थयथयाटाचे लाभार्थी

जग आणि भारतात मार्चपासून कोरोना विषाणूने मांडलेला थयथयाट काय कमी होता की काय? त्याला स्पर्धा देण्यासाठी इतरांनीही थयथयाट करायला सुरुवात केली. या इतरांच्या थयथयाटाचा मुहूर्त सापडला १४ जूनला. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर देशात रोज नवनवा थयथयाट पहायला मिळतोय. यामुळे कोरोना कुठेतरी अडगळीत पडतो की काय? अशी अवस्था निर्माण झाली. जूनपासून आतापर्यंत कोरोनाचे आकडे वाढत असले तरी आता त्याची फारशी कुणी चिंता करत नाही किंवा तशी चिंता वाटू नये, यासाठी इतर अनेक बाबी आता लोकांसमोर आहेत. जगण्या-मरण्याचा प्रश्न आहेच, रोजगार, उपजीविकेचा प्रश्नदेखील आहेच. पण, भारतीयांना जगताना लागतो तो मसाला, पाणीपुरी पासून मेन कोर्सपर्यंत सर्व गोष्टीत लागतो मसाला. त्यामुळं १४ जूननंतर भारतीयांना भरपूर आणि मागणी तसा मसाल्याचा पुरवठा करण्याचे काम माध्यमांनी हाती घेतले. काही लोकांनी त्यासाठी कच्चा मालही पुरवला. आज कोरोना डेंजर अवस्थेत असूनही डेंजर नाही. आज डेंजर झालाय तो थयथयाट…

या थयथयाटाचे पहिले लाभार्थी कदाचित माजी आयपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे ठरू शकतील. हा लेख लिहीपर्यंत त्यांनी राजकारणात एंट्री मारण्याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, निवडणुकीच्या तिकीट वाटपाआधी ती होईल, असे बिहार राजकारणाचे जाणकार सांगतात. सुशांत प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलीस करत असताना अचानक एकेदिवशी बिहार पोलीस जागे झाले. काही महिन्यातच विधानसभा निवडणूक असल्यामुळे त्यांना मुद्दे तर हवेच होते. त्यातच लालूपुत्र तेजस्वी यादवने नितीश कुमार सरकारला जेरीस आणलं होतं. भूख, बेरोजगारी आणि कोरोना अशी त्रिसूत्री घेऊन ते सरकारवर हल्ले चढवत होते. आता या तेजस्वी मार्‍यासमोर टिकाव तरी कसा धरायचा? हा देखील प्रश्न होताच.

जी बिहारची अवस्था होती तीच महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाची. कोरोनाची परिस्थिती सर्वांनाच नवीन होती. सरकार आपल्यापरिने काम करत होते. कोरोनाच्या उपाययोजनांवर टीका करता येत नव्हती. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाईव्ह सारखा पर्याय निवडून राज्यातील जनतेला भावतील अशी काळजीवाहू भाषणबाजी केली. त्यामुळे विरोधी पक्षाला सरकारवर तुटून पडण्यासाठी काही ठोस हाती लागत नव्हतं. त्यातच सुशांतचा मुद्दा महाराष्ट्रातील विरोधकांना गवसला, त्यामुळे सरकारच्या कामावर नाही, पण चालचलनावर तरी टीका करता येईल म्हणून रोजचा कार्यक्रम सुरू झाला.

आता इथं येतात लोकशाहीची तत्त्व वगैरे. लोकप्रतिनिधींनी संसर्गजन्य रोगावर एकत्र येऊन काम करायचं असते. प्रशासनाने त्याला साथ द्यायची असते. मात्र, आपल्याकडे सर्वच बेकाबू होऊन बसले. राजकारणी तर राजकारणी, पण गुप्तेश्वर पांडेंसारखे अधिकारी राष्ट्रीय थयथयाट वृत्तवाहिनीवर जाऊन राजकारण्याला जमणार नाही अशा भाषेत बरळू लागले. सुशांतचा मृत्यू हा महाराष्ट्राने बिहारवर केलेला जणू अत्याचारच आहे. असे चित्र रंगविण्यासाठी बेंबीच्या देठापासून बोंबा ठोकण्याचाही कार्यक्रम त्यांनी केला. सुप्रीम कोर्टाने सुशांतची केस सीबीआयच्या हातात दिल्यानंतर तर या महाशयांनी मीडियासमोर बाहुबलीचे रूप धारण केलं होतं. हा सगळा खटाटोप आपली राजकीय कारकिर्दीला स्टार्टर मारण्यासाठी होता की काय? याची प्रचिती आता काही दिवसांत येईलच.

थयथयाटाचे आणखी एक लाभार्थी म्हणजे राष्ट्रीय थयथयाट वृत्तवाहिनी. मागच्या महिन्याभरापासून या वाहिनीतील प्रत्येक कर्मचारी हा सुशांत, कंगना, रिया आणि महाराष्ट्र सरकार यापुढे कोणत्याही विषयावर गेला नाही. शोध पत्रकारितेच्या नावावर सुपारी उचलण्याच्या नादात यांचे तीन पत्रकार एटीएसच्या ताब्यात आहेत, तर या वाहिनीच्या एका थयथयाट करणार्‍या पत्रकाराने कालच मुंबईतल्या पत्रकारांचा मार खाल्लाय. तरीही वाहिनीचे टीआरपी आकडे सगळ्यांना मागे टाकणारे ठरले आहेत. कदाचित बिहार निवडणूक संपेपर्यंत या वाहिनीचा तरी थयथयाट काही केल्या कमी होणार नाही.

तर एकूणच या थयथयाटाचे लाभार्थी राजकारणी आणि काही अंशी सरकार देखील ठरले आहे. यंदा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विक्रमी वेळेत, विक्रमी विधेयके मंजूर होत आहेत. एरव्हीसारखी लांबलचक भाषणबाजी नाही. विरोधकांची घोषणाबाजी नाही. सरळ वॉकआऊट आणि सत्ताधार्‍यांकडून विधेयक मंजूर. भारतातील सर्वच राज्यांच्या दोन मोठ्या वर्गावर परिणाम करणारी सहा विधेयके मंजूर झाली आहेत. यात कृषीशी निगडित तीन तर कामगारांशी निगडित तीन विधेयकांचा समावेश आहे. काही शेतकरी संघटना, काही राजकीय पक्षातील शेतीशी-कामगारांशी इमान राखणारे नेते सोडले तर इतरांनी सोयीने मौन बाळगले आहे. काहींनी तोंडदेखला सभात्याग करून या विधेयकांना मूक मंजुरी दिली.

कृषी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) अशी तीन शेतीविषयीची विधेयके आणून मोदी सरकारने आता शेतीवर देखील सुटा बुटातल्या लोकांचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे महाद्वार उघडले आहे. खादी आणि सुटा-बुटातले भांडवलदार कसे हातात हात घालून काम करतात याचा प्रत्यय रिलायन्स रिटेल मार्केटमध्ये उतरणे आणि शेतीचे कंपनीकरण होणे या दोन घटनांवरून दिसून येईल.

तर दुसरीकडे आधीच कंपनीत काम करत असलेल्या कामगारांना आता हायर अँड फायर पॉलिसीला सामोरे जावे लागणार आहे. सोप्या मराठीत सांगायचे झाले तर ‘गरज सरो वैद्य मरो’, अशी ही परिस्थिती असणार आहे. इंडस्ट्रीयल रिलेशन विधेयक (औद्योगिक संबंध संहिता), ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन विधेयक आणि सोशल सिक्युरिटी विधेयकाच्या माध्यमातून कंत्राटीकरणाचा पुढचा अध्याय सुरू झाला आहे. यामुळे असंघटीत कामगारांची संख्या आणखी वाढेल. ३०० पर्यंत कामगार असणार्‍या आस्थापनांना आता कोणतेही कारण न देता कामगारांना कामावरून कमी करता येणार आहे, तर सोशल सिक्युरीटीच्या माध्यमातून ग्रॅच्युईटीची रक्कम वर्षाच्या आत देण्याचा नियम केला असला तरी पाच वर्षांपर्यंत एखाद्या कर्मचार्‍याला कंपनीत ठेवले जाईल की नाही? याची शाश्वती नाहीच.

एकूणच देशभरात चाललेला नॉन इश्यूवरील थयथयाट रियल इश्यूजना समोर आणत नाहीये. कोरोना, अर्थव्यवस्था आणि आता या विधेयकांवर जेवढी मुद्देसूद आणि गंभीर चर्चा व्हायला हवी, ती होत नाहीये. विरोधक वरकरणी निषेध नोंदवत असले तरी ते फारसे आक्रमक नाहीत. नॉन इश्यूवरील थयथयाट अजून कुणाला लाभ देणार आणि कुणाचे नुकसान करणार यासाठी आपल्याला याचे आणखी काही सिझन पहावे लागतील.