यंदाची दिल्ली विधानसभा निवडणूक भाजपने अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि दिल्लीचे प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी यांनी सीएए, एनआरसी, जेएनयू, शाहिनबाग या मुद्यांवर केंद्रीत केली होती, तर दुसरीकडे ‘आप’कडून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी विकासावर भर दिला होता. यामध्ये मागील पाच वर्षांत ‘आप’ने आरोग्य, शिक्षण, वीज आणि पाणी या मूलभूत सुविधांवर केलेल्या कामांवर मतदारांनी विश्वास टाकला आणि ‘आप’चा तिसर्‍यांदा विजय झाला. दिल्लीच्या निकालाने अन्य राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांना बळ मिळाले आहे. या वर्षअखेरीस होणार्‍या बिहारमधील निवडणुकीत मोदी-शहा या जोडगोळीची कसोटी लागणार आहे. कारण नितीशकुमार यांचा जनता दल युनायटेड पक्ष भाजपच्या मदतीने सत्तेेत आहे. नितीश हे एनडीएमध्ये आहेत; परंतु पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा कुणीही खासदार मंत्री नाही. त्यामुळे पुढील 8 ते 10 महिन्यांत नितीशकुमार यांच्यासोबत भाजपचे शीर्षस्थ नेते कसे वागतात यावर जेडीयू आणि भाजपचे गठबंधन अवलंबून असणार आहे. कारण यापूर्वी नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्याशी हातमिळवणी करीत मुख्यमंत्री म्हणून कामकाज पाहिले आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाच्या विजयामुळे भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकली असून, झारखंड आणि महाराष्ट्रात हातची सत्ता गेल्यानंतर दिल्ली तरी कमबॅक करू या भाजपच्या अपेक्षेवर केजरीवाल यांनीही झाडू फिरवला आहे.
आम्हाला लोकांनी कामाच्या आधारावर मते द्यावीत, असे मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रचारात सांगत होते, त्यामुळे आता विकासाच्या मुद्याला मतदारांनी प्राधान्य दिल्याने ‘आप’चे पारडे जड झाले. आप सरकारने सरकारी शाळांमधल्या सुविधांमध्ये केलेल्या आमूलाग्र सुधारणा, महिलांना मोफत बस प्रवास, वस्त्यावस्त्यांमध्ये गरिबांसाठी मोहल्ला क्लिनिक व सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या पाणी व वीज या मूलभूत सुविधांसंदर्भात घेतलेले निर्णय ‘आप’साठी फायदेशीर ठरल्याचे निकालावरून दिसते.मागील काही राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार आधीच जाहीर केला होता. अगदी 2014ची दिल्ली विधानसभा निवडणूकही किरण बेदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवण्यात आली होती; पण, यावेळी दिल्लीत सात खासदार असलेल्या भाजपकडे मुख्यमंत्रीपदासाठी चेहराच नव्हता. केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दिल्लीत भाजपला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवावी लागली. महत्त्वाचे म्हणजे ‘आप’च्या विकासकामांना उत्तर देण्यासाठी भाजपकडे कोणतेच मुद्दे नव्हते. त्यामुळे भाजपने राष्ट्रवादाचा मुद्दा पुन्हा एकदा नेहमीचे अस्त्र म्हणून समोर आणले आणि तिथेच भाजपचा पराभव झाला. ‘देश के गद्दारोंको गोली मारो…’, ‘केजरीवाल दहशतवादी’ असा प्रचार भाजपच्या अंगलट आला आणि मतदारांनी विकासाला मत दिले. शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी ७ फेब्रुवारी रोजी केलेले ट्विट फार महत्त्वाचे आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री आपण केलेल्या कामाच्या जोरावर मतदारांकडे मत मागत आहेत. आजच्या निकालावरून हेच सिद्ध होते की, विकास केला तर मतदार त्या पक्षालाच डोक्यावर घेतात, अन्यथा खाली आपटतात. राऊत यांचे ट्विट महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठीही लागू पडेल. कारण पुढील दोन वर्षांत मार्च 2022 मध्ये 10 महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी, पुणे, पिंपरी-चिचवड, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर महापालिकांचा समावेश आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विकासकामांवरच निवडणुका लढल्या जातात. हिंदुत्व, राष्ट्रवाद यावर निवडणुका जिंकता येत नाहीत. त्यामुळे शिवसेनेनेही दिल्लीच्या निकालांवरून बोध घ्यावा लागेल, अन्यथा दोन वर्षांनी हात चोळत बसावे लागेल.
दिल्लीची निवडणूक मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढली, तरी गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची होती. झारखंड आणि महाराष्ट्रात अमित शाह यांच्या राजकीय कौशल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने शाह यांनी दिल्लीतील निवडणुकीत बारकाईने लक्ष घातले होते. देशभरातून 200 पेक्षा जास्त मंत्री, खासदार, आमदार, भाजपचे पदाधिकारी आणि संघाचे कार्यकर्ते अशी दिल्लीत ठाण मांडून बसलेल्या भाजप आर्मीला वन मॅन आर्मी असलेल्या मफलरबाज केजरीवाल यांनी नाकी नऊ आणले. लोकसभा निवडणुकीनंतरही महाराष्ट्र, झारखंड ही दोन राज्ये भाजपच्या हातून गेली. हरियाणातील सत्ता राखण्यात भाजपला यश आले; पण त्यासाठी बर्‍याच तडजोडी पक्षनेतृत्वाला कराव्या लागल्या. त्यामुळे भाजपला दिल्लीची निवडणूक जिंकणे महत्त्वाचे होते.
2013 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला दिल्लीतील सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. 15 वर्षे दिल्लीची सत्ता काँग्रेसकडे होती. मात्र, गेल्या वेळी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. त्यांना भोपळाही फोडता आला नाही. यावेळीही पुन्हा काँग्रेस शून्यावरच राहिल्याने काँग्रेसलाही दिल्लीतील पराभवाची कारणे शोधावी लागतील. 2015मध्ये 9.5 टक्के मते काँग्रेसला मिळाली होती. तर एप्रिल2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी 22.63 टक्क्यांवर पोहोचली, मतांच्या टक्केवारीत वाढ झाली तरी एकही उमेदवार विधानसभेत पोहोचू नये, हे काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला अशोभनीय आहे.
दिल्ली विधानसभेची निवडणूक भाजपने धर्माच्या मुद्यावर लढवल्याचे दिसले. धर्माच्या आधारावर प्रचार केला नाही, तर पुन्हा एकदा धूळधाण उडेल, अशी भीती भाजपला वाटल्यानेच लोकांना गोळी मारून ठार मारण्याची भाषा जाहीरपणे करण्याची गरज भाजपला पडली. विकासाच्या मुद्यावर निवडणूक लढवली तर दिल्ली हातातून जाणार हे दिसू लागल्याने भाजपने बहुधा ‘केजरीवाल दहशतवादी’ या धोरणाचा अवलंब केला. जनमत केजरीवाल यांच्याविरोधात करण्यासाठी ठोस मुद्दे हवे होते, मात्र ते आणणार कुठून, हा भाजपसमोर प्रश्न होता. केजरीवाल यांना आव्हान देण्यासाठी मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवारही भाजपकडे नव्हता. 2015 साली किरण बेदी यांना केजरीवाल यांच्या विरोधात उभे केले, मात्र भाजपच्या पदरात केवळ 3 जागा पडल्या होत्या. त्यानंतर मोदी विरुद्ध केजरीवाल अशी लढत रंगवण्याचाही प्रयत्न केला गेला; पण त्यातूनही काही फायदा झाला नाही. दिल्ली निवडणुकीची सगळी जबाबदारी अमित शहा यांनी स्वत:च्या खांद्यावर घेतलेली होती. ते दिवसाला तीन-तीन सभा घेत होते. देशभरातून नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचा फौजफाटा प्रचारात उतरवला; पण तरीही भाजपला दिल्ली जिंकता आली नाही, याचे आत्मपरीक्षण मोदी आणि शहा यांना करावेच लागेल.
दिल्लीच्या या निवडणुकीत केजरीवाल विरोधात सारे असेच चित्र होते. मात्र केजरीवाल यांचे विकासाचे मॉडेल सर्वांना भारी पडले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या प्रक्षोभक प्रचाराकडे दुर्लक्ष करत विकासाच्या रोल मॉडेलवर भर दिला. घराघरांत जाऊन लोकांना भेटून ‘आप’च्या कामाबद्दल माहिती देणे आणि मत देण्याचे आवाहन करणे, असा हा एककलमी कार्यक्रम राबविला. भाजपच्या डावपेचांना बळी पडायचे नाही असे ‘आप’ने ठरवलेले होते. महाराष्ट्रातही शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आहे. भाजप क्रमांक एकचा पक्ष असूनही माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विरोधी बाकावर बसावे लागले आहे. दिल्लीसारख्या आरोग्य, शिक्षण, वीज आणि पाणी या विषयांवर महाविकास आघाडी सरकारनेही लक्ष दिल्यास भाजप पुढील पाच वषेर्र् विरोधी पक्षातच बसेल. अन्यथा दर दोन महिन्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या डोक्यावर सरकार पडण्याची टांगती तलवार कायम असेल. ‘आप’ल्यासोबत कुणीही नसले तरी विकासाच्या जोरावर राज्य जिंकता येते हा अरविंद केजरीवाल यांचा फॉर्म्युला उद्धव ठाकरे यांना अमलात आणावा लागेल.
