खरेतर डॉक्टरांना देवाचे रुप मानतात. कोरोनाकाळात डॉक्टरांचे योगदान अनन्यसाधारण असेच आहे. किंबहुना, कोरोनाशी चार हात करण्यात जीवावर उदार होऊन अग्रस्थानी कोणता घटक असेल तर तो म्हणजे डॉक्टर. अगणित रुग्णांना मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढण्याचे काम या काळात डॉक्टरांनी केले. त्यामुळे संपूर्ण कोरोनाकाळात डॉक्टरांविषयीचा आदर वाढणे क्रमप्राप्त होते. दुर्दैवाने सांप्रत काळात डॉक्टरांविषयीचा आदर कमी-कमी होताना दिसत आहे. अर्थात, आजही असे असंख्य डॉक्टर्स आहेत, जे शहरापासून कोसो दूर असलेल्या वाड्या-वस्त्यांवर इमाने इतबारे वैद्यकीय सेवा देताहेत. अजूनही असे डॉक्टर्स आहेत, जे गोरगरीबांवर विनाशुल्क उपचार करताहेत. अल्प शुल्कात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करताहेत. आज असंख्य डॉक्टरांनी कोरोनाशी लढताना प्राणांची आहुती दिली आहे. असंख्य डॉक्टर्सने या काळात आपल्या कुटुंबातील सदस्य गमावले. त्यामुळे डॉक्टरांच्या योगदानावर शंका उपस्थित होणे ही बाब संपूर्ण वैद्यकीय पेशाला आत्मचिंतन करायला लावणारी आहे, असे म्हणावे लागेल.
महामारीच्या काळात जेव्हा मंदिरेही बंद होती, तेव्हा रुग्णालयातच डॉक्टरांच्या रुपाने देवाचे दर्शन घडत होते. असे असतानाही डॉक्टरांच्या प्रतिष्ठेला तडा का जातोय? खरे तर अजूनही ९० टक्के डॉक्टर्स इमाने-इतबारे काम करताहेत. पण ही मंडळी कामाला प्राधान्य देताना अव्यवस्थेवर ठोस भूमिका घ्यायला तयार नाहीत. किंबहुना, अशी भूमिका घेणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, याचीही जाणीव त्यांना होताना दिसत नाही. त्यामुळेच पंचतारांकीत आणि कॉर्पोरेट हॉस्पिटलच्या संचालकांचे फावते. ही हॉस्पिटल्स बक्कळ कमवताहेत म्हणून छोटी हॉस्पिटलही त्यांचे अनुकरण करू पाहतायत. त्यातून रुग्णांना आर्थिकदृष्ठ्या कंगाल केले जातेय. हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाला दाखल करताना त्याच्या नातेवाईकांची मानसिकता काहीशी भीतीने ग्रासलेली असते.
अशा संकटकाळात कागदपत्र वाचण्यात वेळ दवडण्यापेक्षा आपल्या रुग्णावर लवकर उपचार सुरू करण्यावर त्यांचा भर असतो. त्यामुळे समोर आलेल्या अ‍ॅडमिशन पेपर्सवर स्वाक्षर्‍या करुन ते मोकळे होतात. रुग्णांच्या याच भेदरलेल्या आणि हतबल मानसिकतेचा फायदा घेत हॉस्पिटल्स आपले उखळ पांढरे करुन घेताना दिसतात. या कोरोनाकाळात सर्वसामान्य रुग्णांना सर्वाधिक फटका बसला असेल तर तो म्हणजे ‘मॅनेजमेंट कोट्या’चा. आजवर शैक्षणिक संस्थांमध्ये अशा कोट्याच्या आडून पैसे कमावण्याचा धंदा केला जात असल्याचा सार्वत्रिक अनुभव होता. परंतु हॉस्पिटल्सलाही असा कोटा असतो हे कोरोनाकाळात प्रकर्षाने पुढे आले. या २० टक्के कोट्यात रुग्णाला वाट्टेल तसे नाडण्याची मुभाच जणू डॉक्टरांना असते. हॉस्पिटलचे अव्वाच्या सव्वा बिल जेव्हा हातात येते, तेव्हा रुग्णाला कळते की, हॉस्पिटलने आपल्याला ‘मॅनेजमेंट कोट्या’त दाखल केले होते.
याशिवाय पीपीई किटच्या अवाजवी बिलांमुळेही रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. बहुतांश हॉस्पिटलमध्ये प्रत्येक रुग्णाच्या बिलामध्ये पीपीई किटचे स्वतंत्र पैसे आकारले जातात. वास्तविक, एक पीपीई किट घातल्यानंतर संबंधित डॉक्टर एकाच वेळी अनेक रुग्ण तपासत असतात. प्रत्येक रुग्णाच्या तपासणीसाठी पीपीई किट बदलणे हे तांत्रिकदृष्ठ्या शक्य होत नाही. अशा स्थितीत जर एका पीपीई किटमध्ये सर्वांचीच तपासणी होत असेल तर प्रत्येक रुग्णाच्या बिलात पीपीई किटच्या स्वतंत्र पैशांची आकारणी का होते, असा प्रश्न हॉस्पिटलमध्ये नेमलेल्या लेखापरीक्षकांना कधीही पडू नये ही आश्चर्याची बाब.
याशिवाय विमा कंपन्यांचे कोरोना काळातील ‘लवचिक’ धोरणही सर्वसामान्यांना महागात पडत आहे. याशिवाय बिलांचा फुगवटा करण्यात संबंधित हॉस्पिटल्सचा हातखंडा समोर येऊन, असे प्रकार वाढू लागल्याने ‘ऑपरेशन हॉस्पिटल’सारखी चळवळ उदयास येते. ही चळवळ राज्यभरात वेगवेगळ्या नावाने सुरू आहे. या चळवळीतून हॉस्पिटलच्या बेकायदेशीर बिलांचे ऑपरेशन केले जाते. या फुगवलेल्या बिलांच्या पोटातील अतिरिक्त पैसा ते या ऑपरेशनमधून शोधून काढतात. जेव्हा हा पैसा पोटातून बाहेर काढला जातो तेव्हा हॉस्पिटलसह सरकारी व्यवस्थाही उघडी पडते. अशा प्रकारच्या चळवळी वाढणे ही बाब आरोग्य व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास किती कमी होत आहे हे अधोरेखित करते.
या पार्श्वभूमीवर प्रशासनातील कारभार्‍यांनी डोळ्यात तेल घालून गैरव्यवस्थेवर नियंत्रण आणायला हवे. मात्र सरकारी व्यवस्था रुग्णांऐवजी हॉस्पिटल्सच्याच पाठीशी भक्कमपणे उभी राहत असल्याने सर्वसामान्यांकडे आंदोलनाशिवाय पर्याय उरत नाही. नाशिकमध्ये गेल्या मंगळवारी झालेले ‘कपडे निकालो’ आंदोलन याचाच एक भाग म्हणावा लागेल. डिपॉझिट भरल्याशिवाय जर रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये दाखलही होऊ दिले जात नसेल, तर डिस्चार्जपूर्वी त्याला त्याचे डिपॉझिट मिळणे गरजेचे आहे. नव्हे, तो त्याचा हक्कच आहे. परंतु विमा कंपनीचे कारण दाखवत पाच दिवस रुग्णाला डिपॉझिट देण्यात आले नाही. डिपॉझिट देण्यात तांत्रिक अडचणी येत असल्यास रुग्णालय प्रशासनाने तशी स्पष्ट कल्पना रुग्णाला देणे गरजेचे होते. अशावेळी नातेवाईकांनी डिपॉझिटसाठी दररोज रुग्णालयात खेटा मारल्या नसत्या. परंतु मनातच खोट असेल तर पारदर्शकतेची हमी देणार तरी कोण? जितेंद्र भावे या सामाजिक कार्यकर्त्याने स्वत:चे कपडे काढून हॉस्पिटलबाहेर जे अर्धनग्न आंदोलन केले, त्याला कदाचित सरकारी व्यवस्थेने ‘नंगा नाच’ म्हणून हिणवले असेल. चमकोगिरी, स्टंटबाजी अशी विशेषणे देऊन आंदोलनाच्या हेतूकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले असले तरी त्यातून वस्तुस्थिती झाकली जाणार नाही.
वस्तुस्थिती हीच आहे की, बहुतांश कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना अतिशय हीन दर्जाची वागणूक दिली जाते. त्यांची आर्थिक लुबाडणूक केली जाते. डिपॉझिट मिळवण्याचा संबंधितांचा मार्ग चुकला असे पोलीस आयुक्तांसह महापालिकेचे आयुक्त म्हणत असले तरी मार्ग का चुकला, याचा तपास कधी यंत्रणा करणार आहे का? आपण नियुक्त केलेले लेखापरीक्षक हे तटस्थ आहेत का? अशा घटना घडतात, तेव्हा ते हॉस्पिटलमध्ये का येत नाहीत? बिलांमध्ये अफरातफर झाल्याचा वा डिपॉझिट न मिळण्याची जर रुग्णाची तक्रार असेल तर लेखापरीक्षक त्या क्षणीच ‘दूध का दूध..’ का करत नाहीत? मुळात जनता हीच आपला मालक आहे आणि आपण जनतेचे नोकर आहोत याची जाणीवच अधिकार्‍यांना राहिलेली दिसत नाही.
हॉस्पिटल प्रशासन साव होते तर आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हा दाखल का केला नाही? गुन्हा दाखल झालाच असता तर कदाचित रुग्णाच्या बिलाचे न्यायालयात ‘ऑपरेशन’ झाले असते आणि त्यातून पुढे हॉस्पिटलचे पितळ उघडे पडण्याची दाट शक्यता होती. म्हणूनच हॉस्पिटल प्रशासनाने ‘समजुती’ची भूमिका घेतलेली दिसते. खरेतर जितेंद्र भावेंनी या आंदोलनात केवळ स्वत:चेच कपडे काढले नाहीत तर संपूर्ण व्यवस्थेलाच उघडे पाडले. अजूनही प्रशासनाच्या डोक्यात प्रकाश पडला नाही तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जायला वेळ लागणार नाही. हॉस्पिटल्सवर कारवाई केली आणि संबंधितांनी ते बंदच करुन टाकले तर रुग्णांनी उपचार कुठे घ्यायचे, असा प्रशासनाचा गुळगुळीत युक्तीवाद आता जनतेने किती काळ सहन करायचा. कोरोना महामारीच्या काळात सामाजिक शांतता अबाधित राहण्यासाठी जनता आपल्यावरील अन्याय मुकाटपणे सहन करतेय, याचा अर्थ जनता निर्बुद्ध वा मतिमंद आहे, असा काढू नये. जनतेच्या भावनांचा विस्फोट व्हायला वेळ लागणार नाही. खरेतर, अशा घटनांनंतर डॉक्टरांच्या संघटनांनीही ठोस भूमिका घ्यायला हवी. चुकीची कामे करणार्‍यांवर कारवाईची मागणी तरी करायला हवी. पण ‘हमाम मे सब नंगे’..!
