‘‘आपलं स्वत:चं बळ असायलाच हवं. आत्मबळ आणि स्वबळ हे शिवसेनेनं दिलं. स्वबळ म्हणजे केवळ निवडणुका लढणे नव्हे, तर अभिमानाचं, न्याय हक्क मागण्यासाठी स्वबळ हवं. तलवार उचलण्याची ताकद आधी कमवा, मग ती वर करा. माझ्यासाठी स्वबळ हे आहे.’’ स्वबळाची ही व्याख्या केलीय शिवसेनाप्रमुख तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी. शिवसेना वर्धापन दिनी त्यांनी काँग्रेसला ज्या पद्धतीने सज्जड इशारा दिला, तो लक्षात घेता राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी सुरू असल्याचा संशय कुणालाही येऊ शकतो. गेल्या काही महिन्यांपासूनच्या घटना-घडामोडी बघता महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेना-राष्ट्रवादी विरुद्ध काँग्रेस असा कलगीतुरा रंगवला जातोय. मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसचा समाचार घेतल्यानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही, ‘आधी गोंधळातून बाहेर या, मग स्वबळाचा निर्णय घ्या’, असा खोचक सल्ला दिला. त्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये फूट पडून काँग्रेस बाहेर पडणार का? अशा बाजारगप्पा सुरू झाल्या.
अर्थात यावेळीही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंची स्क्रिप्ट तयारच होती. महाविकास आघाडीला काँग्रेसकडून कोणतीही अडचण येणार नाही, असा शब्द देत त्यांनी आघाडी धर्म पाळण्याची ग्वाही दिली. दुसरीकडे पटोलेंनीच सातत्याने ‘एकला चलो रे’चा नारा देणे सुरू ठेवलेे. केवळ महापालिकांच्या निवडणुकाच नव्हे तर पुढील विधानसभा निवडणुकाही स्वबळावर लढणार असल्याचे पटोले सांगताहेत. राहुल गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त झालेल्या एका कार्यक्रमात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘राज्याचा पुढचा मुख्यमंत्री काँग्रेसचाच करायचा आहे’ असे जाहीर केले. याबरोबरच मुंबईचे अध्यक्ष भाई जगताप यांच्यासह अन्य काही नेतेमंडळींनीही स्वबळाची रट लावली आहे. हे दावे प्रतिदावे अचानक का सुरू झाले?
नवी मुंबई, वसई-विरार आणि औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक येत्या काही महिन्यांत होईल. त्यानंतर मुंबई आणि नाशिक महापालिकेची निवडणूक होईल. थोडक्यात, कोविड आटोक्यात आला तर, राज्यातील १० महापालिकांच्या निवडणुका येत्या काही महिन्यात होतील असे दिसते. त्यादृष्टीने आता राजकीय पक्षांनी दावे-प्रतिदाव्यांच्या निमित्ताने वातावरण निर्मितीला सुरुवात केलेली दिसते. महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांनी सध्या स्वबळाची माळ जपणे सुरू केलेले दिसते. आजवरच्या निवडणुकांचा अनुभव बघता ‘स्वबळाचा नारा’ हा कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी केला जातो. आताच तिन्ही पक्ष एकत्र लढणार असे स्पष्ट केले गेले तर कार्यकर्त्यांमध्ये उमेदवारीचा घोळ, संधी आणि भवितव्याबाबतची काळजी आतापासूनच वाढीस लागेल, याचा नेतेमंडळींना अंदाज आहे. त्यातूनच वारंवार स्वबळाची फोडणी दिली जात असल्याचे स्पष्ट होते. ‘स्वबळाला’ नाराजीचीही एक किनार आहे. आज राज्याच्या सत्ताकारणात जरी काँग्रेसला सहभागी करुन घेण्यात आले असले तरीही शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या तुलनेत काँग्रेसच्या वाट्याला ‘मान-सन्मान’ तसा कमीच आला आहे.
महत्वाच्या पदांवर काँग्रेसचे मंत्री नाहीत. ज्या पदांवर आहेत, त्यांना धड काम करू दिले जात नाही. त्यांची बाजू घेण्यासाठीदेखील दोन्ही सहकारी पक्षांतील खंदे मंत्री पुढे येताना दिसत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेत तरी अशी अवहेलना नको म्हणून काँग्रेसने आतापासून व्यूहरचना केलेली दिसते. काँग्रेसची सध्याची आक्रमकता महाविकास आघाडी सरकारमधील आपली जागा तयार करण्यासाठीच आहे, हे सध्याच्या घडामोडी बघता लक्षात येते. आपली ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढवण्यासाठी काँग्रेसची ही चाल आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. तसे पाहता राज्यात काँग्रेसची ताकद अजिबातच वाढलेली नाही. असे असतानाही शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची साथ सोडण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आतुर झाल्याचा देखावा उभा केला जातोय. नेहमीच सत्तेत राहण्याची सवय लागलेल्या या पक्षाला सत्तेबाहेरुन काम करणे किती अवघड जातेय हे यानिमित्ताने स्पष्ट होते. त्यामुळे हा पक्ष गलितगात्र झाल्यासारखा झाला आहे. १३५ वर्षांचा गौरवशाली इतिहास असलेला काँग्रेस पक्ष आज सर्वत्र पराभव स्वीकारत चालला आहे.
१९९९ पर्यंत सगळ्यात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे संख्याबळ हळूहळू कमी होत आहेे. ते इतके की, २०१९ ला पक्ष थेट चौथ्या क्रमांकावर गेला. काँग्रेसचे अस्तित्व आजसुध्दा गावा-खेड्यात अन्य कोणत्याही पक्षाहून अधिक आहे. मात्र विधिमंडळात हा पक्ष कमी-कमी होऊ लागलाय. ही बाब काँग्रेसच्या वाढीसाठी मोठी डोकेदुखी ठरतेय. काँग्रेसकडे मुळात राज्याला अपील होईल असं विलासराव देशमुखांसारखं नेतृत्व आजघडीला नाही. अशोक चव्हाण, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात आणि पृथ्वीराज चव्हाण हे मतदारसंघापुरतेच मर्यादित आहेत. शरद पवारांनी विधानसभेत स्वत:च्या बळावर खेचून नेले नसते तर काँग्रेसची अवस्था काय झाली असती? याचाही विचार व्हायला हवा. खरेतर, ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हा नरेंद्र मोदींचा नारा काँग्रेसींना कमालीचा जिव्हारी लागलाय. त्यामुळे या काळात पक्षाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी स्वबळाच्या घोषणेआडून कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढविण्याचा प्रयत्न पदाधिकार्‍यांकडून होत असल्याचे दिसते.
प्रारंभीच्या काळात शिवसेनेने महापालिका निवडणूक महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढवण्याचे जाहीर केले होते. परंतु काँग्रेसपाठोपाठ शिवसेनेचेही पदाधिकारी आता स्वतंत्र निवडणूक लढविण्याचे वक्तव्य करत आहेत. सेनेने सध्या तरी स्वबळाआडून आपल्या फुगलेल्या बेटक्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला त्यातही विशेषत: काँग्रेसला दाखवायला सुरुवात केली आहे. वेळप्रसंगी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अशी आघाडी करुन निवडणूक लढवली जाईल, असे खासदार संजय राऊत अधून-मधून बोलत असतात. पण त्यात काही तथ्य वाटत नाही. अनाठायी बेडकासारख्या फुगू पाहणार्‍या काँग्रेसला डिवचण्याची संधी या निमित्ताने ते साधतात. राहतो प्रश्न राष्ट्रवादीचा. पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या वर्धापन दिनी महाविकास आघाडीनेच पुढील निवडणुका लढवल्या जातील, असे जाहीर केले. एकीकडे पक्षाचे अध्यक्ष महाविकास आघाडीचे पांघरुन ओढत असताना दुसरीकडे स्थानिक पातळ्यांवरील बैठकांमध्ये मात्र कार्यकर्त्यांसह बडे पदाधिकारी स्वबळाची वळवळ करताना दिसतात. म्हणजेच नेत्याने महाविकास आघाडीचे तुणतुणे वाजवायचे आणि त्याच्या खालच्या कार्यकर्त्यांनी स्वबळाची झूल धरायची असा हा प्रकार झाला. खरेतर तीनही पक्षांना आजच्या घडीला एकमेकांची गरज आहे.
भारतीय जनता पक्षाला तोंड वर काढू द्यायचे नाही या एकमेव उद्देशाने हे तीनही पक्ष भिन्न-भिन्न विचारसरणी असतानाही एकत्र आले आहेत. त्यामुळे भाजपचा ‘परफेक्ट कार्यक्रम’ लावायचा असेल तर महाविकास आघाडीशिवाय तिघांना दुसरा पर्याय नाही. काँग्रेस आणि शिवसेनेचे दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगवेगळे आहेत. हे दोन्ही विभिन्न विचारसरणीचे पक्ष असले तरी त्यांची छुपी युती यापूर्वीपासूनच असल्याचे लपून राहिलेले नाही. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीला बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाठिंबा दिला होता. १९७८ मध्ये जनता सरकारने इंदिरा गांधींना अटक केली होती. तेव्हा त्याविरोधात शिवसेनेने बंदही पुकारला होता. काँग्रेस नेते मुरली देवरा १९७७ मध्ये मुंबईचे महापौर झाले. त्यांना शिवसेनेने महापौरपदासाठी जाहीर पाठिंबा दिला होता. काँग्रेस नेते बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना, त्यांच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेच्या तीन सदस्यांची विधान परिषदेवर निवड झाली होती.
२०१२ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत यूपीएचे उमेदवार प्रणव मुखर्जी यांच्या पारड्यात मत टाकण्याचा निर्णय शिवसेनेने घेतला होता. त्यावेळी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे पी.ए. संगमा यांना पाठिंबा दिला होता. या सर्व घडामोडी पाहता, काँग्रेस आणि शिवसेनेची मैत्री अशी एकाएकी तुटेल अशी शक्यता वाटत नाही. आज काँग्रेसला शिवसेना पाण्यात पाहत असली तरी निवडणुकीच्या वेळी सारेकाही जुळवून घेतले जाईल. कारण शिवसेनेलाही काँग्रेसची गरज आहे. मुंबई महापालिकेत मुस्लिमांचे मतदान जवळपास २४ लाख इतके आहे. येथे भाजपला टक्कर द्यायची असेल तर मुस्लीम मते मिळावी, यासाठी शिवसेनेला काँग्रेसची सोबत हवी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विचार केला तर ८ ते ९ नगरसेवक वगळता मुंबईत पक्षाचे फारसे अस्तित्व नाही. राष्ट्रवादीला शिवसेनेसोबत जाऊन आपला विस्तार करायचा आहे. त्यामुळे स्वबळ नव्हे, तर महाविकास हेच आघाडीचे आत्मबळ असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
