कोरोनाची दुसरी लाट येणार म्हटल्यावर आता नेमके काय होणार या भीतीने प्रत्येकाच्या मनात काहूर माजले आहे. अशा भयावह परिस्थितीत शाळा कशा सुरू करायच्या हा राज्यातील सरकारपुढे सर्वात मोठा जटिल प्रश्न निर्माण झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यात 4 जानेवारीपर्यंत शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतला. त्याचे सर्वच शिक्षक संघटनांनी स्वागतही केले. परंतु, अशा परिस्थितीत शाळांची घंटा वाजणार की नाही, हा अनाकलनीय प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दीपावलीनंतर शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्याचे धोरण ठरवत इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग प्रत्येक दिवशी फक्त चार तास भरवण्याचे नियोजन होते. त्यातही विद्यार्थ्यांना अवघड वाटणारे इंग्रजी, गणित, विज्ञान यांसारखे विषय शिकवले जातील. याच विषयांच्या शिक्षकांना शाळा, महाविद्यालयात नियमित यावे लागेल का? उर्वरित शिक्षक ‘वर्क फ्रॉम होम’ किंवा ऑनलाईन शिकवतील. त्यामुळे शिक्षकांमध्येच भेदभावाची भावना निर्माण होऊ शकते. असा भेदभाव खपवून घेणार्‍या ‘वर्गात’ शिक्षक बसतीलच कशाला? म्हणून राज्यातील तमाम शिक्षक संघटनांनी शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयास कडाडून विरोध केला. शासन निर्णयाचा ‘गैर’समज करून घेण्यात शिक्षक नेहमी आग्रही असतात. चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी फारसा आग्रह धरल्याची उदाहरणे तशी दुर्मीळच! गेल्या काही दिवसांपूर्वी शिक्षण विभागाने 50 टक्के शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत निर्णय घेतला होता. त्यालाही शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध केला. साधारणत: आठ महिने सुट्ट्या मिळालेल्या असतानाही दिवाळी सुट्टीचा मोह शिक्षकांना आवरता आला नाही. ऑनलाईन शिक्षणाला अवघी पाच दिवस सुट्टी दिली म्हणून शिक्षक संघटनांनी तात्काळ विरोध केला. शिक्षण मंत्र्यांनीही त्याला प्रतिसाद देत पाच दिवसांची सुट्टी 21 दिवस केली. शिक्षकांना हा आपला विजय वाटत असला तरी आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारण्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल. विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्याची सवयच राहिली नाही तर, पालकही त्यांना शाळांमध्ये पाठवण्याचा आग्रह धरणार नाहीत. भविष्यात फक्त ऑनलाईन शिक्षणाचा ‘ट्रेंड’ सुरू झाला तर तंत्रस्नेही नसलेल्या शिक्षकांना नोकरीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. सद्यस्थितीला शिक्षण संस्था चालवणे डोईजड झाले आहे. इंग्रजी माध्यम शाळा मनाप्रमाणे शुल्क आकारणी करून विद्यार्थ्यांना शिकवतात. या तुलनेत विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांना हा आर्थिक डोलारा आता पेलवत नसल्याचे उघडपणे दिसून येते. जिल्हा परिषद, महापालिका शाळांना विद्यार्थी मिळत नाहीत. श्रीमंत घरातील मुले चांगले शिक्षण घेतील. वाटेल त्या शाळेत शिकतील. पण गरिबांच्या मुलांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांना थोड्या टाचा उंच कराव्याच लागतील. ‘टाचा उंच केल्याशिवाय चांदण्या खुडण्याचं भाग्य लाभत नाही,’ याचे भान ठेवूनच शिक्षकांना आपली जबाबदारी पार पाडावी लागेल. सर्वच शिक्षक एकसारखे असतात, असेही नाही. लॉकडाऊनच्या काळात आणि अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही अनेक शिक्षकांनी, शिक्षण संस्थांनी आपल्या पातळीवर योग्य ती काळजी घेवून विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे कार्य महत्प्रयासाने साध्य केले. त्यांच्या या जिद्दीला सलामच आहे. केवळ सुट्टी आहे म्हणून वेळ वाया घालवायची आणि शासनाने घेतलेल्या निर्णयांना विरोधच करत बसायचा, या अपप्रवृत्तीने विचार करणार्‍या शिक्षकांच्या नाकर्तेपणामुळे कार्यतत्पर शिक्षकांवर बोट उचलण्याची वेळ येते.
दिवाळीनंतर शाळा सुरू झाली तर काय फरक पडेल, असे विचार करणारेही शिक्षक अन् पालक आहेत. परिस्थिती हाताबाहेर होती तेव्हा सर्व गोष्टी सांभाळणे आणि योग्य निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. परंतु, आता वर्षभर मुले शाळेत आली नाही तर त्यांना शाळेची सवयच उरणार नाही. हातावर पोट भरणार्‍या गरीब कुटुंबातील मुले आजही रोजंदारीवर काम करतात. त्यांना शाळा सुरू होणे म्हणजे आपल्या कामातील अडथळा वाटतो. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण फारसं रुचलेलं नाही. त्यांची उपस्थिती दिवसेंदिवस कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी संख्या टिकवणे आणि वाढवणे ही देखील यातून एक समस्या निर्माण होण्याची चिन्हे सध्या दिसत आहेत.
शाळांपेक्षा कमी सुविधा असलेले खासगी कोचिंग क्लासेस अनेक महिन्यांपासून परवानगी मिळण्याची वाट बघत आहेत. त्यांना योग्य वेळी परवानगी मिळेलही. पण सरकारने शाळांना प्राधान्य दिले असून टप्प्याटप्प्याने त्या सुरू झाल्या तर शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही, या भावनेतूनच हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय योग्य की अयोग्य याचे मापदंड पूर्णत: शिक्षकांच्याच हाती असणार आहेत. मात्र, आपल्या शिक्षक संघटनांनी प्रथमत: शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयास विरोध केला. प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्ग किंवा तुकडी सुरू करून त्याचा अभ्यास करण्याची वेळ आता समीप आहे. एखाद्या शाळेतील विद्यार्थी दुर्दैवाने कोरोनाबाधित झालाच तर त्याविषयी योग्य ती काळजी घेण्याची तयारी आता शाळांनी ठेवली पाहिजे. एकीकडे मुलांना कोरोना होत नसल्याचेही काही लोक छातीठोकपणे सांगतात. तर दुसर्‍या बाजूला विद्यार्थ्यांची काळजी वाहणारेही आहेत. त्यामुळे या दोघांच्या समन्वयातून योग्य तोडगा काढून शिक्षण अविरतपणे सुरू ठेवण्याची ‘हीच ती वेळ’ म्हणावी लागेल. वर्ष वाया गेले तर विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर त्याचा निश्चितच परिणाम होईल. अनेक विद्यार्थी शाळेबाहेर राहण्याचीही शक्यता मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केली. रोजंदारीवर, घरकाम करणारे, भाजीपाला व्यवसाय किंवा हॉटेलमध्ये काम करणार्‍या लोकांना लॉकडाऊनच्या काळात खूप हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. त्यातून सावरण्याचे प्रयत्न अजूनही थांबलेले नाहीत. घरातील प्रत्येक व्यक्तीला काहीतरी कामधंदा करणे अपरिहार्य ठरले. जगण्याची भ्रांत असणार्‍या व्यक्तींना शिक्षणाचे अप्रुप राहील का? हा देखील प्रश्न आहे. दूरस्थ शिक्षण पद्धतीचा प्रसार करणार्‍या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेशही यंदा एक लाखाने कमी झाले आहेत. ही फक्त एका विद्यापीठाची व्यथा नाही. तर त्यापेक्षाही वाईट अवस्था ही अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची आहे.
नोकरीची शाश्वती वाटत नसल्याने पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थी प्रवेशच घेत नसल्याने ही महाविद्यालये आता शेवटच्या घटका मोजत आहेत. या तुलनेत सर्वोत्तम महाविद्यालयात प्रवेश मिळावा म्हणून हुशार विद्यार्थ्यांमध्ये आजही ‘रेस’ लागली आहे. आयआयटी, आयआयएम यांसारख्या नामांकित संस्थांमध्ये प्रवेशाचे दिवास्वप्न आजही अनेक विद्यार्थ्यांना भुरळ घालते. या संस्था म्हणजे फक्त श्रीमंत विद्यार्थ्यांची मक्तेदारे नव्हे, ही ओळख निर्माण करण्याचे खरे सामर्थ्य हे फक्त चांगल्या शिक्षकांमध्येच आहे. त्यासाठी चार भिंतींच्या शाळेत ज्ञानाचे धडे देण्यापेक्षा परिघाच्या पलिकडे शिकवण्याचे धारिष्ठ्य या शिक्षकांना दाखवावे लागेल. कोरोना महामारी थोडी ओसरताना शाळा, महाविद्यालये सुरू करताना खरी आव्हाने ही शिक्षकांसमोरच असतील. वेळेचे योग्य नियोजन, मर्यादित विद्यार्थी संख्या, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवल्यास शाळाही व्यवस्थितरित्या चालू शकतील. त्यासाठी शिक्षकांची मानसिक तयारी फक्त असायला हवी. पालकांमध्ये शाळांचे महत्व टिकवून ठेवण्यासाठी शिक्षकांना पुढाकार घ्यावा लागेल. जे विद्यार्थी शाळेत येऊ इच्छितात त्यांना शिकवण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. प्रत्येक विद्यार्थी हा घरीच बसलाय असेही नाही. तो बाहेरगावी जातो, फिरण्याचा आनंद घेतो. त्याअर्थी विद्यार्थी व पालक हे फक्त शिक्षणापासून दूर पळत असल्याचे दिसते. काही व्यक्तींच्या दबावाला बळी पडून शाळा बंद ठेवण्याची भूमिका योग्य नाही. शाळा ऐच्छिक केल्यास विद्यार्थी हे निश्चितपणे प्रत्यक्ष शाळेलाच प्राधान्य देतील. ऑनलाईन शाळांचे अप्रुप संपल्यामुळे वैतागलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू होण्याची आस लागली आहे. त्यांना फक्त ऑनलाईनची सक्ती करुन वर्ष ढकलण्याचा विचार हा एकदिवस शाळांच्या मुळावर घाव घातल्याशिवाय राहणार नाही.
