भारतीय संविधान जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान असल्याने आणि भारतासारख्या बहुभाषिक सभ्यता, संस्कृती, धर्म, जाती आणि इतर समाज विभाजनवादी गटांचा विचार करता भारतीय संविधानासमोरील कल्याणकारी राज्य स्थापनेचे आव्हान हे जगातील इतर देश, राष्ट्रांच्या तुलनेत अधिक गुंतागुंतीचे ठरावे. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकशाही, पर्यायाने संविधानाची केलेली व्याख्या ही सर्वसमावेशक राज्यव्यवस्था अंगिकारणार्‍या तसेच जागतिक राज्यशास्त्रातील गुंतागुतीच्या संकल्पना स्पष्ट करण्यासीठी पुरेशी आहे. डॉ. आंबेडकर म्हणतात, रक्ताचा एकही थेंब न सांडता नागरिकांच्या जगण्यात आमूलाग्र सकारात्मक विकासात्मक बदल घडवण्यासाठी अंमलात आणलेली राज्यव्यवस्था म्हणजे लोकशाही, ही लोकशाही कशी राबवावी याचे लिखित दस्ताऐवजीकरण म्हणजे संविधान होय.
राज्यशास्त्रात संविधानाची विशिष्ट अशी व्याख्या नाही, तर त्याविषयी विचार आहेत. म्हणून संविधान हे एखाद्या हुकूमशाही किंवा दमन करणार्‍या संघटन शक्तींचेही लिखित स्वरुप असू शकते. संविधान म्हणजे ढोबळ मानाने नियमांचे पुस्तक असे म्हणता येईल. निसर्ग, प्रेषित, देवाचे संदेशवाहक, देवपुत्र किंवा देवांचे आदेश मानलेले धर्मग्रंथ हे काही देशात संविधानच मानले जातात. साक्षात ते ‘अवकाशातील शक्तीं’चे आदेश असल्याचे मानले गेल्याने त्यात बदल करण्याचा अधिकार मानवांना नाही. त्यामुळे बदलत्या काळात माणसांच्या माणूस म्हणून असलेल्या मूलभूत अधिकारांनाच इथे जागा नाही. वस्तुतः अशा राज्यवस्थेत भारतीय घटनादुरुस्ती, नागरिकांच्या सार्वमतातून निर्माण होणारी प्रतिनिधीक लोकशाही, किंवा कलमांची कायदे मंडळाच्या सभागृहात होणारी संसदीय चर्चा निषिद्ध आहे. टोकाच्या धर्मवादाला ‘राष्ट्रवादा’चे नाव देऊन राज्य चालवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या अफगाणिस्तानातील तालिबानसारख्या संस्थांही त्यांच्याकडेही देवाचा आदेश असलेले संविधान असल्याचा दावा करत आहेत. मात्र त्याचे परिणाम हिंसा, मानवी दुःखच असल्याचा अलिकडचा इतिहास आहे.
अशा टोकाचा ‘राष्ट्रवाद’ असलेल्या देशांत भारतीय राज्यघटनेसारखी काळानुसार आवश्यक असलेली लवचिकता नाही. फॅसिझम, नाझीझम किंवा हुकूमशाहीच्या देशातही इतिहातील समकालीन, तत्कालीन संविधान मानले गेलेले ग्रंथही आहेतच. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाही आणि पर्यायाने संविधानाची केलेली व्याख्या मानवी जगण्यासाठी आनंददायी व्यवस्था निर्माण करण्यात विश्वासपूर्ण आहे, असे जगातील इतर घटनाकारांनी, समाजशास्त्रज्ञ, अभ्यासकांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे. काळाच्या कसोटीवरही भारतीय संविधान खरे उतरल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.
संवैधनिक नैतिकतेचा विषय समग्र मानवी जगण्याचा मूलाधार आहे. नागरिकांचे नीतीपूर्ण आचरण हा कुठल्याही समाज आणि लोकशाहीचा पाया आहे. ‘नीती’ शब्दाचा व्यापक अर्थ नैतिकतेकडे जातो, नैतिकता ही मानवी मनाला घातलेली विवेकबुद्धीची साद म्हणता येईल. आपल्याकडे राजनीती आणि राजकारण या दोन्हीचा अर्थ एकच मानला गेला आहे. जो, पुरेसा नाही, राजनीती या शब्दात मानवी नैतिकतेला आवाहन करण्यात आले आहे. राजकारण हे नीतीमान व्हायचे असेल तर राजकारण करणारे लोक हे नैतिक आचरण करणारेच असायला हवेत. सॉक्रेटिसने याच राजकीय नैतिकचा आग्रह अथेन्समध्ये धरला होता. जो त्याच्या राजकीय हत्येसाठी कारण ठरला. राजकीय नैतिकतेचा आग्रह करणार्‍या अनेक अभ्यासकांना हुकूमशाही आणि अराजकवादी शक्तींनी याआधीही संपवलेले आहे.
नैतिकता म्हणजे थोडक्यात जगण्याच्या परिप्रेक्ष्यात चांगलं वाईट समजण्याची किमान बौद्धिक धारणा असा करता येईल. भारतीय संविधानातील नैतिकतेचा विचार एकूणच मानवाच्या नैसर्गिक नैतिकतेचा आग्रह आहे, किंबहुना काही प्रमाणात राजकीय नैतिकतेला कायद्याच्या कक्षेत बसवून त्याला बंधनकारक असे विधीनियम ठरवणाराही आहे. चांगल्या वाईट माणसांच्या मनात एकच नैसर्गिक सत्य वास करत असते. हे सत्य जागे करण्याचे आचरण म्हणजे शील होय. परंतु या निसर्ग सत्याला डावलून त्याचे न ऐकता त्याकडे दुर्लक्ष करून माणूस त्या विरोधातील वर्तन करतो.
माणसाच्या मनाच्या पातळीवर हे व्यक्तीगत शीलभंग असू शकते तर सामाजिक स्तरावर हा नैतिक मूल्यांचा भंग असतो, तर राजकीय संकल्पनेत हा कायद्यानुसार गुन्हा असू शकतो. म्हणजे संविधानिक नैतिकता ही मानसिक, सामाजिक, राजकीय पातळीवरही महत्वाची ठरते. मानवी मन स्वतःशी खोटे बोलू शकत नाही, तिथे सत्य हे संपूर्ण सत्यच असते, मनाच्या पातळीवरील सत्य हेच मानवी जगण्याचे सार झाल्यास ते शीलस्वरुपात व्यक्त होते. अशा शीलवान समुदायातील माणसे खर्‍या अर्थाने ‘समाजशील’ जीवन जगतात, अशा समाजशील समुदायांची राज्यव्यस्था खर्‍या अर्थाने राज‘नैतिक’ असते. भारतीय संविधानातील नैतिकतेचा पाया हेच शीलाचरण म्हणजे मानवाचे नैतिक आचरण आहे.
ज्या समुदायात माणसांचा माणसांवर विश्वास नसतो, त्या समाज समुदायात रक्तपात टाळता येत नाही. संविधानिक नैतिकता माणसामाणसातील हा विश्वास दृढ करते. त्यासाठी नागरिकांना संविधानाने प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या बदल्यात राज्यघटनेला हीच संविधानिक नैतिकता अपेक्षीत असते. राज्यव्यवस्थेतील कायद्याचे काटेकोर पालन कल्याणकारी राज्याचा पाया आहे. संविधानिक नैतिकतेचे महत्व समजून घेण्यासाठी आपण जगातील इतिहासाचे संदर्भ तपासून पाहयला हवेत. ज्या ज्या देश, राष्ट्र म्हणवून घेणार्‍या भूभागांमध्ये संविधानिक नैतिकतेच्या संकल्पनेचा अर्थ राजकीय स्वरुपात निरंकुश सत्तेसाठी बदलण्यात आला. त्या त्या देशांमधली आजची स्थिती समजून घ्यायला हवी. शेजारच्या अफगाणिस्तानातील अराजक हे संवैधानिक नैतिकता नसल्याचाच परिपाक आहे.
अशा ठिकाणी लोकांना नागरिकत्वाचे अधिकारच नसतात, बंदुकीच्या बळावर अभिव्यक्तीची हत्या केली जाते. संवैधानिक नैतिकता नसलेली हुकूमशाही, फॅसिझम आणि नाझीझम ही दुसर्‍या महायुद्धाला पोषक अशी तत्वे असतात. त्यातून अश्रू, दुःख आणि वेदनेच्या पलिकडे काहीही साध्य होत नाही. हे आपण जागतिक पहिल्या दुसर्‍या आणि इतर अराजकीय स्थिती झालेल्या युद्धांच्या इतिहासातून पाहिलेले आहेच. म्हणूनच संविधानिक नैतिकता ही मानवी मनाच्या नैसर्गिक नैतिकतेचेच राजकीय स्वरुप असते. ही नैतिकता टाळून कल्याणकारी लोकशाही राज्याची स्थापना केवळ अशक्य असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानिक नैतिकतेविषयी दिलेला इशारा भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीकाळात संविधान समिती आणि राज्यघटनेच्या मसुदा समितीसमोर या समितेचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. (बाबासाहेब) भीमराव आंबेडकर यांनी संविधानिक नैतिकतेच्या विषयावर विशेष प्रकाश टाकलेला आहे.
संसदेच्या घटना समितीसमोर केलेल्या बहुसंख्य भाषणात ही बाब प्रकर्षाने स्पष्ट होते. राज्यघटनेचे काम पूर्ण होत आलेले असताना बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संसदेत मांडलेला विचार महत्वाचा आहे. हे संविधान सर्व घटकांना सामावून घेणारे असल्याचे स्पष्ट केल्यावर बाबासाहेब म्हणतात, ‘हे संविधान राबवणारे लोक, व्यवस्था आणि यंत्रणा जर चांगली (संविधानिक नैतिकता असलेली) असेल तर कितीही वाईट संविधान जरी असले तरी ते चांगलेच सिद्ध होईल. उलटपक्षी जर हे संविधान राबवणारे लोक, व्यवस्था आणि यंत्रणा चांगली (संविधानीक नैतिकता नसलेली ) नसेल तर संविधान कितीही उत्कृष्ट जरी असले तरी ते कुचकामी ठरेल. या दोन्ही परस्परविरोधी मुद्यांचा सद्सद्विवेकातून विचार केल्यास अंतिमतः या देशातील लोकांचे वर्तनच संविधान चांगले किंवा वाईट ठरण्यासाठी निर्णायक ठरेल, हा इशारा बाबासाहेबांनी दिलेला असतो आणि नागरिकांच्या वर्तनाचा पाया मानवी मनाच्या अंतरंगात असलेली ‘शील’ च्या जाणीवेतून होतो.
हे आपण याआधीच्या परिच्छेदातील मुद्यावर पाहिले आहे. बाबासाहेब यापुढे लोकशाही आणि संविधानासमोरील धोके विषद करतात, ते म्हणतात, ही लोकशाही राबवण्यासाठी किंबहुना या कल्याणकारी राज्याच्या लोकशाहीच्या अंगिकारणास आपणास सर्वप्रथम या देशाचे सजग नागरिक होणे गरजेचे आहे. मग नागरिक कसे व्हावे, नागरिकत्वाच्या अधिकारातून मिळणार्‍या लाभाच्या बदल्यात देशाच्या कायद्यांचे, नियमाचे मूलभूत पालन व्हावे. परंतु देशाची सार्वभौमता, राष्ट्रवाद आणि सुरक्षा धोक्यात आणण्यासाठी प्रतिबंध करणार्‍या कायद्याशी असलेला द्रोह हा देशद्रोह ठरवताना तो कल्याणकारी राज्याच्या हिताचा आहे किंवा नाही याचीही चाचपणी करणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात संस्कृती, धर्म किंवा जातीय, धार्मिक अस्मितांच्या विरोधात जाणे म्हणजे देशद्रोह किंवा राष्ट्रद्रोह मानण्याची धोकादायक स्थिती निर्माण करण्याचे प्रयत्न याआधीही अनेकदा झाले आहेत. मात्र ही स्थिती सध्या कमालीची धोकादायक होऊ पाहत आहे.
संविधानाच्या मूळ ढाच्यालाच त्यातून धोका संभवत असल्याने हा फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या अभिव्यक्ती आणि माणूस म्हणून जगण्याचा नैसर्गिक अधिकारांचा संकोच म्हणजेच देशद्रोह असताना गट आणि समुहवादी द्रोहांना राष्ट्रद्रोहाचे नाव देण्याचा प्रयत्न अराजकाकडे नेेणाराच ठरत असल्याचा इतिहास अलिकडचा आहे. फॅसीझम आणि नाझीवादाचा पुरस्कर्ता अडल्फ हिटलर हे त्याचे मोठे उदाहारण आहे. याशिवाय माओ आणि दहशत आणि हत्यारांच्या बळावर सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करणारे सर्वच राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय नेतेही फॅसीझम आणि हुकूमशाहीचाच मार्ग प्रशस्त करत असतात, हे चीन आणि रशियातील अलिकडच्या राजकीय घडामोडींवरून स्पष्ट होते.
