‘कोविड १९’चा रोजंदारीवर घाला!

कोविड 19 ची पहिली लाट मधल्या काळात जरा ओसरली होती, त्यावेळी डिसेंबर 2020 च्या सुमारास कोविड 19 पूर्वीच्या तुलनेत 94 टक्के पुरुषांना आणि 76 टक्के महिलांना रोजगार मिळाले होते. गेल्या आठवड्यात डिसेंबर फॉर मॉनेटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने जानेवारी ते एप्रिल 2021 या कालावधीची आकडेवारी जाहीर केली. त्या आकडेवारीनुसार कोविड 19 पूर्वीच्या 93 टक्के पुरुषांना व 73 टक्के महिलांना रोजंदारी मिळाली होती. या आकडेवारीवरून हे लक्षात येते की, महिलांचे बेरोजगार होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. गेलेल्या नोकर्‍या आणि कमी झालेले उत्पन्न देशातील गरिबांच्या संख्येत वाढ झाली. अनूप सत्पती समितीच्या नॅशनल फ्लोअर मिनिमम वेजच्या आकडेवारीनुसार कोविड 19 मुळे दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या 230 दशलक्षांनी वाढली. ग्रामीण भागात 20 टक्के वाढ झाली.

ज्या राज्यांत कोविड 19 चे बाधित जास्त त्या राज्यांत नोकर्‍या गेलेल्यांचे प्रमाण जास्त दिसून येते. दिल्ली, महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश या राज्यांत रोजगार बंद झालेल्यांचे प्रमाण जास्त आहे. महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबईत आरोग्य सुविधा व आर्थिक सुधारणा यासाठी केंद्र सरकारने एक विशेष टास्क फोर्स उभारावा. कारण देशाचा संपूर्ण आर्थिक डोलारा मुंबईच्या खांद्यावर उभा आहे आणि मुंबई कोलमडली तर देश कोलमडेल. संचारबंदी आणि बरीच बंधने यामुळे लोकांच्या रोजंदारीवर परिणाम झाला, होत आहे. पण कोविड 19 ची लाट आटोक्यात आणण्यासाठी संचारबंदी आणि बंधने गरजेचीच आहेत. पहिली लाट काही प्रमाणात ओसरल्यानंतर भारतातील लोक ज्या प्रमाणे वागत होते ते पाहता असे लक्षात येते की, भारतातील लोक साक्षर झाले आहेत, पण सुशिक्षित किंवा सुसंस्कृत झालेले नाहीत. ‘सिविक सेन्स’ काय असतो हे तर आपल्याला माहितीच नाही, अशी आपली वागणूक असते. दिल्लीमध्ये मार्च ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत संचारबंदीमुळे लोकांचे रस्त्यावर येण्याचे प्रमाण 50 टक्क्यांनी कमी झाले व परिणामी लोकांचे सरासरी 39 टक्के उत्पन्न कमी झाले.

संचारबंदीमुळे जर 10 टक्के लोक घरी बसत असतील तर उत्पन्न सुमारे साडेसात टक्क्यांनी घटते, असे पाहणीत आढळून आले आहे. आर्थिकदृष्ठ्या अतिदुर्बल असलेल्या लोकांपैकी 20 टक्के लोकांची एप्रिल-मे 2020 मध्ये शून्य कमाई होती. तर आर्थिकदृष्ठ्या सक्षम लोकांच्या उत्पन्नात फेब्रुवारी 2021 मध्ये फक्त 20 टक्के घट झाली होती. नोकर्‍या गेल्यामुळे कित्येकांनी मिळेल ते काम करायला सुरुवात केली. पगारदारांपैकी 47 टक्के कर्मचार्‍यांना गेल्या 14 महिन्यांत पूर्ण वेतन मिळाले. त्यात प्रामुख्याने बँक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी यांचा समावेश आहे. याचा अर्थ संघटित क्षेत्रातील नोकरदारांना असंघटित क्षेत्रातील नोकरदारांच्या तुलनेत कमी झळ बसली. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी 30 टक्के पगारदारांनी स्वयंरोजगार सुरू केले, तर 10 टक्के दररोज पैसे (डेली वेज) पद्धतीने काम करू लागले. 2018 व 2019 मध्ये 80 टक्के पगारदारांनी आपल्या नोकर्‍या न सोडता टिकविल्या होत्या.

सरकारनेही या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी संबंधितांना मदतीचा हात दिला. सार्वजनिक वितरण योजनेतून सरकारने फार मोठ्या प्रमाणात मदत केली. जनधन खातेदारांना प्रत्येकी 1500 रुपये मदत केली. यावेळीही जनधन करण्याच्या प्रस्तावावर नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या व्हर्च्युअल बैठकीत चर्चा झाली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेद्वारेही सरकारने मदत केली. सध्याच्या दुसर्‍या लाटेने भारतातील फार मोठा गट आर्थिकदृष्ठ्या कोलमडलेला आहे. या लोकांसाठी केंद्र सरकारने लवकरात लवकर सरकारी मदतीची गरज आहे. ‘मनरेगा’च्या कक्षा वाढवून त्या द्वारेही मदत करावी. अंगणवाडी व आशा वर्कर्स कोविड 19 योद्धा म्हणून काम करीत आहेत त्यांनाही तात्काळ मदतीची गरज आहे.

सेंटर फॉर मॉनेटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागात मार्च व एप्रिल 2021 या काळात 5.59 दशलक्ष नोकरदारांच्या नोकर्‍या गेल्या. फेब्रुवारीमध्ये 33.46 दशलक्ष पगारदार होते. मार्च मध्ये पसरुन त्यांचे प्रमाण 30.72 दशलक्ष झाले तर एप्रिल मध्ये आणखीन घसरुन 27.87 दशलक्ष झाले. ग्रामीण भागात नोकरी गमावणार्‍या पगारदारांचे प्रमाण नागरी भागातील नोकरी गमावणार्‍यांच्या तुलनेत साडेचार पट अधिक आहे. यामुळे ग्रामीण भागात वस्तूंना मागणी कमी झाली आहे. ग्रामीण भागातील मध्यम वर्ग, गरीब होत चालला आहे. मोटरसायकल, छोट्या चार चाकी, ट्रॅक्टर, गृहोपयोगी वस्तू यांच्या बाजारपेठा मागणीअभावी ठप्प आहेत. सुदैवाने शेतकी उद्योग अर्थव्यवस्थेला हात देत आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नियमानुसार 2021-2022 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला; पण या 14 महिन्यांच्या महाभयंकर कोविड-19 मुळे केंद्र सरकारला अर्थसंकल्पात अपेक्षित धरलेले उत्पन्न नक्कीच मिळणार नाही. तसेच ठरविलेले खर्चही उत्पन्न न मिळाल्यामुळे, करता येणार नाही त्यामुळे कोविड-१९ थोडासा स्थिरावल्यानंतर सर्व बाबींचा योग्य विचार करून 2021-22 साठी नवी इकॉनॉमिक ब्लू प्रिंट सादर करावी व ती अनुसरावी ते जास्त योग्य होईल. यात गरिबांना आर्थिक मदत, मध्यमवर्गीयांनी काही सवलती खासगी उद्योगांना तसेच सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना मदतीचा हात यांचा समावेश असावा. कोविड-19 मुळे उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था एका रात्रीत कोणीही सावरु शकणार नाही; पण ती काही कालावधीत सावरण्यासाठीचे योग्य नियोजन करणे हे सध्या केंद्र सरकारचे प्राधान्य असावयास हवे!

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जाहीर केली आहे. या योजनेत आर्थिक वर्ष 2019-20 या वर्षी 104 दशलक्ष मजूर सहभागी झाले होते तर 2020-2021 या आर्थिक वर्षी फक्त 1 लाख 30 हजार 120 मजूर या योजनेत सहभागी झाले तर यापैकी जानेवारी 2021 ते मार्च 2021 या कालावधीत दर महिन्याला फक्त सरासरी चार हजार मजूर सहभागी झाले. या योजनेत 2020-2021 या आर्थिक वर्षी दर महिन्याला सरासरी 10843 मजूर या योजनेत सहभागी झाले होते. तर 2019-20 या आर्थिक वर्षी दर महिन्याला याचे सरासरी प्रमाण 1 लाख 15 हजार इतके होते.

कोविड-19 मुळे असंघटित क्षेत्रातील फार मोठ्या प्रमाणांवरील मजुरांचे उत्पन्न बंद झालेले आहेत. रोजगार गेलेले आहेत. परिणामी या योजनेस थंड प्रतिसाद मिळत आहे. ही योजना केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये कार्यान्वित केली तेव्हापासून आतापर्यंत 4.49 दशलक्ष असंघटित कामगार या योजनेत सहभागी झाले आहेत. असंघटित कामगारांचे मासिक उत्पन्न १५ हजार रुपयांहून कमी आहे व ज्यांचे वय 18 ते 40 वर्षे या दरम्यान आहे. अशांसाठी ही योजना आहे. यात सहभागी होणार्‍या मजुरांना महिन्याला 55 रुपयांपासून 200 रुपयांपर्यंत भरावी लागते व जेवढी रक्कम मजूर भरतो तेवढीच रक्कम शासनातर्फे समाविष्ट केली जाते. या पेन्शन योजनेत सहभागी झालेला मजूर 60 वर्षांहून अधिक वयाचा झाला की त्याला या योजनेत सरकारतर्फे दर महिन्याला रु. 3000/- पेन्शन मिळणार. कोविड-19 मुळे योजनेत नव्याने सहभागी होणार्‍यांचे प्रमाण कमी आहे व जे सहभागी झालेले आहेत त्यांना त्यांची मासिक रक्कम भरणे अशक्य होत आहे. याशिवाय शासनाच्या अटल पेन्शन योजना व नॅशनल पेन्शन स्कीम याही दोन पेन्शन योजना आहेत.

याशिवाय जीवन विमा कंपन्यांच्याही पेन्शन योजना आहेत. जीवन विमा उद्योगातील सरकारी कंपनी म्हणजे ‘एलआयसी.’ ‘एलआयसी’च्या ही पेन्शन योजना आहेत. अटल पेन्शन योजनेत मासिक रु. 15000/- इतक्या रकमेपर्यंतच उत्पन्न पाहिजे अशी अट नाही. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ही खरोखरच कमी उत्पन्न असणार्‍या मजुरांसाठी चांगली योजना आहे. भारतात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या एवढी प्रचंड असूनही, योजनेत सहभागी होणार्‍यांचे प्रमाण फार कमी आहे. असंघटित क्षेत्रातील जास्तीत जास्त मजूर यात समाविष्ट होतील यासाठी शासनाने खास प्रयत्न करावेत. तसेच १८ वर्षे पूर्ण केलेला मजूर त्याला 60 वर्षांनंतर म्हणजे 42 वर्षांनंतर रुपये 3000।- मिळणार म्हणजे त्याची ती थट्टा केल्यासारखेच होणार आहे. भारताचा चलनवाढीच्या दराचा विचार केला तर 42 वर्षांनंतर आजच्या 3 हजार रुपयांचे मूल्य त्यावेळी 3 रुपयांइतके असेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने पेन्शनच्या रकमेत किमान 5 टक्के वाढ करावयास हवी.