चतुर शेतकर्‍याची गोष्ट सर्वांनाच ज्ञात आहे. शेतात चांगले पीक यावे म्हणून तो शेतकरी देवाकडे प्रार्थना करतो. देवही त्याची प्रार्थना ऐकून प्रसन्न होतो व चांगल्या पिकाच्या बदल्यात अर्धा वाटा मागतो. शेतकरी त्याला कोणता अर्धा वाटा पाहिजे, हे विचारून घेतो. देव त्याच्याकडे चांगल्या पिकाच्या बदल्यात पिकाचा खालचा भाग मागतो. शेतकरी बाजरीचे पीक घेतो. पिकाच्या वरच्या भागातील कणसे कापून घेऊन देवाला बाजरीचा चारा घेऊन जाण्यास सांगतो. दुसर्‍या वर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला पुन्हा चांगल्या पिकासाठी देवाला प्रार्थना करतो. यावेळी देवाने दुसर्‍यावेळी आपली फसवणूक टाळण्यासाठी पिकाचा वरचा अर्धा भाग मागितला. शेतकर्‍यानेही मोठ्या मनाने ही मागणी मान्य केली. शेतकर्‍याने भूईमुगाचे पीक घेतले. देवाच्या कृपेने पीक चांगले आले आणि शेतकर्‍यांना जमिनीखालच्या शेंगा काढून घेऊन भूईमुगाचा पाला देवाच्या पदरात टाकला. तिसर्‍या वर्षी पुन्हा एकदा पावसाळ्याच्या सुरुवातीला शेतकर्‍याने चांगल्या पीकपाण्यासाठी देवाला प्रार्थना केली. दोेनदा फसवणूक झाल्यामुळे तिसर्‍यावेळी देवही चांगल्या तयारीने आला व यावेळी मला पिकाच्या खालचा व वरचा असा भाग हवा असल्याचे सांगून टाकले. शेतकर्‍यानेही अगदी आनंदाने देवाची मागणी मान्य केली. यावेळी शेतकर्‍याने मक्याचे पीक घेतले. त्यामुळे त्या पिकातूनही देवाला काय मिळाले असेल, याचा अंदाज येतो.
सध्या प्रार्थना केल्यानंतर देव धावून येण्याचे दिवस गेले आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी लोकशाहीमध्ये जनता हीच जनार्दन हा नवीन नारा लावला आहे. राजकीय पक्षांना हवी असलेली सत्ता देणार्‍या या जनता जनार्दनाची कृपा लाभावी म्हणून दर पाच वर्षांनी राजकीय पक्ष वा त्यांचे नेते जनतेसमोर जातात. निवडून देण्याचे आवाहन करतात. त्यावेळी ही जनता जनार्दनही राजकारण्यांकडे वेगवेगळ्या मागण्या करीत असतो. निवडून येण्यासाठी राजकारणीही ते करतील त्या मागण्या मान्य करण्यासाठी होकार देतात. राज्यात शेतकरी क्रांतीच्या माध्यमातून २०१७ मध्ये प्रथमच शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीसाठी संप पुकारला. या संपाला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागले. अखेर सरकारने या आंदोलनापुढे नमते घेत कर्जमाफी करण्याचे मान्य केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिले. त्या योजनेनुसार मार्च २०१६ पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकर्‍यांचे पीककर्ज व मध्यम मुदतीचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले होते. त्या कर्ज योजनेसाठी ठेवण्यात आलेल्या अटी व शर्तींना विरोधकांसह सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने आक्षेप घेतला होता.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी कर्जमाफी हा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी होता. भाजप सोडून सर्वच राजकीय पक्षांनी सत्तेत आल्यानंतर कर्जमाफी करणार असल्याचे ठोसपणे सांगितले होते. निवडणुकीनंतर युतीमधील बेबनावामुळे ते सत्ता स्थापन करू शकले नाही. या उलट शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन सरकार बनवले. या तिन्ही पक्षांचे वैशिष्ठ्य म्हणजे शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याबाबत या तिनही पक्षांनी निवडणुकीत आश्वासन दिले होते. पहिल्याच विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. या कर्जमुक्ती योजनेला महात्मा जोतीराव फुले यांचे नाव देण्यात आले. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली व त्याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला. शासन आदेशानंतर मात्र, या सरकारच्या समर्थक शेतकरी संघटनांनी जाहीर नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. या कर्जमाफी योजनेमुळे सरकारने सरसकट कर्जमाफी करण्याचा दिलेला शब्द पाळला नसल्याची सर्वच सरकार समर्थक शेतकरी संघटनांची भूमिका झाली आहे. सरकारने कर्जमुक्ती करताना केवळ दोन लाख रुपयांंपर्यंत पीक कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांचाच या योजनेत समावेश केला असून दोन लाखांवर पीक कर्ज असणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी नवीन योजना आणणार असल्याचे सरकारने स्पष्टीकरण केले आहे. सरकारकडून व शिवसेनेकडून या कर्जमाफीबाबत जाहिरातबाजी सुरू आहे. शिवसेनेने राज्यभर करून दाखवले म्हणून होर्डिंग्ज लावले आहेत.
राज्यातील जनतेने तीन वर्षांमध्ये दोन शेतकरी कर्जमाफींचा अनुभव घेतला असून दोन्ही बाजूंनी आमचीच कर्जमाफी चांगली होती, असा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही कर्जमाफींमधला फरक व साम्य समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.फडणवीस सरकारने कर्जमाफी करताना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना असे नाव दिले, तर ठाकरे सरकारने महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना असे नाव दिले. आधी शेतकर्‍यांचे दीड लाखांपर्यंतचे सर्व प्रकारचे कर्ज माफ करण्यात आले होते, तर आता शेतकर्‍यांचे दोन लाखांपर्यंतचे केवळ पीककर्ज माफ करण्यात आले होते. आधीच्या सरकारने कर्जमाफी करताना दोन वर्षे आधी थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्‍यांनाच या योजनेत सामावून घेतले, तर या सरकारने या आर्थिक वर्षात सप्टेंबर महिन्यात थकबाकीदार ठरलेलेही पात्र असतील असे जाहीर केले आहे. मागील कर्जमाफीत दीड लाखांवर कर्ज असल्यास दीड लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर ही दीड लाखांची कर्जमाफी मिळू शकणार होती. यावेळी दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणार्‍या शेतकर्‍यांना या योजनेसाठी पात्र धरलेले नाही. मागील योजनेत सर्व प्रकारचे कर्ज माफ करण्यात येत होते.
यावेळी केवळ पीककर्ज माफ करण्यात येत आहे. मागील कर्जमाफीच्या अटी-शर्तींनुसार पात्र असणार्‍या शेतकर्‍यांनी आपलं सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरणे अनिवार्य होते. यावेळी सरकार बँकांकडून कर्जमाफीस पात्र शेतकर्‍यांची नावे मिळवणार आहेत. फक्त शेतकर्‍यांनी बँकेत जाऊन त्यांचे आधार कार्ड कर्जखात्याला जोडून घेणे अनिवार्य आहे. मागील कर्जमाफीत एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला म्हणजे पती किंवा पत्नीलाच कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकणार होता. यावेळी कर्जमाफीस कुटुंब नाही, तर प्रत्येक थकीत कर्जदार कर्जमाफीस पात्र आहे. मागील योजनेत नियमित कर्जदारांना २५ हजार रुपये सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळी नियमित कर्जदारांबाबत नंतर घोषणा केली जाणार आहे. मागील कर्जमाफीत ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी आपलं सरकार सेवा केंद्रात जायचे होते, तर यावेळी सरकारने कर्जमाफी झालेल्या शेतकर्‍यांची यादी जाहीर केल्यानंतर त्या यादीत नाव आहे किंवा नाही तसेच तेथे नोेंदवलेली कर्जमाफी योग्य आहे, हे बघण्यासाठी आपलं सेवा केंद्रात जावे लागणार आहे. मागील कर्जमाफी योजनेतून सरकारी कर्मचारी, आमदार, खासदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आजी-माजी पदाधिकारी, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर प्राप्तीकर भरणारे आदींना वगळले होते. याही कर्जमाफीत थोड्याफार फरकाने त्याच अटी कायम आहेत.
फडणवीस सरकारकडून ती कर्जमाफी आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचा दावा करण्यात येत होता, तर ठाकरे सरकारकडून ही सरसकट कर्जमाफी असल्याचे दावे केले जात आहे. मात्र, या दोन्ही कर्जमाफींमधील फरक व साम्य बघितल्यानंतर राजकारणी किती हुशार असतात व त्यांच्या हुशारीने जनता जनार्दनाला कसे फसवत असतात हेच दिसत आहे.स्वत: कर्जमाफी जाहीर करताना अनेक अटी-शर्ती टाकणारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जेव्हा या सरकारच्या अटीशर्तींबाबत बोलतात, तेव्हा त्यांचे बोलणे लोकांमध्ये केवळ चेष्टेचा विषय ठरतो. पण राजकारण्यांना त्याचेही भान राहत नाही. या सरकारनेही आता जाहीर केल्याप्रमाणेच कर्जमाफी योजना राबवण्याचे ठरवले तर काही दिवसांनी सध्याचे मुख्यमंत्री जेव्हा दिलेल्या शब्दाला जागण्याच्या गोष्टी करतील, तेव्हा तोही लोकांच्या दृष्टीने हसण्यावारी नेण्याचा विषय होऊ शकतो. कर्जमाफी योजना राबवताना माजी मुख्यमंत्र्यांनी रिकाम्या तिजोरीचा हवाला दिला होता. आताही तोच हवाला दिला जात आहे. मात्र, या रिकाम्या तिजोरीची चावी आपल्या ताब्यात असावी म्हणून केला जाणारा कोलांटउड्यांचा खेळ लोकांना अगदीच कळत नाही, असे समजायचे काहीही कारण नाही.
