जगामध्ये कोविड 19 चा पहिला रुग्ण साधारणपणे दीड वर्षापूर्वी आढळून आला. तेव्हापासून ते अगदी आजतागायत या अदृश्य विषाणूने जगभर अक्षरश: थैमान घातले आहे. अमेरिकासारखा बलाढ्य आणि तंत्रज्ञानाने विज्ञान आणि प्रगत असलेला सर्वशक्तिमान असा देश या अदृश्य विषाणूशी अद्यापही झगडतो आहे. इंग्लंड, अमेरिका यासारख्या प्रगत देशांची अर्थव्यवस्था ही खिळखिळी करण्याचे काम गेल्या दीड वर्षांपासून या अदृश्य विषाणूने केले आहे. जिथे जगातील सर्वात श्रीमंत राष्ट्रांनी नांगी टाकली तिथे भारतासारख्या आधी विकसनशील राष्ट्र असलेल्या आणि आता तर गरीब राष्ट्रांमध्ये वर्गीकरण झालेल्या राष्ट्राची तर या अदृश्य विशाणूने पूर्णतः वाताहत करून टाकली आहे. आधीच अडचणीत आलेली अर्थव्यवस्था या विषाणूने आता पूर्णतः खिळखिळी करून टाकली असून पुढील काही महिने तरी भारताला या परिस्थितीशी लढावे लागणार असल्यामुळे सरकार बरोबरच किंवा त्याहीपेक्षा सामान्य जनतेची सर्वस्वाची कसोटी या काळात लागली आहे.
तब्बल दीड वर्षांपूर्वी या जगात प्रवेश केलेल्या या अदृश्य विषाणू नये जागतिक आरोग्य संघटने लाही पूर्णतः हतबल केल्याचे चित्र दिसत आहे. जागतिक आरोग्य संघटना ही खर्‍या अर्थाने जगातील आरोग्यविषयक प्रश्नांवर चिंतन संशोधन उपाययोजना करत असते आणि त्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेला संपूर्ण जगभरातून निधीचा पुरवठा होत असतो. मात्र गेल्या वर्षी जेव्हा अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कारभारावर टीकेचे आसूड ओढले आणि या आरोग्य संघटनेचा अमेरिकेकडून होणारा निधी पुरवठा रोखला तेव्हाच खरे तर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कारभारात मोठ्या प्रमाणावर काळेबेरे असल्याचा संशय व्यक्त झाला होता. जागतिक आरोग्य संघटनेसारखी जगातील एक नामवंत आरोग्य संघटना ही चीनच्या हातातील बाहुले बनल्याची टीका त्यावेळी करण्यात आली होती.
भारतासारख्या गरीब मध्यमवर्गीय आणि विकसनशील राष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे कणखर कठोर आणि अत्यंत निर्णयक्षम नेतृत्वदेखील कोरोना काळामध्ये आरोग्य व्यवस्थेबाबत कसे निष्प्रभ आणि हतबल झाले आहे हे लोकांसमोर येत आहे. यात नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या निर्णयक्षम नेतृत्वाचा दोष आहे असे समजण्याचे कारण नाही. कारण केवळ भारतच नव्हे तर संपूर्ण जग कोरोनाविरुद्धची लढाई जागतिक आरोग्य संघटनेच्या उपचार आणि औषध पद्धतीनुसार लढत आहे. जिथे जागतिक आरोग्य संघटनेलाच या संसर्गजन्य आजारावरील उपचार पद्धतीबाबत कमालीचा संभ्रम आहे. तिथे छोटे-मोठे देश आणखीन काय करू शकणार, हा देखील प्रश्न आहेच. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एकूणच या काळातील वर्तनाबाबत तसेच सतत बदलत्या निर्णयांबाबत संशय आणि संभ्रम निर्माण होण्याचे जे प्रमुख कारण आहे त्यामध्ये या अत्यंत महत्त्वाच्या संघटनेचा गेल्या दीड-दोन वर्षातील अत्यंत दिशाहीन कारभार हा त्यास प्रमुख जबाबदार आहे. असे असले तरीही केवळ जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नावाने खापर फोडून चालणार नाही.
हा देश केंद्र सरकार चालवते तर राज्य हे राज्य सरकार चालवते. त्यामुळे सहाजिकच लोकांचा रोष हा केंद्र सरकारवर आणि त्याचबरोबर या राज्यातील राज्य सरकारवर देखील आहेच हे अमान्य करून चालणार नाही. कोरोनावरील उपचार पद्धतीमध्ये सर्वात आधी प्लाझ्मा थेरपी ही महत्वाची असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. मात्र आता कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी प्लाझ्मा थेरपी महत्वाची नसल्याचे केंद्र सरकारनेच म्हटले आहे. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की जर कोरोनावरील उपचार पद्धतीमध्ये प्लाझ्मा थेरपीचा काही उपयोग होतच नव्हता तर केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने या पद्धतीचा गेले दीड वर्ष आग्रह का धरला आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी का केली याचे उत्तर सामान्य जनतेला मिळण्याची आवश्यकता आहे. जी गोष्ट प्लाझ्मा थेरपीची आहे तीच गोष्ट कोरोनावरील उपचारात आत्तापर्यंत जीवन-मरणाचा प्रश्न ठरलेल्या रेमडेसिवीर या इंजेक्शन बाबतही आहे. गेल्या दीड वर्षात रेमडेसिवीर इंजेक्शन म्हणजे कोरोना रुग्णांना जीवदान ठरल्याचे जे काही चित्र आरोग्य क्षेत्रात निर्माण झाले होते त्याला केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे काळिमा फासला गेला आहे.
रेमडेसिवीर कोरोनावरील उपचारात उपयुक्त नसल्याचा साक्षात्कार केंद्र सरकारला तब्बल दीड वर्षानंतर व्हावा, यासारखा दुसरा विनोद नाही. जर हे इंजेक्शन इतके प्रभावी आणि उपयुक्त नव्हते तर दीड वर्ष हे जनतेला का देण्यात आले, याचे उत्तर कोण देणार? जनतेने हे इंजेक्शन काळा बाजारामध्ये एक एक लाखाला खरेदी केले ते केवळ त्यांचा जीव वाचावा म्हणून ना ? जनतेची किती घोर फसवणूक आणि दिशाभूल करावी यालाही काही मर्यादा आहेत हे कोण समजून घेणार? महाराष्ट्र सरकारने खरेदी केलेल्या ७० कोटी रुपयांच्या रेमडेसिवीरच्या इंजेक्शनचे आता काय करणार, हा प्रश्न आहे. संपूर्ण जगाला कोरोनावरील लस पुरवठा करणार्‍या देशातच लसीचा तुटवडा व्हावा यासारखी दुसरी कोणतीही गंभीर बाब असू शकत नाही. केंद्र सरकार ही जबाबदारी स्वतःच्या अंगावरून झटकून राज्यांवर टाकत आहे. राज्य सरकार ही लस खरेदी करण्यासाठी संपूर्ण रक्कम लस उत्पादक कंपन्यांना देण्यास तयार आहे.
तरी या देशातील जनतेला लस मिळू शकत नसेल तर हा गलथानपणा कोणाचा? एकीकडे महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेला सरकारी लसीकरण केंद्र बंद असल्यामुळे लस मिळणे दुरापास्त झाले आहे तर दुसरीकडे त्याच वेळी खासगी महागड्या रुग्णालयांमध्ये मात्र लसीकरण सर्रासपणे सुरू आहे. राज्यातील ठाकरे सरकारच्या कारभाराबाबत तर न बोललेलेच बरे अशी या सरकारची स्थिती आहे. जी शिवसेना महाराष्ट्रात एकेकाळी आक्रमक संघटना म्हणून ओळखली जायची, त्या संघटनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे या राज्याचे मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि पुरोगामी राज्याची इतकी हतबल स्थिती व्हावी हेदेखील एक न उलगडणारे कोडे आहे. कोविशिल्डच्या लसीकरणाबाबत तर प्रत्येक दिवसागणिक केंद्र आणि राज्याचा निर्णय बदलत आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या राणा भीमदेवी थाटात एक मेपासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र प्रत्यक्षात लसीकरणाची स्थिती अशी आहे की 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांनाही तासनतास लसीकरण केंद्राबाहेर ताटकळत उभे राहावे लागते. 45 ते 60 या वयोमानाच्या व्यक्तींना तर पहिली लस कधी द्यावी आणि ती घेतल्यानंतर दुसर्‍या बूस्टर डोससाठी किती अंतर असावे याबाबत सतत निर्णय बदलला जात आहे. सर्वात आधी या दोन लसीकरणादरम्यान 28 दिवसांचे अंतर असावे, असा केंद्र सरकारने नियम लागू केला होता, मात्र काही दिवसांनी लगेच 28 दिवसांचा हा काळ सहा आठवड्यांवर नेण्यात आला. त्यानंतर तो आठ आठवडे करण्यात आला आणि आता तर या दोन लसीकरण या दरम्यानचा कालावधी हा थेट 84 दिवसांचा करण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार या देशातील कोट्यवधी जनतेच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नाबाबत हा जो काही खेळखंडोबा करत आहे, याचा जाब कधी ना कधी या दोन्ही सरकारांना द्यावा लागणार आहे.
