तुम्ही मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, विदर्भात किंवा राज्यात कुठल्याही भागात राहत असाल तर त्या भागाला एक आमदार असतो. साधारण तीन ते चार लाख मतदारांच्या मतदारसंघातून एक आमदार निवडून येतो. पाच वर्षांतून एकदा निवडून येणारा तुमचा आमदार काय करतो, असा प्रश्न कधी तुम्हाला पडलाय का? साधारणपणे आमदार तोच होतो ज्याच्याकडे निवडणुकीचं पक्षाचं अधिकृत तिकीट असतं, प्रचंड पैसे, निवडणूक जिंकण्यासाठीची व्यवस्था आणि कार्यकर्त्यांचा मोठा फौजफाटा असतो, बहुतांश वेळा तीच व्यक्ती आमदार होते. हे आमदार महाशय विधिमंडळाच्या सभागृहात किती बोलतात, कसे बोलतात, प्रशासकीय कामकाजांमध्ये किती सहभागी होतात? नागरी विकासावर काम करताना त्यांची नेमकी दृष्टी कशी असते? ज्या विरोधकांसमोर ते निवडून आले आहेत त्यांच्याबरोबर ती व्यक्ती कशी वागते? या बर्‍याच गोष्टी एका चांगल्या संसदीय लोकप्रतिनिधीसाठी महत्वाच्या ठरत असतात.
सध्या मात्र सरकारी जमिनी बळकावून, आजूबाजूच्या गुंडा-पुंडाना आपल्या पक्षात आणून, आपल्या संस्था-संघटनांत पदं देऊन त्यांना पोसणारा, वाळू, भंगाराचे आणि रस्तेबांधणीचे ठेके देणारा, पोलीस आणि पालिका कर्मचार्‍यांना अर्वाच्य भाषेत दमदाटी करणारा, विशिष्ट गाड्यांचे क्रमांक लावून चेलेचपाट्यांना धुरळा उडवू देणारा, सहकारी संस्था बुडवणारा आणि विधिमंडळाच्या अधिवेशनांकडे पाठ फिरवणार्‍यांचा एक मोठा वर्ग आमदार होऊन विधानभवनात पोहचतोय किंवा आमदार होण्याची धडपड करतोय. अशांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतंय. त्यामुळेच विधिमंडळाचा लौकिक उतरणीला लागतोय. या चिंतेपोटीच राज्य विधिमंडळामध्ये लोकप्रतिनिधींसाठी आचारसंहिता आणण्याचं निश्चित झालेलं आहे. या आचारसंहितेमध्ये राजकीय शिष्टाचार तर असेलच पण त्याचबरोबर मानवी सभ्याचार हा देखील समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. 22 ते 28 डिसेंबर या कालावधीत हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत झालं. त्या अधिवेशनानं बोचर्‍या थंडीचा अनुभव दिला नसला तरी एकमेकांवरील बोचर्‍या टीकेमुळे येणार्‍या काळात या आचारसंहितेची नितांत गरज असल्याचं स्पष्ट झालेलं आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बोलण्याची ढब जरी गावरान असली, त्यात अहंकाराची मात्रा थोडी जास्त आहे, असं अनेकांना वाटत असलं तरी प्रत्यक्षात हा माणूस कमालीचा नेमस्त आहे आणि तितकाच हळवाही… दैनंदिन कामकाजात वेळेचं काटेकोर पालन, पूर्णवेळ राजकारणामुळे केलेला प्रशासकीय अभ्यास, नेते आणि अधिकारी यांच्यामध्ये होणारी गल्लत टाळण्याचं विलक्षण कौशल्य, एखाद्या विषयाचा सखोल घेतलेला आढावा, समस्येच्या तळापर्यंत जाण्याची तळमळ, कार्यकर्त्यांबाबतची कणव आणि जनतेबद्दलचं उत्तरदायित्व हे त्यांच्याबद्दलचं वर्णन वाचलं की अनेकांना वाटेल मी अजित पवारांची तळी उचलतोय. मात्र तळी उचलताना त्यासाठी लागणारा व्यक्तिगत स्नेह आणि परिचय याचा विचार करायचा झाला तर अजित पवार यांच्याबाबत मी उणे प्रमाणात आहे.
त्यांचा माझा घट्ट परिचय नसला तरी त्यांच्या कार्यपध्दतीबद्दलची माहिती आणि कामाची शैली माध्यमकर्मी म्हणून जमवताना या गोष्टींचा नक्कीच शोध लागतो. त्याच अजित पवारांनी विधिमंडळात आपण कुत्रे मांजरे आणि कोंबड्यांचे प्रतिनिधी नसून आपण लोकांचे प्रतिनिधी आहोत असं म्हणत सगळ्याच सहकार्‍यांचे कान टोचले. अजित पवार यांच्या विधानातील गांभीर्य आणि संताप या दोन्ही गोष्टींचा विचार निवडून येणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी करण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. विरोधी बाकावरचे 12 सदस्य निलंबित असल्यामुळे फिका पडलेला विरोधी पक्ष आणि पूर्णवेळ सभागृहात न बसण्याची अनेक सदस्यांची पद्धत यामुळे सभागृहाचं कामकाज आणि उपस्थिती या दोन्ही गोष्टींवर परिणाम झाल्याचं दिसत होतं. मुख्यमंत्र्यांची सभागृहात अनुपस्थिती हे जरी त्यातलं एक कारण असलं तरी मुख्यमंत्री नाहीत म्हणजे आपण सभागृहात जायचंच नाही अशा पद्धतीने वागणार्‍या सदस्यांनाही या आचारसंहितेत आणण्याची गरज भासून गेली आहे.
विधान भवनाच्या पायरीवर नितेश राणे यांनी आदित्य ठाकरे यांच्या आगमनाच्या वेळी केलेला आचरटपणा हा व्यक्तिगत त्यांच्याप्रमाणे त्यांच्या भाजप पक्षाच्याही अंगलट आल्याचं बघायला मिळालं. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं कणकवलीतील संतोष परब या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याला झालेली बेदम आणि अमानुष मारहाण यामुळे विधिमंडळामध्ये त्याचे पडसाद उमटले. याचं कारण नितेश राणे यांनी उडवलेली हुर्यो मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आणि शिवसेनेच्या दुसर्‍या क्रमांकाचे नेते पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याबद्दल होती. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावर शेलक्या शब्दात टीका करणार्‍या नारायण राणे पिता-पुत्रांना कायद्याच्या चौकटीत चोख प्रतिउत्तर देण्याचं काम करण्याची संधी सरकार सोडणार नाही. हे सगळं घडत असताना त्याचा परिणाम विधिमंडळात घडतोय आणि घडेलही.
अशा परिस्थितीत संसदीय कामकाज करताना योग्य शब्दांची, देहबोलीची आणि संसदीय आयुधे वापरुन कामकाज करावं यासाठीची ही आचारसंहिता असेल. विधिमंडळामध्ये आचारसंहिता आणणं हे शक्य आहे आणि ती मोठ्या प्रमाणात अंमलातही येऊ शकेल. मात्र विधिमंडळामध्ये बसणार्‍या सदस्यांना विधानभवनाबाहेर कसं वागायचं आणि वावरायचं याचाही या आचारसंहितेमध्ये समावेश करणं गरजेचं आहे. कारण आपण आमदार आहोत, आपण विधिमंडळामध्ये बसतो, सरकारचा भाग आहोत या अहंकाराने पछाडलेली अनेक मंडळी जनसामान्यांमध्ये सत्तेचा कैफ आणि पैशाचा माज घेऊन वावरताना बघायला मिळतात. त्यातूनच मग सहकारी संस्था, गृहनिर्माण किंवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये निवडणुका यांच्यामध्येही दडपशाही दांडगाई याचा अवलंब या सगळ्या मंडळींकडून केला जातो. यावर आता खूप वेगात आणि तत्परतेने काम करण्याची गरज आहे. याचं कारण सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणि मतदारांसाठी राजकारण्यांची प्रतिमा ज्या झपाट्याने मलिन होते ते पाहिल्यानंतर या आचारसंहितेची गरज घेऊन ठेपलेली आहे.
केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर राजकीय मंत्र्यांच्या आणि अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या अंबर दिव्यांचा बाबतीत जे धोरण अवलंबण्यात आलं ते व्हीआयपी कल्चर बाजूला सारण्यासाठी गरजेचं होतं. अंबर दिवे गाड्यांवरुन दूर झाले असले तरी गावागावात वावरणारे चिरकुट पुढारीपण ज्या पद्धतीने गाड्यांचा ताफा उडवत धुरळा फेकत आपल्या भागातून फिरत असतात यावरदेखील आता अजित पवार किंवा उद्धव ठाकरे यांच्यासारख्या नेत्यांनी लक्ष देण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात बेफाम वेगाने गाडी घुसवून त्यांना गाडीखाली चिरडणारा गृहराज्यमंत्री अमित टैनी यांचा मुलगा आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा मुलगा नितेश ह्यांची प्रवृत्ती एकच असल्याचं सामान्यांना वाटतंय.
कारण राज्यातील महत्वाचं नेतृत्व असलेल्या आदित्य ठाकरे यांच्याबाबत ज्या पद्धतीची टिप्पणी नितेश राणे करतात किंवा भास्कर जाधव यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता पंतप्रधान मोदींची नक्कल करतो हे ज्यावेळेला दूरचित्रवाणीच्या पडद्यावरुन सर्वसामान्य थेट प्रक्षेपण पाहतात तेव्हा त्यांना प्रश्न पडतो माझा आमदार करतोय काय? राजकीय नेत्यांच्या या मस्तवालपणा वर आता पक्षांच्या वेशी ओलांडून सगळ्यांनीच काम करण्याची वेळ आलेली आहे. कारण 3 ते 4 लाख लोकांनी निवडून दिलेला आमदार अभ्यासपूर्ण आणि विकासात्मक कामकाजाऐवजी थिल्लरपणा करत असेल. तर सर्वसामान्य नागरिकांवर आणि जनतेवर पश्चातापाची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही. यामुळे दिवसागणिक राज्यातल्या आणि देशातल्या राजकीय व्यक्तींची प्रतिमा ही मलिनाहून मलिन होत जातानाच आपल्याला दिसून येईल.
या हिवाळी अधिवेशनाचा अवधी छोटा असला तरी मोठ्या प्रमाणात या अधिवेशनाचं वृत्तसंकलन करण्यासाठी माध्यमांचे प्रतिनिधी गोळा झाले होते. यातही मोठा भरणा होता तो वाहिन्यांच्या आणि समाज माध्यमांच्या प्रतिनिधींचा. वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या युट्युब चॅनेल सध्या मोठा चाहता वर्ग स्वतःकडे आकर्षित करत आहेत. राजकारण आणि चित्रपट सृष्टीतील चटकदार बातम्या या युट्युब वाहिन्यांच्या आणि वाहिन्यांच्या प्रेक्षकांना हव्याहव्याशा वाटतात. त्यामुळे विधान भवन परिसरात कॅमेरा आणि बूमची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. युट्युब वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींकडून सर्रासपणे वृत्तपत्रीय संकेत पायदळी तुडवले जात होतेच, पण त्याच वेळेला शिस्त आणि सभ्यतेलाही गुंडाळून ठेवण्यात आलं होतं. यावरही नजीकच्या काळात आचारसंहिता आणावीच लागणार आहे. देशातील एका मोठ्या प्रतिष्ठित वाहिनीने मोबाईलच्या माध्यमातून वृत्त संकलन करण्यास, लाइव्ह करण्यास प्रारंभ केला तो कमालीचा यशस्वी ठरला आणि त्यानंतर अनेकांनी याच प्रयत्नांची री ओढायला सुरुवात केली.
बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे युट्युब चॅनेलची मंडळी मोबाईलवरून दृश्य चित्रित आणि लाईव्ह करत असताना थेट विधानभवनाच्या पायर्‍यापर्यंत पोहोचताना दिसत होती. ते खरं तर चुकीचं आहे. विधानभवनातून बाहेर आलेल्या नेत्यांना बाईटसाठी गाठताना ज्या पद्धतीचं वर्तन या नवख्या मंडळींकडून केलं जात होतं ते बेशिस्तीचं तर आहेच, पण संसदीय आचारसंहितेपासून कोसो दूर होतं. वाहिन्यांमधील ज्येष्ठ प्रतिनिधी प्रश्न विचारताना त्यांना ओव्हरटेक करत आपलाच प्रश्न विचारणं, नेता किती मोठा आहे आणि तो किती महत्वाच्या विषयावर बोलायला आलेला आहे, याचे भान न ठेवता असंबंध प्रश्न विचारणं यासारखे प्रकार सतत करत होते. बंदोबस्तावरच्या पोलिसांना वारंवार येऊन या मीडिया प्रतिनिधींना आवरावं लागत होतं. या नव्या माध्यमांमध्ये सळसळती तरुणाई मोठ्या प्रमाणात वावरताना दिसतेय. पण त्यांना एका रात्रीत ‘स्टारपण’ हवंय. त्यांना झटपट राजदीप, बरखा आणि श्वेता तिवारी व्हायचंय. त्यासाठीचा अभ्यास आणि शिस्त मात्र त्यांना नकोय. म्हणूनच या अधिवेशनात असं प्रकर्षानं वाटून गेलं की आचारसंहिता आतमध्ये हवीय तशी बाहेरही तितकीच गरजेची आहे.
