आंधळ्या राज्यकर्त्यांवर डोळस न्यायव्यवस्थेची मात्रा

कोरोनाबाधितांना आयसीयू बेड, ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्यांमधील राज्यकर्ते गाफिल राहिले. कोरोनाने हाहा:कार उडवलेला असताना ते आंधळे, मुके आणि बहिरे झाले आहेत. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयासह विविध राज्यांमधील उच्च न्यायलयांनी सरकारचे कान टोचले आहेत. लोक मरत असताना आम्ही ते बघू शकत नाही, अपुर्‍या आरोग्य सुविधांप्रकरणी राज्य सरकारवरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा का नोंदवू नये. तसेच राज्यात पुरेसा ऑक्सिजन आहे तर लोकांना त्यासाठी का धावाधाव करावी लागते, स्मशानभूमितही मृतदेहांचे दहन करण्यासाठी रांगा का आहेत, असे जळजळीत प्रश्न विचारल्याने भारतीय न्यायव्यवस्थेचे करावे तेवढे अभिनंदन कमीच आहे.

देशामध्ये कोरोनाची महामारी सुरू होऊन वर्षभराहून अधिक काळ झाला, तरीही कोरोनावर प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना, सोयीसुविधांबाबत आरोग्य व्यवस्थांची कमतरता पदोपदी जाणवते. दररोज कोरोनाच्या रूग्णांना हॉस्पिटलमध्ये बेड न मिळणे, ऑक्सिजनचा तुटवडा, व्हेन्टिलेटर्सच्या कमतरतेमुळे आणि योग्य वेळी उपचार न मिळाल्याने देशात हजारो नागरिक आपले प्राण सोडत आहेत. कोरोनामुळे नव्हे तर राज्यकर्त्यांचा आंधळेपणा, मुकेपणा आणि बहिरेपणा याला कारणीभूत आहे. कारण केंद्रातील मोदी सरकार काय किंवा राज्याराज्यातील मुख्यमंत्री हे हतबल झालेत.

वर्षानुवर्षे सत्तेत असणारी काँग्रेस, मागील सहा वर्षे पंतप्रधान मोदींच्या रूपाने पाशवी बहुमताचे भाजप सरकार यांनी आरोग्य व्यवस्थेकडे जाणीवपूर्वक केलेला कानाडोळा आणि खासगी हॉस्पिटल्सवर अवलंबून राहिल्याने देशाची आरोग्यव्यवस्था सध्या लुळीपांगळी झाली आहे. आताही स्वार्थी राजकारणाच्या बाहेर येऊन विचार केला नाही तर तुमच्या पुढच्या पिढ्या तुम्हाला माफ करणार नाहीत. कारण आरोग्य स्थिती हाताबाहेर जात असून, काहीच दिवसांत अथवा तिसर्‍या लाटेच्या वेळी संपूर्ण देश लष्कराच्या ताब्यात देण्याखेरीज पर्याय दिसत नाही. कारण सध्या अदृश्य असलेला परमेश्वर आणि दृश्य स्वरुपातील कोर्ट यावरच देशवासियांचा भरोसा उरला आहे. कारण राज्याराज्यात काय आणि देशात काय सारे काही राम भरोसे सुरू आहे, असेच सध्या चित्र आहे.

कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या देशभरात झपाट्याने वाढू लागली आहे. मागील आठवड्यात देशभरात रोज सुमारे साडेतीन लाख नवे रूग्ण तर मृत्यू होणार्‍यांची संख्या सुमारे साडे तीन हजारांच्या घरात आहे. देशातील कोरोना रुग्णसंख्येने वर्षभरात 2 कोटी 5 लाखांचा टप्पा ओलांडला असून, मृत्यू पावलेल्यांची संख्याही 2 लाख 25 हजार एवढी झाली आहे. जगातील सर्वाधिक कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या देशांच्या यादीमध्ये भारत तिसर्‍या स्थानी आहे. वाढत जाणार्‍या रूग्णसंख्येमुळे देशातील कोरोना परिस्थिती दिवसेंदिवस आणखीनच चिंताजनक झाली आहे. अनेक राज्यांमध्ये ऑक्सिजन सिलेंडर आणि व्हेंटिलेटर्सची कमतरता जाणवत आहे. कोरोना वाढणार्‍या सर्वच राज्यात रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळत नाही. तासनतास वाट बघून आपल्या नातेवाईकांसमोरच अनेक रुग्णांनी आपले प्राण सोडले.

राज्यकर्ते आंधळे झाल्यानेच आता अनेक राज्यांतील उच्च न्यायालये कठोर शब्दात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला धारेवर धरताना दिसतात. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही मंगळवारी ऑक्सिजनच्या कमतरतेसंदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या ढिसाळ कारभाराबद्दल फटकारे मारले. देशात कोरोनासंदर्भातील जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याबद्दल तुम्ही केंद्र सरकार आंधळेपणाचं नाटक करु शकता, आम्ही नाही. इथे लोकांचा जीव जात आहे. ऑक्सिजनअभावी लोक तडफडत आहेत. आम्ही लोकांना मरताना पाहू शकत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले. केंद्र सरकारने डोळ्यांवर पट्टी बांधली आहे. आम्ही असं करु शकत नाही, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने ऑक्सिजन व्यवस्थापनासंदर्भात तीव्र संताप व्यक्त केला. ऑक्सिजनची कमतरता असल्याने दिल्लीमध्ये अनेक रुग्णांचा मृत्यू होत असल्याची माहिती न्यायलयात दिली होती.

देशभरात कोरोनाच्या या दुसर्‍या लाटेचा प्रकोप आता पाहायला मिळत आहे. अनेक राज्यांतील मृतांचे आकडे आणि प्रत्यक्ष कोरोना मृतांचे समोर येणारे आकडे यांच्यात मोठी तफावत असल्याचा दावा अनेक राज्यातील स्थानिक मीडियातून केला जातो. देशातील काही राज्यांमध्ये गेल्या आठवडाभरात स्थिती अचानक गंभीर झालेली पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांचाही यात समावेश आहे. कोरोनाचा संसर्ग प्रचंड वेगाने या काही राज्यांमध्ये पसरताना दिसत आहे, कारण अचानक येथील रुग्णांमध्ये मोठी वाढ होऊ लागलीय. मृतांचे किंवा रुग्णांचे खरे आकडे कोणते हा विषय तर महत्त्वाचा आहेच.

राजधानी दिल्लीत ऑक्सिजनचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. यामुळे परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोशल मीडियावरून केंद्र सरकारला केलेल्या आवाहनानंतर ही बाब समोर आली. दिल्लीतील काही हॉस्पिटल्समध्ये फक्त काही तासांपुरताच ऑक्सिजन उरला आहे. दिल्लीला तातडीने ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा ही केंद्र सरकारला हात जोडून विनंती आहे, असं अरविंद केजरीवाल म्हणाले होते. तसेच त्यांनी लष्कराच्याही मदतीसाठी विनंती केली असून, या आठवड्यात अजून दिल्लीची स्थिती भयंकर होईल त्यामुळे इतर राज्यांतूनही मदतीसाठी ते विनवणी करीत आहेत. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून राज्यांमध्ये साठमारी होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने संवेदनशील आणि सक्रिय असणे गरजेचे आहे.

गुजरातसह दिल्लीमधील विविध शहरांतील हॉस्पिटलसमोर रुग्णांच्या रांगा लागल्या आहेत. तर दुसरीकडे अंत्यसंस्कार करण्यासाठीही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे सर्वत्र भयानक स्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्य माणसाला कोरोना चाचणीचा अहवाल मिळण्यासाठी 4 ते 5 दिवस लागतात. तालुका आणि लहान गावांमध्ये कुठेही आरटी-पीसीआर चाचणी केंद्र नाहीत. रुग्णालयांसमोर लागलेल्या रुग्णांच्या रांगावरून आणि बेडच्या तुटवड्यावरूनही न्यायालयाने सरकारला जाब विचारला. रेमडेसिवीर इंजेक्शनची विक्री जास्तीच्या दराने का होत आहे, याचाही राज्य सरकारने शोध घ्यावा. जर आपण म्हणता आहात की राज्यात ऑक्सिजन आणि बेड उपलब्ध आहेत. तर मग लोकांना रांगेत का उभे रहावे लागत आहे, ऑसिजनशिवाय लोकांचा जीव का जात आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.

यावेळी संपूर्ण देश कोरोना विषाणूच्या विळख्यात सापडलेला आहे. यावरूनच आपण परिस्थितीचे गांभीर्य समजू शकतो की, रुग्णांची संख्या वाढत आहे. केंद्र सरकारसाठी ही चिंतेची बाब ठरली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारसाठी कठीण काळ आहे. देशभरात कोरोना संक्रमणाच्या नवीन लाटेमुळे रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. दरम्यान, देशात ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, बेड्स आणि अन्य अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा निर्माण होत आहे. देशात ऑक्सिजन अभावी लोकांचा मृत्यू होत आहे. कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणामुळे देशभरात आरोग्य विषयक सुविधांचा अभाव दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालय 4 मुद्यांचा विचार करत असून त्यात ऑक्सिजनचा पुरवठा, अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा, लसीकरण आणि लॉकडाऊन आदी बाबींचा विचार करत आहे. लॉकडाऊन लावण्याचा अधिकार हा राज्यांजवळच असायला हवा, असेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे.

देशात निर्माण झालेल्या ऑक्सिजनच्या तुटवड्यांमुळे 5 उच्च न्यायालयांनी आधीच सरकारला फटकारले आहे. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपल्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे देशात निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांच्या बाजूने उतरून सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किमतीवरून फटकारले आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारची लसींच्या वेगवेगळ्या किमतीवर भूमिका काय, असा प्रश्न विचारला आहे.

वेगवेगळ्या किमतीला देशातील लसी मिळणार आहेत, यामागचे नेमके कारण काय आहे, ते केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. देशातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत असतानाच 18 वर्षावरील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. मात्र 45 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस देण्याअगोदर कोणतेही नियोजन नसताना 18 वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घाईगडबडीत घेतल्याचे आता दिसते.

मुंबई आणि महाराष्ट्राचा विचार केला तर मागील आठवडाभर सर्वच शहरात आणि जिल्ह्यात 45 वयाच्या वरील नागरिकांसाठी लसीकरण बंद आहे. लसींचा तुटवडा असल्याने सर्वच लसीकरण केंद्रांबाहेर लांबच्या लांब रांगा आणि उन्हातान्हात ताटकळत नागरिकांना उभे राहावे लागते. महाराष्ट्र राज्य दिवसाला 8 लाख लोकांचे लसीकरण करू शकते, मात्र केंद्र सरकारकडून लसींच्या जास्तीत जास्त २ लाख मात्रा पुरविल्या जातात. त्यामुळे सुरूवातीला रेमडेसिवीर, त्यानंतर ऑक्सिजन आणि आता लस देण्याबाबत केंद्र सरकारचे धोरण चुकीचे ठरल्याचे मागील दोन महिन्यांवरुन दिसत आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची दुसर्‍यांदा शपथ घेतल्याला 30 मे रोजी दोन वर्षे होतील. मोदी यांच्या नेतृत्वात पहिल्यांदा एकहाती 282 तर दुसर्‍या वेळेस 302 भाजप खासदार निवडून आलेत. पहिल्या मोदी लाटेपेक्षा दुसरी लाट ही मोठी होती. कोरोनाचेही सध्या तसेच दिसते. पहिल्या लाटेत सारी यंत्रणा आणि देशच गोंधळलेल्या अवस्थेत होता. कुणालाच काय करावे हे कळत नव्हते. मात्र मार्च, एप्रिल 2021 मधील दुसर्‍या लाटेबाबत केंद्र सरकारसह राज्यातील ठाकरे सरकारही गाफील राहिले. आयसीयू बेड, ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या बाबतीत राज्यकर्ते गाफिल राहिले. ते आंधळे, मुके आणि बहिरे झालेत. त्यामुळेच दिल्ली उच्च न्यायालय असो की मद्रास किंवा गुजरात असो वा महाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयांनी डोळसपणाने सरकारचे कान टोचले. लोक मरत असताना आम्ही ते बघू शकत नाही, अपुर्‍या आरोग्य सुविधांप्रकरणी राज्य सरकारवरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा का नोंदवू नये.

तसेच राज्यात पुरेसा ऑक्सिजन आहे तर लोकांना त्यासाठी का धावाधाव करावी लागते, स्मशानभूमितही मृतदेहांच्या रांगा का आहेत, असे जळजळीत प्रश्न विचारल्याने भारतीय न्यायव्यवस्थेचे करावे तेवढे अभिनंदन कमीच आहे. मागील काही वर्षात सरकार कुणाचेही असो, पण न्यायालये जिवंत आहेत म्हणून देश जिवंत आहे. त्यामुळे आता तिसर्‍या लाटेपूर्वी तरी सर्व राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने कोरोनाला रोखण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना आतापासूनच करायला हवी. अन्यथा न्यायालयाच्या चाबकामधून कुणीही राज्यकर्ता सुटू नये आणि न्यायालयांनी अधूनमधून चाबकाचे फटके मारतच राहावे. कारण राज्यकर्ते गेंड्याच्या कातडीचे झालेत आणि कुंभकर्णाच्या झोपत आहेत. कारण आता लगेच निवडणुका नाहीत. त्यामुळे आंधळ्या केंद्र सरकार आणि राज्यातील सरकारांवर अंकुश कायम ठेवावा. कारण राज्यकर्ते आणि सनदी अधिकारी हे घाबरतात ते थोडेफार न्यायव्यवस्थेला. त्यामुळे कोरोना काळात न्यायसंस्थांनी जपलेली माणुसकी अशीच कायम ठेवावी.