काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच १८ विरोधी पक्षांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठक झाली. यावेळी सोनिया गांधी यांनी २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजपला पराभूत करण्यासाठी सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे, त्यासाठी आपण मिळून कामाला लागले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा भाजपला बहुमत मिळवून दिले. त्यानंतर पुन्हा २०१९ मध्ये त्याहीपेक्षा जास्त जागा भाजपला मिळाल्या. काँग्रेसची अवस्था इतकी वाईट झाली की, लोकसभेत विरोधी पक्षात बसण्यासाठी जेवढ्या जागा लागतात, तितक्याही त्यांना जिंकता आल्या नाहीत. त्यामुळे २०१४ पूर्वी दहा वर्षे सत्तेतील प्रमुख भागीदार असलेल्या काँग्रेसची भरतीच अवहेलना झाली.
सध्या विरोधात असलेले काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष असे दोन गट निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची एका बाजूला काँग्रेसला बाजूला ठेवून तिसरी आघाडी स्थापन करता येईल का, यासाठी चाचपणी सुरू असते. कारण त्यांना माहीत आहे की, काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असल्यामुळे निवडणुकीनंतर आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले तरी काँग्रेसचाच पंतप्रधान होणार. त्यामुळे काँग्रेसला सोबत घेतले तरीही वांदे आणि काँग्रेसला सोबत घेतले नाही तरीही वांदे. कारण या सगळ्या प्रादेशिक पक्षांची मिळून तितकी पोच नाही. त्यासाठी त्यांना काँग्रेसची गरज असते. मध्यंतरी शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी युपीएचे अध्यक्ष शरद पवार होऊ शकतात, असे विधान केले होते. त्यावर काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली, त्यानंतर राऊत यांनी आपल्याला तसे बोलायचे नव्हते, असे म्हणून शब्द गिळून टाकले.
महाराष्ट्रामध्ये २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर अकल्पित अशी आघाडी निर्माण झाली. ही आघाडी निर्माण होण्यासाठी नरेंद्र मोदी हेच मुख्य कारण होते. शिवसेनेला कुठल्याही परिस्थितीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद हवे होते. तर दुसर्‍या बाजूला निदान महाराष्ट्रात तरी सत्ता मिळावी, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची आशा होती. कारण २०१४ साली राज्यातील सत्ता गेल्यानंतर राष्ट्रवादीला मोठी गळती लागली होती. बरेच नेते आणि कार्यकर्ते पक्ष सोडून भाजपमध्ये जाऊ लागले होते. त्यामुळे ही गळती रोखण्यासाठी सत्तेची गरज होती. यावेळी ज्या आघाडीत शिवसेना आहे, तिथे काँग्रेस येेणे अवघड होते, पण राष्ट्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदींना रोखणे अवघड आहे, पण महाराष्ट्रासारखे राज्य भाजपकडून काढून घेऊन मोदींना शह देण्याची संधी आहे, हे समजावून देऊन काँग्रेसला महाराष्ट्रातील सत्तेत सहभागी होण्यास शरद पवारांनी भाग पाडले. त्यानंतर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. शरद पवारांनी सोनिया गांधी राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतर आता आपल्याला पंतप्रधान होण्याची संधी मिळणार नाही, म्हणून सोनिया गांधींवर विदेशीपणाचा ठपका ठेवला. त्यानंतर काँग्रेसने यांना दूर केले.
त्यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस हा वेगळा पक्ष काढला. पुढील काळात आपल्याला प्रादेशिक पक्षांना एकत्र करून तिसर्‍या आघाडीच्या माध्यमातून पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचता येईल हा त्या मागचा हेतू होता. त्यांनी देश पातळीवर तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते म्हणजे तराजूत बेडकांना घालून वजन करण्यासारखे झाले, एकाला ठेवले की, दुसरा उडी मारून बाहेर जातो. त्यामुळे तराजू रिकामाच राहतो. या प्रयत्नात यश येत नाही, असे कळल्यावर पवारांनी त्या दिशेने प्रयत्न करणे सोडून दिले होते. पण २०१९ च्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीने पवारांच्या आयुष्याला कलाटणी दिली. पवारांनी एकहाती प्रचाराची धुरा हाती घेतली. भर पावसातही त्यांनी सभा घेतली आणि बाजू फिरवली. राष्ट्रवादीमध्ये त्यांनी नवी जान आणली. यासोबतच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा भाजपविरोध पवारांच्या पथ्यावर पडला. त्यामुळे त्यांना नवी संधी मिळाली, त्यांनी सगळी शक्ती पणाला लावली आणि महाराष्ट्रात नवे समीकरण अस्तित्वात आणले.
शिवसेनेची मागणी त्यांनी पूर्ण केलीच, पण त्याचसोबत काँग्रेसला विश्वासात घेतले. तीन पक्षांची ही तिघाडी फार काळ टिकणार नाही, असे वाटत असताना आता त्यांना सत्तेत दोन वर्षे होत आली आहेत. उलट, राज्यपातळीवरील भाजपचे नेते राष्ट्रीय पातळीवरील बड्या नेत्यांच्या मदतीने महाविकास आघाडीचे सरकार पडण्यासाठी सर्वप्रकारे प्रयत्न करत आहेत, पण त्यांना यश येताना दिसत नाही. त्यामुळे हा महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला देश पातळीवरही चालू शकतो, असे पवारांना वाटू लागले आहे. पण हा फॉर्म्युला चालण्यामागे मोदीविरोधाचे बळ आहे. मोदींना राष्ट्रीय पातळीवर नाही, तर निदान प्रादेशिक पातळीवर आम्ही रोखू शकतो, ही त्यामागील भावना आहे. या भावनेच्या बळावरच देशातील प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणून आपण पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचू शकतो, ही नवी आशा पवारांमध्ये निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रासारखाच फॉर्म्युला राष्ट्रीय पातळीवर तयार करून आपल्याला सत्ता स्थापन करता येईल, असे शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी यांना वाटू लागले. पण केंद्रात पंतप्रधानपद मिळवायचे तर काँग्रेसला टाळून जमणार नाही हेही त्यांच्या लक्षात आले आहे. आणि पंतप्रधान होण्याच्या मार्गातील तोच त्यांचा अडथळा आहे. कारण काँग्रेस जर मुख्य स्थानी राहिला तर काँग्रेसच्या प्रथेप्रमाणे गांधी घराण्यातील व्यक्ती पंतप्रधान होणार यात शंका नाही. आजवरचा राजकीय इतिहास आणि अनुभव पाहिला तर असे दिसू येईल की, काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांना जास्त काळ पाठिंबा दिलेला नाही. कारण तसे केले तर त्या राज्यातील काँग्रेसचा प्रभाव कमी होत जातो आणि ज्यांना पाठिंबा दिलेला असतो, त्यांचा प्रभाव वाढत जातो. महाराष्ट्रात सध्या तेच होताना दिसत आहे. मोदींना रोखण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला काँग्रेसने राष्ट्रवादीच्या विनंतीवरून पाठिंबा दिला, पण जसा काळ पुढे सरकत आहे, तसे उद्धव ठाकरे यांचे स्थान अधिक पक्के होताना दिसत आहे, त्यामुळे शिवसेनेचा राज्यातील प्रभाव वाढताना दिसत आहे.
तर त्याचवेळी काँग्रेसची अवस्था पालखीच्या भोयांसारखी झालेली आहे, तिच गोष्ट त्यांना आता अस्वस्थ करू लागली आहे. त्यातून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे उठसूठ काँग्रेसच्या स्वबळाची भाषा करताना दिसत आहेत. एका बाजूला पंतप्रधान बनायची पवारांची इच्छा आहे, तर त्याचबरोबर शिवेसना नेते आणि उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री व्हावे, म्हणून मजबूत फिल्डिंग लावणारे संजय राऊत हे उद्धव ठाकरे हे पंतप्रधानही बनू शकतात, असे विधान करून एक प्रकारे पवारांना धक्का देत आहेत. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली, यांनी मोदीविरोधात प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र यायला सांगितले आहे. त्यामागे त्यांचाही अंतस्थ हेतू राहुल गांधी यांना पंतप्रधान बनवण्याचा आहे. मोदींना पश्चिम बंगालमध्ये मात दिल्यावर ममतांमध्ये अधिकच बळ आले आहे. अशी सर्व मंडळी २०२४ च्या निवडणुकीसाठी मोट बांधायला निघाली आहेत. पण एकमेव मोदी विरोधासाठी एकत्र आलेली ही मंडळी मोदींना पाडल्यावर एकत्र राहतील का, की त्यांचा आणीबाणीनंतरचा जनता पक्ष होईल?
