर्णय तात्काळ घ्यावा. कारण 15 एप्रिलपासून कडक निर्बंधामुळे रूग्णसंख्या आणि मृत्यूदर कमी झाल्याचे आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनाप्रमुख असल्याप्रमाणे निर्णय घ्यावा. कारण पक्ष चालविताना पक्षातील नेतेमंडळी, नगरसेवक, आमदार, खासदार, विभागप्रमुख, जिल्हाप्रमुख आणि संपर्कनेते आपापल्या परीने तुम्हाला सांगत असतात. पण पक्षप्रमुख या नात्याने उद्धवजी तुम्हाला जो निर्णय घ्यायचा तोच घेता. आता तसाच नियम लावा. ऐका सर्वांचे पण निर्णय तुम्हीच घ्या…