देशातल्या सगळ्या पक्षांच्या ध्येय धोरणांचा उलगडा होईल, पण वयाची १८० वर्ष पूर्ण केलेल्या आणि आता नव्या नेतृत्वाची वाट पाहणार्‍या काँग्रेस पक्षाच्या एकूणच धोरणाचा कोणालाच थांगपत्ता लागणार नाही. इतका हा पक्ष आणि पक्षातले नेते उदास, सुस्त, आळशी आणि टाकाऊ बनला आहे. या पक्षाला सुस्तीचा रोग जडला आहे. सारं गेल्यावर हात चोळत बसायचं ही या पक्षाच्या नेत्यांची कार्यपध्दती आहे. आताही हातचं चाललं असूनही काही हालचाली केल्या पाहिजेत, असं त्या पक्षाच्या नेत्यांना वाटत नाही. चर्चेचं गुर्‍हाळ ही त्या पक्षाला लागलेली लुथ आहे. या गुर्‍हाळामुळेच सत्तेची अनेक राज्यांमधली दारं त्या पक्षाला बंद झाली आहेत, पण तरी त्याचं पक्षाच्या नेत्यांना काहीच वाटेनासं झालं आहे. गुर्‍हाळाची लुथ जराही कमी झालेली नाही. महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेच्या निमित्ताने घडलेल्या घडामोडी पाहिल्या की या नेत्यांना एका ओळीत उभं करून त्यांच्याकडून राजकीय सन्यासाच्या करारावर सक्तीने सह्या घ्यायला पाहिजेत, असं वाटल्यावाचून राहवत नाही, इतकी दिग्मुडी त्या पक्षात आली आहे. फुकट मिळालेलं खाण्याचीही अक्कल त्या पक्षाच्या नेत्यांना नाही. इंदिरा गांधींचा काळ सरल्यापासून काँग्रेस पक्षाला असल्या मौनीपणाचा जणू शापच जडलाय. इंदिरा गांधींकडे एक हाती एकवटलेल्या सत्तेने पक्षात जान होती, पण त्यांच्यानंतरच्या पक्षाध्यक्षांना अधिकार असूनही त्यांनी पक्षाला जराही सावरलं नाही. आता तर कार्यकर्ते असूनही अध्यक्षाविना पक्षाचा कारभार सुरू आहे. यावरून पक्षात सारं अलबेल नाही, हेच स्पष्ट होतं. पक्ष मागे राहण्यात जी काही कारणं आहेत त्यात सर्वात मोठं कारण कुठलं असेल तर निर्णय घोळवत ठेवणं. हे करण्यात पक्षाच्या नेत्यांची हयात गेली आहे. सोमवारी राज्यात सत्ता स्थापनेच्या प्रसंगावेळी त्या पक्षाच्या नेत्यांनी दाखवलेली उदासीनता म्हणजे पक्षाच्या एकूणच कारभाराचा नीचपणाच होता. स्वत: निर्णय घ्यायचा नाही आणि कोणी घेतला तर तो मानायचा नाही, ही त्या पक्षाची धाटणी एखाद्या पक्षाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारी आहे. याच वर्तणुकीने आज शिवसेनेसारख्या कडवट पक्षापुढे संकटाचे खड्डे निर्माण झाले आहेत.
देशात भारतीय जनता पक्षाची राजवट आल्यापासून त्या पक्षाने सहकारी पक्षांसह विरोधकांची ज्या प्रकारे मुस्कटदाबी केली ती पाहता सर्वच पक्षांनी सतर्क होणं अपरिहार्य बनलं होतं. विशेषत: काँग्रेस पक्षाला देशाच्या पटलावरून नेस्तनाबूत करण्याच्या अमित शहा आणि मोदींनी केलेल्या प्रतिज्ञेनंतर तर काँग्रेस पक्षाने आणि त्यांच्या नेत्यांनी जे धोरण अंगिकारावं अशी अपेक्षा होती ते त्यांना आजवर स्वीकारता आलेलं नाही. इतर पक्ष आणि त्या पक्षांच्या नेत्यांची मदत घेऊन भाजपच्या दादागिरीला तोंड देण्यासाठी प्रसंगी कमीपणा घेण्यासही त्या पक्षाचे नेते तयार नाहीत. केंद्रातल्या सत्तेनंतर देशातल्या राज्यांमध्येही आपलीच सत्ता असली पाहिजे, असा पण केलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी काँग्रेसकडे असलेल्या राज्यांमधील सत्तेचे तीनतेरा वाजवलेच पण ज्या राज्यात नव्याने सत्ता येऊ शकते अशा राज्यातही शेवटच्या क्षणाला आमदारांना फूस देऊन आणि पळवून नेऊन सत्ता हस्तगत केल्या. गोवा, मिझोराम, कर्नाटक, जम्मू आणि काश्मीर आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये काँग्रेसकडे येऊ पाहणार्‍या सत्ता भाजपने हिसकावून घेतल्या. हे करताना भाजपच्या नेत्यांनी कमरेला गुंडाळलेलं सारं सोडलं आणि आपण नंगे असल्याचं दाखवून दिलं. खरं तर या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या आमदारांचा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून त्या त्या राज्यांच्या राज्यपालांनी काँग्रेस पक्षाला पाचारण करायला हवं होतं. मात्र, यातील बहुतांश राज्यपाल हे तत्कालीन संघीय प्रचारक असल्याने त्यांनी तसं न करता भाजपलाच सत्ता स्थापन्याची संधी दिली. खरं तर हे असंच घडायचं होतं, याची कल्पना काँग्रेस पक्षाला पुरेपूर असायला हवी होती. निवडणुकीचे निकाल हाती येत आहेत, निकालादरम्यान भाजपचे धुरीण काहीही करू शकता हे लक्षात आपल्या निवडून येत असलेल्या आमदारांना विश्वासात घेऊन सत्ता स्थापनेचा दावा काँग्रेस पक्षाने लागलीच करायला हवा होता, पण तो पक्ष आणि त्या पक्षाचे नेते इतके मश्गूल आहेत की बहुमत मिळाल्यावर जणू सत्ता आपल्याकडे चालूनच आली, असा भास त्यांना झाला आणि एकजात सारे नेते आणि पक्ष झोपून राहिला. यावरून काँग्रेस पक्षाइतका निद्रास्त पक्ष देशात कुठे नसेल इतक्या सुस्तीचा आजार त्या पक्षाला जडला आहे.
एकदा हात पोळून निघाल्यावर किमान नंतर तरी सावध असायला हवं, पण तेही त्या पक्षाला जमत नाही. महाराष्ट्रात सत्तेची संधी चालून आली असतानाही पक्षाचे नेते जणू झोपले होते. श्रेष्ठी नावाच्या गोंडस संज्ञेने त्या पक्षाचे पुरती वाट लावली आहेच. ज्यांनी पक्षाच्या प्रचारात जराही हातभार लावला नाही, तेच याचा फायदा घेत पुड्या सोडत होते. त्यात एक होते मिलिंद देवरा, दुसरे होते संजय निरुपम आणि तिसरे सुशिलकुमार शिंदे. हे बिनकामाचे तीन नेते काहीबाही बोलत होते. निवडणुकीत आरोपाचा बार फुटत असताना जे घरी बसले होते तेच सेनेबरोबर युती नको, असं सांगत होते. राजकारणाचं पटल हे शत्रूचा शत्रू म्हणून निर्माण होत नसतो. सत्तेचा गैरफायदा घेणार्‍यांविरोधात इतरांनी एक होण्यासाठीचा तो एक मार्ग असतो. अहंकाराने पछाडलेल्या भाजपला महाराष्ट्रातील मतदारांनी रोखल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपविरोधात सगळ्या पक्षांनी एकत्र येणं, हे स्वाभाविक होतं, पण इथेही काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी कच खाल्ली. पुन्हा मीच येणार.. पुन्हा मीच येणार…, पुन्हा मीच येणार…., अशा आणाभाका मारणार्‍या त्या पक्षाच्या नेत्यांना धडा शिकवण्याची संधी आली असताना काँग्रेसचे सगळेच नेते आळस देत होते. देशातील सगळ्याच राज्यांमध्ये संघाच्या एकेकाळच्या प्रचारकांची वर्णी राज्यपालपदी लागल्यावर त्यांच्याकडून अशा कठीण समयी न्याय मिळण्याची शक्यताच नाही, हे लक्षात घेऊन त्यांच्यापुढे सत्ता स्थापण्यात कुठलीही कमजोरी राहणार नाही, असा प्रयत्न करण्याऐवजी काँग्रेसचे नेते बावळटपणे तोंडाचा चंबू करून बैठकांच्या गुर्‍हाळात अडकले होते. संकट डोळ्यापुढे असताना काँग्रेसचे नेते इतके आळसट होते की त्यांना कोणी समजवायचं, हा प्रश्नच आहे. एकीकडे राहुल गांधींनी पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यापासून ते बालीश बहूसारखे वागू लागले आहेत. राजकीय प्रगल्भता नसल्याचं त्यांनी देशातल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना केव्हाच दाखवून दिलं आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्याचं कारण पुढे करत राहुल गांधींनी ज्या प्रकारे हार पत्करली ती पाहता पक्ष पुन्हा कसा डोकं वर काढेल, हा प्रश्नच आहे.
देशाच्या राजकारणात काँग्रेस पक्षाचा पहिला शत्रू कोण, हे शेंबडं पोरही सांगेल. ज्या शिवसेनेने हयातभर काँग्रेसला शिव्या घातल्या त्या पक्षाने स्वत:च्या बचावासाठी स्वत:च काँग्रेस पक्षाकडे मदतीचा हात मागितला हे पाहून खरं तर भाजपच्या विरोधात पुढाकार घेत मागचा पुढचा विचार करण्याऐवजी काँग्रेसने लागलीच हात पुढे करायला हवा होता. मात्र, तो करण्याऐवजी शेवटच्या क्षणाला शरद पवारांशी चर्चा करण्याचं निमित्त करत आणि बैठकांचा खेळ मांडत पक्षनेत्या सोनिया गांधी यांनीही आपल्यात राजकीय कमजोरी नसल्याचं दाखवून दिलं. याचा गैरफायदा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी न घेतल्यास नवलच. त्यांनी पद्धतशीर खेळी खेळली आणि निर्णयासाठी भाजपला १३ दिवसांची प्रचंड सूट देत इतर विरोधकांना केवळ २४ तासांच्या अवधीचा घोट दिला. अर्थात तो बिनकामाचा असल्याने अखेर राज्यात राष्ट्रपती राजवट जाहीर होणं स्वाभाविकच होतं. सरकार स्थापनेसाठी दिलेल्या अवधीत पाठिंब्याचं पत्र दिलं असतं तर आकाश कोसळलं नसतं. उलट विश्वासदर्शक ठरावाआधी सार्‍या गोष्टी स्पष्ट होऊ शकल्या असत्या, पण ते करण्याआधीच काँग्रेसने आपण कणाहीन आहोत हे दाखवून दिलं. राहुल गांधी काहीबाही बोलले की संघ आणि भाजपवाले त्यांच्याविरोधात देशभर केसेस लादत असताना सोनिया आणि स्वत: राहुल यांच्यावर टिपण्णी करणार्‍यांवर अशा केसेस दाखल करण्याची शक्कलही त्या पक्षाला आणि पक्षाल्या कार्यकर्त्यांकडे नसेल, तर सत्तेसाठी इतकी तत्परता दाखवण्याची अक्कल त्या पक्षाच्या नेत्यांना येईलच कशाला? तेव्हा काँग्रेससाठी जो विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडालाच म्हणून समजण्यावाचून पर्याय नाही, असंच हे चित्र आहे. काँग्रेसला जडलेल्या या सुस्तीच्या रोगाने याआधी अनेकजण घायाळ झालेत. आता नव्याने सत्तेच्या निमित्ताने शिवसेनेलाही त्याच मार्गात काँग्रेसने ढकललं आहे.
