कोरोना आता जगण्याचा भाग झालेला असताना नव्या व्हेरियंटची धास्ती राहिलेली नाही. ओमायक्रॉनचे संकट आणि तिसर्‍या लाटेला नागरिक जुमानेसे झाले आहेत. अशा परिस्थितीत शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्याबाबत सरकारच्या कोरोना प्रतिबंधात्मक धोरणातही गोंधळाची स्थिती आहे. रात्री अकरानंतर संचारबंदी तर दिवसा जमावबंदी आहे, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास बंदी आहे. मात्र त्याच वेळी लोकलट्रेन, स्टेशन्स, बसस्टॉपवरच्या गर्दीचे काय करायचे, हा प्रश्न आहे. लोकल ट्रेनमध्ये जीवघेणी तीच गर्दी आणि माणसांची रेटारेटी कायम आहे. या ठिकाणी पाचच्या जागेत पन्नास माणसं कोंबली जात असताना या नाईलाजाचे काय करावे असा प्रश्न आहे. दुसरीकडे ठाणे किंवा मुंबईतल्या इतर स्टेशनबाहेर मास्क कारवाया पूर्णपणे थांबलेल्या आहेत. तर काही ठिकाणी मास्क आणि सोशल डिस्टन्सच्या मुद्यावरून बेकायदा दंडवसुलीचे प्रकार घडले आहेत. मागील दोन वर्षात कोरोनामुळे माणसांच्या जगण्यात अनेक बदल घडले, मात्र त्यांची होणारी फरपट, धास्ती थोड्याफार फरकाने कायम आहे. त्यावर कायमस्वरुपी उपाय सापडलेला नाही किंवा जाणीवपूर्वक शोधला गेलेला नाही.
कोरोना आणि नव्या व्हेरिएंटच्या रुग्णांमध्ये एकही डोस न घेतलेल्यांची संख्या लक्षणीय आहे. अशा परिस्थितीत डोस न घेतलेले विषाणूंचे वाहक ठरत असताना त्याबाबत कारवाई करण्याविषयी कमालीची उदासीनता आढळते आहे. तिसरी लाट आली आहे किंवा येणार आहे…याबाबत महाराष्ट्र आणि राज्यातील इतर शहरे नेमकी कोणत्या टप्प्यावर आहेत, या विषयी गोंधळाची स्थिती आहे. कोरोनामुळे होणार्‍या सर्दीने मानवी प्रतिकारशक्ती वाढते, तर नवा व्हेरियंट जेवढा मोठ्या प्रमाणात वाढेल तेव्हढ्या प्रमाणात तो कमी होत जाईल, असे मानणार्‍यांचा एक गट असल्याचे प्रसारमाध्यमांवरील चर्चेतून स्पष्ट होत आहे. कोरोनावर ठोस उपाय सापडेपर्यंत किंवा हा एक सामान्य आजार होईपर्यंत ही स्थिती कायम राहाणार आहे. तर कोरोना आता सामान्य आजारांच्या स्थितीत दाखल झाला असून तो पुरेसे डोस घेतलेल्यांची संख्या वाढल्यामुळे पूर्वीइतका धोकादायक राहिलेला नाही, असेही म्हटले जात आहे. या सर्व चर्चा समाजमाध्यमांवर होत आहे. त्याला सरकारी किंवा वैद्यकीय यंत्रणांचा अधिकृत दुजोरा नाही, केवळ चर्चेच्या पातळीवरच या गोष्टी सांगितल्या, ऐकल्या आणि लिहिल्या जात आहेत.
ग्रामीण भागातील शाळा, महाविद्यालये सुरू करावीत का, याबाबतही अस्पष्टता आहे. तर सरकारी आणि खासगी कार्यालयात पन्नास टक्के उपस्थिती अनिवार्य आहे किंवा त्या-त्या आस्थापनांवर हा विषय सोडलेला आहे, याबाबतही संभ्रम आहे. महाराष्ट्रात छोटा लॉकडाऊन लावला गेल्याने व्यापारी धास्तावले आहेत. मागील दोन वर्षाच्या कोरोना काळात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण होत असतानाच पुन्हा लॉकडाऊन होण्याची भीती पसरली आहे. शॉपिंग मॉल आणि कॉम्प्लेक्स, हॉटेल्स आणि रेस्ट्रॉरंट, केशर्तनालये, जीम आणि ब्युटी पार्लरमध्ये 50 टक्के क्षमतेची अट आहे. तसेच रात्रीच्या वेळेत अत्यावश्यक सेवेतील आस्थापना वगळून बंदी घालण्यात आली आहे. हॉटेल्सच्या पदार्थ घरपोच सेवेला परवानगी आहे. तसेच धार्मिक स्थळे आणि व्यापारी सेवांबाबतही उल्लेख नसल्याने गोंधळाची स्थिती आहे.
रस्त्यावरील छोट्या, किरकोळ व्यावसायिक, चहा, अल्पोपहारची दुकानांवर पाचपेक्षा जास्त माणसं गोळा झाल्यास दंड आकारला जाण्याची भीती या छोट्या व्यावसायिकांना आहे. बूट चप्पल दुरुस्ती, गॅरेजेस, कपड्याची दुकाने, टेलरींग व्यावसाय अशा ठिकाणी माणसांना थांबावे लागते, असे व्यवसाय करणारे छोटे व्यावसायिक संभ्रमात आहेत. कोरोनाचे मार्गदर्शक नियम स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की, सरसकट सर्वच बंद करण्याचा उद्देश सरकारचा नाही, उदरनिर्वाहाचे साधनही हिसकावून घेण्याचा हेतू सरकारचा नाही, मात्र कोरोनापासून संपूर्ण मुक्ती हाच सरकारचा उद्देश असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यासाठी कठोर कारवाईचे आदेश पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांना सरकारने दिले आहेत.
मात्र हे आदेश देताना निर्माण होणार्‍या संदिग्ध आणि गोंधळाच्या परिस्थितीबाबत कुठलंही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. पर्यटनस्थळांवर बंदी आहे. रिक्षा, टॅक्सीमध्ये प्रवाशांची मर्यादा आहे. मात्र बसेस आणि लोकल ट्रेनमधील गर्दीवर नियंत्रण नाही, ज्या ठिकाणी कायम गर्दी असते अशा ठिकाणी कोरोना नियमांच्या पालनाची खरी गरज आहे. मात्र लोकल गाड्या आणि सार्वजनिक सेवेतील बसेसमध्ये कोरोना नियमांचे सर्रास उल्लंघन नेहमीचे होत आहे. अशा परिस्थितीत कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या चिंतेची बाब आहे. रिकामे झालेले कोविड सेंटर्स पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले जात आहेत. तर नव्या ओमायक्रॉन, इतर व्हेरियंटमुळे रुग्ण दगावण्याचा धोका तुलनेने कमी असल्याची माहिती समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहे. त्यामुळे कोरोनाबाबत एकूणच गोंधळाचे वातावरण आहे.
मागील दोन वर्षात कोरोनाने उद्ध्वस्त केलेली घडी पुन्हा बसवली जात आहे. मात्र नव्या व्हेरिएंटची भीती खासगी आस्थापनांच्या मालकांकडून कामगारांना घातली जात आहे. त्यातून कामगारांचे शोषण होत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या दोन वर्षात अनेक उद्योगधंदे बंद पडले, तर काही ठिकाणी जाणीवपूर्वक बंद पाडले गेले. भिवंडीतील यंत्रमाग कारखाने हे त्याचे एक उदाहरण म्हणता येईल, कोरोनाचे कारण पुढे करून उद्योग बंद करून किंवा विकून मालकवर्ग नामानिराळा झाला, अनेक ठिकाणी मालकांनी कोरोनात जुना नको असलेला उद्योग बंद करण्याची नामी संधी शोधली आणि उद्योग विकून नव्या व्यावसायात पदार्पण केले. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी विशिष्ट कौशल्यात पारंगत असलेले कामगार थेट बाहेर फेकले गेले, ते अद्यापही उद्योगाच्या मुख्य प्रवाहात आलेले नाहीत.
सरकारी नियमावलीनंतर शाळा सुरू झाल्या, मात्र त्याआधीच काही खासगी क्लासेस नियमाबाह्य पद्धतीने चालवले जात होते. या क्लासचालकांनी उदरनिर्वाहाचे कारण सांगून शाळेचे ऑनलाईन वर्ग, ऑफलाईन भरवल्याचे प्रकार घडले होते. शाळा आणि इतर सेवा आस्थापनांनी विद्यार्थ्यांच्या शुल्क वसूल केले असताना वर्ग मात्र ऑनलाईनच चालवले होते. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसलेला आहे. विद्यापीठ, पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या अखत्यारित येणार्‍या शाळा, महाविद्यालयांमध्येही चिंता आहे.
संकटाचे संधीत रुपांतर करण्याच्या वाक्याचा वेगळाच अर्थ आपल्याकडे काढला गेल्याची अनेक प्रकरणे कोरोना संकटात समोर आली. वापरलेल्या मास्क धुवून त्याचा पुन्हा बेकायदा वापर करण्याचा प्रकार भिवंडीत उघड झाला होता. तर बनावट अँटीजेन किटचे उल्हासनगरात होणारे अनधिकृत पॅकींग पाहून अनेकांना धक्का बसला होता. सॅनिटायझर, लस, इंजेक्शनची पळवापळवी, रेमडेसीवीर वापरण्याबाबत निर्माण झालेला वाद हे सगळं अगदी अलिकडचं आहे. कोरोनाचे नवे नवे व्हेरिएंट येतच राहतील, त्यावर ठोस उपाय सापडेपर्यंत कोरोनासोबत जगावं लागणार असल्याचं मत या क्षेत्रातील मान्यवरांकडून व्यक्त केलं जात आहे. तर कोरोना नावाचा कुठलाच आजार नाही, ही जगभरातील भांडवलशाही पोसणार्‍या बलाढ्य गटांनी केलेले षङ्यंत्र असल्याचाही आरोप होतोय. त्यामुळे दोनपैकी एकही डोस न घेणारेही आहेतच.
दोन वर्षांपूर्वी देशात कोरोना दाखल झाला, त्यानंतर कुतूहल, भीती, चिंता, उपाय, प्रतिबंध, लॉकडाऊन, लसनिर्मिती आणि शंभर कोटींपर्यंत डोसेसची पूर्तता असे मोठे स्थित्यंतर मागील दोन वर्षात झालेले आहे. मात्र अद्यापही या आजाराविषयी ठोस कृती कार्यक्रम राबवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकारी यंत्रणांना यश आलेले नाही. सद्य:स्थितीचा अंदाज घेतच पावले उचलली जात आहेत. कोरोनाकाळातील राजकारण आणि त्याचे परिणाम यामुळेही मागील दोन वर्षात सामान्य नागरिकांनी खूप काही सोसलेले आहे. कोरोना काळातील मागील दोन वर्षापासून सुरू असलेले संदिग्धतेचे वातावरण आणि त्यालाच जोडून येणारे राजकारण आता संपायला हवे. नवा व्हेरियंट त्यापुढील त्याची स्थिती, तिसर्‍या लाटेची धास्ती, लहान मुलांना असलेला धोका या चर्चाही आता थंडावल्या आहेत.
अशा परिस्थितीत कोरोना आजाराविषयी नेमकं खरं काय असावं, हे सामान्यजनांना अजूनही समजलेलं नाही. या संकट आणि संदिग्धतेतही जे अप्पलपोटेपणाने संधी शोधत आहेत, अशा काही राजकारणी, आणि व्यावसायिकांमध्ये असलेला हव्यासाचा व्हायरस जास्त धोकादायक आहे. कारण कोरोनाचे कारण दाखवून सामान्य माणसाला भीतीखाली ठेवले जाते, पण त्याच भीतीचा आधार घेऊन कोरोनाच्या नावावर मोठे आर्थिक घोटाळे होत आहेत, असे आरोप विरोधी पक्षांकडून होत आहेत. कोरोना कधी संपणार, याचे कुणाकडेच काही ठोस उत्तर नाही, पण त्याच वेळी सामान्य माणसांपुढे जगायचं कसं असा प्रश्न पडला आहे. कारण कोरोनापासून त्याला जीवही वाचवायचा आहे आणि वाचलेला जीव जगवण्यासाठी पोटात चारघास जावे लागतात. ते मिळवण्यासाठी त्याला घराबाहेर पडून मेहनतही करावी लागते. अशा या विचित्र कात्रीत तो सापडला आहे. कोरोनाचे नवनवे व्हेरियंट येत आहेत. सामान्य माणसाची फरपट मात्र जुनीच आहे. त्यातून त्याची इतक्यात मुक्तता होणे अवघड असले तरी त्याला जगणे सुसह्य करण्यासाठी सरकारने हालचाल करायला हवी.
