देशात ज्या प्रकारे वाढती लोकसंख्या, बेकारी अशा सामाजिक समस्या आहेत, तशी वाहतूक कोंडी, रस्ते अपघात ही समस्याही तितकीच जटील बनली आहे. ही समस्या हाताबाहेर जाण्याआधीच त्यावर उपाययोजना करण्याची नितांत गरज बनली आहे. त्यासाठी या समस्येचे मूळ शोधून त्यावर उपाय करणे प्राधान्याचे आहे. त्यादृष्टीने सरकारने अनेक प्रयत्नही केले. वाहन चालवण्याचे परवाने देण्यापूर्वी कडक परीक्षा घेणे, वाहतूक नियमांचे पालन न करणार्‍यांचे प्रबोधन करणे, दूरचित्रवाहिनी, थिएटर, रेडिओ यांवर प्रबोधनपर जाहिराती देणे इत्यादी प्रयत्न केले, तरी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होत आहे. वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने अपघात होतात, त्यातून जीव जातो, असे गंभीर परिणाम होत असूनही वाहन चालक सर्रास याकडे डोळेझाक करत आहेत. त्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने दंडाची रक्कम वाढवून या समस्येवर नव्याने उपाययोजना केली आहे. यामुळे मात्र देशभर खळबळ उडाली आहे. जनसामान्यांमध्ये या विषयी तीव्र नाराजी पसरली आहे. सोशल मीडियातून केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. परंतु याची दुसरी बाजूही विचारात घेणे गरजेचे आहे. सरकारने इतके टोकाचे पाऊल उचलण्यामागील उद्देश हा जनसामान्यांच्या जीवाचे रक्षण होणे हाच आहे. देशभरात झालेल्या अपघातांची संख्या पाहता 2016 सालामध्ये ४ लाख ८० हजार ६५२ अपघात झाले, त्यामध्ये १ लाख ५० हजार ७८५ जणांचा मृत्यू झाला, तर २०१७ सालामध्ये ४ लाख ६४ हजार ९१० अपघात झाले, त्यात १ लाख ४७ हजार ९१३ जणांचा मृत्यू झाला. ही आकडेवारी पाहता वाहतूक नियमांचे पालन किती गरजेचे आहे, हे प्रकर्षाने जाणवते. अव्वाच्या सव्वा दंडाची रक्कम पाहून तरी वाहन चालक काटेकोरपणे नियमांचे पालन करून वाहन चालवू लागतील. या नव्या नियमांची अंमलबजावणी केंद्राने 1 सप्टेंबरपासून सुरू केली आहे. तेव्हापासून देशभरात एकप्रकारे दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
केंद्राचा हा नवीन मोटार वाहन कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यास राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी विरोध केला आहे. राज्यात केंद्राची ही दंडनीती लागू केली जाणार नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. वास्तवित एक महिन्यावर विधानसभा निवडणूक आली आहे, अशा परिस्थितीत जर दंड आकारणी सुरू केली तर तीव्र नाराजी पसरेल, त्याचा परिणाम म्हणून या निवडणुकीत फटका बसेल, या भीतीनेच परिवहन मंत्री रावते यांनी या दंड आकारणीपासून तुर्तास दूर राहणे पसंत केले आहे. असे असले तरी ही भूमिका परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी व्यक्तीगत स्वरूपात मांडली आहे. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समर्थन देतील का, याविषयी साशंकता आहे. या नव्या दंड आकारणीविषयी नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर असला तरी केंद्राने जगावेगळे काही तरी केले असे नाही. अन्य देशांतील दंडाची रक्कम पाहता तिथेही ही रक्कम जास्तच आहे. हाँगकाँग, अमेरिका, जर्मनी, जपान , सिंगापूरमध्ये नियम तोडल्यास असणारी दंडाची रक्कम ही लाखांच्या घरात आहे. जपानमध्ये दारूच्या नशेत गाडी चालविली तर 6 लाख 77 हजार 115 रुपये दंड भरावा लागतो, अमेरिकेत 1 लाख 79 हजार 905 रुपये, जर्मनीत 1 लाख 18 हजार 359 रुपये, सिंगापूरमध्ये 2 लाख 58 हजार 771 रुपये आणि हाँगकाँगमध्ये 2 लाख 29 हजार 376 रुपये दंड भरावा लागतो. सिग्नल तोडल्यास सिंगापूरमध्ये 25 हजार 877 रुपये, भारतात 5000 रुपये, हाँगकाँगमध्ये 5,505 रुपये, जर्मनीत 7,101 रुपये, जपानमध्ये 6,094 रुपये आणि अमेरिकेत 3,598 रुपये दंड आहे. या विकसित देशांमध्ये वाहतुकीचे नियम तोडल्यास इतकी मोठा दंड आकारला जात असल्यामुळेच येथील रस्त्यांवरून एका लेनमधून गाड्या जातानाचे चित्र दिसते. जे भारतात कधीच शक्य होणार नाही, अशी मानसिकता आहे. नव्या दंड आकारणीनुसार जर अल्पवयीन मुलाने गाडी चालवून अपघात केल्यास, त्याच्या पालकांना 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, तसेच त्या वाहनाची नोंदणीही रद्द केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या दंडनीतीचा फटका प्रमाणिक चालकांना बसणार आहे. याचे कारण म्हणजे आज देशात सर्वाधिक भ्रष्टाचारी खात्यांमध्ये परिवहन खात्याचा म्हणजेच आरटीओचाही उल्लेख होतो. तिथे आरटीओने अनधिकृत एजंट नेमले आहेत. या एजंटमुळेच वाहतूक करणार्‍यांमध्ये सरासरी ३० टक्के हे बोगस परवानाधारक असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी मध्यंतरी दिली होती. ही माहिती खरी असेल आणि अशा चालकांकडून अपघात झाला तर त्याला प्रामाणिक चालकाला दोष कसा देणार? याच आरटीओमध्ये कुठलेही काम खाजगी व्यक्तीस करायचे असल्यास त्याला किती काळ जाईल, हे स्वत: आरटीओही सांगू शकत नाही. अशावेळी कामात व्यस्त असलेली व्यक्ती एजंटचा आधार घेते. तिथे पैसे मोजले की काम फत्ते. सामान्यांपुढे निर्माण केलेल्या अडचणींचा असा फायदा होत असेल तर एजंटगिरी बंद कशी व्हायची. मंत्र्यांनी एजंटराज बंद करण्याची घोषणा केली होती. त्यांच्या घोषणेला आता सहावे वर्ष उजाडले, पण एकाही एजंटवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली नाही. केंद्राला अपेक्षित असलेला दंड भरण्याइतकी गडगंज आर्थिक परिस्थिती भारतीयांची झालेली नाही. त्यातल्या त्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर लादण्यात आलेले नियम हे खाजगी वाहनांना नसल्याचा फटका व्यवस्थेवर बसतो आहे. नियम हे सर्वांनाच सारखे असावेत. स्पीड गर्व्हनन्स हे व्यावसायिक वाहनासाठीच का? ऑडी सारख्या सरासरी १०० किमी वेगाने धावणार्‍या खाजगी गाड्यांना का नाही? व्यावसायिक वाहनात जीपीएस यंत्रणा बसवून काय साध्य होणार आहे? ही यंत्रणा फारतर टॅक्सीसाठी उपयोगात आणता आली असती, पण तिथेही उफराटा न्याय करण्यात आलाय.
भारतातील जुने आणि नवे वाहतूक नियमांचे दंड
* हेल्मेट न घालता गाडी चालविणे – पूर्वी 100 रुपये दंड, आता 1 हजार रुपये दंड, 3 महिने परवाना निलंबित
* विना परवाना गाडी चालविणे – पूर्वी 500 रुपये दंड, आता 5 हजार रुपये दंड
* दुचाकीवर तीन जणांनी प्रवास केला – पूर्वी 100 रुपये दंड, आता 2 हजार रुपये दंड आणि 3 महिने वाहन परवाना निलंबित.
* सीट बेल्ट न घालता गाडी चालविणे – पूर्वी 100 रुपये दंड, आता 1 हजार रुपये
* वाहन चालविताना मोबाईलवर बोलणे – पूर्वी 1 हजार रुपये दंड,आता 5 हजार रुपये
* भरधाव वेगाने वाहन चालविल्यास – पूर्वी 400 रुपये दंड, तर आता पहिल्यांदा पकडल्यास हलक्या वाहनांवर 1 ते 2 हजार रुपये दंड, तर जड वाहनांना 2 ते 4 हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल आणि दुसर्‍यांदा पकडल्यास परवाना जप्त करण्यात येणार आहे.
* रॅश ड्रायव्हिंग – पहिल्यांदा 6 महिने ते 1 वर्षांपर्यंत जेल आणि 1 हजार ते 5 हजार दंड, तर दुसर्‍यांदा 2 वर्षांपर्यंत जेल आणि 10 हजार रुपये दंड
* दारू पिऊन गाडी चालविल्यास – पहिल्यांदा 6 महिने जेल आणि 10 हजार रुपये दंड, तर दुसर्‍यांदा 2 वर्षे जेल आणि 15 हजार रुपये दंड.
