‘व्यर्थ न हो बलिदान’ विरुध्द ‘जनआशीर्वाद’!

काँग्रेसची ‘व्यर्थ न हो बलिदान’ संकल्पना असेल किंवा भाजपची ‘जनआशीर्वाद’ यात्रा या दोघांमध्ये एक समान धागा आहे, तो म्हणजे जनाधार मिळवणे. पक्षवाढीचा समान अजेंडा घेऊन बाहेर पडलेल्या या दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यांमधील दृष्टिकोन अत्यंत महत्वाचा आहे. एखादा सामान्य कार्यक्रम हाती घेऊन त्याला राष्ट्रीय स्वरुप प्राप्त करुन देण्यात भाजप यशस्वी झालेला दिसतो. जनआशीर्वाद यात्रेतून जनतेच्या पदरात ठोस काहीच पडणार नसले तरी हे सरकार आपल्यासाठी काम करत आहे, अशी भावना यातून निर्माण केली जात आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 74 वर्षे पूर्ण झालीत आणि आपण आता 75 व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. जगातील सर्वात जास्त तरुणांची संख्या असलेल्या भारत देशाने स्वातंत्र्य मिळवताना अनेक जखमाही करुन घेतल्या. या जखमांना मलमपट्टी करुन सांभाळण्यात तर कधी त्याच्या रक्तरंजित इतिहासाच्या पानावर पुढील अध्याय लिहिला गेला. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात देशभक्ती हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा आणि अस्मितेचा प्रश्न बनला. राजकीय दृष्टिकोनातून त्याचा पुरेपुर फायदा करुन घेण्यात काँग्रेस आणि भाजप हे दोन पक्ष नेहमीच आघाडीवर राहिले. अपवादात्मक परिस्थिती सोडली तर 2014 पर्यंत काँग्रेसनेे देशावर निर्विवाद सत्ता गाजवली. या सत्तेला जनमताचा धक्का बसला आणि नरेंद्र मोदी यांच्या रुपाने भाजपला देशव्यापी नवा चेहरा मिळाला. देशात एकहाती सत्ता असलेल्या भाजपचा वारु आता राज्या-राज्यांमध्ये उधळू लागल्याने काँग्रेसच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. या अस्वस्थतेतून बाहेर पडण्यासाठी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी नुकतेच देशातील प्रादेशिक पक्षांची बैठक घेतली. त्यांची मोट बांधण्याचा प्रयत्नही चालू केले आहे.

यात सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे प्रादेशिक पक्षांना महत्व देताना काँग्रेसने झुकते माप घेतले आहे. 2024 मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 300 जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर त्यातील किमान 100 जागांवर विजय मिळवण्याचा निर्धार करणे हे सद्य:स्थितीत वास्तववादी वाटते. आपण महाराष्ट्राचा विचार केला तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन प्रादेशिक पक्षांना राज्यात महत्वाचे स्थान आहे. महाविकास आघाडीच्या रुपाने महाराष्ट्रात भाजप विरहित सरकार बनवण्यात या दोन पक्षांसह काँग्रेसचाही महत्वपूर्ण सहभाग आहे. हाच अजेंडा देशभर राबवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न होत असताना महाराष्ट्रात मात्र काँग्रेस अजूनही स्व:बळाची भाषा सोडण्यास तयार नाही. राज्यात काँग्रेसचे 44 आमदार आहेत आणि त्यातील बहुतांशी जागा राष्ट्रवादीच्या प्रचारावर निवडून आलेल्या आहेत, याचेही भान या पक्षाला आता राहिलेले दिसत नाही. परंतु, प्रत्येक पक्षातील नेत्यांना स्वत:च्या पक्षाचा विस्तार करण्याचे अधिकार आहेत, या धोरणाचा अंगिकार करत प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपच्या विरोधात ‘व्यर्थ न हो बलिदान’ ही मोहीम हाती घेतली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 7४ वर्षे झाली. स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी ज्या व्यक्तींनी बलिदान दिले, त्यांचे स्मरण करायचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा सत्कार करुन स्वातंत्र्याचा जाज्वल्य इतिहास लोकांसमोर मांडण्याची ही संकल्पना आहे.

ज्या शहरात हा कार्यक्रम होईल त्याठिकाणी 20 मिनिटांची चित्रफित दाखवली जाते. यात भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात काँग्रेस पक्षातील नेत्यांचा कसा सहभाग राहिला, याविषयी माहिती देवून युवकांना प्रेरित करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. ‘युथ आयकॉन’ म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली प्रतिमा निर्माण केली. ही प्रतिमा खोडून काढण्यासाठी काँग्रेसचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी ‘व्यर्थ न हो बलिदान’ ही संकल्पना अत्यंत उत्कृष्ट म्हणावी लागेल. देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामात काँग्रेसच्या नेत्यांचे असलेले बहुमोल योगदान हे युवकांपर्यंत पोहोचवण्याची खरी गरज असून याच हेतूने काँग्रेसने ही संकल्पना पुढील वर्षभर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संकल्पना उत्कृष्ट असली तरी नेत्यांना आलेली मरगळ आणि पक्षांतर्गत दुफळी यामुळे काँग्रेसला अजूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही.

छोट्याशा गावात कार्यक्रम होतो, त्याप्रमाणे जिल्हास्तरीय कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. शहरातील कार्यकर्तेच मुख्य आयोजक असल्याने ग्रामीण भागातील नेत्यांना दूर ठेवण्याचे प्रयत्न केले जातात. वरिष्ठांच्या लेखी आपलेच कर्तृत्व अधोरेखित व्हावे, यासाठीही धडपड केली जाते. परंतु, पक्षातील नेत्यांनाच बाजूला सारुन मोठे होण्याच्या नादात पक्षाची पिछेहाट होत असल्याचे दिसून येते. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना कार्यकर्त्यांची जोड मिळाली नाही तर स्वबळाचा नारा ‘व्यर्थ’ ठरल्याशिवाय राहणार नाही. पक्ष संपला तरी चालेल पण पक्षातील आपले स्थान अबाधित रहायला हवे, ही मानसिकता नेत्यांना अगोदर बदलावी लागेल. त्याशिवाय कितीही श्रेष्ठ संकल्पना राबवण्याचा विचार केला तरी तो व्यर्थ ठरतो.

‘व्यर्थ न हो बलिदान’ या मोहिमेच्या माध्यमातून काँग्रेसचे नेते देशभक्तीचा जागर करत असताना दुसर्‍या बाजूला भाजपने ‘जनआशीर्वाद’ यात्रेच्या निमित्ताने मतदारांना अधिक जवळ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात ‘एनडीए’ सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार 7 जुलै 2021 रोजी झाला. महाराष्ट्रातील भाजपाचे खासदार नारायण राणे यांच्यासहीत राज्यातील एकूण चार खासदारांना मंत्रीपद मिळाले. तसेच आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, काँग्रेसमधून भाजपामध्ये प्रवेश केलेले राज्यसभेचे खासदार ज्योतिरादित्य शिंदे, ‘लोक जनशक्ती’च्या बंडखोर गटाचे प्रमुख पशुपती पारस, ‘अपना दला’च्या अनुप्रिया पटेल यांचाही मोदींच्या मंत्रिमंडळामध्ये समावेश करुन घेण्यात आला आहे. एका अर्थाने आपण असेही म्हणू शकतो की, इतर पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या खासदारांच्या गळ्यात मंत्रीपदाची माळ पडली आहे. आपण महाराष्ट्राचा विचार केला तर मुंबईचे खासदार कपील पाटील, नारायण राणे, डॉ.भारती पवार आणि भागवत कराड यांचा नवीन मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला.

महाविकास आघाडी सरकारला शह देण्यासाठी या नेत्यांची निवड झाली हे उघड असले तरी नेत्यांचा समावेश करताना भाजपने जनाधार मिळवण्याचाही हेतू ठेवला आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार या आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांची प्रतिमा त्याच अंगाने प्रकाशझोतात आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. आदिवासी बहुल लोकसंख्या असलेल्या पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांमधील आदिवासींपर्यंत पोहोचण्याचा उदात्त हेतू भाजपच्या नेत्यांनी ठेवला आहे. तसेच नारायण राणे यांच्या रुपाने मुंबई व कोकणात भाजपला आपले वर्चस्व निर्माण करायचे आहे. परंतु, याच कोकणात शिवसेनेकडून त्यांचा पराभव झाल्याने त्यांना भाजपमध्ये जावे लागले. राज्यसभेचे खासदार झाल्यानंतर एमएसएमई अर्थात लघु व मध्यम उद्योग मंत्री म्हणून त्यांना मंत्रिमंडळात मानाचे स्थान मिळाले. खासदार कपिल पाटील यांचाही मुंबईच्या दृष्टिकोनातूनच विचार करण्यात आला. तर भागवत कराड यांना मंत्रिमंडळात स्थान देताना मराठवाड्यातील नेत्यांची सद्दी संपवण्याचा विचार झालेला दिसतो. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर अवघ्या महाराष्ट्राने नाराजी नाट्य बघितले. परंतु, भाजपने याविषयी फारसे गांभीर्य दाखवले नाही. नव्याने मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेल्या मंत्र्यांकडून जनआशीर्वाद यात्रेच्या निमित्ताने वातावरण निर्मिती करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. या यात्रेलाही जनतेचा उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे.

काँग्रेसची ‘व्यर्थ न हो बलिदान’ संकल्पना असेल किंवा भाजपची ‘जनआशीर्वाद’ यात्रा या दोघांमध्ये एक समान धागा आहे, तो म्हणजे जनाधार मिळवणे. पक्षवाढीचा समान अजेंडा घेवून बाहेर पडलेल्या या दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यांमधील दृष्टिकोन अत्यंत महत्वाचा आहे. एखादा सामान्य कार्यक्रम हाती घेऊन त्याला राष्ट्रीय स्वरुप प्राप्त करुन देण्यात भाजप यशस्वी झालेला दिसतो. जनआशीर्वाद यात्रेतून जनतेच्या पदरात ठोस काहीच पडणार नसले तरी हे सरकार आपल्यासाठी काम करत आहे, अशी भावना यातून निर्माण केली जात आहे. यातूनच पक्षाची बांधणी अधिक बळकट करण्याचा अंतस्थ हेतू दिसून येतो. जनभावनेला राजकीय अजेंड्यापर्यंत घेऊन येण्याचे काम जनआशीर्वाद यात्रा करत आहे. त्याचे फलित काय? हे येणार्‍या निवडणुकांमध्ये दिसून येईल.

तसेच देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात महत्वाची भूमिका असलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना आपल्या पूर्वजांचे बलिदान व्यर्थ जावू नये, याभावनेतून सुरू केलेला ‘व्यर्थ न हो बलिदान’ हा उपक्रम फक्त मूठभर लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. हेतुशुध्द असताना त्याला प्रामाणिक प्रयत्नांची जोड न मिळाल्यामुळेे काँग्रेसला अपेक्षित जनाधार प्राप्त होत नाही. मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नवनवीन संकल्पना राबवणे आवश्यक असते, तसेच त्या यशस्वी करण्याची जबाबदारीही प्रामाणिकपणे पार पाडली गेली पाहिजे, तरच त्यांचा हेतू साध्य होतो. केवळ शासकीय कार्यक्रमांप्रमाणे त्यांच्याकडे बघितले तर राजकीय हेतू साध्य कसा होणार? पक्षातील नेत्यांनीच छोटा विचार केला तर पक्षाला संपवण्यासाठी बाहेरील व्यक्तींची गरजच उरणार नाही. राजकीय पटलावर झालेली वाताहत लक्षात घेऊन पुढील कार्यक्रमांची आखणी केली तरी काँग्रेसच्या नेत्यांना मार्गक्रमण करणे सोपे जाईल. राज्यात काँग्रेसला ‘अच्छे दिन’ आणायचे असतील तर हीच योग्य वेळ आहे. अन्यथा प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्यात मश्गुल असलेल्या नेत्यांचे ते कधी ‘हात’ सोडतील याचा पत्ता लागणार नाही.