म्हणे त्सुनामी.. उदासीनतेचा समुद्र तर भरलेलाच!

कोरोनाची येणारी लाट ही आधीच्या लाटेपेक्षा अधिक उग्र असू शकते. ही केवळ लाट नसेल तर त्सुनामी असेल, त्यामुळे भान ठेवून वागा असा सल्ला राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकताच दिला. दुसरी लाट ही महाभयानक असेल हे विविध पातळ्यांवर यापूर्वीही वारंवार सांगण्यात आहे. त्यामुळे या लाटेला सामोरे जाण्याची तयारीही प्रशासनाने तितक्याच तप्तरतेने केली असावी असा सर्वसामान्यांचा समज होऊ शकतो. पण हा गैरसमजच ठरावा अशी उदासीनता आरोग्य यंत्रणेत दिसून येत आहे. आज बहुतांश शहरांत अ‍ॅण्टीजेन टेस्ट किट उपलब्ध नाहीत. व्हेंटिलेटर्स आणि ऑक्सिजन मास्कची अजूनही वानवा आहे. अचानक रुग्णसंख्या वाढली तर त्यांना दाखल करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नाही की कर्मचारी.

खरे तर, नियमांकडे होणार्‍या दुर्लक्षामुळेच देशात, विशेषत: महाराष्ट्रात कोरोना वाढला आहे. तरीही आमच्या डोक्यात प्रकाश पडताना दिसत नाही. दिवाळीच्या काळात गर्दीने गच्च भरलेल्या बाजारपेठा बघून राज्याचे भवितव्य काय असेल याचा अंदाज आला. हा अंदाज प्रत्येकाला येत होता. पण गर्दीचा एक भाग होण्यासाठी प्रत्येकजण आतूर झाला होता हेदेखील विशेष. मुळात, काळजी घेणे किंवा एखाद्या आजाराला घाबरणे हे आपल्या रक्तातच दिसत नाही. आपण परिस्थितीला शरण जातो किंवा तिला निमंत्रण तरी देतो. परिस्थितीला रोखण्याची मानसिकता आपण केलेलीच दिसत नाही. त्यामुळे कोरोनासारख्या विषाणूचे फावते. अर्थात हा निष्काळजीपणा सर्वसामान्य नागरिकांपुरताच आहे, असेही म्हणता येत नाही. प्रशासकीय पातळीवरही भयंकर उदासीनता आहे. हिवाळ्यात कोरोनाची दुसरी लाट येणार, पहिल्या लाटेपेक्षा ती दहा पट भयानक असेल असे तीन महिन्यांपूर्वी जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे या तीन महिन्यात इतक्या मोठ्या संकटाला सामोरे जाण्याची तयारी करुन ठेवणे अपेक्षित होते.

प्रत्यक्षात तयारी तर दूरच, या आजारावर उपचार करण्यासाठीची सामुग्रीही सुस्थितीत ठेवण्याचीही काळजी प्रशासनाने घेतलेली नाही. लॉकडाऊन संदर्भातील निर्णयांसंदर्भातही कमालीचा हलगर्जीपणा झालेला दिसतोय. विरोधी पक्षाने ओरड केली की, तो विषय सत्ताधार्‍यांच्या दृष्टीने गंभीर होतो आणि मग अंधश्रध्दांचे ‘दरवाजे उघडले’ जातात. सोशल डिस्टन्सिंग हा शब्द बहुतांश ठिकाणी केवळ कागदावरच दिसतो. प्रत्यक्षात त्याचा लवलेशही नसतो. बहुतांश राजकीय पक्षांनी आता बैठका घेणे सुरू केले आहे. गर्दीने भरलेले पाहणी दौरे सुरू आहेत. प्रशासकीय पातळीवरही बैठका होत आहेत. इतकेच नाही तर ‘हॅपी स्ट्रिट’सारखे गर्दीचे कार्यक्रम घेण्याचीही तयारी काही ‘स्मार्ट’ महापालिका करत आहेत. या गर्दीतून कोरोना वाढणार नाही का? ज्यांच्या शिरावर बेशिस्त नागरिकांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी आहे, तेच जर सोशल डिस्टन्सिंगच्या बाबतीत बेजबादारपणे वागू लागले तर त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार?

शाळांच्या बाबतीतही राज्य सरकारने जो धुडगूस घातलाय तो अक्षम्यच आहे. ऑनलाईन शिक्षणाने बर्‍यापैकी उचल घेतलेली असताना शाळा सुरू करण्याची घाई का? वाड्या-वस्त्यांवर जर ऑनलाईनची ज्ञानगंगा पोहचत नसेल तर त्यासाठी अनेक सन्माननीय पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र, अशा पर्यायांची चाचपणीही आजवर झालेली नाही. आज शिक्षकांच्या कोविड चाचण्यांमधून असंख्य शिक्षक पॉझिटिव्ह आले आहेत. म्हणून अनेक ठिकाणी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला. ही केवळ शिक्षकांची टेस्ट होती. विद्यार्थ्यांची जर अशी टेस्ट केली तर त्यातून पॉझिटिव्ह रुग्णांचा किती मोठा आकडा पुढे येऊ शकतो याचा विचार कुणी केला आहे का? कोरोनाबाधित शिक्षकांना जरी शाळेत येण्यास मज्जाव असला तरी विद्यार्थ्यांकडून त्याचा प्रसार झाला तर त्यावर नियंत्रण कसे ठेवणार? एक विद्यार्थी संपूर्ण शाळेला धोका निर्माण करु शकतो ही वस्तुस्थिती शासनाला मान्य करावीच लागेल. केवळ विनाअनुदानित शिक्षकांच्या प्रेमापोटी या निर्णयाची घाई शासन करत असेल तर या शिक्षकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे अन्य मार्गही आहेत, याची जाणीव शासनाला असायला हवी होती. त्या मार्गांद्वारे शिक्षणाची गंगा घरोघरी पोहचवणे शक्य आहे. आज पालकांकडून हमीपत्र लिहून घेण्याची तयारी शासन करीत आहे. ही तयारी मंत्र्यांपासून करावी. प्रत्येक मंत्र्याने असे हमीपत्र देऊन आपल्या मुलांना शाळेत पाठवावे त्यानंतर सर्वसामान्य पालकांकडून हमीपत्राची अपेक्षा करावी. सर्वसामान्यांची मुलं म्हणजे गुरंढोरं आहेत, त्यांच्या जीवाला कवडीची किंमत नाही अशा अविर्भावात शासन हमीपत्राच्या गप्पा मारत आहे.

आज बहुतांश शहरात अ‍ॅण्टीजेन चाचण्यांचा तुटवडा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्थायी समित्यांना चाचण्यांपेक्षा ‘खरेदी’त अधिक रस असल्याने एक तर काहीतरी तांत्रिक कारण दाखवून खरेदी अडवली जातेय. किंवा निविदेतील अटी-शर्ती इच्छित ठेकेदारांच्या अनुषंगाने तयार केल्या जातायत. नाशिकसारख्या शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून महापालिकेने एकही अ‍ॅण्टीजेन टेस्ट केलेली नाही. कारण काय तर महापालिकेकडे किटच नाही. याशिवाय व्हेंटिलेटर्स आणि ऑक्सिजन मास्कची पूर्वीसारखीच स्थिती आहे. आज कोरोनाचे रुग्ण मर्यादित आहेत म्हणून व्हेंटिलेटर्स आणि मास्कची विशेष निकड भासत नाही. पण अचानक रुग्ण वाढले तर रुग्णांसह पालिका प्रशासनालाही पळता भुई थोडी होईल. बाधित रुग्णाची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी हायड्रोक्सिक्लोरोक्विन या गोळ्या कोठेही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. बर्‍याच ठिकाणी तर घरी अलगीकरणात असलेल्या कोरोनाबाधित रुग्णांना या गोळ्या दिल्याच जात नाहीत. मुळात कोरोनाबाधित रुग्णाला हायड्रोक्सिक्लोरोक्विनच्या किती गोळ्या द्यायच्या, याचे प्रमाण भारतीय चिकित्सा परिषदेने निश्चित करुन दिले आहे.

त्याविषयी शासनानेही परिपत्रक काढले आहे. प्रत्यक्षात अनेक शासकीय रुग्णालयांमधील आरोग्य अधिकार्‍यांना हे प्रमाण माहिती नसल्याचे दिसून येते. रेमडेसिवीरची अवस्था हायड्रोक्सिक्लोरोक्विन सारखीच आहे. शहरे सॅनिटाईझ करण्याकडेही सध्या अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे. कोरोनाची पहिली लाट आली तेव्हा मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारचे निर्जंतुकीकरण करण्यात येत होते. सध्या मात्र सार्वजनिक ठिकाणी सॅनिटायझर फवारणीचा कुठे लवलेशही दिसत नाही. रुग्णाला बेड नाकारताना नक्की कोठे बेड उपलब्ध होईल याची माहिती आजही कुठे दिली जात नाही. पहिल्या लाटेवेळी सर्वाधिक कमतरता भासली होती ती रुग्णवाहिकेची. वेळेवर रुग्णवाहिका मिळाली नाही म्हणून अनेक रुग्णांची प्राणज्योत मालवली होती. पण यातून प्रशासनाने कोणताही धडा घेतलेला दिसत नाही. आज सर्वच शहरांमध्ये पूर्वीइतक्याच रुग्णवाहिका आहेत. अचानक रुग्णसंख्या वाढल्यास रुग्णांचे पूर्वीसारखेच हाल होतील हे निश्चित. गेल्या तीन महिन्यापासून कोरोना अटोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत होती. शिवाय दुसर्‍या लाटेची शक्यताही वर्तवली गेली होती. त्यामुळे आरोग्य सुविधा वाढवण्यासाठी हा तीन महिन्यांचा काळ सुगीचा होता. प्रत्यक्षात तसे झालेले दिसत नाही.

कोरोनाच्या औषोधोपचारावर झालेल्या खर्चामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कंबरडे मोडले असल्याचे सगळीकडेच सांगितले जाते. अशावेळी अनावश्यक कामांना पूर्णत: ब्रेक लावून केवळ आरोग्य सुविधांकडे लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित होते. मात्र, आजही जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोट्यवधींच्या खर्चाची अनेक अनावश्यक कामे मंजूर केली जात आहेत. त्यावर मोठी उधळपट्टी होत आहे. ठेकेदारांच्या सोयीने कामांच्या याद्या मंजूर होत आहेत. अशा वेळी कोरोना आणि आरोग्य सुविधांचा कुणी मुद्दाही उपस्थित करत नाही हे विशेष. आज जवळपास सर्वच शासकीय, निमशासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हॉस्पिटल्समध्ये कर्मचार्‍यांचा तुटवडा आहे. हा तुटवडा गेल्या तीन महिन्यांच्या काळात भरुन निघणे गरजेचे होते. परंतु त्यासाठी कुणी प्रयत्नही केले नाहीत. कोरोनाकाळात ज्यांनी सर्वाधिक आरोग्य सेवा केली त्या राष्ट्रीय शहरी आरोग्य योजनेच्या तसेच क्षयरोग नियंत्रणाचे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना दिवाळीच्या काळात बोनस देण्यात आला नाही. बहुतांश ठिकाणी या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना शासनानेही बोनस दिला नाही आणि धड महापालिकांनीही. काम करुन घेण्याची वेळ आली तेव्हा या कर्मचार्‍यांना गोंजारले गेले आणि त्यांना हक्काचे काही देण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांना दूर केले गेले. अशाने कर्मचार्‍यांच्या मानसिकतेवर परिणाम झाला आहे. हे कर्मचारी दुसर्‍या लाटेवेळी किती क्षमतेने काम करतील, याविषयी साशंकताच आहे. कोरोनाची त्सुनामी येणार हे मुख्यमंत्र्यांना माहीत आहे, मग प्रशासकीय ‘उदासीनतेच्या समुद्रा’वर का उपाययोजना झाली नाही याचेही उत्तर या काळात मिळणे अपेक्षित आहे.