कोरोनामुळे एकूणच सगळ्या व्यवस्था कोसळून पडल्या आहेत. अशा स्थितीत महाराष्ट्रामध्ये दहावी, बारावीच्या परीक्षा होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोनाचा संसर्ग मोठ्याप्रमाणात होत असताना कुठली परीक्षा घेण्याचा अट्टाहास कितीसा योग्य ठरू शकतो? सत्तेत बसलेल्यांना परीक्षा अनावश्यक वाटत असेल तर ती रद्द व्हायला काय हरकत आहे? खरे तर आजकाल शिक्षणसंस्था किंवा महाविद्यालये विद्यापीठांची तरी काय गरज उरली आहे, तेही विचारले गेले पाहिजे. लोकसंख्येचा अल्प घटक असलेले काही शिक्षक व संस्था उभारून लाभ पदरात पाडून घेणार्‍या संस्था यांना प्राधान्य आहे. बाकी बालक वा विद्यार्थी अशा शब्दांनाच काही अर्थ उरलेला नाही.
मग परीक्षा काय उपयोगाची राहाते? रघुराम राजन किंवा अभिजीत बॅनर्जी अशा दिग्गजांच्या खुद्द राहुल गांधी परीक्षा घेतात आणि तेही मोठ्या अगत्याने त्यासाठी हजर रहातात. इतके अर्थशास्त्र समाजशास्त्र सोपे होऊन गेलेले असेल, तर त्याच विषयात विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या जाचातून जाण्याची काय गरज आहे? त्यांनी त्या अभ्यासक्रमाला वर्षभराची नोंद केली म्हणजे पुरेसे आहे. हजेरी, वर्गात बसणे वा परीक्षा वगैरेच्या कटकटी कशाला हव्या आहेत? परीक्षेसह वर्ग, वह्या पुस्तके अशा गोष्टी कायमच्याच काढून टाकल्या तरी उत्तम. तेवढाच सरकारी तिजोरीवरचा खर्चही कमी करता येईल ना? शिवाय त्यात राज्यपाल वगैरेंची कटकटही परस्पर संपून जाईल.
मागले काही दिवस हा परीक्षांचा वाद खूप रंगला आहे, म्हणून त्याविषयी उहापोह करणे भाग आहे. यावर्षी कोरोनाचे संकट उद्भवले म्हणून. अन्यथा जेव्हा कोरोना नव्हता, तेव्हा या परीक्षा किती नेमाने व योग्य वेळेत मुदतीत झालेल्या आहेत? कुठल्या अभ्यासक्रमांच्या उत्तरपत्रिका वेळच्या वेळी तपासून निकाल लावले गेले आहेत? त्यात कधीच गफलती झालेल्या नाहीत काय? लाखोच्या संख्येने या परीक्षांना बसणारे विद्यार्थी खरोखरच उत्तीर्ण होतात आणि निकालात कुठलीच त्रुटी राहिलेली नसते काय? उत्तरपत्रिका इतर कोणाकडून तपासून घेणारे काही परीक्षक महाभाग आपण कधी बघितलेलेच नाहीत काय? आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जे पदवीधर तयार झाले, त्यांचा बेकारीत भर घालण्यापेक्षा अन्य कुठला लाभ समाजाला मिळू शकलेला आहे? अनेक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा ठरल्या वेळेत झाल्या नाहीत, म्हणूनच्या तक्रारी ऐकता ऐकता अनेक विद्यार्थी पालक होऊन गेले आणि आपल्या संततीच्याही शैक्षणिक जीवनात त्याच समस्यांना तोंड देत आहेत.
मुद्दा इतकाच, की कोरोना आला नसता, म्हणून सगळ्या परीक्षा व निकाल वेळच्या वेळी होणार होते काय? अशा रितीने परीक्षा लांबणे व निकाल लांबणे, यामुळे पुढल्या उच्चशिक्षणात बाधा येण्यासाठी कोरोनाच्या आगमनाची आपल्याला कधीपासून चिंता वाटू लागली? मुलांचे वर्ष वाया जाऊ नये, असली साळसुद भाषा आलीच कुठून? आज ज्यांना मुलांच्या शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याच्या विलंबाने चिंतातूर केले आहे, त्यांना आजवरच्या परीक्षा निकाल वेळच्या वेळी लागल्याचा अनुभव आहे काय? मुले पालक व सगळेच बुद्दू असल्यासारख्या चर्चा कशाला चालल्या आहेत?
इंजिनिअरींग वा वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी दिवाळी उजाडण्यापर्यंत प्रवेश प्रक्रिया चालल्याचा अनुभव नेहमीचा आहे. तरी असले वाद कशाला रंगवले जातात? अगदी परीक्षा घेतल्याने उत्तरपत्रिका योग्य प्रकारे तपासल्या जातील याची कोणी हमी देऊ शकत नाही, इतकी दारूण स्थिती आहे. मुले शिकतात, त्यांना विषयाची जाण कितीशी आली, त्याला महत्व आहे. अभ्यासक्रम मोठा लांबलचक असल्याने त्यात काटछाट करूनही वर्षाचा कार्यकाल तोकडा करून विषय हाताळला जाऊ शकतो. यंदाच्या परीक्षा उशिरा होतील आणि त्यातून पुढे शिकायला जाऊ इच्छिणार्‍या मुलांचा तेव्हाचा अभ्यासक्रम व कार्यकाल तोकडा करूनही पर्याय निघू शकतात. शिक्षणमंत्री आणि अधिकारी एकत्र बसून असे सोपे व सुटसुटीत पर्याय काढू शकतात.
पण समस्या सोडवण्यापेक्षा त्यात खोडा घालण्यालाच प्राधान्य आले, मग विचका कशाचाही करता येतो. विषय साधाच होता. परीक्षेविना प्रमाणपत्र देऊन टाकणे सरकारसाठी खूप सोपे काम आहे. पण असले प्रमाणपत्र घेतलेल्यांच्या माथी कायमचा कोरोना शिक्का बसतो त्याचे काय? त्यांच्याकडे कायम परीक्षेविनाचा पास झाला असेच बघितले जाणार आणि ते प्रमाणपत्र पात्रतेपेक्षा अपात्रता प्रमाणपत्र बनून जाणार. कोणी उघडपणे तसे बोलणार नाही. पण २०२१ चा दहावी, बारावी पास म्हणजे ‘असाच’ हे गृहीत होऊन जाते आणि त्याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागणार नाहीत. ज्यांच्या शैक्षणिक वर्षाची चिंता करता, त्यांच्यासाठी ही आयुष्यभराची समस्या असेल.
खरे तर या निमित्ताने एकूणच शिक्षण पद्धतीचा व व्यवस्थांचा विचार नव्याने करण्याची वेळ आलेली आहे. परीक्षा कशासाठी असते आणि शिक्षणाची मानवी जीवनातील गरज काय? समाजात आपल्याला उपयुक्त घटक म्हणून घडवण्याच्या प्रक्रीयेला शिक्षण म्हणतात. त्याचा सगळ्यांनाच विसर पडलेला आहे. अन्यथा असले वाद निर्माण झाले नसते, किंवा त्यातूनही राजकारण रंगवले गेले नसते. प्रत्येकाला मुलांच्या शैक्षणिक वर्षाची चिंता सतावते आहे. पण त्याने घेतलेल्या शिक्षणाची उपयुक्तता हा कोणालाही महत्वाचा विषय वाटलेला नाही. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पालक करतात किंवा उच्चशिक्षणासाठी अनेक पालक कर्जही काढतात. एकूणच शिक्षण म्हणजे आजकाल गुंतवणूक झालेली आहे आणि ठरविक लोकांसाठी तो किफायतशीर धंदाही झालेला आहे. चालू परीक्षा पद्धती त्यामुळे कितीशी उपयुक्त उरली, असा प्रश्न आहे.
परीक्षा घेतली वा त्याशिवाय प्रमाणपत्र बहाल केले, म्हणून एकूण समाजजीवनावर काय परिणाम होणार आहे? त्या मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाचणार म्हणजे काय आणि त्याच वाचलेल्या वर्षाचा सदुपयोग मुले कसा करणार? याचा उहापोह यात कुठे आला आहे काय? मुलांचे शिक्षण वा परीक्षा याकडे सरकार बोजा म्हणून बघते आहे. कुलपती नियमांचे पावित्र्य पाळत आहेत आणि पालक मुले एका वर्षासाठी चिंतातूर आहेत. पण शिकलो काय वा शिकवले काय, याविषयी कोणालाही कसलीही फिकीर नसावी, यातच आपली सत्वपरीक्षा होऊन गेलेली आहे. अवघे जगच अपवादात्मक स्थिती म्हणून कोरोनाला सामोरे जात असेल तर मुलांचे वर्ष, परीक्षा वगैरे गोष्टी भवितव्याशी किती जोडलेल्या आहेत? कारण अवघ्या जगाचे, देशांचे व अर्थकारणाचे भवितव्य काय त्याची भ्रांत आहे. ज्या कोरोना परीक्षेत अवघे जग व सर्व व्यवस्थाच नापास झाल्यात त्यातून सावरायचा विचार कोणी करायचा?
